जेबी विश्वकर्मा

२०७६ चैत ८ शनिबार ०९:३७:००

समाज

उत्पीडनको च्याम्बरमा दक्षिण एसियाली दलित

दक्षिण एसियाली जातिवादी सत्ता दलितमाथिको असंख्य अत्याचारको पहाडमाथि उभिएको छ

दक्षिण एसियामा दलित

विगत ३५ सय वर्षदेखि हिन्दू समाजमा विकसित क्रूर, अमानवीय र अत्याचारी जातमा आधारित सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्थाले मूलतः दक्षिण एसियाका करिब २२ करोड दलितमाथि शासन गरिरहेको छ । दलितलाई मानवको हैसियतसमेत नदिने छुवाछुत-भेदभावसहितको जातव्यवस्थाको सुरुवात भारतबाट भएको हो भने जातव्यवस्थाको केन्द्र दक्षिण एसिया हो ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार भारतका करिब १७ प्रतिशत अर्थात् करिब २० करोड, नेपालको १३.६ प्रतिशत अर्थात् करिब ४० लाख दलित छन् । बंगलादेश र पाकिस्तानमा अल्पसंख्यक हिन्दू र मुस्लिम समाजमा पनि छुवाछुत-भेदभाव हुने गर्छ । बंगलादेशमा दलितको स्पष्ट तथ्यांक नभए पनि करिब ५० लाखभन्दा बढी दलित रहेको र पाकिस्तानको हिन्दू समाजमा मात्रै करिब ४ लाख र मुस्लिम समुदायभित्र पनि ठूलो संख्यामा दलित रहेको देखिन्छ । 

श्रीलंकामा पनि ४० लाखभन्दा बढी दलित जनसंख्या रहेको अनुमान गरिएको छ । तर, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकामा स्पष्ट दलित पहिचान निर्माणसमेत भइसकेको छैन । त्यसैगरी भुटानको हिन्दू समाजमा जातीय विभेदले निकै जरो गाडेर बसेको छ भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि बर्मा पुगेको नेपाली समुदाय होस् वा युरोप, अमेरिका हुँदै अफ्रिकासम्म पुगेका हिन्दूले जातव्यवस्थालाई सँगै लिएर गएका छन् । यसर्थ, हिन्दू समाजमा विकसित अमानवीय जातव्यवस्था संसारभरि फैलिएको छ । 

वर्णव्यवस्थामा आधारित सामन्तवादी राज्यव्यवस्थाले श्रमिकमाथि निरन्तर फुट पैदा गर्ने र अत्याचारी व्यवस्थामा आधारित राज्यसत्ता टिकाउन जातव्यवस्था लागू गरेको पाइन्छ । इ.पू. २०० तिर हिन्दू राजा मनुले सत्ताको अत्याचारलाई मजबुत बनाउने क्रममा शूद्रहरूमाथि चरम विभेदकारी नीति लागू गर्दै छुवाछुत—भेदभावलाई थप मजबुत बनाउने काम गरे । 

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जयस्थिति मल्लको सुधार, जंगबहादुर राणाले वि.सं. १९१० मा जारी गरेको मुलुकी ऐनको सबैजसो भाग विभेदकारी जातव्यस्थालाई संस्थागत गर्नकै लागि तयार पारिएका छन् । यसरी विभेदकारी अर्थ–राजनीतिक विचारको सत्ता लोकतान्त्रिक भनिएको दक्षिण एसियाली सबैजसो मुलुकमा जीवित छ अर्थात् सामन्तवादमा विकसित मानवताविरोधी जातव्यवस्था दक्षिण एसियाली देशहरूमा पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना हुँदा पनि उत्तिकै सशक्त र जबर्जस्त बलियो अवस्थामा छ । 

क्रूरताको पराकाष्ठा

दक्षिण एसियाली हिन्दू समाज र राज्यसत्ताको चारित्रिक विशेषता अत्याचारले भरिएको जातव्यवस्थामा आधारित शक्ति—सम्बन्धबाट सञ्चालन हुनु हो । जहाँ स्वतन्त्रता, समानता र न्यायमाथि निश्चित जातिको विशेषाधिकार हुने गर्छ भने सबैभन्दा श्रमजीवी दलितले मान्छे हुनुको महसुससमेत गर्न पाउँदैनन् । प्रत्येक पाइलामा घोर अपमान र अत्याचारको सिकार हुनुपर्छ । त्यसैले भारतका दलित नेता डा. भीमराव अम्बेडकरले जातव्यवस्थामा आधारित हिन्दू समाजलाई ‘त्रासको च्याम्बर’का रूपमा व्याख्या गरेका हुन् । 

नेपालमा राजा जयस्थिति मल्लले सुधारका नाममा दलितमाथि थप अत्याचार गरेका थिए । उनले वर्णव्यवस्थाका आधारमा छुट्याइएको श्रमविभाजनअनुरूप काम नगरे वा पेसा अवलम्बन नगरे दलितलाई अपराधीसरह कारबाही गर्ने व्यवस्था लादे । वि.सं. १८८८ मा राजा राजेन्द्र शाहले रुक्का जारी गरी म्यागेजिन अड्डाका लागि छाला वा कर तिनुपर्नेमा कामी र सार्कीलाई चौगुणा कर लिने अर्थप्रणाली लागू गरे ।

वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले एउटै अपराधमा दलितलाई मृत्युदण्ड दिने, तर शासक जातिलाई सामान्य सजाय दिने व्यवस्था लागू ग-यो, उत्पादनका साधनबाट विमुख गरायो र अनुल्लंघनीय श्रमव्यवस्थालाई जीवित बनाइराख्यो । यति मात्रै होइन, शासक जातिले दलित महिलालाई बलात्कार गर्दासमेत प्रश्न गर्न नपाउने तर दलितले गैरदलित महिलासँग प्रेम गर्दा अपराधीसरह कारबाही गर्ने जातिवादी व्यवस्थालाई संस्थागत गरे ।

भारतका दुईतिहाइ दलित गरिबीको रेखामुनि छन् । नेपालका ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि छन् । बंगलादेश, पाकिस्तानमा दलित भूमिहीन छन्, अवसरबाट वञ्चित छन् र चरम शोषणबाट गुज्रिरहेका छन् ।

भारतमा दलितमाथि गरिने अत्याचार कतिसम्म थियो भने दलित महिलाले छातीसमेत छोप्न पाउँदैनथे । सार्वजनिक स्थल वा घरबाहिर हिँड्दा छाती कपडाले ढाक्नु परेमा उनीहरूले चर्को कर तिर्नुपथ्र्यो ।केरलाकी दलित महिला नंगेलीले छाती कपडाले ढाकेबापत कर तिर्न नसकेका कारण स्तन काटेर राज्यलाई दिएको घटनाले भारतीय समाज दलितका लागि कुन हदसम्म आपराधिक थियो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । 

एक अध्ययनअनुसार भारतमा प्रत्येक १८ मिनेटमा एकजना दलितमाथि आक्रमण गरिन्छ । दैनिक कम्तीमा २ जना दलितको विभिन्न बहानामा गैरदलितले हत्या गर्छन् । तर, हत्याका घटनामा प्रहरीले उजुरीसमेत दर्ता गर्न मान्दैन । यति मात्रै होइन, सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने आततायी आक्रमण दलितमाथि भारतमा हुने गरेका छन् । 

सार्वजनिक पोखरीमा पौडी खेलेको अभियोगमा कलिला बालबालिकामाथि कथित गैरदलितले पेटी र लाठीले मरणासन्न हुने गरी पिट्छन्, तर गाउँले पिट्नेकै पक्षमा उभिन्छन् । गुजरातमा दलितले सुनको चेन र राम्रो जुत्ता लगाएर हिँड्नसमेत पाउँदैनन् । त्यसरी हिँडेको देखेर गैरदलितले आक्रमण गरेको भिडियो खिचिन्छ र सार्वजनिक गरिन्छ तर दलितले न्याय पाउँदैनन् । विवाहमा घोडा चढेको आरोपमा दलित पिटिन्छन्, मोटरसाइकल चढेको अभियोगमा दलित युवाको नाक र कान काटिन्छ । यस्ता बर्बर अत्याचारका शृंखला अहिले पनि नियमित रूपमा चलिरहेको छ । 

यति मात्रै होइन, भारतमा दलित महिलाको अवस्था अझ कहालीलाग्दो छ । लेखक अरुन्धती रोयको शब्दमा अन्तर्जातीय प्रेम वर्जित हुन्छ, तर दलित महिलामाथिको बलात्कार स्विकारिन्छ । भारतमा दैनिक करिब चारजना दलित महिला गैरदलित पुरुषबाट बलात्कृत हुन्छन् । तर, उनीहरूमाथि भएको बलात्कारको विरोधमा न त सडकमा नारा लाग्छ, न त उनीहरूले न्याय नै पाउँछन् । सन् २०१२ मा दिल्लीमा बसभित्रै एक महिलाको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भयो ।

दिल्लीको सडकमा पीडितको न्यायको पक्षमा नारा लाग्यो । सोही वर्ष भारतमा १५ सयभन्दा बढी दलित महिलामाथि गैरदलित पुरुषले बलात्कार गरे, ६५१ जना बलात्कारपछि मारिए, तर उनीहरूको न्यायको पक्षमा सडकमा प्रदर्शन भएन । एक अध्ययनअनुसार गुजरातमा दलितमाथि हुने घटनामध्ये ९७ प्रतिशतले न्याय पाउँदैनन् । दलितमाथि दैनिक अत्याचार गर्ने भारतले आफूलाई संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा चिनाउनु लोकतन्त्रकै मजाकबाहेक केही होइन । 

नेपालको अवस्था पनि त्यति धेरै फरक छैन । निर्मला पन्तको बलत्कारपछि हत्या भयो, उनको न्यायका पक्षमा नागरिक आन्दोलन भयो । उनले न्याय पाउनुपर्छ, त्यसका लागि निरन्तर दबाब जरुरी छ । तर, कैलाली गौरीगंगा नगरपालिका-११ की माया विकको ०७५ असार १२ गते सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भयो । तर, उनको न्यायको पक्षमा न त राजनीतिक दलले मुख खोले, न त मूलधारका भनिने नगरिक समाज नै बोल्यो ।

त्यसैगरी ०७५ जेठ १९ गते कालिकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका–९ की निर्वाचत प्रतिनिधि मना सार्कीको हत्या भयो । तर, उनको न्यायका पक्षमा पनि राजनीतिक मौनता कायमै रह्यो । विगत ८ वर्षमा १४ जना दलितको हत्या भयो, जसमध्ये अधिकांश पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । यसो हुनुको पछाडि राजनीतिक दल वा नागरिक समाजमा भएको जातिवादी मनोविज्ञानले काम गरेको छ । दलितमाथिको अत्याचार उनीहरूका लागि सामान्य लाग्छ किनभने उनीहरू पनि दलितमाथि विभेद गर्नमै अभ्यस्त भइसकेका छन् ।

बंगलादेश र पाकिस्तानमा पनि दलितमाथि हुने विभेदको चरित्र खासै फरक छैन । चरम विभेद, शोषण, भूमिहीनता, बलात्कार र अत्याचारका घटना ती देशमा पनि चरम अवस्थामा छन् । तर, ती आवाजलाई जातिवादी राजनीतिक–सामाजिक सत्ताले बाहिर ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएका छन् । बंगलादेशमा बिस्तारै संगठित रूपमा दलितले अन्याय र अत्याचारबारे प्रश्न गर्न सुरु गरेको भए पनि पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटानजस्ता देशमा अझै अछुत बनाइएका समुदाय संगठितसमेत हुन सकेका छैनन् । 

दलित मुक्तिका लागि संघर्ष

भारतबाटै विकसित भएको जातव्यवस्था अन्त्यका लागि संघर्ष पनि भारतबाटै सुरु भयो । सन् १८७३ मा ज्योतिवा फुलेले ‘सत्यासोधक समाज’को गठन गरेरर उपेक्षित महिला, शूद्र र दलित अधिकारका पक्षमा आवाज उठाएका थिए । उनले जातव्यवस्थामा आधारत विभेदविरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गरेका थिए । सन् १९१६ मा भारतका डा. भीमराव अम्बेडकरले ‘कास्ट इन इन्डिया’ विषयमा शोध गरेपछि निरन्तर दलित मुक्ति अभियानको नेतृत्व गरे । मूलतः भारतीय समाजमा रहेको हिन्दू जातीय व्यवस्था सबैभन्दा आततायी रहेको विश्लेषणसहित अम्बेडकरले दलितको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकारका पक्षमा निरन्तर संघर्षको नेतृत्व गरे । 

विवाहमा घोडा चढेको आरोपमा दलित पिटिन्छन्, मोटरसाइकल चढेको अभियोगमा दलित युवाको नाक र कान काटिन्छ । यस्ता बर्बर अत्याचारका शृंखला अहिले पनि नियमित रूपमा चलिरहेको छ । 

सन् १९६० को दशकमा आइपुग्दा जातीय, वर्ण र रंगभेदविरुद्ध संसारभरि नै संघर्ष सुरु भइसकेको थियो । दक्षिण अफ्रिकामा गोराले सम्पूर्ण राजनीतिक सत्ता र स्रोतको कब्जा गरेर अश्वेतलाई दासको व्यवहार गथ्र्यो । सन् १९५२ मा गोरा शासकले १६ वर्षमाथिका सबै अश्वेतले घरबाहिर निस्किँदा वा गोराको क्षेत्रमा जाँदा अनिवार्य पास लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

 सरकारको यस्तो रंगभेदी अत्याचारविरुद्ध सन् १९६० मार्च २१ अश्वेतहरूले दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । तर, गोराहरूको रंगभेदी सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शमा गोली चलाउँदा ६९ जनाको मृत्यु भयो । यससँगै त्यहाँ रंगभेदी सरकारको दमनको क्रमसँगै अश्वेतको आन्दोलन र संघर्ष बढ्यो । यसै आन्दोलनको जगमा संयुुक्त राष्ट्रसंघले दक्षिण अफ्रिकामा भएको अश्वेतहरूको आन्दोलनलाई व्यापक बनाउन सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ पारित ग-यो ।

सोही समयतिर सन् १९६६ मा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा हुवे न्युटन र बबी सिलले ब्लाक प्यान्थर पार्टी फर सेल्फ डिफेन्स (बिपिपी) गठन गरेर अफ्रिकन-अमेरिकनले अश्वेत जातिमाथि हुने विभेदविरुद्ध संघर्ष सुरु गरे । गोराको राजनीतिक सत्ता, व्यापारी र पुलिसले अश्वेतमाथि गरेको दमनविरुद्ध भएको उक्त संघर्ष चे ग्वेभारा, माओत्से तुङको क्रान्तिबाट प्रभावित थियो । रंगभेदी सरकारविरुद्ध उनीहरूले गरेको संघर्षबाट प्रेरित भएर सन् १९७२ मा नमेदो धसल, राजा ढाले, जेभी पावर, अरुण कम्ले आदिले दलित प्यान्थरको गठन गरे । सन् १९७३ मा प्यान्थरले भूसामन्त, पुँजीवादी सरकारविरुद्ध संघर्ष गर्ने गरी घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।

भारतमा सन् १९६७ बाट सुरु भएको नक्सलाइट आन्दोलन र माओवादी आन्दोलनमा भारतीय दलित संलग्न भएर संघर्ष गरेका छन् । यद्यपि, दलितले सामान्य सुधारबाहेक आमूल परिवर्तनको महसुस गर्न पाइरहेका छैनन् । जातीय विभेद सामन्ती राज्यव्यवस्थाको उपज भएका कारण सामन्तवादको अन्त्यसँगै दलितले मुक्ति पाउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, सन् १९५० देखि नै भारतमा पुँजीवादको प्रवेश भए पनि दलितले मुक्ति पाएनन् । बरु, कथित उच्च जातका सामन्त र पुँजीपतिले दलितलाई दासस्तरको श्रमिकबाट माथि उठ्नै दिएनन् ।

नेपालका दलितले विगत ७० वर्षभन्दा लामो समयदेखि जातव्यवस्थामा आधारित सामाजिक–राजनीतिक सत्ताविरुद्ध संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । नेपालको प्रमुख राजनीतिक क्रान्तिमा संलग्न भएर दलितले आमूल परिवर्तन मुक्तिका लागि संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । निरंकुश राणाशासनको अन्त्य होस् वा पञ्चायतको अन्त्यका लागि भएका संघर्ष हुन् । १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध होस् वा जनआन्दोलन सबै राजनीतिक क्रान्तिका सिपाही दलितले खोजेको मुक्ति भने अझै पाएका छैनन् । बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान, बर्मा आदि देशमा त अझै संगठित र सशक्त आन्दोलन हुन सकेको छैन । 

दलित मुक्तिको वैचारिक प्रश्न 

दक्षिण एसियाको जातिवादी सत्ता दलितमाथिको असंख्य अत्याचार र अपराधको पहाडमाथि उभिएको छ । सत्ताधारी समूह दलितकै रगत र पसिनाको आहालमा पौडिएर दलितमाथि नै अत्याचारी शासन चलाइरहेका छन् । पुँजीवादी लोकतन्त्रका नाममा सञ्चालित राज्यसत्ता र दलितको अवस्था, अहिलेसम्मको संघर्ष र उपलब्धिको गम्भीर समीक्षा नगरी दलित आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले दलित मुक्तिको यी वैचारिक प्रश्नबारे गम्भीर बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

एक, दलित मुक्तिको वैचारिक दृष्टिकोण के हुने भन्ने नै दलित मुक्ति आन्दोलनको केन्द्रीय प्रश्न हो । भारतको करिब सय वर्ष, नेपालको सत्तरी वर्षभन्दा लामो र दक्षिण एसियाका अन्य देशमा फाट्टफुट्ट भएका सामन्तवादी व्यवस्था र पुँजीवादी लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाभित्र भएका दलित संघर्षबाट के—कस्ता उपलब्धि हासिल भए ? यस प्रश्नको गम्भीर समीक्षा गरी आगामी दलित मुक्तिको राजनीतिक-वैचारिक कार्यनीति बनाउनुपर्छ । 

सन् १९५० देखि नै भारतमा पुँजीवादको प्रवेश भए पनि दलितले मुक्ति पाएनन् । बरु, कथित उच्च जातका सामन्त र पुँजीपतिले दलितलाई दासस्तरको श्रमिकबाट माथि उठ्नै दिएनन् ।

डा. अम्बेडकरले जातव्यवस्थाको बहुआयामिक पक्षबारे गम्भीर अध्ययन गरे, जसले हिन्दू समाजमा जातव्यवस्थाको बहुआयामिक समस्यालाई उजागर गरे । उनकै नेतृत्वमा भएको संघर्षका कारण भारतमा दलितले आरक्षण पाए । भारतमा आरक्षण नीतिका कारण दलित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

भारतको अहिलेको लोकसभामा ८६ जना दलित सांसद छन् । दलित समुदायका केआर नारायनन, रामनाथ केविन्द भारतको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भए । बहुजन समाज पार्टीको तर्फबाट मायावती पटक-पटक उत्तरप्रदेशको मुख्यमन्त्री बनिन् । तर, भारतको दलित आन्दोलन राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने हैसियतमा पुग्न सकेको छैन । न त राजनीतिक दलमा वैचारिक राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सकेको छ । बंगलादेशका ९४ प्रतिशत दलित राजनीतिबाट टाढै छन् । पाकिस्तानमा संगठित अभियान निकै कमजोर छ । यस किसिमको कमजोर राजनीतिक हस्तक्षेपबाट दलित मुक्ति सम्भव छैन । 

भारतमा १९५० बाट लागू भएको आरक्षणले करिब १० प्रतिशतको वर्ग रूपान्तरण भए पनि ९० प्रतिशतको अवस्था ज्युँकात्युँ छ । यस्तो अवस्थामा दक्षिण एसियास्तरमै दलित मुक्तिको राजनीतिक कार्यदिशा के हुने भन्ने विषयको निक्र्योल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामन्तवादी राज्यसत्ताको रूपान्तरणका लागि नेपालका दलित सबैजसो राजनीतिक क्रान्ति र संघर्षमा सामेल भए । वैचारिक राजनीतिक रूपमा दलित मुक्तिका एजेन्डा स्थापित गर्ने कामसम्म नेपालको दलित आन्दोलनले ग-यो । तर, अझै नेपालका दलित राजनीतिक परिवर्तनको महसुस गर्ने अवस्थामा पुगेका छैनन् ।

नेपालका कम्युनिस्ट नामको पार्टीले सत्ता सञ्चालन गरे पनि राजनीतिक क्रान्तिको मुख्य हिस्सा दलित मुक्तिका कुनै एजेन्डा सरकारसँग छैन । यसले संसदीय पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्थाभित्रै दलित मुक्ति सम्भव छ वा दलित मुक्तिको वैकल्पिक राजनीतिक आवश्यक छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । दलित मुक्ति केवल कुनै एक देशको मात्रै सरोकार नभएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय दलित आन्दोलनले यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ ।

दुई, पुँजीवादी अर्थतन्त्रभित्र दलित मुक्ति सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु दलित मुक्ति आन्दोलनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । पुँजीवादी खुला बजार अर्थनीतिका कारण संसारभरि धनी झन्–झन् धनी र गरिबको जीवन थप कष्टकर हुँदै गइरहेको छ । यसको असर दक्षिण एसियाका दलितमाथि पनि परिरहेको छ । अक्फार्मको एक अध्ययनअनुसार संसारभरका एक प्रतिशत पुँजीपतिसँग सात अर्ब जनसंख्याको भन्दा दोब्बर सम्पत्ति छ । २ हजार १५३ अर्बपतिसँग ४ अर्ब ६० करोड मानिससँगभन्दा बढी सम्पत्ति छ । 

पुँजीवाद र जातव्यवस्थाको गठजोडबाट दक्षिण एसियामा विकसित जातव्यवस्थासहितको पुँजीवाद वा ‘वर्णवादी पुँजीवाद’ले दलितलाई झन्–झन् गरिब बनाउने निश्चित छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनअनुसार भारतका दुईतिहाइ दलित गरिबीको रेखामुनि छन् । नेपालका ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि छन् । बंगलादेश, पाकिस्तानमा दलित भूमिहीन छन्, अवसरबाट वञ्चित छन् र चरम शोषणबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्तो पुँजीवादी व्यवस्थाले दलितलाई डरलाग्दो जोखिमको दिशातिर लैजाँदै छ । यस किसिमको पुँजीवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाबाट दलित मुक्ति कति सम्भव छ, यस विषयमा वैचारिक–राजनीतिक उत्तर अन्तर्राष्ट्रिय दलित आन्दोलनले खोज्नुपर्छ । 

तीन, राजनीतिक व्यवस्थाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सम्बन्धित सत्ताले निर्माण गर्ने सांस्कृतिक संरचना हो । विभेदकारी संस्कृतिकै कारण दलितले अपमानित जीवन बाँच्न बाध्य छन् । कस्तो राजनीतिक व्यवस्थामा छुवाछुत–भेदभाव, अपमान र अत्याचारको अन्त्य हुन सक्छ ? निश्चित जाति वा समुदायको दबदबा रहने जातिवादी राज्यव्यवस्थामा दलितमाथिको सांस्कृतिक विभेद अन्त्य हुन सक्छ ? यस किसिमको विभेदकारी सांस्कृतिक संरचनाका लागि कस्तो राजनीतिक विचार, संगठन र अभियान जरुरी छ भन्ने विषय दलित आन्दोलनले उठाउनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । 

दलित समुदायको निरन्तर संघर्ष, राजनीतिक क्रान्ति वा रूपान्तरण, प्रगतिशील राजनीतिक शक्तिको झिनो हस्तक्षेपका कारण दक्षिण एसियामा दलितमाथिको विभेद तुलनात्मक रूपमा केही मात्रामा कमी भएको छ । तर, राजनीतिक दल, प्रगतिशील समुदाय विभेदकारी सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि अझै लाग्न सकेका छैनन् । दलित मुक्तिको एजेन्डा केवल दलितको मात्रै हो भनेजसरी अन्य समुदायले बेवास्ता गरिरहेका छन् । छुवाछुत–भेदभाव, विभेद र बहिष्करणको अत्याचारी व्यवस्थालाई टिकाएर कुनै देश लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । 

चार, सन् १९५० पछि विज्ञान प्रविधिको व्यापक मात्रामा विकास भएको छ । यससँगै सत्ताले निर्माण गरेको राष्ट्रवादी, नश्लवादी वा जातिवादी ज्ञानको सत्तामाथि जनपक्षीय र वैकल्पिक विचारको हस्तक्षेप बढ्दो क्रममा छ । अबको लडाइँ मूलतः तथ्य–प्रमाण र तर्कका आधारमा पेचिलो बन्दै गएको हुनाले विभेदकारी सत्ताले निर्माण गरेको ज्ञानको सत्तामाथि व्यवस्थित हस्तक्षेप कसरी गर्ने भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न दलित आन्दोलनसामु छ ।

भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने राष्ट्रवादका नाममा मोदी सरकार लेखक, बौद्धिक जमातको जबर्जस्त आवाज रोक्ने कोसिस गर्दै छ । सन् २०१९ फेब्रुअरीमा भारतका दलित समुदायका बौद्धिक आनन्द तेलतुमडेलाई पक्राउ गर्नु यसको एउटा उदाहरण हो । विभेदकारी सत्तालाई चुनौती दिने विचारक, संगठक, आलोचनात्मक चेतनासहितको सशक्त समूह र अभियन्ताको ठूलो जत्था तयार पार्ने काम दलित आन्दोलनले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस दिशामा कम्तीमा दक्षिण एसियाली दलित आन्दोलन रणनीतिक रूपमा लाग्न जरुरी छ । 

पाँच, दक्षिण एसियामा दलितले एकीकृत र संगठित रूपमा गर्नुपर्ने काम अन्ततः जातिवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्धको संघर्ष नै हो । दलित मुक्तिको मुद्दा केवल कुनै एक देशको मात्रै सरोकार नभएका कारण समग्र दलित मुक्तिको एकीकृत रणनीति निर्माण गरी संयुक्त संघर्ष अहिलेको आवश्यकता हो । दक्षिण एसियाका कुनै पनि देशका शासक यस्तो आन्दोलन दबाउने पक्षमा छन्, किनकि उनीहरूलाई के थाहा छ भने २२ करोड हाराहारी जनसंख्या रहेको दलितले सशक्त संघर्ष वा क्रान्ति गरे भने जातिवादी सत्ताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न सक्छ । त्यसैले दलित मुक्ति आन्दोलनको समीक्षा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै दलित मुक्तिको एकीकृत राजनीतिक–वैचारिक रणनीति निर्माण गर्ने, सशक्त संगठन निर्माण गर्ने र संघर्षको थालनी गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । 

Link: https://jhannaya.nayapatrikadaily.com/news-details/913/2020-03-21