‘सोसल मिडिया’ र दलित विमर्श

‘सोसल मिडिया’ र दलित विमर्श

२०७५ पौष १६ सोमबार ०८:४३:०० | काठमाडाैं
सामाजिक सञ्जालले विभेदविरुद्ध संघर्ष गर्ने वा आलोचनात्मक चेत राख्नुपर्ने पुस्ताको ध्यान अन्यत्रै मोडिदिएको छ, जसले आन्दोलनलाई नै घाटा पुर्‍याउँछ
जेबी विश्वकर्मा
- ‘सोसल मिडिया’को प्रयोग 
संसारभरि नै निकै ठूलो जनसंख्याले फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप, युट्युब, इन्स्टाग्राम, भाइबरजस्ता इन्टरनेटजडित सञ्जालको प्रयोग गरिरहेका छन् । यिनै अनलाइन सञ्जालमार्फत गरिने सूचनाको आदान–प्रदान वा अन्तर्क्रियालाई ‘सोसल मिडिया’का रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
तर, मिडियाले उत्पादन गर्ने विषयवस्तु निश्चित प्रक्रियाबाट उत्पादित हुन्छ र उत्पादकले मिडियाको नैतिक मूल्य–मान्यता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी उत्पादित विषयवस्तुले पार्ने असरको जिम्मेवारी पनि उत्पादक स्वयंले लिनुपर्ने हुन्छ । तर, ‘सोसल मिडिया’ मानिएका सञ्जालले मिडियाले उत्पादन गर्ने किसिमका सामग्री उत्पादन गर्दैनन् ।
कतिपयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रूपमा यी सञ्जाल प्रयोग गरेका छन् भने अधिकांशले स्वच्छन्दताको माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । व्यक्तिका निजी सोअप, झुट, कुण्ठा, घृणा, अफवाह फैलाउने माध्यमका रूपमा पनि यी सञ्जाल प्रयोग भइरहेका छन् ।
त्यसैले प्राज्ञिक जगत्मा यी माध्यमलाई ‘मिडिया’ मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा बहस छ । यी माध्यमको चरित्र हेर्दा ‘सोसल मिडिया’ दाबी गर्न सक्ने आधार भने देखिँदैन । यद्यपि, इन्टरनेटको विकास सँगसँगै विश्वव्यापी रूपमा यी माध्यमको प्रयोग र प्रभाव बढिरहेको छ भने नेपालमा पनि यी माध्यमको प्रयोग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ ।
यस्ता माध्यम आफैँमा राम्रा वा नराम्रा हुँदैनन् । तिनको प्रयोग किन र कसरी गरिन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । यी माध्यममध्ये फेसबुक सबैभन्दा बढी प्रयोग भइरहेको छ भने म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम आदि पनि अत्यधिक मात्रामा प्रयोग हुन्छन् ।
विशेषगरी यी माध्यममा सम्प्रेषण गरिएका सूचना जे र जस्ता पनि हुन सक्छन् । सीमित सान्दर्भिक सामग्रीबाहेक व्यक्तिगत निजी मनोरञ्जन, सोअप, गालीगलोज आदि नै अधिकांश सोसल मिडिया भनिने मिडियाका सामग्री हुन् ।
त्यसले थोरै समसामयिक विचार विमर्श गराउने र बढीजसोचाहिँ अफवाह फैलाउने खालकै सामग्री उत्पादन गरिरहेका छन् । जसले सामाज रूपान्तरणका लागि भन्दा भ्रम, विद्वेष, घृणा र अफवाह फैलाउनुका साथै विश्व बजारको उपभोक्तावादी संस्कृतिकै प्रवद्र्धन गरिरहेको छ ।
- एकाधिकारकै निरन्तरता 
यी सञ्जाललाई साँच्चै सामाजिक र मानवीय हितका लागि प्रयोग गर्ने जनसंख्या अत्यन्तै थोरै छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा इन्टरनेटमा पहुँच हुने सहरिया घरानियाँ र मध्यम वर्गमा यी माध्यमको सबैभन्दा बढी पहुँच छ । जसको बढी पहुँच छ, उनीहरूकै यस्ता सञ्जालमा हालिमुहाली हुन्छ नै ।
त्यसैले एउटा वर्ग र समुदायको पहुँच यी माध्यममा छ, उनीहरूकै विचार यस्ता माध्यममा बलियोसँग आउने नै भयो । सहरसम्म पुगेका र वैदेशिक रोजगारीमा गएका थोरै सीमान्तकृत र दलित समुदायसम्म यी माध्यमको पहुँच पुगेको छ । कुलीन र मध्यमवर्गको दबदबा रहेको यी सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको आवाज पनि कमजोर नै छ । 
यी सञ्जालले संसारभरि नै मानिसलाई जोड्ने र अन्तक्र्रिया गराउने वा सूचना आदान—प्रदान गर्न सहयोग गरिरहेका छन् । तर, यसको फाइदा पनि शक्तिशाली मुलुकले नै लिइरहेका छन् । यी माध्यमले प्रयोगकर्तासँग भएका गोप्य सूचना संकलन गर्ने र धनी र विश्व शक्तिलाई बेच्ने गरिरहेको छ ।
उदाहरणका लागि ‘क्याम्ब्रिज एनालाटिका’ले सूचना बेचेजस्तै राजनीतिक र आर्थिक सत्तामा भएकाहरूले कुनै पनि अवस्थामा सीमान्तीकृत समुदायको अभियान र रणनीतिसम्बन्धी सूचना किन्ने र उनीहरूकै विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्छन् ।
सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट विश्वभरि नै विद्रोहका केही आवाज उठाइए । पुँजीवादले ल्याएको आर्थिक असमानताविरुद्ध सन् २०११ मा भएको ‘अकुपाई वाल स्ट्रिट’ आन्दोलन, सन् २०१० देखि २०१२ सम्म मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकी देशमा भएका राज्यविरुद्धको आन्दोलन त्यत्तिकै सेलाएर गए ।
किनभने, राज्यले उनीहरूका आन्दोलनका सबै सूचना लिन र उनीहरूकै विरुद्ध प्रयोग गर्ने सामथ्र्य राख्थ्यो । सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने र आवश्यक सूचना किन्न सक्ने सामथ्र्य कुलीन वर्ग र राज्यसँग मात्रै हुन्छ ।
त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरिएका गोप्य सूचना राज्यविरुद्ध उभिनेकै विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने भएकाले यी माध्यममार्फत सूचनामाथिको राज्य र पुँजीपति वर्गको एकाधिकार बलियो हुन्छ । सीमान्तीकृत समुदायले आफ्ना अभिव्यक्ति राख्न पाए पनि आमूल परिवर्तनका लागि यी निर्णायक हुन सक्दैनन् ।
बरु, संगठित समूह नै निर्माण गरेर सीमान्तीकृत समुदायको आवाजलाई दबाउन र दक्षिणपन्थी, निरंकुश शक्तिलाई नै शक्तिशाली बनाउन यी माध्यमको प्रयोग भइरहेको छ । उदाहरणका लागि अमेरिका, ब्राजिल, टर्की, भारत जस्ता देशमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने विविध सामग्री उत्पादन र प्रचारले दक्षिणपन्थीलाई सत्तामा पुर्‍याउन सघायो ।
सीमान्तकृत र विभेदकारी राज्यविरुद्ध बोल्नेहरूका आवाज बिलाउँदै गए । भारतमा दलित समुदायको ठूलो जनसंख्या छ, उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना मुद्दा राख्ने कोसिस गरिरहेका छन्, तर मोदी सत्ताले हिन्दू अतिवादलाई विभिन्न कोणबाट जबर्जस्त उठाइरहेको छ । तुुलनात्मक रूपमा दलित हिन्दू अतिवादविरुद्ध कमजोर बनाइएका छन् । 
व्यक्तिका निजी सोअप, झुट, कुण्ठा, घृणा, अफवाह फैलाउने माध्यमका रूपमा पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भइरहेका छन् । त्यसैले प्राज्ञिक जगत्मा यी माध्यमलाई ‘मिडिया’ मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा बहस जारी छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि सत्ताधारी वर्ग र समुदायको यी सञ्जालमा दबदबा छ । उनीहरू विभिन्न झुन्ड नै बनाएर सीमान्तीकृत समुदायको आवाजलाई कमजोर बनाउने काम गर्दै आइरहेका छन् । जातीय, क्षेत्रीय समानता, समावेशीकरण, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषय आउनेबित्तिकै यी सञ्जालमा विभिन्न झुन्ड—झुन्डबाट आक्रमण हुन्छ । यसरी सूचना र विचारमाथि एकाधिकार निर्माण गर्ने, परम्परागत शक्ति–सम्बन्धलाई बचाइराख्न यी ‘सोसल मिडिया’को अधिकतम प्रयोग भइरहेको छ । 
- दलितको पहुँच र प्रयोग 
नेपालमा विविध सामाजिक अभियानमा यी माध्यमको प्रयोग हुँदै आइरहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिवेदनले नेपालका करिब ६ प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेट पहुँच पुगेको देखाउँछ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा अत्यन्तै सीमित दलित घरसम्म मात्र इन्टरनेट पुगेको छ ।
सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका दलित युवासम्म यी सञ्जालको पहुँच पुगेको छ । नेपाली दलित आन्दोलनबारे रुचि राख्ने, आन्दोलनबारे विमर्श रुचाउने सानो समूहले मात्रै यी माध्यमबाट फाइदा लिइरहेका छन् । दलित समुदायको ठूलो हिस्सा अहिले पनि यी सञ्जालबाट टाढै छन् । 
प्रयोगका दृष्टिकोणबाट हेर्दा अधिकांश प्रयोगकर्ताले मनोरञ्जन, निजी जीवन, विचार व्यक्त गर्ने, सोअप गर्ने र कतिपय सन्दर्भमा गैरजिम्मेवार ढंगबाट झुट, गालीगलोज, घृणा, द्वेष फैलाउने काममा पनि यी माध्यमको प्रयोग भइरहेको छ । सीमित मानिसले मात्रै केही गम्भीर विषयमा आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्ने गरेको देखिन्छ ।
आमरूपमा यी माध्यमको जसरी प्रयोग हुन्छ, दलित समुदायले पनि लगभग त्यसरी नै प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । आफू र आफ्नो समुदायमाथि भइरहेका अत्याचार र अपमानविरुद्ध उनीहरूले सूचित हुने र आफ्नो मत राख्ने गरिरहेका छन् ।
केही समूह संगठित रूपमै दलित मुद्दामा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने, दलितमाथि भएका विभेदविरुद्ध आवाज उठाउने र अभियान चलाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यसैगरी संसारभरि भइरहेका अन्यायविरुद्धको आन्दोलनबाट केही कुरा सिक्ने वा चासो राख्ने केही व्यक्ति र समूह पनि छन् ।
विशेषगरी युट्युबमा प्राप्त हुने भिडियोलाई सूचनाको स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । आन्दोलनकै नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले वेलाबखत आफ्नो विचार, टिप्पणी यस्ता माध्यममा राख्ने गरेका छन् । जुन दलित आन्दोलनमै सक्रिय हुने वा चासो राख्ने समूहका लागि उपयोगी नै छन् । 
यी माध्यमको प्रयोगकै कारण समस्या पनि सिर्जना भएका छन् । दलित मुक्तिको मुद्दा आमुल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक—सांस्कृतिक रूपान्तरणसँग जोडिएको छ । राजनीतिक रूपान्तरण केही हदसम्म भए पनि परम्परागत शक्ति—सम्बन्धमा फेरबदल आएको छैन । नीति—निर्माण गर्ने निर्णायक ठाउँमा दलितको बलशाली उपस्थिति छैन ।
दैनन्दिन विभेदका घटना सार्वजनिक हुन्छन्, तर न्याय पाउने वातावरण बनेको छैन । दलितले आत्मसम्मान र न्याय पाउने अवस्था निर्माणका लागि एकीकृत र सशक्त संघर्ष जरुरी हुन्छ । यसका लागि गम्भीर रूपमा सैद्धान्तिक र वैचारिक विमर्श आवश्यक हुन्छ ।
तत्कालीन अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने, ठोस रणनीति निर्माण गर्ने, विचार र रणनीति कार्यान्वयनका लागि सशक्त संगठन निर्माण गर्ने र संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । संगठन र कार्यक्रमविना सामाजिक सञ्जालमा गरिने अभियान खासै परिणाममुखी हुँदैन ।
सतही टिप्पणी र भावुक वा आक्रोशमा सीमित सामाजिक सञ्जालका अभियानले दलित मुक्तिको वैचारिक र सैद्धान्तिक पाटोबाट विमुख गरिदिएको छ । यो दलित आन्दोलनकै लागि घाटाको विषय हो । 
सामाजिक सञ्जालमा आउने कतिपय कुराले सिंगो आन्दोलनलाई नै दिग्भ्रमित पारिदिएको छ । उदाहरणका लागि ‘दलित’ शब्दबारे भएको बहसलाई लिन सकिन्छ । दलित आन्दोलनको ऐतिहासिक पक्ष, शब्दको निर्माण, यसले आन्दोलनमा पुर्‍याएको योगदान र आवश्यकताबारे गम्भीर बहस नै नगरी ‘दलित’ शब्द राख्नै हुँदैन भन्ने बहस सामाजिक सञ्जालमा आयो । यसले दलित समुदायलाई नै दिग्भ्रमित पार्ने काम गर्‍यो ।
तर्क र कारणसहित नआउने बहसले आन्दोलनलाई नै घात गर्ने खतरा रहन्छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने विभिन्न विचार–कुविचारले दलित विषयमा चासो राख्ने सीमित मानिस नै रनभुल्लमा पर्ने अवस्था छ भने अर्कातिर अन्य मानिसझैँ एउटा ठूलो दलित जमात आफ्ना मुद्दाबारे चासो नै नराख्ने बरु पुँजीवादी बजारको, उपभोक्तावादी बजारको अंग बनिदिने अवस्थामा पुगेको छ । विभेदविरुद्ध संघर्ष गर्ने वा आलोचनात्मक चेत राख्नुपर्ने पुस्ताको ध्यान अन्यत्रै मोडिदिएको छ, जसले आन्दोलनलाई नै घाटा पुर्‍याउँछ । 
दलित आन्दोलनको ऐतिहासिक पक्ष, शब्दको निर्माण, यसले आन्दोलनमा पुर्‍याएको योगदान र आवश्यकताबारे गम्भीर बहस नै नगरी ‘दलित’ शब्द राख्नै हुँदैन भन्ने बहस सामाजिक सञ्जालमा आउँदा यसले दलित समुदायलाई नै दिग्भ्रमित पार्ने काम गर्‍यो । तर्क र कारणसहित नआउने बहसले आन्दोलनलाई नै घात गर्ने खतरा रहन्छ ।
कतिपयलाई सामाजिक सञ्जालबाटै क्रान्ति गरिरहेका छौँ भन्ने भ्रम पनि पर्न गएको छ । दलितमाथि भएका एक–दुई घटनामा स्ट्याटस राखेर वा पीडित परिवारसँगको फोटो राखेर क्रान्ति गरेको भ्रमले दलित मुक्ति सम्भव छैन । विचार, दृष्टिकोण, रणनीति र कार्यक्रमविनाका यी सञ्जाल अभियान केवल भ्रम मात्रै हुन् ।
उदाहरणका लागि अमेरिकाको ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर्स’ अभियानलाई लिन सकिन्छ । अमेरिकामा अफ्रिकन अमेरिकनको जनसंख्या १३.२ प्रतिशत छ, तर प्रहरीले गोलीबाट मारिनेमध्ये २५ प्रतिशत अफ्रिकन—अमेरिकी छन् ।
२६ फेब्रुअरी २०१२ मा फ्लोरिडामा आफ्ना बुबा भेट्न गएका सात वर्षीय अफ्रिकन अमेरिकन ट्य्राभोन मार्टिनको गोली हानी हत्या गरिएपछि उनको न्यायका लागि लामो लडाइँ भयो र सोही आन्दोलनका क्रममा ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर्स’ भन्ने अभियान सुरु भयो ।
सामाजिक सञ्जालका साथसाथै विभिन्न संगठन नै बनाएर अफ्रिकन–अमेरिकनको न्यायका लागि सडकदेखि विश्वविद्यालयसम्म संघर्ष गरियो, जसलाई राज्यले सुन्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइयो । सामाजिक सञ्जालबाट मात्रै त्यो सम्भव थिएन । 
विभेदकारी राज्य वा सामाजिक सत्ताविरुद्ध वैकल्पिक विचार राख्ने समूहप्रति राज्य जहिले पनि कठोर हुने गर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संघदेखि प्रदेश सरकारको स्वरूप हेर्ने हो भने अहिले पनि एकल जातीय सत्ताको झझल्को आउने खालको छ । तर, यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा बोल्नेलाई साम्प्रदायिक भन्ने बिल्ला लगाइन्छ ।
अरिंगालझैँ ती अभिव्यक्तिविरुद्ध तथानाम गाली गरिन्छ । तर, सरकारमा भएको खसआर्यको दबदबा धेरैलाई आलोचना गर्ने विषय नै लाग्दैन । यी माध्यमले सामाजिक न्याय र समानताका लागि सचेत नागरिकहरूलाई ध्रुवीकृत गर्न सक्छ । तर, सामाजिक सञ्जालले असहिष्णुता, घृणाभावलाई बढवा दिइरहेको छ ।
अत्यन्तै थोरै प्रगतिशीत गैरदलित समुदायले दलितको न्याय, समानता, न्याय र आत्मसम्मानका लागि आफूलाई दृढतापूर्व उभ्याएका छन् । तर, सामाजिक सञ्जालमा तिनै गैरदलित पनि अन्य गैरदलितको निसानामा पर्ने गरेका छन् ।
यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको ठूलो हिस्सा साम्प्रदायिकतालाई प्रवद्र्धन गर्ने, द्वन्द्वतिर धकेल्ने, वैकल्पिक विचारलाई निषेध गर्ने, घृणा र द्वेष सिर्जना गर्ने काममा तल्लीन भएको देखाउँछ । यसले विभेदकारी संरचनाको रूपान्तरण गर्ने र उन्नत समाज निर्माण गर्ने बाटोलाई नै छेक्ने खतरा छ । 
समग्रमा, ‘सोसल मिडिया’ले सचेत र आलोचनात्मक चेत राख्ने थोरै दलित समुदायलाई सूचित गर्ने काम गरेको छ भने आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने ठूलो जमातलाई दिग्भ्रमित पारिरहेको छ । उनीहरूलाई दलित मुक्तिको सैद्धान्तिक र वैचारिक विमर्शबाट अलग गरिदिएको छ भने अर्कातिर दलित समुदायका नयाँ पुस्तालाई आफ्नो मुद्दाबाटै ‘डाइल्युट’ गरी उनीहरूको ध्यान उपभोक्तावादी संस्कृतितिर मोडिरहेको छ ।
अर्कातर्फ, दलित र दलित पक्षधर गैरदलित समुदायविरुद्ध क्रियाशील विभिन्न जमात सक्रिय छन् । जसको काम समावेशीकरण, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, समानता र परम्परागत शक्ति—संरचना बदल्नुपर्छ भन्ने मत राख्नेविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्नु हो ।
‘सोसल मिडिया’मार्फत यस्ता विचार र प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने विभेदमुक्त उन्नत समाज निर्माणको अभियान नै कमजोर बन्ने खतरा छ । 

Comments

Popular posts from this blog

कविता विमर्शः गहुँगोरो अफ्रिका

नेपाली समाज अब सामन्तवादी होइन - आहुति

गहुँगोरो अफ्रिका (कविता) - आहुति