जेबी विश्वकर्मा

२०७६ चैत ३० आइतबार ०९:३७:००

दृष्टिकोण

महामारीको बहुआयामिक सिकार को हुँदै छ ?

महामारीबाट सबैभन्दा प्रताडित गरिब र सीमान्तीकृतको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुनैपर्छ

नेपालमा पछिल्लो करिब दुई दशकमा राजनीतिक संघर्ष र प्राकृतिक विपत्तिबाट ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुन पुग्यो । ०५२ सालदेखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा करिब १७ हजारको ज्यान गुम्यो, ठूलो संख्यामा बेपत्ता पारिए भने घाइते अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या पनि निकै ठूलो छ । यसैगरी ०७२ को भूकम्पका कारण करिब नौ हजार मानिस मारिएका थिए भने २२ हजारभन्दा बढी घाइते भए । राजनीतिक रूपान्तरणको संघर्ष होस् र प्राकृतिक विपत्तिका कारण ज्यान गुमाउने वा सबैभन्दा प्रभावित हुनेमा आदिवासी जनजाति, दलित र सीमान्तीकृत समुदाय नै बढी छन् । अहिले संसारभरि कोरोना भाइरसका कारण करिब १७ लाख संक्रमित भइसकेका छन् भने करिब एक लाखभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । मार्चको मध्यतिरदेखि संक्रमति र मृतकको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । पछिल्लो केही दिनमा प्रतिदिन करिब लाख नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् भने ७ हजार हाराहारीको मृत्यु भइरहेको छ । यो महामारीबाट राजा–महाराजा, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च ओहोदाका मानिस पनि अछुतो छैनन् । तर, संक्रमणका कारण गरिब, श्रमिक र सीमान्तीकृत समुदायको जीवन सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । कोरोना संक्रमणको वा संक्रमणपछिको अवस्थामा मूलतः गरिब, श्रमिक र सीमान्तीकृत समुदायलाई बहुआयामिक समस्याको सिकार बनाउने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विश्वभरि विभिन्न समयमा ठूला महामारी फैलिएका छन् । कतिपय प्राकृतिक विपत् र मानव सिर्जित महामारीका कारण मानवजीवन कष्टकर बनेको छ । प्राकृतिक रूपमा वेलाबखत आउने महामारी जस्तै, छैटौँ शताब्दीमा फैलिएको जस्टिनियम प्लेग, १४औँ शताब्दीको ब्ल्याकडेथ, १७औँ–१८औँ शताब्दीकोे ग्रेट प्लेग, इबोला, एड्स, स्वाइनफ्लु, बर्डफ्लु आदिका कारण धेरै मानिसको ज्यान गयो । सन् १९१४/१५ मा फैलिएको पश्चिमी अफ्रिकाबाट सुरु भएको इबोला संक्रमितमा औसत मृत्युदर ५० प्रतिशत थियो । सन् १९१८ को स्पेनिस–फ्लुका कारण करिब पाँच करोडभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो । भारतमा मात्रै एक करोड ८० लाख मारिए भने अमेरिकामा ६ लाख ७५ हजारजति मारिए । तर, स्पेनिस–फ्लुबाहेक अन्य महामारीले संसारभरि कोरोनाले जति यो स्तरको हलचल पैदा गराएन । यसको कारण थियो, ती रोगले संसारका विकसित र शक्तिशाली भनिएका देशलाई संक्रमण गरेन । बरु, अफ्रिकी देशमा फैलिएको महामारी ती देशलाई स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गर्ने र पुँजी आर्जन गर्ने अवसर बन्यो । कोरोनाको अहिलेको मृत्युदर हेर्दा संक्रमितमध्ये करिब पाँच प्रतिशत हाराहारी छ, तैपनि यसले संसारका महाशक्ति दाबी गर्ने पुँजीवादी देशलाई नै धक्का दिएको छ । मूलतः युरोप, अमेरिका र चीनजस्ता देशलाई नै धक्का दिएका कारण यो विश्वव्यापी चुनौतीको विषय बन्यो । यदि, यो रोग अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका वा दक्षिण एसियाली विकासशील मुलुकबाट सुरु भएको भए के हुन्थ्यो ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, यसलाई केबल गरिब मुलुकको मात्रै समस्या भनी अथ्र्याइन्थ्यो र युरोपेली देशले तथा अमेरिकाले संक्रमित मुलुकलाई आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाउथे । र, औषधिको सम्भावित बजारको पर्खाइमा हुन्थ्यो ।

ठूलो संख्यामा मानिस पौष्टिक आहार नपाएर कष्टकर जीवन बाँच्नुपर्ने अवस्थाले संसारका शक्तिशाली देशलाई कुनै प्रभाव पार्दैन, किनभने पौष्टिक खानाको अभावमा जीवन गुमाउने श्रमिक, मजदुर र सीमान्तीकृत समुदाय हुन्, तर संसारभरका एक प्रतिशत पुँजीपतिले सात अर्ब जनसंख्याको भन्दा दोब्बर सम्पत्ति कब्जा गरेर राखेका छन्
 

कोरोना संक्रमितलाई देखिने मुख्य लक्षण निमोनिया हो, तर प्रत्येक वर्ष निमोनियाका कारण ठूलो संख्यामा मानवजीवनको क्षति भइरहेको छ । एक अध्ययनअनुसार सन् २०१७ मा २० लाख ६५ हजार मानिसको मृत्यु निमोनियाका कारण भएको थियो । निमोनियाका कारण नाइजेरियामा एक लाख ६२ हजार, भारतमा एक लाख २७ हजार, पाकिस्तानमा ५८ हाजार, कंगोमा ४० हजार, इथियोपियामा ३२ हजार बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो । भारतमा मात्रै निमोनियाका कारण प्रत्येक एक घन्टामा पाँच वर्षमुनिका १४ बालबालिकाको मृत्यु हुन्छ । कुपोषण र प्रदूषणलाई निमोनियाको कारणका मानिन्छ । यो अवस्थामा जीवन बिताउने अधिकांश गरिब, श्रमिक र सीमान्तीकृत समुदाय हुन् । तर, यति ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु हुँदा पनि यसलाई ठूलो विश्व स्वास्थ्य समस्याका रूपमा हेरिँदैन, किनकि निमोनिायाको संक्रमणबाट मृत्यु हुने गरिब र विकासशील देशका गरिब, श्रमिक र सीमान्तीकृत जनता हुन् । 

संसारका ८२ कराेड १० लाख अर्थात् १० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस अत्यन्तै गम्भीर प्रकारको कुपोषणबाट ग्रसित छन् वा प्रत्येक नौमध्ये एकजना भोको पेट रात बिताउन बाध्य छन् । युनिसेफको तथ्यांकअनुसार पोषणयुक्त खानेकुराको अभावमा प्रत्येक वर्ष ३१ लाखभन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु हुन्छ । भारतको तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशत अर्थात् २० करोड हाराहारी जनता कुपोषणको सिकार भइरहेका छन् । तर, यति ठूलो संख्यामा मानिस पौष्टिक आहार नपाएर कष्टकर जीवन बाँच्नुपर्ने अवस्थाले संसारका शक्तिशाली देशलाई कुनै प्रभाव पार्दैन, किनभने पौष्टिक खानाको अभावमा जीवन गुमाउने वा समस्याग्रस्त जीवन बिताउने श्रमिक, मजदुर र सीमान्तीकृत समुदाय नै हुन् । तर, संसारभरका एक प्रतिशत पुँजीपतिले सात अर्ब जनसंख्याको भन्दा दोब्बर सम्पत्ति कब्जा गरेर राखेका छन् । अथवा यसरी निश्चित वर्ग र समूहले संसारको सम्पत्ति कब्जा गरेकै कारण यति ठूलो संख्यामा मानिस भोकमरीबाट ग्रस्त छन्, रोगका कारण मृत्युको सिकार भएका छन् । लकडाउनका कारण संसारका धेरै देश ठप्प छन्, तर कोरोना संक्रमणले ग्रसित अमेरिकाका राष्ट्रपति ‘व्यापारका लागि बजार’ खुला राख्नुपर्ने बताइरहेका छन् । मानवजीवनभन्दा बजारलाई महत्वपूर्ण ठान्ने ट्रम्पको यो भनाइ पुँजीवादको सक्कली रूप कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण हो । 

नेपालमा सामन्तवादी व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी सीमान्तीकृत समुदायमाथि लुट मच्चायो । कृषि युगदेखि सामन्ती युगमा कृषि उत्पादन साधन निर्माण गर्नेदेखि उत्पादनका लागि श्रमिकले उत्पादनमा रगत र पसिना बगायो । तर, दलित समुदाय उत्पादनका साधान–स्रोतबाटै बेदखल पारिए । एकातिर उत्पादनको साधन भूमिबाट वञ्चित गराइयो भने अर्कोतिर श्रमबापत पुँजी नपाउने शोषणमूलक श्रम–व्यवस्थाका कारण उनीहरूको आर्थिक जीवन तहस–नहस पारियो । मलेरियासँग संघर्ष गरेर थारूले आवाद गरेको उत्पादनमूलक भूमि शासकले कसरी कब्जा गरेर थारूलाई नै कमैया र कमलरी बनाए भन्ने इतिहास नै यो कुरा बुझ्न काफी छ । यो नेपालको शासन व्यवस्थाले सीमान्तीकृत समूहमाथि पारेको कहरको एउटा उदाहरण हो । ०७२ को भूकम्पको विपत्ले सबैभन्दा धेरै क्षति आदिवासी जनजातिमा पारेको थियो । राहत र पुनर्निर्माणका क्रममा पनि आदिवासी जनजाति, दलित र सीमान्तीकृत समुदाय नै सबैभन्दा उपेक्षामा पारिएका थिए । भूकम्पको विपत्तिको करिब पाँच वर्षपछि अहिले कोरोनाका कारण संसार आतंकित छ । दक्षिण एसियाको अवस्था हेर्ने हो भने कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी समस्या गरिब, श्रमिक, मजदुर र सीमान्तीकृत समुदायले भोग्ने निश्चत छ । स्पेनकै कुरा हेर्ने हो भने श्रमजीवी वर्ग रहेकै ठाउँमा सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित छन् । श्रमिकवर्गको बाक्लो उपस्थिति रहेको बार्सिलोनामा अन्य बजार क्षेत्रमा भन्दा सात गुणा बढी संक्रमित छन् । यसैगरी अमेरिकामा कोरोनाका कारण बढी संक्रमित हुने पनि अफ्रिकन–अमेरिकन रहेको तथ्य बाहिर आइरहेका छन्। 

युद्ध वा महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रताडित हुने श्रमजीवी वर्ग नै हो । हुनेखाने पुँजीपतिले आफ्ना लागि जोहो गरेकै हुन्छन् । पुँजीले निर्धारण गरेका शक्ति–सम्बन्धका कारण उनीहरूका लागि लकडाउन अहसज परिस्थिति बनिसकेको छैन । कोरोना नियन्त्रणका लागि भारत र नेपालमा अहिले ‘लकडाउन’ गरिएको छ । सहरमा सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थामा संलग्न ठूलो समूहलाई यसले खासै ठूलो असर गरेको छैन, किनकि कोरोनाका कारण उनीहरूको मासिक तलब कटौती हुँदैन । नेपालको सरकारी सेवामा मूलतः उच्च र मध्यमवर्गको बोलवाला छ भने अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा कुलीन वर्ग र समुदायकै दबदबा छ । यसैले प्रस्ट हुन्छ कि दैनिक ज्यालामजदुरी गरिखाने वर्ग आदिवासी जनजाति, दलित र अन्य सीमान्तीकृत समुदाय हो । ‘लकडाउन’का कारण सहरमा रोजीरोटी गर्न आएको ठूलो समूह आम्दानीविहीन भएको छ । उनीहरू ‘रोगले भन्दा भोकले’ मर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । त्यसैले श्रमिक, मजदुर र गरिबीका कारण समस्यामा परेका नेपाली दिनरात हिँडेर गाउँ पुगिरहेका छन् । सरकारले राहत दिने घोषणा गरे पनि सबै श्रमिकसम्म राहत पुग्ने सम्भावना कम छ । उदाहरणका लागि बाध्यताले जात ढाँटेर बसेका दलितले नागरिकता देखाएर राहत लिन सक्ने अवस्था छैन । सबैभन्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको समूह नै राहतबाट वञ्चित हुने अवस्था छ ।

स्वास्थ्य संकटको अवसर छोपेर कमिसनका लागि सरकारका मन्त्री जमानी बसेर निगमको जहाज निजी कम्पनीलाई उपलब्ध गराएर तिनै व्यापारीबाट औषधि खरिद गर्ने सरकार, जनताको स्वास्थ्य अधिकारप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन
 

भारतका श्रमिक र मजदुर सयौँ किलोमिटर हिँडेर भोकभोकै गाउँ फर्किएको समाचार आइरहेको छ । नेपालमा पनि ‘लकडाउन’लगत्तै श्रमिक सहरबाट पैदल हिँडेर गाउँ फर्किएका छन्, किनकि रोगबाट भन्दा पनि अभावबाट बच्नु छ । अर्कोतिर, केही गरी कोरोना संक्रमण भइहाल्यो भने सबैभन्दा समस्यामा यही वर्ग पर्ने प्रस्ट छ । सहरमा परिवारसहित एउटा मात्रै कोठामा बस्ने यो वर्ग कसरी सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्छ वा ‘सामाजिक दूरी’ कसरी कायम राख्न सक्छ ? यो केबल ‘लकडाउन’को अवधिको मात्रै कुरा रहेन, कोरोनाको महामारी अन्त्य नहुँदासम्म यो अवस्था कायम रहनेछ । यो कोरोनाले मात्रै होइन, सीमान्तीकृत समुदायमाथि राज्यको असंवेदनशीलताले सिर्जना गर्ने उपेक्षाले पनि अर्को विपत्को खतरा सँगसँगै आइरहेको छ । संसारभरि हुने प्राकृतिक वा मानव निर्मित महामारीबाट मूलतः गरिब, श्रमजीवी, मजदुर र सीमान्तीकृत वर्ग र समुदाय सबैभन्दा पीडित हुँदै आइरहेका छन् । कोरोना संक्रमणबाट पीडित हुनेमा पनि यही वर्ग सबैभन्दा बढी पीडित हुने निश्चित छ । यो वर्गको सूचना र पहुँच कम छ । नेपालजस्तो विविध भाषा, संस्कृति र सांस्कृतिक समुदायसम्म सबैले बुझ्ने भाषा र विधिको प्रयोग गरेर सुसूचित गराउने काममा राज्यको गम्भीरता देखिएको छैन अर्थात् यो वर्ग र समुदाय आवश्यक सूचनाबाट वञ्चित छ । 

कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप वा औषधि निर्माणका लागि संसारैभरि प्रयत्न भइरहेको छ । ढिलो वा चाँडो कोरोनाविरुद्धको खोप बन्नेछ । यसले कोरोनाको महामारीबाट मानिसको जीवनरक्षा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । तर, ती खोप वा औषधि सामान्य मानिसले खरिद गर्न सक्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । उत्पादित खोेप वा औषधिबाट सबैभन्दा धेरै फाइदा पुँजीवादी बजारले लिनेवाला छ । उत्पादित कोरोनाविरुद्धको खोप वा औषधि ठूला पुँजीपति कम्पनीले विश्वबजारमा चर्को मूल्यमा बिक्री गर्नेछन् । त्यो समय उनीहरूका लागि विश्वबजारमा औषधिको व्यापार गरी चरम लुट मच्चाउने उपयुक्त अवसर बन्नेछ । नवउदारवादी पुँजीवादी औषधि बजारबाट गरिब र विकासशील देश नै सबैभन्दा बढी लुटिनेछन् । नेपालजस्तो देशका गरिब र सीमान्तीकृत समुदाय कोरोना संक्रमण भइहालेको अवस्थामा उपचार गराउन सक्ने हैसियतमा हुन्छन् भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । जनताको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही सरकारले मात्रै कोरोनाको उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउन सक्लान् । तर, नेपालको अवस्था त्यस्तो छैन । स्वास्थ्य संकटको अवसर छोपेर कमिसनका लागि सरकारका मन्त्री जमानी बसेर नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज निजी कम्पनीलाई उपलब्ध गराएर तिनै व्यापारीबाट औषधि खरिद गर्ने सरकार जनताको स्वास्थ्य अधिकारप्रति उत्तरदायी र जिम्मवार हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । 

अर्कोतिर, नेपालको निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिबलाई प्रवेश निषेध छ भन्दा हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको चरम व्यापारका कारण गरिब जनता निजी अस्पताल जानै सक्दैनन् । कोरोनाको खोप वा औषधि पत्ता लागेको अवस्थामा कोरोनाविरुद्ध चुपचाप बसेका निजी स्वास्थ्य क्षेत्रले चरम नाफाको व्यापार गर्नेवाला छन् । अपवादलाई छाडेर सरकारी अस्पतालबाट भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पाउन असम्भव छ । गरिब र सीमान्तीकृत समुदायको पहुँच भएका अस्पतालको सेवा सुधारमा सरकार लाग्नेवाला छैन । त्यस्तो अवस्थामा गरिब र सीमान्तीकृत समुदाय निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको चरम लुटका लागि तयार हुनुपर्ने अवस्था छ । अर्थात्, कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा प्रभावित हुन सक्ने, रोकथामका लागि अपनाइएको लकडाउनदेखि क्वारेन्टाइनसम्मको अभ्यास र कोरोना रोकथामका लागि खोप वा औषधि उपलब्ध हुँदाको अवस्थामा सबैभन्दा बढी गरिब, श्रमजीवी, मजदुर र सीमान्तीकृत समुदाय नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । प्राकृतिक वा मानव निर्मित महामारीबाट सबैभन्दा प्रताडित गरिब र सीमन्तीकृत समुदायको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुनैपर्छ । यसरी कोरोनाको महामारीबाट सबैभन्दा बढी गरिब, श्रमिक, मजदुर र सीमान्तीकृत समुदायले बहुआयामिक चुनौती झेल्नु परिरहेको छ, आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भन्नका लागि नै हामीले आजै कदम चाल्नुपर्नेछ । 

Link: https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/41040/2020-04-12