दलित प्रदेश कस्तो? आयोग नै अलमलमा
दलित प्रदेश कस्तो? आयोग नै अलमलमा विश्वमणि पोखरेल, काठमाडौं, माघ २२ - राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगका बहुमत सदस्यले प्रस्ताव गरेको गैरभौगोलिक दलित प्रदेश कस्तो हुन्छ? कसरी बन्छ? नामबाहेक अन्य कुनै सुझाव नदिएको प्रदेशको अवधारणाबारे आयोग सदस्य नै स्पष्ट छैनन्। अन्य दश जातीय प्रदेश गठनबारे संक्षेपमा व्याख्या भए पनि गैरभौगोलिक दलित प्रदेशबारे केही उल्लेख छैन। आयोगका बहुमत सदस्यले 'गैर भौगोलिक दलित प्रदेश सम्बन्धमा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने छ' मात्र भनेका छन्। आयोगका संयोजक डा. मदन परियारसँग पनि प्रदेशको खाका यस्तै हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा छैन। छलफल गरेर निचोड निकाल्नुपर्ने उनले बताए। भने, 'धेरै जनसंख्या भए पनि एउटा प्रदेश दिन नसकिएकाले दलितहरूलाई सम्बोधन गर्न गैरभौगोलिक प्रदेश राखिएको हो।' गैरभौगोलिक प्रदेशमा अन्य प्रदेशजस्तै आफ्नै व्यवस्थापिका र मुख्यमन्त्रीसहितको सरकार हुनुपर्ने र त्यसले केन्द्रबाट पैसा लिएर मुलुकभरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने परियारको धारणा छ। 'अन्य प्रदेशजस्तै हुन्छ, तर यसको निर्वाचनजस्ता विषय थप छलफलबाट व्यवस्था गर्नुपर्छ,' परियारले भने।