प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा २१ वैशाख ०६६ मा जनताका नाममा गरिएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ

आदरणीय नेपाली दिदीबहिनी तथा दाज्यूभाइहरू, १) आज हामी नेपाली इतिहासको असाध्यै गौरवशाली तर चुनौतीपूर्ण क्षणमा उभिएका छौँ । यस्ता क्षणहरू कुनै देशका इतिहासमा कमै मात्र आउने गर्दछन् । एकातिर हामीले दसवर्षे महान् जनयुद्ध र त्यसैको पूरकका रूपमा रहेको संयुक्त जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनपश्चात् नेपाली इतिहासमा पहिलोचोटि संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ र सयौँ वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरेका छौँ । यो तपाईं-हामी सबैका निम्ति असाध्यै गर्व गर्नलायक कुरा हो । यसका निम्ति हामीले ती दसौँ हजार महान् सहिदहरू, वेपत्ता पारिएकाहरू र घाइते योद्धाहरूको युगौंयुगसम्म उच्च सम्मान र सम्झना गरिराख्नुपर्दछ । परन्तु अर्कोतिर, हामीले प्राप्त गरेको यो शिशु गणतन्त्र, हाम्रो प्यारो राष्ट्रिय स्वाधीनता र आमजनताले चाहेको तीव्र आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन र विकासका विरुद्ध विभिन्न देशी तथा विदेशी प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी तत्त्वहरूले गम्भीर षड्यन्त्र गरिराखेका छन् । यो हामी सबैका निम्ति ठूलो चुनौतीको विषय हो । यिनै सन्दर्भलाई लिएर गणतन्त्र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतले म यतिवेला तपाईंहरूलाई सम्बोधन गर्दै छु । २) संविधानसभा निर्वाचनमा आमनेपाली जनताको अपार माया र समर्थन पाएर हाम्रो पार्टी एकीकृत ने.क.पा. -माओवादी) ले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा स्पष्ट बहुमत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर्‍यो । यो हामीले चुनावका दौरानमा अघि सारेको 'नयाँ नेपालका निम्ति नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्व' भन्ने नाराको स्पष्ट जनअनुमोदन थियो । परन्तु निर्वाचन परिणाम निस्केको चार महिनासम्म विभिन्न बहानामा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउन दिइएन । अन्त्यमा लोकलाजले बाध्य भएर मात्र गत भदौको पहिलो हप्तामा मेरो नेतृत्वमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकार गठन गर्ने मार्ग प्रशस्त भयो । त्यसपछि सरकार सञ्चालन गर्ने हाम्रो आफ्नै कतिपय अनुभवजन्य कमीकमजोरीका कारणले पनि हामीले तपाईंहरूले चाहेजस्ता सबै कामहरू वेलैमा गर्न सकेनौँ होला । हामी जानअनजानमा भएका आफ्ना कमीकमजोरीलाई कुनै पनि बहानामा ढाकछोप गर्ने पक्षमा छैनौँ । जनताबाट सिक्ने र जनताका स्वस्थ आलोचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिने हाम्रो घोषित वैचारिक प्रतिबद्धता नै हो । परन्तु हामीले सरकारमा रहेर देश र जनताका पक्षमा गर्न खोजेका थुप्रै राम्रा कामलाई हुन नदिन कतिपयले सरकारबाहिरबाट र कतिपयले सरकारभित्रैबाट निरन्तर बाधा उत्पन्न गरिरहे । उदाहरणका निम्ति हामीले सरकार गठन भएलगत्तै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र वाषिर्क बजेटका जनमुखी कार्यक्रमलाई अनेक बहाना बनाएर कार्यान्वयन हुन दिइएन । स्थानीय निकायहरूको गठन हुन नदिएर गाउँ-गाउँमा पठाइएको अरबौंँको बजेट खर्च हुन सकेन । सानातिना निहुँमा हप्तौंँसम्म बन्द हडताल र सदन अवरुद्ध गर्ने काम भइरह्यो । फलस्वरूप कतिपय अत्यन्त जरुरी र सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका विधेयकहरू प्ारित हुन सकेनन् भने अरबौँको विकास बजेट खर्च हुन सकेन र जनताले तत्काल पाउनुपर्ने राहतसमेत प्राप्त गर्न सकेनन् । फेरि पनि संक्रमणकालको विशिष्ट अवस्था र संयुक्त सरकार सञ्चालनको बाध्यता भनेर हामीले धैर्य गर्दै गर्‍यौँ । तर, यो जनअनुमोदनप्राप्त सरकारलाई विभिन्न ढंगले घेराबन्दी गर्ने, अग्रगमनकारी एजेन्डा लागू हुन नदिने र असफल पार्ने प्रयत्न विभिन्न प्रतिगामी र यथास्थितिवादी कोणबाट भैरह्यो । ३) यो सरकारले चालू शान्ति-प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने, समयमै जनसंविधान निर्माण गर्ने, जनतालाई आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरालाई हमेसा उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । त्यसरी नै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र, संघीय शासन प्रणाली, विधिको शासन, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता आदि मूल्यमान्यतालाई दह्रोसँग आत्मसात् गर्दै आइरहेको छ र तीप्रतिको प्रतिबद्धता हमेसा कायम राख्नेछ । देशको विशिष्ट ऐतिहासिक संक्रमणकाल, बृहद् शान्ति-सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप हामीले राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई विशेष जोड दिँदै आएका छौँ । सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक दलहरूसँग सहमति कायम गर्ने प्रयत्न गर्दागर्दै कतिपय अवस्थामा हामीलाई सामान्य निर्णय गर्न पनि महिनौँ लाग्ने गरेको छ । त्यसैले एउटै कुरामा कसैले हामीलाई अधिनायकवादी र कसैले निर्णयविहीन भनेर लगाउने गरेको आरोपलाई पनि हामीले चुपचाप सहँदै आएका छौँ । फेरि पनि शान्तिप्रक्रिया, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र राष्ट्रिय एकता तथा स्वाधीनताप्रतिको हाम्रो विश्वास र प्रतिबद्धतामा कत्ति पनि कमी आएको छैन र जुनसुकै उत्तेजनाले पनि हामीलाई त्यसबाट विचलित गराउन नसक्ने अठोट म पुनः एकपटक दोहोर्‍याउन चाहन्छु । ४) गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्न एउटा अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न बन्दै आइरहेको छ । सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको सामान्य अर्थ भनेको सेना जननिर्वाचित सरकारको निःशर्त नियन्त्रणमा रहने भन्ने नै हो । भर्खरै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन लागेका थुप्रै देशमा सेना र जननिर्वाचित सरकारबीच लामो समयसम्म अन्तरविरोध र द्वन्द्व कायम रहने गरेका छन् । हाम्रै देशमा पनि २०१७ साल पुस १ गते र २०६१ म्ााघ १९ गतेका घटनाहरू त्यसका साक्षी छन् । यिनै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै यो जननिर्वाचित सरकारले बारम्बार सरकारको नीति तथा आदेशको उल्लंघन गर्ने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई सफाइको उचित मौका दिएर संविधान र कानुनबमोजिम विधिवत् ढंगले सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय गर्‍यो । यसबारे सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक दल र शक्तिहरूसँग सहमति जुटाउन यथेष्ट प्रयत्न पनि गरियो । तर, जननिर्वाचित सरकारले गरेको विधिसम्मत निर्णयलाई उल्टाउन र कार्यान्वयन हुन नदिन विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू र राजनीतिक दलहरूको उक्साहट र दबाबमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जुन सरासर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालियो त्यसबाट देशमा अहिले गम्भीर राजनीतिक संकटको सिर्जना गरेको छ । अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रीमण्डलको सिफारिसबेगर सेना वा अन्य कुनै विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार कहीँ-कतै दिएकै छैन । लोकतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई यसरी समानान्तर शक्ति केन्द्रको रूपमा क्रियाशील बन्ने अधिकार कहीँ पनि हुँदैन । तर, गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिलाई यसरी जननिर्वाचित सरकारका विरुद्ध क्रियाशील बनाउने र झन् सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने अत्यन्त संवेदनशील विषयमा यस्तो असंवैधानिक हर्कत गर्न लगाउने कार्य जोजसबाट भएको छ त्यसले देशमा स्थापित शिशु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि घातक प्रहार गरेको छ । यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्याउन र सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न आवश्यक पहल गर्नु आज सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक र देशभक्त शक्तिहरूको गम्भीर दायित्व बनेको छ । ५) प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर लोकतन्त्र, संविधान र शान्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रहार गर्न कतिपय राजनीतिक दल र शक्तिहरू अग्रसर बनेको प्रसंग हाम्रो शिशु गणतन्त्र र शान्तिप्रक्रियाका निम्ति झन् गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । केही समयदेखि माओवादी पार्टीले कथित सत्ताकब्जा गर्न लागेको मनगढन्ते दुष्प्रचार गरेर अहिलेका राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमनिम्ति आधारभूमि तयार पारिएको प्रसंगलाई सबै लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरूले विशेष गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । यस प्रकरणमा राजनीतिक दलहरूसँग सहमति कायम गर्ने हाम्रो भगीरथ प्रयासका बाबजुद केही निहित स्वार्थी कोण र वृत्तहरूबाट भ्रम र आशंका पि“mजाएर राजनीतिक दलहरू बीचमा नै फाटो पार्न सफल हुनु झन् ठूलो चिन्ताको विषय भएको छ । कतिपय दल र तिनका नेताहरू सुरुमा सहमत भएर पनि पछि अज्ञात कारणवश पछि हट्नु र यति संवेदनशील विषयमाथि खेलबाड गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संस्कृतिको विकासका निम्ति गम्भीर खतराको सूचक बनेको छ । यो स्थितिमा सबै लोकतान्त्रिक र देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरूसँग 'बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भनेर डराउनू' भन्ने उक्तिलाई स्मरण गर्दै सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिन म हार्दिक आग्रह गर्दछु । ६) यो प्रकरणमा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको दृश्य र अदृश्य चलखेलप्रति पनि म सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाज्यूभाइहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हामी हाम्रा सबै छिमेकी र मित्र देशहरूसँग सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न प्रतिबद्ध छौँ । परन्तु हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैको पनि हस्तक्षेप हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन । नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध कसैसँग कुनै प्रकारको सम्झौता हुन सक्दैन । दसौँ हजार देशभक्तले बगाएको रगतमाथि टेकेर हामी कुनै पनि विदेशी प्रभुहरूसामुन्ने शिर निहुराउन तयार छैनौँ । कुर्सीका निम्ति विदेशीको मुख ताक्ने युगको अन्त्य अब नेपालमा भैसकेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि हामी सबैलाई दिन चाहन्छौँ । साथै, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका लागि जुनसुकै बलिदान गर्नुपरे पनि तयार रहन हामी सबै देशभक्त शक्तिहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छौँ । ७) यो समग्र स्थितिमा शान्ति प्रक्रिया, लोकतन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि संघर्ष गर्न सरकारको कुर्सी छोड्नुपरे पनि त्यसबाट पछि नहट्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु । देशमा हाल असंवैधानिक ढंगले सिर्जना गरिएको द्वैध सत्ताको स्थिति हरहालतमा अन्त्य हुन जरुरी छ । त्यसका विरुद्ध सिंगो देश एकताबद्ध हुनु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले यो असहज स्थितिको निराकरण गर्न र खतरामा परेको लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र शान्तिप्रक्रियालाई बचाउने दिशामा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न मैले यसै सम्बोधनमार्फत् आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रीमण्डलबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु । ८) अन्त्यमा, म जारी शान्तिप्रक्रिया, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको संरक्षणनिम्ति पुनः एकपटक दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नयाँ लोकतान्त्रिक समुन्नत नेपालको निर्माण र नागरिक सर्वोच्चताको वर्तमान संघर्षमा अझ दृढतापूर्वक लागिरहन सम्पूर्ण जनसमुदाय, नागरिक समाज र राजनीतिक शक्तिहरूसँग हार्दिक आग्रह गर्दछु । धन्यवाद !(प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा २१ वैशाख ०६६ मा जनताका नाममा गरिएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ )