नेपाल अधिराज्यका बाहुन

प्रयागराज शर्मा

नेपालका पहाडे बाहुनहरु अचेल जनजाति नेतृत्वबाट अवगाल खाने मुख्य तारो बनेका छन् ।

तर नियालेर हेर्ने हो भने बाहुनहरुमा यी धेरै कुरा भेटिँदैनन् जसका लागि उनीहरु चिनिने गर्छन् । 

ब्राम्हणवाद जहिले नेपालमा सूक्ष्म विवेचनाको विषय भएको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रले नेपालमा जनजातिका थुप्रै विद्वान, राजनीतिज्ञ र कार्यकर्तालाई जन्माएको छ, जो नेपाली जनजीवन र राज्यव्यवस्थामा ब्राम्हणवादको प्रभुत्त्व छ भनी ठान्दछन् र त्यसप्रति निकै असन्तुष्ट छन् । उनीहरुको यो असन्तुष्टि एकजना बाहुन वा सम्पूर्णमा बाहुन समुदायप्रति रहेको गहिरो घृणाको द्योतक हो अथवा राज्य विकासको राजनीतिक र प्रशासनिक परम्पराप्रतिको अस्वीकृति के हो, झट्ट ठम्याउन सकिँदैन ।

धार्मिक निष्ठा र उच्च ज्ञान प्राप्तिमा बाहुनहरुले आफूलाई अगाडि छौँ भन्ने ठाने पनि नेपालका बाहुनहरु सबै सन्त पुरुष हुन् भन्ने चाहिँ होइन । अन्य सामाजिक समूहका सदस्यहरुमा झैँ बाहुनहरुका पनि खराबी र कमी–कसर छन् । यिनैबाट बाहुनहरुको एउटा रुढ छवि निर्मित भएको छ । बाहुनको विरोध उनीहरुको यही रुढ छविमा आधारित हुनु त्यसैले त्यति अनपेक्षित नहोला । तर जनजाति समूहका नेतृत्वकारी वर्गले ब्राम्हणविरोधी जुन चर्को रडाको मच्चाइरहेछन् त्यसका दूरगामी परिणामहरु हुन सक्नेछन्, जसबाट नेपाल राज्यको एकता र अक्षुण्णतामा समेत आँच आउन सक्नेछ । यदि बाहुन निन्दाको यही क्रम जारी रहेको खण्डमा यसले देशको सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई नै हानि पुर्‍याउँदछ । यसमा कुनै जात विशेष, ठाउँ विशेष, धर्म विशेषका मानिस अपवादमा अप्रभावित रहन सक्दैनन् ।

बाहुनवाद : नामाकरण र उत्पति

जनजातीय असन्तोष सधैं नै नेपाली इतिहासको एउटा पक्ष रहिआएको छ । नेपालजस्तो विविधतायुक्त जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा यस्तो हुनु कुनै नौलो कुरा पनि होइन । २०४६ सालसम्म चलेका विभिन्न निरङ्कुश शासनभित्र जनताका मर्मलाई बेस्कन गुम्साएर राखिएको थियो । २०४६ सालको बसन्त ऋतुमा उदाएको प्रजातन्त्रको बिहानीसँगै जनजातीय राजनीति टड्कारो र नाटकीय पारामा सामुन्ने देखापर्‍यो । त्यसको अर्को वर्ष प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण भइरहेको समयमा राजनीतिले निकै गति प्राप्त गर्‍यो ।

विभिन्न समूहका जनजाति कार्यकर्ताहरु एक ठाउँमा मिलेर जनजाति महासङ्घको स्थापना त्यस अवधिको एउटा महत्वपूर्ण घटना थियो । ब्राम्हणवादको विरोध उक्त महासङ्घका उद्देश्यहरुमध्ये एक हुन पुगेको छ । देशभित्र विद्यमान काल्पनिक वा वास्तविक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जुनसुकै किसिमका समस्याहरुको दोष त्यस महासङ्घका हिमायतीहरुले एक्लो बाहुनवादमाथि नै थोपर्दै आइरहेका छन् ।

बाहुनहरुलाई हिन्दू राज्यको अवधारणदेखि लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उच्च हिन्दू जातिको प्रभुत्व राख्न सहायक भएकोमा समेत उत्तरदायी ठहर्‍याइन्छ । यिनका आलोचनाका अनुसार बाहुनहरुको शोषण गर्ने प्रवृत्ति ज्यूँकात्यूँ छ र आजको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि जारी छ । यस आरोपको प्रस्ट प्रमाणका रुपमा उनीहरु नेपाली भाषालाई नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय भाषाको दर्जा दिएको र संस्कृत भाषालाई स्कुलका पाठ्यक्रमहरुमा समावेश गराउन प्रयास गरिएको तथ्यलाई अघि सार्दछन् । यी दुवै कुरालाई उनीहरुको बढ्दो दबदबाको प्रमाणको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । त्यसभन्दा अझ पर्तिर गएर बाहुनहरुलाई विदेशी वा बाहिरीया हुन् भनिन्छ र ब्राह्मणवादलाई विदेशी संस्कृतिको प्रतिनिधिका रुपमा हेरिन्छ ।

बाहुनहरुलाई ‘आर्य’ हुन् भनिन्छ, तर यो नाम उनीहरुलाई फुर्काउन भनिएको होइन । यो त उनीहरुलाई पृथक वर्ग भनी चिनाउन र वर्तमान नेपालका पाखापखेरामा तिनको निरन्तरको बासोवासलाई अनधिकृत छ भनी व्याख्या गर्नलाई भनिएको हो । अन्य बाँकी जम्मै जनजाति समूहलाई ‘अनार्य’ भनेर भनिन्छ । यी समूहलाई छुट्याउने आधारचाहिँ अचेल नाकको बनोटलाई मानिएको छ । यसैका आधारमा बाहुनलाई हिजोआज ‘चुच्चे नाक’ र पहाडे जातिलाई ‘थेप्चे नाक’ भन्ने चलन सुरु भएको छ । नामाकरण र पुख्र्यौलीबारे चलेको यो विवादको अर्को पक्ष नेपालका रैथाने निवासी को हुन् र कोचाहिँ होइनन् भन्ने विवाद पनि हो ।

ब्राम्हणवादविरुद्ध जनजातिहरुबाट यो प्रहार हुनाको कारण के हो भने जनजातिका नेताहरु वर्तमान नेपालमा विगतका ऐतिहासिक गल्तीले गर्दा आफ्नो समुदायमाथि कडा मार परेको ठान्दछन् । यो असन्तुलनलाई हटाई पूरापूर न्याय पाउन महासङ्घले सरकारसँग मागहरुको लामै सूची अघि सारेको छ । यी मागहरुमा सरकारी जागीरको नियुक्तिमा आरक्षण तथा कोटा प्रणाली लागू गर्ने, समानुपातिक आधारमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, पढाइ आआफ्नै भाषामा हुनुपर्ने आदि कुरा पर्दछन् । त्यसपछि नेपाल जनजाति पार्टीको प्रस्ताव झन् अर्कै छ । त्यस पार्टीको मागबमोजिम भाषागत र जातिगत आधारमा नेपाललाई बाह्रवटा राज्यमा भागबण्डा गरिनुपर्छ ।

यी मागहरुलाई नेपालका सरकारी अधिकारीहरुले, राजनीतिक पार्टीहरुले तथा तथा जानकार एवम् जिम्मेवार नागरिकहरुले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । देश र जनताको सामाजिक सुव्यवस्थालाई दीर्घायु राख्ने हो भने यस विषयमा एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण तथा सुस्पष्ट नीति निरुपण गर्न अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । यदि महासङ्घले उठाएका आवाज र मागहरु ठीक र सही छन् भने तिनलाई स्वीकार्नुपर्छ र तिनलाई राजनीतिक कार्यसूचीमा समावेश गरिनुपर्छ । अनि निर्दिष्ट समय र लक्ष्य बोकेको योजना बनाएर तिनलाई अघि बढाउनुपर्दछ । त्यसैगरी यदि ती मागहरु युक्तिसङ्गत छैनन् र राजनीतिक रुपले अवाञ्छनीय छन् भने त्यसविरुद्ध एउटा दृढ जनमत तयार गरिनुपर्छ र बेलैमा “यो हुँदैन” भन्ने दृढता देखाउन सक्नुपर्छ । महासङ्घद्वारा ब्राम्हणवादमाथि बोलिएको धावालाई आज यिनै सन्दर्भमा विवेचना गर्नु आवश्यक भएको छ ।

उपनिवेशी बाहुन

राजतन्त्रात्मक पद्धतिको स्थापना र साझा सम्पर्क भाषाको माध्यमद्वारा विविध समुदायलाई एकार्कासँग आबद्ध गर्ने काममा सहयोग पुर्‍याएका हुनाले नै नेपाल राज्यको निर्माण प्रक्रियामा बाहुनहरु अविच्छिन्न तवरले जोडिएका छन् । वर्तमान अवस्थासम्म पनि प्रजातन्त्र तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि भएका सङ्घर्षहरुलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने काम मूलतः बाहुन समुदायबाटै हासिल भएको छ, यद्यपि यस काममा अरु समुदायको भूमिकालाई पनि नकार्न सकिँदैन ।

बाहुनहरु विगतदेखि वर्तमान कालसम्म नेपालको राष्ट्रिय परम्पराको एक अक्षुण्ण अंश भइसकेको कुरा स्वयमसिद्ध छ र यसलाई यहाँ दोहोर्‍याइरहन परोइन । अवसर हेरेर ब्राम्हणवादको ढोल बारम्बार ठोक्ने विद्वानहरु र जनजातिका नेताहरुले के पनि बुझून् भने उनीहरुले यसो गरेर नेपालको राष्ट्रिय विशिष्टताका आधारभूत कुराहरुबारे प्रश्न उठाइरहेको छन् । यसरी हल्ला मच्चाउनेहरुले नेपालको ऐतिहासिक मान्यता र राजनीतिक परम्परालाई नकार्न खोजेको देखिन्छ ।

बाहुनहरु मध्य र पश्चिमी नेपालका बाइसी चौबीसी राज्यहरुमा मात्र होइन, १७औँ शताब्दीको आधाउधीतिरका अन्य सबै राज्यहरुमा सर्वत्र विद्यमान थिए । तिनमध्ये धेरैले उच्चपदस्थ स्थानहरु पनि ओगटेका थिए । नेपालको अभिलिखित इतिहासमा बहुधा बाहुनहरुले विचारक, पुरोहित, सैनिकका रुपमा समेत काम गरेको प्रमाण पाइन्छ । तर अन्य अवस्थामा भने अरु सबैझैँ उनीहरु पनि जीविकोपार्जनका निम्ति पहाडमा हलो–कोदालो गर्ने साधारण किसान नै हुन् । अधिकांश उनीहरु पनि राज्यका प्रजा नै थिए र सबै शासन गर्न जन्मेका शासक वर्गमा पर्दैनथे ।

गोरखाका पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न राज्यको एकीकरण गरेपछि पनि बाहुनहरुको भूमिका पूर्ववत् रह्यो तर यसपल्ट भने नेपालव्यापी रुपमा विस्तृत भयो । बाहुनहरुको वृद्धिक्रम राज्यको विकास सँगसगै जोडिएको थियो भन्दैमा उनीहरुलाई भएभरको खराबीको जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छैन ।

राज्य एकीकरणले त्यसबखतको प्रचलित सैद्धान्तिक मान्यताले राज्यव्यस्था र राज्य सङ्गठनप्रति साझा दृष्टिकोण तथा आकांक्षालाई जन्माउन मद्दत गर्‍यो । त्यसबखतको सैद्धान्तिक मान्यता भनेको हिन्दू धर्म नै थियो । बाहुनहरु त्यही मान्यतालाई प्रसार गर्ने र सर्वसम्मत गराउने काममा प्रमुख कारक बन्न पुगे । त्यसबेलाका कमजोर र शक्तिशाली दुवै खाले राज्यको वास्तवमा वैचारिक आकाङ्क्षाहरु त्यस्तै किसिमका थिए । अहिलेको मध्य र पश्चिम नेपाल (तत्कालीन बाइसी र चौबीसी राज्यको क्षेत्र), काठमाडौँ उपत्यकाको नेवार राज्य, साथसाथै मध्य नेपाल तराईको मकवानपुर र चौदण्डी तथा पूर्वी तराईको विजयपुर राज्यको इतिहासले यसै तथ्यलाई देखाउँदछ ।

अचेल ब्राम्हणवादको प्रतीक ठानिने संस्कृत र नेपाली भाषाले अतीतमा अनेक स–साना राज्यलाई एकीकृत गरेर एउटा सिंगो राज्य स्थापना गर्न मद्दत पुर्‍याएको तथ्य छ । एउटा सम्मानित र सभ्य राज्यव्यवस्था विकसित गर्न संस्कृत र नेपाली दुवैबाट ठूलो सहयोग पुगेको छ ।

स–साना राज्यहरुमा विभक्त त्यस समयको नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले हतियारको बलमा हिमालयको काखमा एउटा मजबुत हिन्दू राज्यको स्थापना गरे । बलिया शक्तिले निर्धा र कमजोर शक्तिलाई जहिले पनि मिचेर अघि बढेका उदाहरण छन् । यो एउटा ऐतिहासिक प्रक्रिया हो र यो कुरा नेपालमा मात्र होइन, संसाभरका अरु ठाउँमा पनि लागू हुन्छ ।

मध्य हिमालयमा विद्यमान त्यसबेलाको राजनीतिक संरचनाको रिक्ततालाई कुनै राजनीतिक घटनाक्रमले उछिन्नुपथ्र्याे नै र आखिर त्यस्तै भयो पनि । अठारौँ शताब्दीमा भएको नेपालको राजनीतिक एकीकरणको प्रक्रियाले त्यही रिक्ततालाई प्रभावकारी ढङ्गले पूर्ति गर्ने काम गर्‍यो र त्यस ठाउँमा एउटा राजनीतिक सत्ताको पहिलो पटक श्रृजना गर्‍यो । यदि यो कार्य पृथ्वीनारायण शाहले नगरेका भए सायद अरु कुनै मान्छेले अवश्य गर्ने थियो । त्यसको परिणाम कस्तो हुने थियो, त्यो कुराचाहिँ अर्कै हो ।

पहिले नेपालको भूमि व्यवस्था शोषणयुक्त थियो भन्ने कुरा बिलकुल सत्य हो, तर सबै सामन्ती व्यवस्थाको आधार नै शोषण हो । त्यस्तो व्यवस्थामा जसले सक्यो उसैले शोषण गर्ने गर्छ । स्वार्थीपनको यो मानवीय चरित्र सबै समूहमा विद्यमान पाइन्छ र यसको दोष कुनै एक धर्मविशेष वा दर्शनविशेषमाथि थोपर्न मिल्दैन । मतुवाली समूहहरुलाई भने धार्मिक वर्गीकरणमा तल राखिएको थियो भनेर भन्न चाहिँ सकिन्छ ।

तर पहाडको जनजीवनमा त्यहाँका जनजातिहरु र बाहुनहरुबीच आपसी पृथकीकरण थिएन । उनीहरु सँगै उठबस गर्थे, एक अर्काको जीवनका सहभागी थिए । मधेशको ब्राम्हणवादी कट्टरताले पहाडी जनजीवनमा आइपुग्दा धुलमिल हुन आफूलाई उदार र अनुकूल बनाएको थियो । त्यसैले बाहुन र अन्य विभिन्न समुदायबीच विविध तहमा सामाजिक सम्बन्ध कायम हुनगयो । बाहुनहरुले पहिरन र उनीहरुले गर्ने कामधन्दा अरुभन्दा धेरै बेग्लै थिएन । तसर्थ बाहुनहरुलाई उपनिवेशी भन्नु असङ्गत कुरो हो । बाहुनहरुमा उपनिवेशी लक्षण कुनै पनि भेटिँदैन, न उनीहरुमा त्यस्तो उच्चाकांक्षी मनोवृत्ति नै पाइन्छ, नत उनीहरुको छालाको रङ्ग नै बेग्लै छ । त्यसै हुनाले उनीहरुमाथि लगाइएको यो अभियोग सावित हुँदैन । आजका नेपालका बाहुनहरुको नेपालबाहेक अर्को कुनै मुलुक वा घर छैन र थिएन ।

आर्य मूलका जाति भन्दैमा बाहुनहरुलाई बाहिरिया भन्न मिल्दैन । यदि यस्ता पुराना धारणाप्रति विश्वास गर्ने हो भने हामीले आजको नेपालका पहाड कन्दराहरु पनि उसबखतका आर्यावर्त भूमिभित्रै पर्दथे भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । भनिन्छ, आर्यहरुको भूक्षेत्र हिमालयदेखि विन्ध्याचल पवर्तसम्म फैलिएको थियो ।

ब्राम्हणविरोधी भावनालाई अधिकांश बाहुनहरुले पत्यार नगर्ने एउटा कारण हो :

२१ औँ शताब्दीको सङ्घारमा बाहुनवादको अवधारणा जीवित छ भन्ने कुरा उनीहरु मान्दैनन् ।

भाषा, धर्म , जात

सही वा गलत जेहोस्, अहिले ब्राम्हणवादसँग संस्कृतलाई मात्र होइन, नेपाली भाषालाई पनि जोडेर हेर्ने चलन चलेको छ । नेपाली भाषाको सन्दर्भमा यो कुरा अलिक टेढो देखिन्छ । नेपाली भाषाको विकास र सम्बद्र्धनमा बाहुनहरुको हात अरु समूहभन्दा बढी छ भन्ने कुरा ठीक होइन । नेपाली मूलतः पश्चिमी नेपालका खसहरुले बोल्ने भाषा थियो । समयान्तरमा बाहुनहरुले संस्कृतसँगको आफ्नो आशक्तिलाई विस्तारै भुलेर यही भाषालाई अङ्गीकार गरेका हुन् । अनि नेपालीलाई नै आफ्नो साहित्यिक अभिव्यञ्जनाको मूल माध्यम बनाएका हुन् ।

नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने संस्कृत समर्थक बाहुनहरुले नेपाली भाषाका पक्षधर बाहुनहरुबाट सधैँ हार खाँदै आएका छन् । यसबाट नेपालका अन्य समूहझैँ बाहुनहरु पनि संस्कृतबिना काम चलाउन सक्छन् भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्दछ । यसका साथै कुनै पनि विचारवान व्यक्तिले नेपालमा संस्कृतको योगदानप्रति बिलकुलै असहमति जनाउन सक्दैन । नेपालका अन्य गैह्र–संस्कृत सांस्कृतिक धरोहरलाई नहोच्याईकन यो तथ्यलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ र गरिनु पनि पर्छ । नेपाली भाषाको व्याकरणलाई निरुपण गर्न संस्कृतले क्रियाशील भूमिका खेलेको छ भन्ने तथ्यलाई पनि यहाँ मान्नैपर्छ ।

भाषा र धर्म दुवै पुरानो ठाउँमा नरहेपछि ब्राम्हणवाद मौलाउने कहाँबाट त ? यसले जाति प्रथामा मौलाउने कुरा निश्चितै आएन ।

ब्राम्हणविरोधी भावनालाई अधिकांश बाहुनहरुले पत्यार नगर्ने एउटा के पनि कारण हो भने २१ औँ शताब्दीको सङ्घारमा बाहुनवादको अवधारणा जीवित छ भन्ने कुरा उनीहरु मान्दैनन् । यो केवल एउटा अत्तो थाप्ने कुरामात्र हो । यदि यो धारणा कतै विद्यमान छ भने ब्राम्हणवाद आज अन्त कहाँ भेटिन्छ त ? नेपाललाई आज सम्बैधानिक तवरमा हिन्दू राज्य भनिएको भएता पनि पञ्चायत व्यवस्थाको चरमोत्कर्षमा पनि हिन्दूवाद कति खुकुलो भइसकेको थियो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । पञ्चायतकालमा सर्वशक्तिमान हिन्दू राजाको शासनलाई राजनीतिक वैधता प्रदान गर्ने उद्देश्यबाहेक ‘हिन्दू धर्म’ राज्यको अवधारणाको अरु कुनै प्रयोजन थिएन ।

संवैधानिक राजतन्त्र घोषित गरिएको र जनतालाई सार्वभौम सम्पन्न बनाइएको आजको अवस्थामा ‘हिन्दु राज्य’ एउटा बाहिरी संज्ञामात्र भएको छ । अब उपरान्त ‘हिन्दु धर्म’ राज्यको पहिचानको बलियो आधार पनि रहेन । संविधान निर्माताहरुले नेपाललाई ‘हिन्दू राज्य’ भनेर किटान गर्न आवश्यक ठान्नु अनुचित थियो । तथापि यही संज्ञाकै भरमा गैह्र–हिन्दू जनजातिहरुप्रति भेदभाव गर्नु चाहिँ अब कहिल्यै सम्भव हुने छैन ।

यहाँ के कुरा पनि बिर्सन हुँदैन भने ‘हिन्दू राज्य’को केवल विरोध गर्दैमा कोही पनि व्यक्ति धर्म निरपेक्षतावादी ठहरिँदैन । ‘हिन्दू राज्य’को अवधारणाका विरोधीहरुमा अतिवादी सङ्कीर्ण प्रवृत्तिको बाहुल्य देखिन्छ ।

यसरी भाषा र धर्म दुवै पुरानो ठाउँमा नरहेपछि ब्राम्हणवाद मौलाउने कहाँबाट त ? यसले जाति प्रथामा मौलाउने कुरा निश्चितै आएन । २०१९ सालमा नयाँ मुलुकी ऐन लागू हुनासाथै जाति प्रथाको कानुनी उन्मूलन भइसक्यो । हामीले सोचेसम्म सामाजिक विभाजनको पुरानो व्यवस्थालाई आज कोही बाहुन पुनस्र्थापिन गर्न चाहँदैन । जाति प्रथाको बन्देजबाट उम्कन पाएकोमा बाहुनहरु आफैँ खुसी छन् । खाने–पिउने र लगाउने कुरामा धेरै बाहुनले आफ्ना सम्पूर्ण परम्परागत रीतिथितिलाई त्यागिसकेका छन् । अचेल नेपालभरिकै बाहुनहरुलाई राँगा वा सुङ्गुरको मासु खानमा कुनै अप्ठेरो अनुभव हुँदैन, नत उनीहरु अरु किसिमका देश देशावरका मासुको परिकार खानमै नाइँनास्ती गर्छन् ।

हिजोआजको सन्दर्भमा बाहुन जातिलाई एउटा विविधतायुक्त जाति भने हुन्छ । उनीहरु जुनसुकै पेसामा लागेका देखिन्छन् । सम्भावनाहरुलाई आफ्नो फाइदाको निम्ति उपयोग गर्न जानेकाले र आफ्ना सन्तानको शिक्षामा जोड दिएकाले उनीहरुले यसो गर्न सकेका हुन् । जातमा आधारित परम्परागत विशेषाधिकारको कारणले नभई आफूले प्राप्त गरेको व्यावसायिक तालिमका कारणले आज बाहुनहरु समाजको उच्च सोपानमा उभिन सकेका हुन् ।

दक्षिण एसियाका अन्य ठाउँमा सरह जाति प्रथा केवल कर्मकाण्डीय स्वरुपमा नेपालमा जीवितै रहन गएको खण्डमा पनि समूहगत तवरमा त्यसबाट बाहुनहरुले राजनीतिक वा आर्थिक शक्ति सञ्चय गर्ने कुरा सम्भव छैन । 

उनीहरुले हेर्दा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरुका सबै तहका नेताहरुमा बाहुनै बाहुन मात्र देख्तछन् । यसरी बाहुनहरु सर्वव्यापी भएबाट त के बुझ्नुपर्दछ भने उनीहरुले आफ्नो पारम्परिक कट्टरपनालाई छाडिसकेका छन् ।

राजनीतिमा आकृष्ट समुदाय

राजनीतिमा बाहुनहरुको रुचि धेरै पहिलेदेखि नै रहिआएको हो । आधुनिककालमा प्रजातन्त्र ल्याउने र निरङ्कुश शासन अन्त्य पार्न गरिएको राजनीतिक सङ्घर्षमा अन्य सामाजिक समूहका साथ उनीहरु नै अग्रपंक्तिमा रहेका थिए । सामाजिक परिवर्तन र प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्थाप्रति उनीहरुको अत्यधिक झुकाउले गर्दा पञ्चायती कालका दर्शन जातिगत रुपमा बाहुनहरुले आफ्नो वास्तविक राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्ने मौका उस्तो पाएनन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

आज वैचारिक र राजनीतिक परिदृश्यको प्रत्येक पक्षमा बाहुनहरु भेटिन्छन् । आज तिनीहरुमा कट्टरपन्थीदेखि उदारवादी, राजावादी, गणतन्त्रवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी, माओवादी, अतिवादी र अराजकतावादीसम्म सबै खालका विचारका व्यक्ति पाइन्छन् । उनीहरु वैचारिक दृष्टिले अनुदारवादी हुन्छन् भन्ने लक्षण यसबाट देखिँदैन । सबै वैचारिक फाँटमा उनीहरुको महत्वपूर्ण उपस्थिति रहेको पाइन्छ । यस हिसाबले उनीहरुमा मूलभूत परिवर्तन भएको छ र परम्परागत ब्राम्हणवादले उल्टो दिशा मुख लगाइसकेको छ भन्दा हुन्छ ।

तैपनि केही जनजातीय नेताहरुको विचारमा बाहुनवाद मरेको छैन । उनीहरुलाई कुन बाहुन कस्तो हो वा को के पक्षमा छ भन्ने कुरामा त्यति वास्ता छैन, जति बाहुन जनाउने थर र वंश उत्पत्तिको गणना राख्नमा छ । उनीहरुले हेर्दा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरुका सबै तहका नेताहरुमा बाहुनै बाहुन मात्र देख्तछन् । यसरी बाहुनहरु सर्वव्यापी भएबाट त के बुझ्नुपर्दछ भने उनीहरुले आफ्नो पारम्परिक कट्टरपनालाई छाडिसकेका छन् । वास्तवमा आफ्नो बहुमुखी क्रियाकलापका कारण आज बाहुनहरुले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक दिशामा अझै फराकिलो पार्ने संक्रमण प्रदान गर्दैछन् ।

यसो भन्दैमा बाहुनहरुको राजनीतिक भाग्य सधैँ यत्तिकै बलियो भने रही नरहला । हाल केही समयलाई राजनीतिक दलहरुमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व अरुभन्दा बढी नै होला । तर समग्रमा तिनको सामुदायिक वर्चस्वको समय बितिसक्यो । जतिजति राजनीतिक प्रक्रिया विकसित हुँदै जान्छ र शिक्षाको प्रसार जति जति मात्रामा अन्य समूहहरुमा पनि बढ्दै जान्छ, त्यतित्यति नै ती समूहहरुमा चेतनाको वृद्धि हुँदै जान्छ र उनीहरुको राजनीतिक सहभागिता पनि त्यहीमात्रामा बढ्न जान्छ । त्यसबाट राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा बाहुनहरुको अहिलेको बाहुल्य खुम्चिएर उनीहरुको वास्तविक जनसङ्ख्याको अनुपातमा झर्ने कुरा पक्का छ । त्यस्तो किसिमको नयाँ नेपाल बनाउनलाई अहिलेको प्रजातान्त्रिक संविधानले निर्धारित गरेको राजनीतिक प्रक्रियामा सबै जनजातीय समूहहरुले खुलेर भाग लिनुपर्दछ । यसबाट तुरुन्त फाइदा प्राप्त नहोला, तर कालान्तरमा अनुकूल परिणाम निस्कने कुरा निश्चित छ ।

अधिकांश बाहुन ब्राम्हणवादलाई नेपालमा समस्याको रुपमा हेर्दैनन् । बाहुनहरु वास्तवमा अरुसँग भन्दा आपस्तकै प्रतिस्पर्धामा ज्यादा तल्लिन छन् । यसले उनीहरुलाई विभाजित र स्वयम् एक अर्काको कट्टरा विरोधी बनाएको छ । यही कारणले भए पनि बाहुन बुद्धिजीवीहरुले एकीकृत साम्प्रदायिक मोर्चा बनाउन कहिल्यै पनि सक्तैनन् र अल्पसङ्ख्यक मानसिकतालाई आफूमा जगाउन पनि कहिल्यै सक्तैनन् । उनीहरुको हित ब्राम्हणवादको साँघुरो दायराभित्र फर्कनुमा होइन, अपितु बहिर्मुखी भई त्यसदेखि पर्तिर हेर्नमा निहित छ ।

यदि नेताहरुले राजनीतिक दलबाहिर गएर राजनीतिक पहिचान खोज्न थाल्दछन् र सांस्कृतिक पहिचानलाई त्यसको आधार बनाउँछन् भने यसबाट नेपाल राज्यको निरन्तरतामा आघात पर्न सक्नेछ । एकात्मक राज्य नेपाललाई सङ्घीय ढाँचामा परिवर्तन गर्नु कसैको पनि हितमा छैन ।

राष्ट्रिय जीवनको सम्पूर्ण पक्षमा भएका खराबीलाई ब्राम्हणवादसित जोड्ने प्रयास पनि कसैकसैबाट भएको देखिन्छ र ब्राम्हणवादलाई भत्काउने कुरा गरिन्छ । तर ब्राम्हणवादलाई प्रत्येक बाहुनसित जोडेर ध्वस्त गर्ने क्रम जारी रह्यो भने त्यसबाट नेपाल राज्य पनि विखण्डन हुनसक्छ । यसबाट नेपालका जनजाति समूहलाई पनि फाइदा त अवश्य हुने छैन, चाहे उनीहरुले विगतमा ब्राम्हणवादका कारण जस्तोसुकै स्थिति व्यहोर्नु परेको किन नहोस् ।

केवल बाहुनहरुलाई होच्याउन आदिवासी जीवन र धर्ममा फर्किने कुरा गर्नु कसैलाई युक्तिसङ्गत छैन । यी सांस्कृतिक विशेषता यदि राष्ट्रिय धरोहरका रुपमा अर्थपूर्ण भए तिनलाई नयाँ ढङ्गबाट अनुप्राणित गरिनु हुँदैन भन्ने कुनै कुरा हुन सक्दैन । प्रगतितर्फ अघि बढ्दा हाम्रो जीवनशैली र मूल्यलाई सङ्कीर्ण सांस्कृतिक प्रतिगामी दिशातर्फ होइन, अपितु आधुनिकीकरणको दिशातर्फ बढाउनुपदर्छ । यसो भएमा मात्र आर्थिक उन्नति, सामाजिक न्याय र राजनीतिक अकाङ्क्षाको परिपूर्ति हुन सम्भव छ ।

दिशाबोध

ब्राम्हणवादको कुरा उठ्नासाथ बाहुनले मात्र त्यसको जवाफ दिनुपर्छ र ? कि यो अरुको पनि सरोकारको विषय हुनपर्छ ? राष्ट्रिय एकता र अन्तरजातीय सद्भावनाको प्रश्नमा सबैमा सन्तुलित दृष्टिकोण हुनु अत्यन्त जरुरी छ । २० औँ शाताब्दीको उत्तरार्द्धमा आएर मुलुकलाई कटुता र अव्यवस्थातर्फ धकेल्ने खतरनाक खेललाई सभ्य जीवनको चिन्ह मान्न कदापि सकिन्न ।

यी सबै कुराहरु देखेर प्रबुद्ध बाहुनहरु आज जिल्ल परेका छन्, किनभने पहिलेझैँ आफू ‘पवित्र गौप्राणी’ नरहेको कुरा उनीहरुले राम्ररी बुझेका छन् । अधिकांश बाहुनहरु आफ्नो दैनिक जीवनचर्याको माखेसाङ्गलोमा यस्तरी जेलिएका छन् कि तिनीहरुलाई आफूमाथि थोपरिएको शोषण र पक्षपातको आरोपप्रति ध्यान दिने फुर्सदसम्म छैन । अर्कोतिर विद्वान, राजनीतिज्ञ, पत्रकार र सरकारी ओहोदामा रहेका बाहुनहरु चाहिँ यस होहल्लाप्रति या त प्रतिक्षात्मक हुन्छन् या अनावश्यक थामथुमको भाव व्यक्त गर्दछन् ।

यस्तो अवस्थामा जनजातिलगायत अन्य समूहका सम्पूर्ण विचारशील मानिसहरुको प्रयत्न त बृहत्तर प्रजातान्त्रीकरणका दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ, जसबाट सामाजिक न्याय हासिल गर्ने कुरा तीब्रतर हुन सकोस् । गरिब तथा कमजोर सामाजिक समूहले विगतमा भोग्नु परेका प्रतिकूल आर्थिक सामाजिक असरलाई उनीहरुको उखेल्ने प्रयास हुनुपर्दछ । नेपाली राज्यको अवधारणालाई नबिथोलीकन प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाभित्रै रहेर एउटा चित्तबुझ्दो समाधान खोज्ने सर्वसम्मत राजनीतिक कार्यनीति सबैबाट तय गरिनुपर्छ । यस्तो कार्यनीतिको आवश्यकता नगर्ने नेतृत्वकारी वर्गको अस्तित्व अवश्यमेव लोप हुन्छ ।

सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल नेपाल जनजाति पार्टीद्वारा प्रस्तावित १२ वटा सङ्घीय प्रान्तहरु : १. खसान २. जडान ३. मगराँत ४. तमुवान ५. ताम्बासेलिङ्ग ६. नेपाल ७. कोचिल्ला ८. लिम्बुवान ९. खम्बुवान १०. मैथिल ११. भोजपुरी १२. अवधी ।

बाहुन वा गैह्रबाहुन जोसुकै हुन्, सबै राजनीतिक दलका नेता तथा राजनीतिज्ञहरुले यस विषयको सामना गर्नैपदर्छ । यसका साथै मौका हेरी रडाको मच्चाउने जनजातीय नेतृत्वलाई क्षणिक तवरमा खुसी तुल्याउने कुनै काम गरिनु हुन्न ।

अल्पसङ्ख्यक र क्षेत्रीय समूहलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहको एक अङ्ग ठान्नुको सट्टा तिनलाई फगत ‘भोट ब्यांक’ सम्भmेर राजनीतिक दलहरुले आफ्नो चुनावी चाल बनाउन सक्ने खतरा पनि नभएको होइन ।

सांस्कृतिक विविधता भनेको आजको नेपाल एउटा वास्तविकता हो । सांस्कृतिक पहिचान संरक्षण पनि मानव अधिकारकै एउटा अनिवार्य अङ्ग हो । यदि नेताहरुले राजनीतिक दलबाहिर गएर राजनीतिक पहिचान खोज्न थाल्दछन् र सांस्कृतिक पहिचानलाई त्यसको आधार बनाउँछन् भने यसबाट नेपाल राज्यको निरन्तरतामा आघात पर्न सक्नेछ । एकात्मक राज्य नेपाललाई सङ्घीय ढाँचामा परिवर्तन गर्नु कसैको पनि हितमा छैन । यसो गर्नु राष्ट्रिय पहिचान विपरीत हुनेछ । राजनीतिक ढाँचाको ऐतिहासिक अनुभव हामीसित छैन । यसले विचलनकारी प्रवृत्तिको वीजारोपण त गर्छ नै, यसका साथै सबै समुदायका निम्ति आर्थिक रुपले यो विनासकारी पनि सावित हुनेछ । त यो हाम्रो राजनीतिक यथार्थ, न हाम्रो ऐतिहासिक र राजनीतिक पृष्ठभूमि नै यस्तो भयावह विचलन स्वीकार्न समर्थ छ ।

अनु. विप्लव प्रतीक 

हिमाल [५:२]  २०५२ साउन असोज, पृ. ४८-५२.