रुकुम नरसंहार : सत्ता षड्यन्त्रको विद्रुप तस्बिर
रुकुम नरसंहार : सत्ता षड्यन्त्रको विद्रुप तस्बिर
प्रतिक्रान्ति
माओवादी क्रान्ति र रुकुम
संसारभरि नै कम्युनिस्ट क्रान्ति वा समाजवादी आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। समाजवादी राज्यव्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका सीमित देशहरू पनि भूमण्डलीकृत पुँजीवादी अर्थ-राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध निरन्तर संघर्षमा छन्। संसारकै कम्युनिस्ट र समाजवादी क्रान्ति कठिन बन्दै गइरहेको अवस्थामा नेपालमा वि.सं. २०५२ देखि तत्कालीन नेकपा (माआवादी)ले दस वर्ष लामो जनयुद्ध गर्यो। यसले एकातिर संसारभरि नै कम्युनिस्ट क्रान्तिको सम्भावना छ भन्ने सन्देश दिएको थियो भने अर्कातिर क्रान्तिमार्फत नयाँ राज्यव्यवस्था निर्माण गर्न संकेत पनि दिएको थियो। उक्त क्रान्तिमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य, धर्मनिरपेक्षता, पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य, सबै खाले जातीय शोषण उत्पीडनको अन्त्य, जातीय स्वायत्त शासन र दलितमाथिको विभेदको अन्त्य आदि मागलाई प्राथमिकतासहित उठाइएको थियो। त्यसैले जनयुद्धमा सबैभन्दा बढी गरिब र श्रमजीवी वर्ग, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला र सीमान्तीकृत समुदाय सहभागी भएका थिए।
रोल्पा र रुकुम माओवादी जनयुद्धको उद्गम थलो थियो। २०५२ माघ २९ गते रुकुमकै दुलीमा युद्धको योजना बनाइएको थियो। माओवादीले सत्तामाथिको आक्रमणका क्रममा पहिलोपटक रुकुम आठबीसकोटको प्रहरीचौकीबाट केही थान हतियार कब्जा गरेका थिए। सन् १८७१ मा मजदुर वर्गले पहिलोपल्ट पेरिस कम्युन स्थापना गरेझैँ नेपालमा माओवादी जनयुद्धकै क्रममा पहिलोपल्ट २०५७ पुस ५ गते रुकुम जिल्ला जनसरकार घोषणा गरेर जनसत्ताको अभ्यास गरिएको थियो। पुरानो राज्यव्यवस्थालाई ध्वस्त पार्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको जनयुद्धमा त्यहाँका उत्पीडित जनताले दृढतापूर्वक साथ दिएका थिए।
चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता माओले दीर्घकालीन जनयुद्धका क्रममा भनेझैँ क्रान्तिकारी सेना र रुकुमका सीमान्तीकृत जनता सधँै एकाकार थिए। आफ्नो पेसा व्यवसाय छोडेर समाजवादी राज्यसत्ता स्थापनाका लागि युद्धमा सामेल भएका थिए। सेल्टर, खाना, युद्धसामग्रीको बन्दोबस्तीका साथै नेतृत्वको सुरक्षामा जनताको निकै ठूलो साथ थियो। रुकुम माओवादी जनसत्ताको स्थापना र युद्धमा निकै ठूलो क्षति भएको जिल्ला पनि हो। २०६१ चैत २५ गते रुकुमको खारामा भएको माओवादी आक्रमणमा सयभन्दा बढी माओवादी मारिएका थिए। यस्ता थुप्रै मोर्चामा रुकुमका सीमान्तीकृत र दलित समुदायले धेरै पसिना र रगत बगाएका थिए। २०६२ मा रुकुमको चुनबाङ बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने बाटो तय गरेपछि तत्कालीन (माओवादी)ले समाजवादी राज्यसत्ताको साटो संसदीय सत्ता सयरको यात्रा तय गरेको हो। अर्थात् रुकुमका सीमान्तीकृत जनताको पसिना र रगतमाथि तैरिँदै शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी सत्तायात्रामा सवार छ।
रुकुममा जनसत्ताको अभ्यासका क्रममा जातीय विभेद र छुवाछूत-भेदभावको करिब अन्त्य भएको थियो। त्यहाँका दलितलाई कम्तीमा त्यस्ता विभेद सदाका लागि निमिट्यान्न हुनेछ भन्ने आशा थियो। जातीय अहंकारमा आधारित सत्ताको रूपान्तरण हुनेछ र कम्तीमा न्याय, समानता र स्वतन्त्रतासहितको जीवन बाँच्ने अवस्था बन्नेछ। युवा पुस्ताले आफूले चाहेको व्यक्तिसँग सहजै प्रेमविवाह गर्ने वातावरण बन्नेछ। जनयुद्ध लडेर ल्याएको परिवर्तन टिक्नेछ।
तर, विडम्बना ! माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएदेखि नै माओवादी प्रतिक्रान्तिको बाटोमा तीव्र रूपमा बढेको छ। जनयुद्धको आधार इलाका मानिएको रुकुमको चौरजहारीमा अन्तरजातीय विवाहका कारण जाजरकोटका नवराज विश्वकर्मासहित छजना होनहार युवालाई सोतीका गैरदलित समुदायबाट नरसंहार भयो। नरसंहारमा तत्कालीन माओवादी र तिनका नेताले नै अगुवाइ गरे, सोही पार्टीका नेतृत्व हत्याराको पक्षमा सशक्त रूपमा उभियो। यो उनीहरूमा आएको डरलाग्दो जातिवादी प्रतिक्रान्ति हो। जातीय सत्ता-सम्बन्धले निर्माण गरको विद्रुप तस्बिर हो। समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्ने र दलित मुक्तिको एजेन्डासहित दलितले जनयुद्धमा गरेको योगदान र बलिदानीमाथिको गम्भीर धोका हो।
राजनीतिक मौनताभित्रको रहस्य
कुनै पनि पार्टीका नेता÷कार्यकर्ताले गरेका राम्रा÷नराम्रा कामको जस र जिम्मेवारी सम्बन्धित पार्टी वा त्यसको मुख्य नेतृत्वले लिने गर्छ। उदाहरणका लागि कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ताको हत्या हुँदा सिंगो पार्टी कार्यकर्ताको न्यायको पक्षमा सशक्त ढंगले उभिन्छ। त्यसैगरी गल्ती वा कमजोरी गरेको अवस्थामा पनि पार्टीले ‘एक्सन’ लिने गर्छ। तर, गत जेठ १० गते रुकुम सोतीमा अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्धपछि जाजरकोटबाट सोती पुगेका नवराज विश्वकर्मासहित ‘बेहुली भगाउन’ गएका १८ जनामाथि गैरदलित समूहले निर्ममतापूर्वक आक्रमण गर्छ। तत्कालीन माओवादी (हाल नेकपा)बाटै निर्वाचित वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा दुई गैरदलितसहित ६ जना युवाको संहार हुन्छ। तर, यति ठूलो नरसंहार हुँदा पनि क्रान्तिभूमि रुकुमको नेतृत्व यो घटनाबारे मौन रहनु निकै गम्भीर विषय हो।
कम्तीमा गरिब, दलित र सर्वहारा वर्गको मुक्तिको नारा दिएर जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले पीडितका पक्षमा कम्तीमा संवेदनासम्म देलान् भन्ने सोचेका थिए। रुकुमको आठबीसकोट, खाराजस्ता मोर्चामा योद्धाहरूले बगाएको रगतको खोलामा पौडिँदै सत्तामा पुगेका जनार्दन शर्माले कम्तीमा हत्याको जिम्मेवारी लिन पार्टीलाई सुझाउलान् र पीडितले न्याय पाउलान् भन्ने अपेक्षा थियो। तर, विडम्बना ! संसद्मा बोल्ने क्रममा सोतीमा भएको नरसंहारलाई ‘दलितको कारणले घटेको घटना’का रूपमा व्याख्या गरे। पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका उनले घटनाको तथ्यसम्म नपुगी हत्यारालाई नै संरक्षण गर्ने अभिव्यक्ति दिनु आफैँमा दलितमाथिको थप अत्याचार थियो।
सोती नरसंहारमा मारिएकामध्ये पाँचजना जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका छन्। जाजरकोटका कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य कालीबहादुर मल्ल सोही नगरपालिकाका हुन्। नेकपाबाटै निर्वाचित राष्ट्रिय सभाकै अर्का सदस्य भैरवबहादुर श्रेष्ठ पनि सोही नगरपालिकाका हुन्। यतिमात्रै होइन; नेकपाकै नेता, पूर्वगृहमन्त्री र हालका वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको घर युवाहरूमाथि आक्रमण भएको भेरी नदी किनारमै छ। उनको घरबाट घटनास्थल प्रस्ट देखिन्छ। डोल्पामा जन्मिएकी र जाजरकोटाका शक्तिबहादुर बस्नेतसँग विवाह गरेकी पूर्वशान्तिमन्त्री तथा सांसद सत्य पहाडी पनि तत्कालीन माओवादी पृष्ठभूमिकै नेता हुन्। तर, आफ्नै गाउँठाउँका मतदाताको निर्ममतापूर्वक हत्या हुँदा पनि उनीहरू किन मौन छन् ? पीडितको न्यायको पक्षमा सत्ताधारी पार्टीका नेता, मन्त्री, सांसदका साथै जिल्ला पार्टीका नेतासम्म मौन बस्नुको अर्थ के हो ? तत्कालीन माओवादीले जुन वर्ग र समुदायको मुक्तिका लागि भनेर जनयुद्ध लडेको थियो, सोही समुदायमाथि यत्रो बर्बरतापूर्ण अत्याचार हुँदा पीडितलाई एक शब्द समवेदनासमेत दिन उनीहरू किन तयार छैनन् ?
पीडितको न्यायको पक्षमा बोल्न, पीडित परिवारलाई भेटेर न्याय प्राप्तिको प्रक्रियामा सहयोग गर्न उनीहरूलाई के कुराले छेकेको छ ? नवराज र उनका साथीहरूको ठाउँमा जाजरकोटका गैरदलित युवा वा कार्यकर्ता मारिएको भए के हुन्थ्यो ? जुन समुदायको रगतको आहालमाथि उभिएर सत्ताको उन्मादी यात्रामा सवार यी नेतृत्वले इतिहासमा नवराज र उनका साथीहरूको परिवारलाई मात्रै होइन, सिंगो उत्पीडित समुदायलाई जवाफ दिनैपर्छ। भेरी नगरपालिकाका मेयर सीपी घर्ती पीडितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन् तर अन्य नेतृत्व मौन रहनुका मुख्य दुई कारण छन्। एक- हत्या जातीय विभेदसँग सम्बन्धित भएका कारण यसबारे नबोलेरै खस जातीय अहंकारवादको रक्षा गर्नु। दुई- अपराधमा संलग्न आफन्तको बचाउ गर्नु। यसका लागि राजनीतिक रूपमा चलेको पाल्सीखेलकै कारण सबै चुप हुने अवस्था बनेको प्रस्टै हुन्छ। रुकुम नरसंहार नेकपाले दलितलाई कुन दृष्टिले हेर्छ भन्ने एउटा गम्भीर दृष्टान्त हो। सोही आधारमा दलितले नेकपालाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाउने देखिन्छ।
राज्य नै ढाकछोपको षड्यन्त्रमा
रुकुम नरसंहारका अपराधीलाई बचाउने षड्यन्त्रमा सिंगो सत्ता नै लागिपरेको छ। यो नरसंहारमा चौरजहारी-८ का अध्यक्षको प्रत्यक्ष संलग्नता र नेतृत्व रहेको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाइसकेका छन्। नरसंहारमा संलग्न व्यक्तिहरूको बचाउका लागि नगरप्रमुख विशाल शर्मादेखि नेकपा जिल्ला पार्टीका केही नेता र प्रतिनिधि सभाका सांसदसम्म लागिपरेका छन्। यो अपराधमा उनीहरूका पारिवारिक÷नातागोताको संलग्नता छ। न्यायका लागि लडेका भनिएका नेता र उनका नाताको यो घटनामा भएको संलग्नता पुष्टि हुँदा क्रान्तिकारिताको छवि जातीय नरसंहारको नेतृत्वकर्ताका रूपमा चित्रित भइसकेको छ। जनयुद्धका क्रममा दलित मुक्तिका नारा लगाउने नेतृत्व दलितविरोधी जातिवादी चरित्र उदांगो भएको छ। दलित र सीमान्तीकृत समुदायमाथि भयंकर धोका दिएको प्रमाणित भएको छ। त्यसैले ढाकछोपको षड्यन्त्रका पाल्सीखेल खेलेर उनीहरूका नातागोता र परिवारका सदस्यहरूलाई उन्मुक्ति दिन राज्यशक्तिकै दुरुपयोग गरिएको छ।
प्रहरी प्रशासले मूलत : सरकारसँगकै समन्वयमा आफ्ना कामकारबाही बढाउने गरेका हुन्छन्। सोती नरसंहारमा घटनालाई कमजोर बनाउने राजनीतिक प्रपञ्चमा प्रहरीको समेत मिलेमतो देखिन्छ। एक- जेठ १० गते वडाध्यक्ष डम्बर मल्लले जानकारी गराएपछि प्रहरी घटनास्थलमा पुगे पनि प्रहरीले कुटपिटमा संलग्नलाई होइन, पिटिएका व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको देखिन्छ। जब कि कुटपिटमा संलग्नलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गर्नुपथ्र्यो। दुई- प्रमाण नष्ट हुनबाट जोगाउन घटनास्थललाई प्रहरीले तुरुन्तै सिल गर्नुपथ्र्यो। तर त्यस दिशामा केही काम भएन। तीन- प्रहरीले पक्राउ परेका वडाध्यक्ष डम्बर मल्ललाई छोडिदिएर ३६ घण्टापछि पुन : पक्राउ गरेको थियो। हत्याकाण्डबारे षड्यन्त्रको वातावरण तयार पार्न नगरप्रमुख सँगकै योजनाअनुरूप त्यसो भएको देखिन्छ। चार- घटनामा मुद्दा कमजोर बनाउने काममा प्रहरी प्रशासनको पनि भूमिका देखिन्छ।
६ जनाको शव घटना भएको दस दिनभित्र फेला परेको छ। केही लास डोरीले बाँधिएको अवस्थामा फेला परेको, गर्दन भाँचिएको, टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको, गुप्तांगसमेत क्षतविक्षत बनाइएको र मृत शरीरमा सुकेको रगतको दाग रहेको भेरी नदीबाट लास निकाल्ने व्यक्तिहरू बताउँछन्। तर, ‘लास जाँच प्रकृत्ति मुचुल्का’मा लासको प्रकृतिबारे विस्तृत विवरण समावेश नगरिएको पीडित परिवारको भनाइ छ। प्रहरीले यसो गर्नुका पछाडि राजनीतिक-प्रशासनिक दबाब वा प्रहरीको मनोगत स्वार्थका कारण प्रमाण कमजोर बनाउने काममा प्रशासन संलग्न भएको देखिन्छ। पाँच- जाजरकोटमा गरिएको पोस्टमार्टम रिपोर्ट छजना युवाको भवितव्य मृत्यु झल्किने प्रकृतिको भएकाले पीडित परिवारले पोस्टमार्टम रिपोर्टमा षड्यन्त्र भएको भन्दै आन्दोलनसमेत गरे। यसरी रुकुम हत्याकाण्डको मुद्दा कमजोर बनाउन सर्वत्र षड्यन्त्र गरिएको देखिन्छ।
रुकुम नरसंहारका अपराधीलाई आजीवन काराबासको माग पीडित परिवारले गरेका छन्। मुद्दा अदालतमा पुगेको छ। तर, घटनाका मतियार र युवतीकी आमा तारेखमा छुटेपछि पीडित परिवार सहजै न्याय पाइनेमा सशंकित छन्। उनीहरूमा होनहार छोराहरू गुमाउनु परेको गहिरो चोट एकातिर छ भने अर्कातिर सहजै न्याय नपाइने कुराले आक्रोश पैदा गरेको छ। राजनीतिक दल, स्थानीय सत्ता र न्याय प्रशासन जातिवादी सत्ताको संरक्षणमा लाग्ने हुन् कि भन्ने आशंकामा छन् उनीहरू।
दलितमाथि राजनीतिक धोकाधडी
घटनाको स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त हाम्रो निष्कर्ष सोती हत्याकाण्डको मूल कारण जातीय विभेद नै हो। दलित र गैरदलित बीचको प्रेमसम्बन्धलाई अस्वीकार गर्ने जातीय अहंकारकै आधारमा यो नरसंहार भएको हो। सुनियोजित रूपमा भएको यो नरसंहारमा सोतीका वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष नेतृत्व छ। चौरजहारीका नगरप्रमुखदेखि सांसदसमेत यो घटनाका दोषीलाई कारबाही गराउनेभन्दा संरक्षण गर्ने काममा लागिरहेका छन्। राजनीतिक-प्रशासनिक सत्ता कब्जा गरेर बसेका खसआर्यको दमनकारी शक्ति अभ्यासको चरम नमुना हो यो।
यो नरसंहारविरुद्ध दलित मात्रै सडकदेखि संसदसम्म आवाज उठाइरहेका छन्। जातीय आधारमा भएको नरसंहारका कारण त्यसविरुद्ध दलितले मात्रै लड्नुपर्ने हो ? यति ठूलो मानवताविरुद्धको अपराध हुँदा देशका प्रधानमन्त्रीलाई चासो छैन ? क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट सत्तामा पुगेका गृहमन्त्री ‘विभेद त अमेरिकामा पनि छ’ भन्दै पन्छने हो ? गृह मन्त्रालयका कर्मचारीसहितको टोलीले घटनाबारे तयार पारेको प्रतिवेदनबारे न मन्त्रिपरिष्दमा छलफल हुन्छ न त अध्ययनको निष्कर्षबारे जनतालाई जानकारी दिइन्छ। जनयुद्धका सुप्रिम कमान्डर नेकपाको पार्टी सत्ता र सरकारी सत्ताको पनि मालिक हुन्। यति ठूलो नरसंहार हुँदा उनी मौन छन्। दलित समुदायको बलिदानी नभएको भए जनयुद्ध त्यति उचाइमा पुग्दैनथ्यो भनेर बेलाबखत बोल्ने प्रचण्डले सोती नरसंहारमा मारिएका नागरिकको परिवारलाई समवेदनासमेत नदिनु वा हत्यारालाई कारबाही गराउने विषयमा चुपचाप रहनु दलित समुदायमाथिकै धोकाधडी हो।
अझ गम्भीर कुरा त के छ भने सत्तासीन नेकपाभित्र युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी लगायतका संगठन छन्। ६÷६ जना युवालाई हत्या गरेर भेरीमा बगाइन्छ तर नेकपाका युवा संगठन बोल्दैनन्। हतियार र विचार बोकेर समग्र राज्यको रूपान्तरण गर्ने जनयुद्धमा होमिएका युवाहरू यति ठूलो अपराधका घटनामा मौन छन्। यसले प्रश्न उठाउँछ, के नेकपाभित्र न्यायप्रेमी युवा जमात छैन ? सामाजिक न्यायप्रति पार्टी जिम्मेवार बन्नुपर्छ भनेर पार्टीलाई पीडितको न्यायका पक्षमा उभिन खबरदारी गर्ने जमात छैन ? पीडितको न्यायका पक्षमा समाज रूपान्तरण र सामाजिक न्यायका पक्षपाती नेतृत्व वा कार्यकर्ताले सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाउन सक्दैनथे ? जघन्य अपराधका घटनामा सरकार र पार्टीसत्तालाई खबरदारी गर्न नसक्ने जमताले दलितलगायत सिमान्तीकृत समुदायलाई न्याय दिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
संविधान, कानुन र राजनीतिक दस्तावेजमा दलित अधिकार समावेश गरिए पनि समग्र राजनीतिक सत्ता र सरकार जातिवादी राज्यव्यवस्थाको संरक्षणमा लाग्दासम्म दलित राजनीतिक दलले दलितमाथि धोका मात्रै दिइरहने छन्। त्यसैले पटकपटक राजनीतिक दलहरूले गरेको धोकाधडीको दलित समुदायले हिसाबकिताब राख्ने नै छन्, र सोहीअनुरूप सत्तालाई खबरदारी दिइरहने नै छन्। यतिमात्रै होइन, प्रतिपक्षी दलले बेलाबखत यो मुद्दामा संसद्मा बोलेको भए पनि रुकुम नरसंहारका पीडितको न्यायका पक्षमा प्रतिपक्षी दलहरूले एउटा पनि कार्यक्रम तय गरेका छैनन्। पीडित परिवारलाई समवेदना दिने जाँगरसमेत उनीहरूमा छैन। ती दलका युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी कुनै पनि संगठनको चासोको विषय बन्न सकेन।
Comments