OUR DISCOURSE

नेपालको बाहुनवाद डा. कृष्ण भट्टचन मेरा बाहुन साथी, गुरु, मित्र, शिष्य, शुभचिन्तक, सहयोगी आदि सबै छन् । मेरो पेसागत, प्राज्ञिक, परामर्श सेवा, जन–वकालतलगायत कार्यमा मलाई सहयोग गर्ने बाहुन पनि थिए र छन्, अरू पनि थिए र छन् । नेपालका बाहुन, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायत र विदेशी कसैको पनि विचारसँग सहमत भएजति सहमत र असहमतजतिमा असहमत हुन सहमत छु तर असहमति विचारसँग हो, व्यक्तिसँग होइन । मेरा विचारसँग सहमत हुने बाहुन पनि छन् र असहमत हुने बाहुन पनि छन् । अरू पनि त्यस्तै छन् । सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र सत्यमा आस्था, निष्ठा र विश्वास भएका बाहुनजति मेरा विचारसँग सहमत र अन्य असहमत भएको हो भन्ने ठान्दछु । सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको विषय ग्यालिलियोले पृथ्वी गोलो छ भने जस्तै हो र हुनु पनि पर्छ । आदिवासी जनजातिको दृष्टिमा बाहुन आदिवासी जनजातिको दृष्टिमा बाहुनको सकारात्मक प्रवृत्ति भनेको लेखपढ गर्ने, जति गाली गरे पनि शान्ति र धैर्यपूर्वक सुन्ने, परिश्रम र दु:ख गर्न सक्ने भन्ने छ । तर, बाहुनको नकारात्मक प्रवृत्ति भनेको नीति निर्णय गर्न शक्ति र पदको डाडुपन्यु समाउनै पर्ने, कन्

Opinion Constitution Bullied every time In the inner chambers of the Drafting Committee of the Constituent Assembly, "upper caste" lawmakers chop off and distort previously agreed provisions for Dalits by   Aahuti   Thursday August 06, 2015 What have Dalits gained from the “great democratic changes” that have taken place in Nepal over the last seven decades? The political change of 1951 enabled Dalits to attend public schools provided they could afford it. After the 1990 restoration of democracy, they received assurances that the state would punish anyone practicing untouchability in public. Following the People’s War (1996–2006), the People’s Movement (2006) and the Madhes Movement (2007), the  Interim Constitution 2007 granted them an opportunity to send a few Dalit representatives to the constituent assembly (CA) through the proportional representation electoral system. Leaving aside a few small reforms and support schemes, this is what Nepali democra

दलितमाथि दादागिरी! आहुति १. दलित समुदाय के हो?    संसारमा भएका सामुदायिक उत्पीडनमध्ये महिलामाथिको उत्पीडन पहिलो हो भनी समाजशास्त्रीहरू बताउँछन् । दक्षिण एसियामा दोस्रो सामुदायिक उत्पीडन चाहिँ दलितमाथिकै हो। वर्गीय उत्पीडनसँग सबैभन्दा नजिकबाट घोलमेल हुन पुग्नु यस उत्पीडनको विशिष्ट चरित्र हो। हिन्दू वर्णव्यवस्थामा आधारित सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक समग्र उत्पीडनकारी समाज व्यवस्थाको मारमा आज दक्षिण एसियाका करिब २० करोड मानिस दलितका रुपमा पिँधमा बाँच्न वाध्य छन्। यो संख्या संसारकै जनसंख्याको ३ प्रतिशत हो।    यो जात व्यवस्थाको अत्याचार प्रणाली भारतीय भूमिमा जन्माइयो, विकसित गरियो र विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न दिशाबाट नेपालको आजको भूखण्डमा आइपुग्यो। पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार हुँदै जङ्गबहादुरको कालमा आइपुग्दा जात व्यवस्था नै नभएका समुदायलाई समेत वाध्यकारी बनाउने गरी १९१० सालको मुलुकी ऐन मार्फत नेपाललाई कानुनी रुपमै जात व्यवस्थामा आधारित समाजमा जबरजस्ती रुपान्तरण गरियो।    यो जात व्यवस्थामा आधारित समग्र प्रणालीको सबैभन्दा अमानवीय अत्याचारमा नेपाली दलित पर्दै आएका छन्। न