OUR DISCOURSE

Kalli Kumari BK has returned her home Pyutar-7, Lalitpur on Monday 18th May 2009 (Jest 4, 2066) after 53 days. She had accused as a bitch by a local headmaster Bimala Gole (Lama). The National Women Commission, National Dalit Commission, Jagaran Media Center, PDRC, FEDO had gone there to rehabilitee her in her home village. National Women Commission had taken initiate to return her in home. Bimala Lama and other accused people are not in the village. Some of 3 people administration had been caught. But the Bimala Lama is not caught till now. Kalli said, "I am not sure can I stay here safely or not? I request to all my villagers and neighbors to give my life security." A sub-principal said, "because of superstition our society can't be better. So, all the aware people should sack-hand against these cases." On the program some financially support from government and other organization had given to her. Prime-minister fond had given her 25 thousand, Women Commissio

- जे.वी. विश्वकर्मा (यो लेख २९ बैशाख २०६६ मा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।) राजनैतिक सहमतीका आधारमा निर्माण गरिएको अन्तरिम संविधान २०६३ को १३८१ मा मुलुकलाई ुजातीय वर्गीय क्षेत्रीय भाषिक सांस्कृतिक आर्थिक एवं लैङ्गिय विभेदको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीसहितको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्नेु भनिएको छ । त्यसैगरी संविधानसभाको १५ जेठ २०६५ मा बसेको पहिलो बैठकले पनि मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रुपमा घोषणा गरिसकेको छ । अब नयाँ बन्ने संघीय राज्यको आधारहरु के हुने भन्ने विषयमा अहिले विभिन्न कोणबाट छलफल र बहस सुरु भएको छ । संघीय राज्यको आधार के हुने भन्ने विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक समितिमा आफ्ना सुझाबहरु पेश गरिसकेका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादीले जाति भाषा र क्षेत्रलाई नै संघीय एकाइ निर्माणको प्रमुख आधार मानेको छ । यसरी गरिने राज्यको पुनःस्रंरचनाले मात्रै युगौंदेखिको जातीय वगार्ीय क्षेत्रीय एवं लैङ्गिक उत्पीडन एकमुष्ट सम्बोधन गर्न सकिने माओवादीको अवधारणा रहेको छ । उसले सोही आधारमा १३ वटा स्वायत्त गणतन्त्र राज्यको प्रस्ता

Chhabilal BK has been elected as politburo member of CPN (UML) with in 39 members. He is only one Dalit member in the 39 politburo members.

राष्ट्रपतिको अधिकार र अबको बाटो नरहरि आचार्य संविधान सभाका समितिहरूभित्र भावी संविधानमा शासकीय स्वरूप वा शासनप्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने विषयमाथि बहस चलिरहेको छ । यस बहसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई व्यापक सन्दर्भमा निरूपण गर्नेछ । साथै राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने कि प्रधानमन्त्री भन्ने कुराको टुंगो लगाउँदै तिनका निर्वाचन प्रणालीबारे पनि सुनिश्चित गर्नेछ । तर यसै बखत अन्तरिम संविधान अन्तर्गतका वर्तमान प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बीच सेनाको नियन्त्रण र व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारको प्रयोगबारे गम्भीर विवाद प्रारम्भ भएको छ । परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने राष्ट्रपति यादवलाई सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका पक्षमा पार्टी र प्रबुद्ध नागरिक बाँडिएका छन् । एक-अर्को पक्षलाई असंवैधानिक भएको आक्षेप लगाउन अग्रसर छन् । यस विवादलाई स्वतन्त्र ढंगले हेर्न चाहने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैले संविधानको अनुशरण नगरी आ-आफ्नै ढंगले राजनीतिक प्राथमिकतातर्फ लागेको देख्तै छन् । यसैबीच माओवादी सडकमा उत्रिएको छ

Representation of Political parties in CA United CPN (Maoist) 238 Nepali Congress 114 CPN (UML) 109 Madhesi Janaadhikar Forum 51 TaMaLoPa 22 Sadbhabana 9 CPN Male 9 RaPraPa 8 NeMaKiPa 5 CPN United 5 Rastriya Janamorcha 4 RaPraPa Nepal 4 Jana Shakti Party 3 CPN (Ekrakrit) 2 Sadbhabana Sarita 2 Samajbadi Janata Dal 2 Nepali Janata Dal 2 Sanghiya Loktantrik Manch 2 Independent 2 Nepal Family Party 1 Sadbhavana Gupta 1 Chure Bhabar Ekata Party 1 Nepal National Party 1 Dalit Janajati Party 1 Loktantrik Samajbadi Dal 1 Janamukti Party 1

This cartoon was published in Janadesh Weekly on 5th May 2009. What is the meaning of this cartoon? It reflects the political scenario of Nepal.

आदरणीय नेपाली दिदीबहिनी तथा दाज्यूभाइहरू, १) आज हामी नेपाली इतिहासको असाध्यै गौरवशाली तर चुनौतीपूर्ण क्षणमा उभिएका छौँ । यस्ता क्षणहरू कुनै देशका इतिहासमा कमै मात्र आउने गर्दछन् । एकातिर हामीले दसवर्षे महान् जनयुद्ध र त्यसैको पूरकका रूपमा रहेको संयुक्त जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनपश्चात् नेपाली इतिहासमा पहिलोचोटि संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ र सयौँ वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरेका छौँ । यो तपाईं-हामी सबैका निम्ति असाध्यै गर्व गर्नलायक कुरा हो । यसका निम्ति हामीले ती दसौँ हजार महान् सहिदहरू, वेपत्ता पारिएकाहरू र घाइते योद्धाहरूको युगौंयुगसम्म उच्च सम्मान र सम्झना गरिराख्नुपर्दछ । परन्तु अर्कोतिर, हामीले प्राप्त गरेको यो शिशु गणतन्त्र, हाम्रो प्यारो राष्ट्रिय स्वाधीनता र आमजनताले चाहेको तीव्र आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन र विकासका विरुद्ध विभिन्न देशी तथा विदेशी प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी तत्त्वहरूले गम्भीर षड्यन्त्र गरिराखेका छन् । यो हामी सबैका निम्ति ठूलो चुनौतीको विषय हो । यिनै सन्दर्भलाई लिएर गणतन्त्र नेपा

Prime-Minister or Chair person of United CPN (Maoist) Prachanda has reigned 4th May 2009 (21 Baisakh 2066). Maoist has become a largest party of Nepal from the election of Constitution Assembly election. They have taken majority sheet from the direct electoral system. After the election political parties had made a coalition government Maoist with other parties. But, the second bigger party Nepali Congress had stayed in opposing.

Rukmangad Katwal, Chief of Nepal Army was sacked by Government Finally, the chief of Army Rukmangad Katwal has been sacked by Nepal Government today. There were only the ministers from Maoist. But the main opposition party Nepali Congress has started protest against the government decision. Kul Bahadur Khadka Rukmangat Katwal Government had asked him justification on his action against government. But, two weeks later government has sacked Katwal. After the sacked it seems the political scenario is going to upheaval. Nepali Congress started protest against the government decision through his student union. The senior leaders of CPN (UML) is staying meeting for their decision, an the main opposition party Nepali Congress is going to organize a meeting within 18 political parties. This debate is going to rise in CA meeting today. As some analyst has said the issue of Katwal sack is not huge political debatable issue. Government can ask justification to employ. But, in this case it's