'नयाँ संविधानमा प्रत्येक नेपालीको अपनत्व गाँसिनुपर्छ’ - प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा

नयाँ संविधानमा प्रत्येक नेपालीको अपनत्व गाँसिनुपर्छ’

प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा सहमति नभएकामा आमनेपालीझैं प्राध्यापकपीताम्बर शर्मा पनि चिन्तित छन्। संघीयताजस्तो पेचिलो मुद्दालाई दलहरूले आआफ्नो राजनीतिक दाउपेचका लागि मात्रै प्रयोग गरेको र बेलैमा गम्भीर छलफल नगरेका कारण सहमति नभएको बताउने शर्मा विकासका साथै पहिचानलाई पनि उत्तिकै जोड दिने गरी संघीयताको खाका कोर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। नेपालको विकास र जातीय विविधताका विषयमा 'नेपाली क्यानभासका रङहरू’ शीर्षकको पुस्तकसमेत लेखेका संघीयता मामिलाका जानकार शर्मासँग कान्तिपुरका गंगा बीसी र बसन्त बस्नेतले शनिबार बिहान गरेको कुराकानी।

माघ ८ को समयसीमाले दलहरू निकै व्यस्त देखिएका छन्, यसलाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्दै हुनुहुन्छ?

शीर्ष नेताहरूमा गम्भीरता भइदिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन। बैठक त हुन्छन्, तर नेताहरू अन्तर्वस्तुमा प्रवेश नै गर्दैनन्। सुरुदेखि अहिलेसम्म यही प्रवृत्ति देखिन्छ। राज्य पुनः संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीबारे सबैले आआफ्ना अडान लिएर गए। विषयको वरिपरि घुमे, अन्तर्वस्तुमा कहिल्यै छिरेनन्। अर्को बैठक गर्ने सहमति गर्दै फर्के। खानपिन, भोजभतेरमा सहमति छ, विषयवस्तुमा छैन।

यो अवधिमा संविधानसभाले आफ्नो शक्तिको अभ्यास गर्न पायो?

पायोजस्तो मलाई लाग्दैन। सभामा दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोण त राखे तर लोकतान्त्रिक विधिद्वारा विस्तृतमा छलफल भएर आएको जस्तो देखिन्न। बैठक हुन्छ तर चार नेताले चारखाले कुरा राख्छन्। तिनका कुरा पहिले पनि तिनै थिए, आज पनि तिनै छन् र भोलि पनि तिनै रहने छन्। यसरी सभा चार दलका शीर्षनेताको बन्दी हुन पुग्यो। हामीले संविधानसभामा प्रतिनिधिहरू समानुपातिक ढंगले आउने छन्, विषयहरूमा मन माझेर छलफल हुने छ र आफ्ना अडानहरूका बीच सहमतिको बाटो खोजिने छ भन्ने बुझेका थियौं। तर, अहिले त पुरै संसदीय व्यवस्थाजस्तो भयो। केही भयो भने मेरो विचार यही हो भन्दियो, ह्वीप लगाइदियो। नेताहरू यसो हुनुपर्छ भनेर पहिल्यै औंलो ठड्याउँछन्। केही गर्ने सोचको निर्माण प्रक्रिया, केस्रा-केस्रा केलाउने, संगति र विसंगतिको विश्लेषण गर्ने, त्यसका आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने, यस्तो प्रवृत्ति नै देखिएन। नेताहरू पहिल्यै विचार बनाउँछन् र अर्कालाई घोच्ने भाषामा प्रस्तुत गर्छन्। त्यसैलाई आफ्नो महानता ठान्छन्।

सहमति खोज्ने नाममा पहिलो संविधानसभा बिनासंविधान अवसान भएको नजिर छ। यस्तो अवस्थामा अहिले प्रक्रियामा गएर सहमति खोज्न सकिन्न?

यो तर्क त्यति विसंगत तर्क त होइन। तर हामीले किन संविधानसभा चाहेका हौं? प्रश्न यहाँ छ। प्रत्येक नेपाली नयाँ संविधान निर्माणमा आफ्नो अपनत्व गाँसिएको हेर्न चाहन्छ। त्यसमा उसले आफ्नो भविष्य देखोस्, आफ्ना आकांक्षाको परिपूर्ति त्यसमार्फत् भएको देख्न पाओस् भनेर सभा चाहिएको होइन र? झिनामसिना कुरामा सहमति नहुन सक्छ, दलहरूका अडानले काम गर्न सक्छन्। जस्तो, समानुपातिकमा जाने कि नजाने? जाने भए कतिमा जाने? यस्ता कुरामा प्रक्रियाले काम गर्नु अनुचित हँुदैन। तर, आधारभूत कुरामा सहमतिमै जानु राम्रो हुन्छ। प्रक्रिया भन्दै पेलेर लैजाने भए त संविधानसभा बनाउनुको अर्थै भएन।

दलहरूको इच्छाशक्ति नपुगेर यो समस्या आएको कि अन्य आयामहरूले काम गरेका छन्?

अरू पक्ष पनि होलान् तर मैले त दलहरूमै गम्भीरता देखिनँ। जति मुद्दाहरू अगाडि छन्, त्यसमा खै गम्भीरता? अडान ल्याएका छन्, उत्तर-दक्षिण जोड्नुपर्छ भन्छन्, सिद्धियो। के कारणले, किन त्यसो गर्ने, किन यतिका आन्दोलन भए, त्यसको पछाडि के कारण थियो, हेर्नु पर्दैन? म विकासको विद्यार्थी हुँ। उत्तर-दक्षिण जोड्नु पनि राम्रै हो। तर, विचार गर्नुपर्ने के छ भने त्यसले सामथ्र्यलाई मात्रै सम्बोधन गर्छ। पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैन। दुइटै पक्षलाई सम्बोधन गर्ने तरिका निकाल्नुपर्छ। हामीले जातीय पहिचान दिने तर 'जातीय इन्क्लाभ' नहुने गरी हेर्नुपर्छ। जस्तो सप्तरीदेखि पर्सासम्म दिने हो भने त्यो इन्क्लाभ भयो। एउटै जातिको खुब ठूलो झुन्ड हुन्छ। झापादेखि सप्तरीसम्म राज्य बनायो भने पहाडीसँग सल्लाह गर्न मधेसीलाई पनि कर लाग्छ। त्यसले सद्भावको वातावरण ल्याउँछ।

त्यसो भए उत्तर-दक्षिण नबनाई पनि विकासको बाटो खोज्न सकिन्छ?

उत्तर दक्षिण नबनाए पनि एउटा स्थिति निर्माण गर्न सक्छौं, त्यहाँ प्रत्येेक राज्यले विकासको बाटो खोज्छ। त्यसले अन्तरप्रादेशिक लेनदेनको वातावारण बनाउँछ। उत्तर-दक्षिण बनाउँदा मात्रै अन्तर प्रादेशिक लेनदेन बढ्ने, नबनाउँदा नबढ्ने होइन। सोचाइ नै बनिबनाउ भइदिएपछि के हुन्छ? त्यस्तै सात प्रदेश भन्दिएको छ, बस्। त्यसलाई पनि औचित्यपूर्ण ढंगले निर्वाह गर्न नसकिने होइन। कम प्रदेश सही कुरा हो। किनकि संघीयता भनेको महगै शासकीय ढाँचा हो। बरु कमै प्रदेश बनाउला। तर सामथ्र्य र पहिचानमार्फत् एकातिर समावेशी विकास गर्नुछ, अर्कातिर शक्तिको निक्षेपीकरण गर्नु छ। नेपालभित्रका विभिन्न समुदायका नागरिकले राज्यमा

आफ्नो छायाँ देख्नुपर्‍यो। संघीयताको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै यो किन चाहियो भन्ने बुझाइको फरक हो। मेरो बुझाइ एउटा छ, कांग्रेसको अर्को होला, एमालेको अर्को होला। अब एमालेकै ताल हेर्नुस् न। १४ प्रदेशको प्रस्ताव एमालेकै नेतृत्वबाट आएको होइन? एमाले त्यो बेला के हेरेर बसेको थियो? त्यसैले यिनीहरूमा गम्भीरता कति छ भन्ने छर्लंग हुन्छ। कांग्रेसको पनि त्यही हो। एकताका १३ प्रदेशको कल्पना गर्थे। उनीहरूको ताल पनि देखिहालियो। माओवादीले हामीलाई संघीयताको लठारोभित्र छिराए, हामी तानिन विवश भयौं भनेजस्तो छ, कांग्रेस-एमालेको व्यवहार।

कांग्रेस-एमाले जातीय राज्य हुन्न भन्छन्, एमाओवादी र मधेसी त्यो बिना हुन्न भन्छन्। कसरी मिल्छ?

दुवैतिर अतिवाद छ। एमाओवादीले सुरुदेखि प्रस्तुत गरेको जातीय राज्यको प्रस्ताव नै त्रुटिपूर्ण थियो। त्यो प्रस्तुति वास्तवमा जातीय प्रस्तुति हुनु हँुदैनथ्यो। यहाँको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक बनोट यहाँको शासकीय संरचनामा झल्कियोस् पो भन्नुपर्ने हो त। उनीहरू त जुन राज्यमा जुन जातिको बाहुल्य हुन्छ, त्यसैको अग्राधिकार हुन्छ भन्न थाले। अहिले त्यसैको फन्दामा उनीहरू परिरहेका छन्। अर्का थरी त जातीय शब्दै सुन्न नचाहने। सबै जातिलाई पहिचान दिन सकिँदैन। तर, जुन जातिहरू निश्चित ठाउँमा ऐतिहासिक ढंगले बसोबास गर्दै आए, त्यसको निरन्तरता होला। उनीहरू आफ्नो संस्कृति भाषाको जगेर्ना गर्न चाहन्छन्। सबैको जगेर्ना गर्न नसकिएला, तर मुख्य जातिहरूको भाषा, संस्कृतिलाई सम्मान गरिदिए के नराम्रो हुन्छ? नेपालको मूलधार खासगरी बाहुन-क्षेत्रीको सोचाइको परिणाम हो। यसो गरे हामी सिद्धिन्छौं भन्ने तिनलाई परेको छ। त्यो होइन। हामी त लोकतान्त्रिक विधि अपनाउँछौं। यहाँ गाँठी कुरा अड्केको त नाममा हो। मैले सधैं भन्ने गरेको छु, यहाँ जातीय प्रदेश कसले मागेको छ? जातीय प्रदेश त त्यसबेला हुन्छ, जब एउटा जाति प्रथम दर्जाको मानिन्छ र अरू दोस्रो, तेस्रो दर्जाका मानिन्छन्।

किन विरोध उठेको त? एकअर्कालाई प्रस्ट पार्न नसकेरै हो या मुद्दाहरूको अपव्याख्या भएर हो?

बुझाउन नसकेर होइन, जानीजानी यस्तो भएको हो। मेरो त साथीहरूसँग यसैमा विवाद पर्छ। यहाँ जातीय प्रदेश कसले चाहेको छ? जातीयताको सबैभन्दा ठूलो नारा उराल्ने लिम्बुवान हो। लिम्बुवानको दस्तावेज पढ्नुस्। उनीहरूले हाम्रो मात्रै प्रदेश हुनुपर्छ भनेकै छैनन्। लोकतान्त्रिक विधिभन्दा बाहिर जाने कुरा कसैले गरेकै छैन। अग्राधिकारको कुराले दोष बल्झायो। लोकतान्त्रिक विधिमा केको अग्राधिकार? कस्तो अग्राधिकार? आत्मनिर्णयको अधिकार भन्छन्। के हो आत्मनिर्णयको अधिकार? नेपालबाट छुट्टनिे अधिकार? त्यो त कुनै पनि राज्यले दिँदैन। आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको तपाईंलाई जुन कुराले प्रभाव पर्छ, त्यसमा तपाईंको विचार लिने कुरा हो। यी सबै कुरा बुझाउने दस्तावेजहरू छन्। तर यहाँ कति पूर्वाग्रह छ भने त्यो भन्नेबित्तिकै जातीय हुन्छ। पूर्वाग्रही हुनु भनेको अतिवादीलाई मलजल गर्नु हो।

 उनीहरू विशेषाधिकार पनि भन्छन् नि?

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा केको विशेषाधिकार? त्यस्तो कुरै हँुदैन। उनीहरूको सम्मति लिने कुरालाई सम्मान गर्ने भन्ने हो।

२०६९ जेठ २ गते सामथ्र्य र पहिचान सम्बोधन गर्ने गरी मिश्रति प्रदेशमा जाने सहमति भएको थियो। त्यसमा फेरि सहमति हुन सक्छ?

प्रदेशको नाम मिसाउन के समस्या छ र? समस्यै छैन। बहुजातीय किरात प्रदेश भनेर बनाइदिए भयो नि। त्यसले राई लिम्बूलाई प्रतिबिम्बित पनि गर्छ, बहुजातीय पनि भयो। कुनै समस्या हुँदैन। त्यसो त पहिचान र सामथ्र्यलाई मिलाएर जान्छु भन्दा पनि मिल्दैन। सामथ्र्यको मात्रै कुरा गर्ने हो भने ८५ प्रतिशत राजस्व सातवटा जिल्लाबाट आउँछ। बजार, बस्ती बन्दव्यापार आदिले नेपाल सबै उत्तरदक्षिण जोडिएको छ। त्यसैले सामथ्र्यकै कुरा गर्दा त उत्तरदक्षिण नै ठीक हुन्छ। तर पहिचानको कुरा गर्नेबित्तिकै सोझो उत्तर दक्षिणमाथि प्रश्न उठ्छ। मधेसले पहिचान खोजिरहेछ। थारूहरू खोजिरहेछन्। थरुहट भन्ने पश्चिममा प्रदेशकै माग भइरहेको छ। कुनै पनि प्रदेशमा बहुमत हुँदैन, मधेसबाहेक। त्यसैले सामथ्र्य र पहिचानको सामञ्जस्य खोज्न गाह्रो छ। सम्झौताको खोजी गर्नैपर्छ।

एमाओवादी र मधेसवादी समानुपातिकमा अलि बढी भयो भने कांग्रेस एमालेले भनेजस्तो संघीयता मान्ने पनि भन्दै छन् नि? यो अवस्थामा निर्वाचन प्रणाली र संघीयताका विषयमा लेनदेन हुन सक्छ?

यो लेनदेन भन्ने नै वाहियात कुरा हो। सैद्धान्तिक मान्यतामा पनि कहीं लेनदेन हुन्छ? कति छिपछिपे सैद्धान्तिक धरातलमा यिनीहरू उभिएका रहेछन् भन्ने यहींबाट थाहा हुन्छ। राज्यको पुनः संरचना, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप भनेका त एकअर्कासँग जोडिएका कुरा हुन्। एउटा चलाउनेबित्तिकै अरूमाथि प्रभाव पर्छ। त्यो स्वाभाविक कुरा हो। अहिले जुन सात प्रदेशको प्रस्ताव कांग्रेस एमाले ल्याउँदै छन्, त्यो सबैभन्दा खतरनाक छ। त्यो समानुपातिक तवरबाट खतरनाक छ। पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीको कुरा हो त्यो।

संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले प्राध्यापक कृष्ण खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिमा हामी पनि थियौं। बहुसदस्यीय प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक प्रणालीमा जाऔं भनेर भनेका थियौं। त्यो बहसमै आएन। कांग्रेसका गगन थापाहरूले त्यसलाई सुने। तर, त्यसमा कुनै बहस नै भएन। मूल तत्त्व के हो भने प्रत्येक बूढा नेताहरू मृत्यु नआउन्जेल नेतृत्वमै रहन चाहन्छन्। त्यसैले उनीहरू संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्न चाहँदैनन्। त्यसैले उनीहरू संसदीय व्यवस्था हटे अराजकता आउने, अस्थिरता आउने तर्क गर्छन्। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गइयो भने कम्तीमा एउटा नेतृत्व आउँछ। यतातिर हाम्रो ध्यान नै गएन। यी दलहरू कति छिपछिपे सैद्धान्तिक आधारमा उभिएका रहेछन् भन्ने यहींबाट थाहा हुन्छ।

सत्तारूढले अंकगणितका आधारमा पेल्न खोजे भन्दै विपक्षी सडकमा ओर्लने कुरा गर्दै छन् नि?

सडक डरलाग्दो कुरा हो। अहिले तुरुन्तै केही नहोला, तर भविष्य राम्रो हुँदैन। नेपालको राजनीति स्थलपरक छ। काठमाडौं दुई दिन ठप्प भयो वा पूर्वी तराईका मुख्य सहर ठप्प भए भने देशको राजनीति नै प्रभावित हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले सोच्ने ढंगमा परिवर्तन आउँछ। त्यसैले सातआठ प्रदेशभित्र नै खेल्ने, एकअर्काको कुरा बुझ्ने सहमति गर्ने प्रशस्त सम्भावना छ। पहिचानको कुरा गर्दा एउटा कुरा स्पष्ट छ। प्रमुख जातजातिको पहिचान दिने हो भने कम्तीमा दस प्रदेश चाहियो। सामथ्र्यको पनि ध्यान दिँदै प्रदेशको संख्या घटाउने हो भने एकल पहिचान र बहुपहिचान भन्ने नै मिथक हुन जान्छ। प्रदेश त आखिर बहुपहिचानवालै बन्ने हो। कुनै जातिको मात्रै पहिचान भएको प्रदेश बन्ने त होइन। त्यसैले त्यो अपव्याख्या भयो। झापा, मोरङ, सुनसरी चाहिन्छ भन्यो, सिद्धियो। नेताहरूले जति कुरो घुमाए पनि मान्छेहरूले बुझ्या छन् उनीहरूलाई के चाहिएको हो भनेर। नेताहरूले अर्को निर्वाचनभन्दा टाढा हेरेकै छैनन्। त्यो चुनावमा आफ्नो सिट कहाँ हुन्छ, वर्चस्व सुरक्षित हुन्छ कि हुन्न भन्ने चिन्ता मात्रै छ। यहाँ त पार्टीको पनि कुरा छैन केवल सीमित नेताको मात्रै कुरो छ।

विषयहरूमा छलफल गर्ने बेला नेताहरू किन अर्को पक्षको संवेदना दुख्ने गरी आक्रामक अभिव्यक्ति दिन्छन्?

नेताको अपरिपक्वता हो। अर्को कारण, तपाईंहरू त्यस्तै बोलीलाई हेडलाइन बनाएर छापिदिनुहुन्छ (हाँसो)। हेडलाइनमा उभिन हर नेतालाई मन पर्छ। केही नेताहरू त्यसका निम्ति प्रसिद्ध नै थिए, अहिले झन् प्रसिद्ध छन्। नेताहरू त्यस्ता अभिव्यक्तिले पार्ने दूरगामी प्रभावबारे चिन्तित भएको देखिँदैन। उनीहरूले त्यस्ता वाणी जनताका लागि दिएका होइनन्, आफ्नो खास तप्काका लागि दिएका हुन्।

राज्य पुनः संरचना गरेर नयाँ नेपाल बनाउने कुरो थियो। तर हरायो नि?

राज्य पुनः संरचना भनेको नेपाल राज्यको पुनः कल्पना हो। कस्तो प्रकारको नेपाल हामी चाहन्छौं? २०- २५- ३० वर्षपछि। खास अर्थमा माथिदेखि तलसम्म शक्ति निक्षेप गर्न प्रमुख नेताहरूले चाहेकै छैनन्। उनीहरूको बुझाइमा राज्य पुनः संरचना भनेको हिजोकै नेपालको पुनः रचना हो। हिजोआज त नयाँ नेपालको कुरै गर्न छाडे भन्या। यो भनेको पुरानै नेपाल हो भन्ने बुझिसके। नयाँ नेपाल भनेको नयाँ सोच हो, नेपालले हेर्ने नयाँ दृष्टि हो।

आमूल परिवर्तनको आकांक्षाचाहिं बिलाएको हो?

सुरुदेखि नै आमूल परिवर्तन भन्नेमा हामी स्पष्ट थिएनौं। हामीले ठूल्ठूला कुरा गर्‍यौं। तर तिनीहरूभित्र सन्निहित महत्त्वपूर्ण कुरा गरेनौं। कसरी विकास हुन्छ, वितरण हुन्छ, जनतालाई कसरी शक्तिशाली बनाउने भन्नेमा चिन्तन गरेनौं। अहिले पनि संघीयता भन्ने दलहरू तल्लो तहको कुरै गर्दैनन्। प्रदेशसम्म अधिकार दिन चाहन्छन्, त्यहाँभन्दा तलको चर्चै गर्दैनन्। मधेसी, जनजाति नेताहरू प्रदेशमा गएर ठालु हुने, अर्को सिंहदरबार निर्माण गर्ने कुरो गर्छन्। त्यही हो पुनः संंंरचना? त्यही हो नयाँ सोच? एउटा प्रगतिशील भविष्यको कल्पना, जहाँ कुनै नागरिकका नानीहरूले शिक्षा पाऊन्, स्वास्थ्य पाऊन्, व्यक्तिगत उन्नतिको बाटो खुलोस्। अवसरका स्रोतसाधनको प्रयोग गर्न सकियोस्। विकासको नयाँ मार्गचित्र हामी कोर्न सकौं, ताकि हिजोको पिँढीजस्तो आजको पिँढी पीडित नहोस्, उपेक्षित, बहिष्कृत नहोस्। त्यसलाई सम्बोधन कसले गरेको छ? प्रदेशको निर्माणले मात्रै त्यो पूरा गर्दैन। त्यसले त एउटा खाका दिन्छ। त्यो खाकाको अन्तर्वस्तुको कुरा गर्नुपर्‍यो। त्यो हरायो, किनकि कोही गम्भीर नै थिएन। म योजना आयोगमा हुँदै यो चाल पाइसकेको थिएँ।

निरंकुश व्यवस्थाविरुद्ध लडेर आएका 'प्रजातान्त्रिक’ र 'वामशक्ति’ माथि यति ठूलो अविश्वास राख्नु कति ठीक हुन्छ?

होइन, अविश्वास गर्नुपर्ने खण्डको निर्माण उनीहरू आफैंले गरे। जनताले त विश्वास नै गरेका थिए नि। अहिले पनि गरिरहेका होलान्। नत्र त्यत्रो मत कसरी ल्याउँथे? तर विश्वासलाई मूर्तरूप दिने आधार खडा गरेको खै? अहिले पनि छैन।

तपाईं कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीका शीर्ष नेताहरूको कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? संविधान निर्माणमा उनीहरूको कस्तो भूमिका देख्नुहुन्छ?

अहिलेका बाबुरामबाहेक अरू नेतासँग राम्रो चिनजान छैन। संविधान निर्माणमा कुनै पनि नेताले राम्रो भूमिका खेलेजस्तो लाग्दैन। अरू सुशील कोइराला, केपी ओलीले कुनै सकारात्मक भूमिका खेलेजस्तो लाग्दैन। यिनीहरू गम्भीर छैनन्। बाबुराममा केही कालसम्म गम्भीरता देखिएको थियो, त्यसपछि हरायो। जो मान्छे बनिबनाउ कुरा ल्याएर प्वाकप्वाक बोल्छ, त्यसमा के गम्भीरता हुनु। देउबा (शेरबहादुर) पालो कुरेर बसेजस्तो देखिनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पनि स्पष्ट धारणा राख्नुहुन्न। केपी ओलीलाई चुट्काबाहेक केही आउँदैन, गम्भीरता देखिँदैन।

देउवाले अन्तरिम संविधानमै सहमति गरौं भन्नुभयो नि?

वास्तवमा ०४७ सालको संविधान र्फकनुभन्दा अन्तरिम ठिकै होला। हैन? यसको अर्थ अन्तरिम संविधान राम्रो भनेको होइन। यसका पक्षमा म छैनँ। हामीले अन्तरिम संविधानले मानेका स्थापित कुरा गर्नुपर्छ। त्यसमा सैद्धान्तिक रूपमा सबै कुरा छ नि। अहिले ती कुरा व्यवहारमा ठोस रूपमा उतार्‍यो भने भइहाल्छ नि। अन्तर्वस्तुका हिसाबले अन्तरिम संविधानमा राम्रो छनक छ। त्यही ल्याउने भन्ने कुराचाहिं होइन। हामी बढी आशावादी भयौं एक वर्षमा संविधान आउँछ भनेर। नेता तिनै, मुद्दा तिनै हुन्। माघ ८ गते नजिक आइरहेका बेला कसलाई मतलब छ? नेपाल

बनाउन कसलाई मतलब? सत्ता बनाउने मतलब छ। सत्तामा रहने चासो छ।

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनेको भए देशले एउटा गति लिइसक्थ्यो, होइन?

देश एउटा गतिमा जान्थ्यो। संविधान बने पनि ६/७ वर्ष संक्रमणकाल जान्छ। पद्धतिको विकास गर्न समय लाग्छ। त्योभित्र राजनीतिक दलबीच झगडा भयो भने अझ लम्बिन्छ। संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना हुँदैन। संविधानसभामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमत, अल्पमतको कुरा ल्याएपछि गल्ती भयो। गल्ती गर्दै जाने अपेक्षा गरेर हुँदैन।

छिट्टै संविधान बन्नेमा कति आशावादी हुनुहुन्छ? दलहरूको सहमतिको मिलनबिन्दु के हुन सक्छ?

म त्यति आशावादी छैनँ। संविधान पेलेर कसरी आउँछ? प्रक्रियामा जान पनि सहमति हुनुपर्छ। सभामुखले लादेर लाने होइन होला। एक हिसाबले भन्दा अहिले सत्तामा भएका दल चाँडै चुनावमा जाने पक्षमा छैनन्। कांग्रेस, एमाले बहुमतमा छन्। माओवादी र मधेसीको तयारी नै छैन। उनीहरूमा आन्दोलनले जनमत सिर्जना गर्छ भन्ने छ। चुनावमा दुवै पक्षलाई विश्वास छैन। चुनावमा नगएको राष्ट्रपतिलाई ठिकै छ। केपी ओलीलाई भने हतार छ। मेरो विचारमा सहमतिका लागि सकभर कम प्रदेश बनाऔं। कम प्रदेशभित्र नाम कम दिएर हुन्छ कि? मधेसको प्रदेश पहाडमा मिलाउन गाह्रो छ। मधेसलाई बेग्लै पहिचान दिऔं। चितवन पहाडसँग जोडिन्छ। पश्चिम तराई जे नाम दिए पनि पहिचान दिऔं। पहाडमा ऐतिहासिक बसोबास भएका जातिको पहिचान बनाएर पहिचान बनाउन सकिन्छ। पहाड र तराई मिलाउने ठीक कुरा हो। तर मिलाउन गाह्रो छ। त्यसले सद्भाव सिर्जना गर्छ जस्तो लाग्दैन। नेपालको सामाजिक विविधता बुझ्न आवश्यक छ। यस्तो सोच देखिँदैन। भविष्यका लागि शुभ लक्षण होइन।

त्यस्तै, शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री नभए पनि सुधारिएको संसदीय प्रणाली होस्। निर्वाचन प्रणाली बहुसदस्यीय समानुपातिक होस्। यसमा ठूलो छलफल हुनुपथ्र्यो। भएको छैन। यी कुरामा समझदारी वरिपरि गर्न सकिन्छ। सहमतिका बाटा छन्, खोज्नुपर्छ। बत्ती बालेका बेला आँखा चिम्म गरेर हुँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले बाटो देखाउने भएकाले दलहरू अलमल परेको भनिन्छ नि?    

तपाईं आफ्ना घरमा बाह्य हस्तक्षेप सहिराख्नुभयो भने गरिराख्छ नि। अर्काले गाली गर्ने होइन, आफंैले गर्ने कुरा हो। अरूको हस्तक्षेप कम गर्न हामी मिल्नुपर्‍यो। हामी पद्धतिमा मिल्यौं भने अरूले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। भारतको यहाँ ठूलो बजार छ, उसले हस्तक्षेप गर्छ। उसले हाम्रो राजनीतिक स्रोत र साधनमा नियन्त्रण गर्न चाहन्छ भन्ने कुरो स्पष्ट नै छ। अर्काले राजनीति बिगार्‍यो भन्नु हुँदैन। हामी बलियो भयौं भने हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ रहँदैन। अस्ति बेलायती राजदूतले धर्म परिवर्तनको कुरा गरे राज्यले प्रतिक्रिया दियो। अब विदेशीले यस्ता कुरा गर्न दसपटक सोच्नुपर्छ। यसरी राजनीतिक, आर्थिक कुरामा गर्न सक्छौं। यो देशप्रति प्रतिबद्धता सबभन्दा ठूलो कुरा हो।

राजनीतिक दलबीच धु्रवीकरण कत्तिको देख्नुहुन्छ?

अहिले धु्रवीकरण भइरहेको छ। संविधान नबन्नुको कारण यही हो। यसले कालान्तरमा विद्रोहलाई मलजल गर्छ।

युवा नेता आए देशमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ, त्यो सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ?

मान्छे युवा हुने सोचले हो, उमेरले होइन। उमेरले विचारलाई अघि बढाउने हौसला र जाँगर दिन्छ। उमेर गइसकेपछि हुँदैन। सयौं बूढा मान्छेले सपना देख्न सक्छन्, तर गर्ने एउटा युवाले नै हो। उसले पनि आफैं गर्ने त होइन, इतिहासको विरासत हो। युवाहरूमा सोच के छ भनेर हेर्ने हो। त्यो सोच अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट मुखरित हुन्छ, अध्ययनबाट अभिव्यक्ति देखिन्छ। चाहे भाषणमा होस्, चाहे लेखेर होस्। यिनै कुरालाई कसरी व्यवहारमा रूपान्तरण गर्छ भन्ने व्यवहारले देखाउँछ। म धेरै युवा नेतालाई चिन्दिनँ तर विकाससम्बन्धी धारणा सोचबाट मैले आशावादी हुने ठाउँ देखेको छैनँ। मैले बढी चाहेको हो कि?

विकाससम्बन्धी पछिल्लो धारणाले असमानताको दायरा बढाउने त हैन भन्ने भनाइ पनि छ नि?

विकास धारणा एक थरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जस्तो छ। जसले आर्थिक विकासको कुरा गरेका छन्। यसमा बाहिरबाट लगानी ल्याउनुपर्ने, आफ्नो सोतसाधनको परिचालन गर्नुपर्छ जसले गर्दा मुख्य आर्थिक वृद्धि होस् भन्ने हो। आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरा ठीक छ तर नेपालजस्तो देशमा समस्या कहाँ छ भने आर्थिक वृद्धिदर बढाउने सन्दर्भ गरिबीसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। धेरै मान्छे गरिबीको रेखामुनि रहेको र आधारभूत आवश्यकता नभएको स्थानमा सबैलाई आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ। तर, आर्थिक वृद्धिसँगै व्याप्त असमानतालाई कसरी कम गर्ने भन्ने मुख्य समस्या हो। आर्थिक वृद्धिको कुरा मात्र गर्‍यो भने त्यसले झन् असमानता जन्माउँछ, विभेद बढाउँछ। अर्को उथलपुथलको आधारभूमि तयार पार्छ। राज्य सञ्चालन गर्ने, राज्यका नीतिनिर्माण गर्ने मान्छेहरूले विकासको सोचमा आर्थिक वृद्धिदर कसरी गर्ने र यसले असमानतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ। किनभने विकासको मुख्य उद्देश्य वृद्धिदरको फाइदा प्रत्येक जनताले पाऊन् भन्ने हो।

संविधान निर्माणसँगै प्रणालीको विकास पनि हुनुपर्ने भन्न खोज्नुभएको हो?

यहाँ पद्धतिको विकास भएको छैन। संविधानले एउटा पद्धति दिन्छ। मुख्य गरी पद्धति सरकारले बसाल्ने कुरा हो। तपाईं जहाँ गए पनि राम्रो पद्धति देख्नुुहुन्न। जहाँ सोर्सको प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यहाँ पद्धति हुँदैन। हामीकहाँ प्रत्येक ठाउँमा स्थापित पद्धति छैन। राम्रो पद्धति भए स्वार्थ पूरा हुन सक्दैन भन्ने सोचाइ देखिन्छ। राम्रो पद्धति बसाल्न उदात्त मन चाहिन्छ। उदाहरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थको समायोजन हेर्‍यो भने उहिल्यैदेखि स्थापित गर्न सकिन्थ्यो। माथि जाँदा मूल्य बढ्ने, तल जाँदा मूल्य घट्ने बनाउन सकिन्थ्यो। विश्वविद्यालयमा जानुस्, शिक्षकहरू एक घन्टा पढाउँदैनन्, ठूला कुरा उनकै हुन्छन्। पद्धति बनाउन नेतृत्वको इच्छाशक्ति चाहिन्छ, राष्ट्रप्रति बफादार हुनुपर्छ। निःस्वार्थ भावना हुनुपर्छ।

तपाईंले भनेजस्तो नेतृत्व लिने व्यक्तिहरूको अभाव भएको हो?

मान्छे होलान्, नयाँ पुस्ताका उज्ज्वल मान्छेहरू छन्। ज्ञानको परिधि निकै विस्तारित भएको देखिन्छ। राज्यले यस्तो पद्धतिको विकास गर्नुपर्‍यो, माथि जान कसैको सहारा नचाहियोस्। नयाँ सोचलाई मलजल गर्ने परिपाटी चाहिन्छ। विश्वविद्यालयमा कार्यालय सहयोगी हुन पनि पार्टीको सिफारिस आउने अवस्था भइसक्यो। यस्तो पञ्चायमा पनि थिएन होला, मैले पञ्चायत राम्रो भनेको होइन। अहिलेको विसंगति देख्दा त आश्चर्य लागेको छ। अहिले कांग्रेस, एमाले, माओवादीको कोटाबाट प्राध्यापक, रेक्टर, रजिस्ट्रार हुने अवस्था आइसक्यो। लाज छैन। नेताहरू आफ्नो कोटाबाट आएको भनेर सगर्व भन्छन्।

राजनीतिक संस्कारको अभावले यस्तो भएको हो?

हो, राजनीतिक संस्कारको अभाव छ। यहाँ राम्रो संस्कार दिने नेता नै भएनन्। नेपाली कांग्रेसमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला थिए, उनको विचारलाई आत्मसात् गर्न त्यसपछि नेता नै भएनन्। व्यापक दृष्टिकोण भएका नेताको अभाव रह्यो। प्रजातान्त्रिक समाजवादका अवयवहरू के हुन्, त्यसलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने सोच भएका देखिएनन्। वामपन्थीमा पुष्पलालले एउटा सोच लिएर आए, केही गर्न सकेनन्, मदन भण्डारीले अर्को विचार ल्याए, उनको चाँडो अवसान भयो। सोचको दृष्टिकोणले कुनै पनि राजनीतिक दल एकअर्कासँग फरक देखिँदैनन्। कालखण्डमा व्यक्तिले स्थिति बनाउने हो। मान्छेले आफ्नो इतिहास बनाउने हो। आफ्नो सुविधाअनुसार इतिहास बनाउन पाउँदैन। इतिहासको भारी बोकेर आउने हो। बेलाबेला पृथ्वीनारायण शाहको चर्चा हुन्छ। उनी नभएको भए अर्को मान्छे आउँथ्यो होला। अर्को मान्छेमा त्यस्तो चातुर्य हुन्थ्यो, हुँदैनथ्यो त्यो अर्को कुरा हो।

प्रसंग आइहाल्यो, पृथ्वीनारायण शाहको महिमा र विरोध गर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ?

मलाई हाँसो लाग्छ। आन्दोलनका बेला पृथ्वीनारायण शाहको सालिकलाई हिर्काएर तिनै मान्छे गएर नयाँ सडकमा जुद्धशमशेरको सालिकलाई दाहिने पारेर घुमे। यो भयंकर व्यंग्य हो। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जुद्धशमशेरकोे नकारात्मक मात्रै भूमिका छ। पृथ्वीनारायणले नेपाल राष्ट्र बनाए। एकीकरणका बेला धेरै ज्यादती पनि गरे। तर, पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन त्यसबेलाको चेतनाका आधारमा गर्ने हो। त्यसबेला सबै राजा क्रूर थिए। अहिलेको मानवअधिकार अघि राखेर राज्य गर्ने त्यसबेला कोही थिएन। पृथ्वीनारायण शाहलाई महिमामण्डित पनि गर्नु पर्दैन। उनलाई ठूलो खलनायक भन्नु पनि पर्दैन। त्यसबेला राजनीतिक एकीकरण भयो। इतिहासमा जे भयो भयो, मूल्याङ्कन गरी असल पक्षलाई लिने हो। पृथ्वीनारायण शाहका बेला सामन्ती, विस्तारवादी युग थियो। उनका नाराम्रा काम समर्थन गर्ने कुरा होइन।

दलहरूको कुरो त भइहाल्यो। यस्तो जटिल परिस्थितिमा नेपालका बौद्धिक वर्गको भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ?

नेपालका बौद्धिक वर्ग नयाँ होइन। समाजबाटै आएको हो, त्यसबाटै उत्पन्न भएको हो। बौद्धिक वर्गले कुरा राख्दा तर्कसंगत र युक्तिसंगत तरिकाले राखे सजिलो हुन्छ। कुनै कुराको गुणदोषका आधारमा कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ।

यतिबेला संविधान निर्माणका लागि नागरिक समाजको खास दबाब देखिँदैन नि?

राजनीतिक प्रभाव परेको पनि हुन सक्छ। नागरिक समाजको पहिले साझा चासो र सवाल थियो। राजतन्त्रविरुद्ध प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि उद्देश्य थियो। अहिले साझा मुद्दा छैन। संविधानका विषयमा राज्य पुनः संरचनाका विषयमा आआफ्ना धारणा भए, पार्टीका साना पार्टीजस्ता। पहिले पनि पार्टी त थिए, तर मूर्त थिएनन्। अहिले साझापन हराउँदै जान थालेका छन्।

यी सबै अवस्था हेर्दा कहिलेकाहीं सडकमा गएर कुनै मुद्दाका पक्षमा पैरवी गरौं जस्तो लाग्दैन?

प्रत्येक मान्छेले आफूले गर्न सक्ने बुझ्नुपर्छ। मैले मेरो सीमा बुझेको छु। जुन कुरा सम्भव छैन। त्यो चाहना राख्नु हुँदैन। मजस्ता मान्छेले आफ्नो विचार दिने हो, सके आफ्ना क्षेत्रमा काम गर्ने हो। बरु मैले आफ्ना क्षेत्रमा काम गर्न सकिनँ भन्ने छ।

http://www.ekantipur.com/np/2071/10/4/full-story/402291.html