Politics

राष्ट्रपतिको अधिकार र अबको बाटो
नरहरि आचार्य
संविधान सभाका समितिहरूभित्र भावी संविधानमा शासकीय स्वरूप वा शासनप्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने विषयमाथि बहस चलिरहेको छ । यस बहसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई व्यापक सन्दर्भमा निरूपण गर्नेछ । साथै राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने कि प्रधानमन्त्री भन्ने कुराको टुंगो लगाउँदै तिनका निर्वाचन प्रणालीबारे पनि सुनिश्चित गर्नेछ । तर यसै बखत अन्तरिम संविधान अन्तर्गतका वर्तमान प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बीच सेनाको नियन्त्रण र व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारको प्रयोगबारे गम्भीर विवाद प्रारम्भ भएको छ । परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने राष्ट्रपति यादवलाई सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका पक्षमा पार्टी र प्रबुद्ध नागरिक बाँडिएका छन् । एक-अर्को पक्षलाई असंवैधानिक भएको आक्षेप लगाउन अग्रसर छन् । यस विवादलाई स्वतन्त्र ढंगले हेर्न चाहने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैले संविधानको अनुशरण नगरी आ-आफ्नै ढंगले राजनीतिक प्राथमिकतातर्फ लागेको देख्तै छन् । यसैबीच माओवादी सडकमा उत्रिएको छ र गाउँ-गाउँमा फेरि धम्कीको अधिनायकवादी गतिविधि सुरु गरेको छ । तर यता प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन हाल्ने पार्टी सरकार बनाउने धुनमा कोठे-मिटिङमा व्यस्त छन् । सभासद्को संख्या गणना कार्य फेरि प्रारम्भ भएको छ ।
नेपाली सेना रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय भए पनि अन्तरिम संविधान २०६३ ले यसलाई संवैधानिक ढाँचाको विशेष सुरक्षा अंग बनाएको छ । साथै यसको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापनको विषयमा संविधानको भाग २० द्वारा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । तर सेनापति रुक्मांगद कटवालको निष्काशन र रथी कुलबहादुर खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा १४४ उपधारा २ र ३ को प्रावधानलाई पूरै उल्लंघन गर्‍यो । संविधानले प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्थामात्र गरेको छैन, सेनामाथिको नियन्त्रण तथा यसको परिचालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नै गर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान रहँदा-रहँदै पनि यसको अनुशरण प्रधानमन्त्री कार्यालय वा मन्त्रिपरिषद्ले किन गर्न चाहेन ? यसले गर्दा तत्कालको सेनापति निष्काशनको प्रकरणमात्रै भन्दा पनि यसले निम्त्याउने माओवादीको अनियन्त्रित र असन्तुलित शासन शैलीको सम्भावनाप्रति धेरैले शंका उठाएका छन् । यस विवादभित्र त्यस प्रकारको आशय र आशंका प्रवेश भएको छ । निश्चय नै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार संविधान -२०६३) ले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन तर सिफारिसमा संविधानको पालना वा अनुशरण गरिएको छैन भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा संविधानले नै संविधानको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । संरक्षणको भूमिका एक्लै निर्वाह गर्ने सजिलो प्रावधान भने संविधानले राष्ट्रपतिलाई पनि उपलब्ध गराएको छैन ।
राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गर्ने वा आफूसमक्ष सिफारिस गर्ने अन्य निकायलाई प्रधानमन्त्रीमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने सम्मको व्यवस्थामात्र संविधानले कल्पना गरेको छ । शासनका अन्य निकायलाई राष्ट्रपतिमार्फत सोझै आदेश वा निर्देशन जाने संविधान २०६३ मा कुनै प्रावधान छैन । तसर्थ प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् वा तोकिएको अन्य कुनै संवैधानिक निकायसँग राष्ट्रपतिको संवाद र सम्बन्ध रहने भए पनि राष्ट्रपतिको सार्वजनिक प्रस्तुति र क्रियाशीलता प्रधानमन्त्रीमार्फत मात्र हुनसक्ने संविधानले व्यवस्था गरेको हो । यही व्यवस्थाले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक बनाएको छ ।
कुनै प्रकारको भूमिका नरहेका केवल औपचारिक समारोहमा प्रस्तुत हुने राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक राष्ट्रपति भन्ने गरिन्छ । नेपालका वर्तमान राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक हुन् कि संवैधानिक, यो प्रशस्त राजनीतिक विवादको विषय बन्ला । तर संवैधानिक भनेको पनि संविधानले तोकेको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था नै हो ।
सेनापति विवादमा मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको उल्लंघन गर्दा-गर्दै राष्ट्रपति किन आलोचनाको पात्र बने ? कतिले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह ठानेका छन् । यथार्थमा ठ्याक्कै त्यस्तो अवस्था होइन । राष्ट्रपतिलाई संविधानले अभिभावकको गरिमापूर्ण भूमिका दिएको छ तर आफैं अघि सरेर कार्य गर्ने भूमिका दिएको छैन । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट त्रुटि नरहोस् भन्ने अपेक्षा सबैको हुन्छ । यसपटक राष्ट्रपति कार्यालयबाट पनि संविधानको अनुशरण सही ढंगले भएन । सेनापति कटवालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पदबाट बर्खास्त गरिएको आफूलाई प्राप्त भएको पत्र संविधानको धारा १४४ को उपधारा ३ को प्रावधानबमोजिम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट नआएकाले उक्त पत्र राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु अनुचित भन्न मिल्दैन । तर त्यस पत्रबाट प्राप्त जानकारी तथा विगतमा प्रधानमन्त्रीसँग भए-गरेका परामर्शलाई समेत स्मरण गर्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई नै पत्र लेख्ने र सेनापति कटवाललाई उक्त पत्रको बोधार्थसम्म पठाउन सकिने अवस्था देखिन्छ । तर राष्ट्रपतिले सोझै सेनापतिलाई चिठी लेख्नु र आदेश दिनु संवैधानिक प्रावधानअनुरूप छैन । यसमा राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकारबाट गम्भीर संवैधानिक त्रुटि भएको देखिन्छ । माओवादीका क्रियाकलाप अविश्वसनीय र आशंकायुक्त छन् भन्दैमा राष्ट्रपतिलाई गलत बाटो देखाउन मिल्दैन । सायद राष्ट्रपतिका तर्फबाट परिस्थितिलाई अवलोकन र समीक्षा गर्नेले राष्ट्रपतिको सीमित कार्यकारी भूमिकासमेत देखेको हुनसक्छ, जुन संविधानमा छैन ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुनी सल्लाह दिनेले पनि संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व राष्ट्राध्यक्षको भूमिका समेत प्रधानमन्त्रीले निर्वाह गर्दाको कानुनलाई हेरेर प्रधानमन्त्रीको निणर्ायक र एकल भूमिका देखेको हुनसक्छ, जुन कुरा अन्य केही विषयका अतिरिक्त सेनाका हकमा संविधानमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएपछि परिवर्तन भइसकेको छ । वास्तवमा विद्यमान संवैधानिक प्रावधानले स्पष्ट रूपमा सेनाको नियन्त्रण, व्यवस्थापन र परिचालन सम्बन्धी विषयमा राष्ट्रपतिको स्वतन्त्र नभएर पूरक तर ऐच्छिक नभएर अनिवार्य भूमिका स्थापित गरेको छ । यस संवैधानिक सत्यलाई मन्त्रिपरिषद्ले कुनै हालतमा भुल्न मिल्दैन । यो संवैधानिक प्रावधानलाई सेनापति प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले उपेक्षामात्रै होइन, अवज्ञा गरेको छ ।
यसबाहेक अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालनका बारेमा 'राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुरूप गरिनेछ' भनेको छ । साथै, मन्त्रीहरूको चयन प्रधानमन्त्री आफैंले नगरी सम्बन्धित राजनीतिक दलको सिफारिसमा गर्ने पनि संविधानमै उल्लेख छ । तर सेनापति प्रकरणमा सरकारमै बसेका दल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे एकमत हुन सकेनन् । सरकारमै बसेका दलले यस विवादलाई तत्काल सच्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित आग्रह गरे । त्यसैले यो समस्या प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बीचको विवादमात्रै देखिँदैन । सरकारमै बसेका दलका आ-आफ्नै अनुकूलतामा संविधानलाई व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले पनि यस प्रसंगलाई बढी गम्भीर र जटिल बनाएको हो । वास्तवमा अन्तरिम संविधानले संविधान २०४७ अनुरूप प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई यथावत् राखेको छैन । राजनीतिक सहमति र मन्त्रिपरिषद्को भूमिकाका कारण प्रधानमन्त्री धेरै बाँधिएका छन् ।
अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने यो समस्या वर्तमान समयमा उत्पन्न भएको राजनीतिक खिचातानी र द्वन्द्वमात्रै होइन, भावी संविधानमा कस्तो शासन प्रणालीमा जाने भन्नेबारे अहिले नै घोत्लिन बाध्य पार्ने दह्रो संकेत पनि हो । संसद्भित्रबाट कार्यपालिका बनाउने प्रक्रिया नेपालका सन्दर्भमा कुनै पनि दृष्टिले उपयोगी हुने छैन । यस तथ्यलाई यतिखेर उपस्थित विवाद र सरकारमाथि आइपरेको संकटले झन् बढी प्रस्ट पारेको छ । संविधानसभापछि चार महिना लगाएर मुस्किलले बनेको सरकार नौ महिना नपुग्दै ढलेको छ, नयाँ सरकार बनाउन कति समय लाग्ने हो ? अन्योलपूर्ण छ । हिजोकै ढाँचामा बन्यो भने बनेपछि त्यो कति टिक्ने हो, झन् बढी अनिश्चित छ । संविधानसभाको मुख्य काम संविधान बनाउने हो । तर यसले सँगसँगै निर्वाह गर्नुपर्ने संसदीय भूमिका भने विगतदेखि अवरोध र घेराउका कारणले बारम्बार अस्तव्यस्त बनेको छ । जुन जिम्मेवारीका निम्ति संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो, त्यसबारे अर्थात् संविधान लेखनले राम्रो गति लिन नसक्तै यस प्रकारका अवरोध आउनुले कार्यशैलीमात्रै होइन, भोलिका निम्ति शासकीय स्वरूपमाथि पनि गम्भीर ढंगले सोच्नैपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ ।
यतिखेर उत्पन्न जटिलताका लागि पार्टीले आफ्ना अडानमात्र प्रदर्शन गर्ने समय यो होइन । उपयुक्त उपायको खोजी अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । नागरिक सर्वोच्चता सबैको चासोको विषय हो । तर आफूभन्दा भिन्न मतका नागरिकलाई दुःख दिएर नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुँदैन भन्ने तथ्यलाई बुझ्न जरुरी छ । तसर्थ तत्कालका लागि संविधानबमोजिम पूर्णता नपाएको प्रधानसेनापति कटवाललाई बर्खास्त गरिएको पत्र रक्षामन्त्रालयले फिर्ता लिने, प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल बिदामा बस्ने र कायममुकायम प्रधानसेनापतिका रूपमा रथी कुलबहादुर खड्काले आफ्नो बाँकी कार्यकालभर काम गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नु नै सबै दृष्टिले सुरक्षित बाटो हुनेछ । यस प्रक्रियाले सेनामा आउन खोजेको मनोवैज्ञानिक लगायतका द्वन्द्वलाई साम्य पार्नेछ र राजनीतिज्ञका लागि विद्यमान जटिलतालाई फुकाउने उपाय दिनेछ । अब समयमै संविधान निर्माणका लागि बहुमतको होइन, राजनीतिक सहमतिसहित राष्ट्रिय सरकारको निर्माणबाहेक अरू विकल्प देखिँदैन । साभार -कान्तिपुर दैनिक