लोकतन्त्रीकरणमा सामुदायिक रेडियो रेडियोको भूमिका

लोकतन्त्रीकरणमा सामुदायिक रेडियो रेडियोको भूमिका

जे.बी. विश्वकर्मा

इटालीका मार्कोनीले तार प्रयोग नगरिकन वायुमण्डलमा तरङ्गहरूको माध्यमबाट सङ्केत पठाउन वा प्राप्त गर्नसकिने प्रविधि पत्ता लगाइसकेपछि सन् १९२० मा पहिलोपल्ट अमेरिकामा रेडियो प्रसारण सुरू भयो । त्यसपछि मात्रै विश्वमा रेडियोको विकास सुरु भएको मानिन्छ । यसरी सुरु भएको रेडियो बिस्तारै विकास हुँदै जाँदा ती रेडियोको सञ्चालन, स्वामित्व, जनताको सहभागिता र ती रेडियोले प्रसारण गर्ने सामग्रीका आधारमा ती रेडियोलाई विभिन्न समूहमा राखेर वर्गीकरण गर्न थालियो । विशेषगरी रेडियोको प्रकृति हेरेर सार्वजनिक रेडियो, निजी व्यापारिक रेडियो र सामुदायिक रेडियो विभाजित गरी व्याख्या गर्न सुरू गरेको पाइन्छ । यसै क्रममा सन् १९४७ मा बोलिभियामा खानी मजदुरहरूले 'भ्वाइस अफ दि माइनर' नामको रेडियो सञ्चालन सुरू गरे । मजदुरहरूले उनीहरूकै हितका लागि उनीहरूकै व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा सो रेडियो सञ्चालन गरेका थिए । जुन रेडियोलाई विश्वको पहिलो सामुदायिक रेडियो मानिँदै आएको छ । त्यसैले समुदायकै व्यवस्थापनमा समुदायकै सदस्यहरूको हितका लागि सानो क्षेत्रमा सञ्चालित गैरनाफामूलक रेडियोहरूलाई सामुदायिक रेडियोको रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको हो । यसरी सामुदायिक रेडियोहरूलाई समुदायकै व्यवस्थापन र सञ्चालनमा रहेको रेडियोको रूपमा परिभाषित गरिएको पाइन्छ । नेपाली मिडियाले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । जनताको लोेकतन्त्रप्रतिको चाहनालाई सामुदायिक रेडियोहरूले स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । निमुखा वा बोल्न नसक्ने सोझा, सीधा मानिसहरूको बोली बोल्ने अथवा बोल्न सघाउने माध्यमको रूपमा लिइएको सामुदायिक रेडियोले स्थानीय तहका सवाललाई पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट उठाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । उपेक्षित जनताको आवाजका रूपमा काम गर्नु र सामाजिक लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियालाई सघाउने उद्देश्यसहित खुलेका यस्ता सामुदायिक रेडियोले जनताको सरोकार र सवाललाई छलफल र बहसमा ल्याउन निकै प्रयास गरेका छन् । तर, अझै सामुदायिक रेडियोहरूले समुदायका निम्ति गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी नै छन् । राज्यमा एक जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायको मात्रै वर्चस्व कायम रहेका कारण राज्य लोकतान्त्रिक हुनसकेन । त्यस्तै नेपाली मिडियाहरूमा पनि अहिले हेर्दा त्यही राज्य संरचनाको प्रतिविम्ब नै स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । नेपालका सामुदायिक रेडियोहरूले स्थानीय भाषा, संस्कृति र सवालहरूलाई अन्य मिडियाका तुलनामा केही मात्रामा बढी नै सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्वको हिसाबले पनि मिडियाको सामाजिक लोकतन्त्रीकरण धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । उत्पीडनमा पारिएका जाति, भाषा, क्षेत्र र समुदायको आवाजलाई राज्य सञ्चालनको तहसम्म पुर्‍याउने र नीति निर्माण तहमा नै प्रभाव पारी लोकतान्त्रिक समाजव्यवस्था निर्माण गर्नु मिडियाहरूको दायित्व हो । नेपालका मिडियाले त्यो क्षेत्रमा थोरै भए पनि काम गरेका छन् । तर, सरकारको सञ्चालनमा रहेको रेडियो नेपालले केन्द्रमा रहेका शासक र प्रभावशाली वर्गको मात्रै आवाज स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने तर गाउँका जनताको आवाज कहिल्यै पनि सम्बोधन गर्नसकेन । त्यस्तै व्यावसायिक रेडियोहरूले पनि आˆनो उद्देश्य मुनाफा कमाउने बनाएका कारण गरिब, किसान, मजदुर, दलितलगायतका मुद्दालाई सहीरूपमा सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । यसका कारण नेपाली समाजको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने र सबै भाषा, क्षेत्र, जाति र समुदायको आवाजलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहमा सामुदायिक रेडियो खुलेका छन्, ती प्रभावकारी हुँदै गएका छन् । त्यसैको प्रतिविम्बन हो सामुदायिक रेडियो । यी रेडियोहरूले केही मात्रामा भए पनि स्थानीय तहका जनताका आवाज बोल्न सुरु गरेको छ । यसले स्थानीय समुदायलाई सशक्तिकरण गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । त्यसैले नै सामुदायिक रेडियोलाई आवाजविहीनहरूको आवाजका साथै जाति, लिङ्ग, जाति, वर्ग तथा समुदायका आधारमा दबाइएका जनताको मुखपत्रका रूपमा स्वीकार गरिएको हो । सामुदायिक रेडियोलाई 'जनताद्वारा र जनताका लागि सञ्चालित रेडियो'का रूपमा बुझिन्छ । गैरनाफामूलक संस्थाद्वारा सञ्चालित यस्ता रेडियो स्वामित्व, व्यवस्थापन र नियन्त्रण पनि जनताकै हातमा हुनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्छ । त्यस्तै प्रसारण सामग्रीका हिसाबले पनि स्थानीय जनताको सही प्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने सामुदायिक रेडियोले विश्वास राख्छ । जुन त्यही समुदायका बासिन्दाका लागि उपयोगी हुनुपर्छ र उनीहरूकै चासो, सरोकार र जनजीविकासँग सम्बन्धित हुनुपर्छ । यद्यपि सरकारको सामुदायिक रेडियोलाई नीतिगत रूपमा स्पष्ट व्याख्या भने अझै गरिसकेको छैन । नेपालमा सामुदायिक रेडियो सुरु भएको लामो समय भएको छैन । एक दसकसम्मको यात्रा नेपालका सामुदायिक रेडियोले पार गरेको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको केही खुला राजनीतिक परिवेशमा तत्कालीन सरकारले निजीक्षेत्रले पनि पि|mक्वेन्सी मोडुलेशन -एफएम) प्रसारण गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि मात्रै नेपालमा स्वतन्त्र रेडियो प्रसारण अस्तित्वमा आएका हुन् । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को मर्म अनुरूप २०५२ सालमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली जारी गर्‍यो । २०५२ कात्तिक ३० गते रेडियो नेपालले नै १०० मेघाहर्जमा एफएम काठमाडौं प्रसारण सुरू गर्‍यो । यो एफएम भए पनि सरकारी स्वामित्वको नै थियो । त्यसपछि केही व्यवसायिक रेडियो स्टेसन हुँदै २०५४ सालमा रेडियो सगरमाथाले प्रसारण इजाजत प्राप्त गरेपछि मात्रै नेपालमा सामुदायिक रेडियो अस्तित्वमा आएका हुन् । यसरी खुल्न सुरु गरेका सामुदायिक रेडियोहरूको सङ्ख्यामा निकै वृद्धि भइरहेको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार २०६५ अहिलेसम्म सामुदायिक र स्थानीय गरी २ सय ९९ वटा वटा एफएम रेडियो दर्ता भइसकेका छन् । यीमध्ये एक सय ८४ वटा सामुदायिक रेडियोले प्रसारण अनुमति इजाजतपत्र लिइसकेका छन् भने ८० वटाभन्दा बढी सामुदायिक रेडियो प्रसारणमा गइसकेका छन् । सामुदायिक रेडियो समुदायकै व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने भएकोले यसको मुख्य दायित्व सामाजिक सशक्तिकरण नै हो । जतिबेला जनता जागरुक हुन्छन् त्यतिबेला मात्रै सामाजिक विकास प्रक्रियाले पनि गति लिन्छ । त्यसैले समुदायिक सहभागितामा वृद्धि गर्ने, स्थानीय भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र विकास गर्ने, पछाडि पारिएका जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सशक्तिकरण र लोकतान्त्रिक न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने नै सामुदायिक रेडियोको उत्तरदायित्व हो । समाजमा व्याप्त कुरीति अन्धविश्वास हटाई समाजमा दलित, महिला, पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायमाथि विद्यमान विभेद अन्त्य गर्ने र ती समुदायका न्यायका पक्षमा ती रेडियो उभिनुपर्छ । साथै कुनै जाति वा समुदायप्रति अर्को कुनै जाति, भाषा, संस्कृति र धर्मका मानिसहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ भने त्यसलाई हटाउने र पछाडि पारिएका तथा अल्पसङ्ख्यक वर्गका मानिसलाई समाजका अन्य वर्गसरह अगाडि ल्याउन सामुदायिक रेडियोको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । समाजका सबै क्षेत्रमा सबैभन्दा पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी आदि समुदायको अधिकारलाई स्थापित गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्नु पनि सामुदायिक रेडियोको उत्तरदायित्व हो । त्यस्तै समाजमा रहेको जातीय भेदभाव वा छुवाछूत जस्ता अन्धविश्वासलाई हटाउने खालका कार्यक्रम प्रसारण गरेर सामुदायिक रेडियोले समाजका अल्पसङ्ख्यक र पछाडि पारिएको वर्ग तथा समुदायको उत्थानमा सकारात्मक भूमिका खेल्नु सामुदायिक रेडियोको उत्तरदायित्वभित्र पर्छ । तर, नेपालका सामुदायिक रेडियोहरूले समाजमा अलि सशक्तिकरण भइसकेका वर्ग र समुदायलाई मात्रै सशक्तिकरण गर्ने र समाजका सबैभन्दा पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदायलाई छाडिरहेका छन् । यसको उदाहरणका रूपमा यसरी हेर्दा सामाजिक—सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिकलगायतका सबै क्षेत्रबाट पछाडि पारिएका दलित समुदायका सवालमा उत्पादन भएका कार्यक्रम, नीति निर्माण गर्ने तहमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई हेर्नसकिन्छ । एक अध्ययन अनुसार एउटा सामुदायिक रेडियो दैनिक औसत १५ घण्टा प्रसारण हुन्छ तर, उसले सबैभन्दा पछाडि पारिएको दलित समुदायका लागि आˆनो प्रसारण अवधिको ०.६० प्रतिशत समय छुट्याउँछ । नीति निर्माण गर्ने तह तथा कार्यान्वयन गराउने निकायमा पनि दलितहरूको जम्माजम्मी पाँच प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व देखाउँछ । जसले नेपालका सामुदायिक रेडियोले सबैभन्दा उत्पीडनमा पारिएका दलित समुदायलाई छुटाइरहेको देखाउँछ । आदिवासी जनजातिको हकमा पनि उनीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व देखिँदैन । यस तथ्याङ्कले पनि सामुदायिक रेडियोले सामाजिक लोकतन्त्रीकरण र सिङ्गो उत्पीडनमा पारिएका समुदायको रेडियो हुनसकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाउँछ । साथै यसले समाजको लोकतन्त्रीकरणमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेका रेडियोहरू आफैंमा सामुदायिक सहभागिता र कार्यक्रमिक हिसाबले कति समावेशी छ त भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । नेपालमा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोमध्ये अधिकांश गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका छन् । हाल प्रसारणमा रहेका सामुदायिक रेडियोमध्ये ५९ अर्थात् ७४ प्रतिशत रेडियो गैरसरकारी संस्थाको स्वामित्वमा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै स्थानीय सरकार र सहकारी संस्थाको स्वामित्वमा २१ अथवा २६ प्रतिशत रेडियो सञ्चालित छन् । यसरी प्रसारित रेडियोमा प्रसारण क्षेत्रका सबै समुदायको स्वामित्व भने हुनसकेको छैन । काठमाडौंको शासक र धनाढ्य तथा 'एलिट'हरूको पहुँचमा भएको रेडियो जिल्ला तहका एलिटहरूसम्म मात्रै पुगेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । सामुदायिक रेडियोको स्वामित्व र नियन्त्रण समुदायकै हातमा हुनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता भए पनि अझै निरपेक्ष गरिबीका रेखामुनि रहेको वर्ग, दलित, आदिवासी जनजातिको नियन्त्रणमा सामुदायिक रेडियो पुग्नैसकेको छैन । सहकारी, गैरसरकारी संस्था र स्थानीय सरकार विशेष गरी निश्चित जाति, वर्ग वा समुदायकै नियन्त्रणमा भएका कारण ती संस्थाले सञ्चालन गरेको रेडियोमा सबै वर्ग, समुदाको प्रतिनिधित्व हुनसकेको छैन । जसकारण सामुदायिक रेडियोको नीति निर्माण तहदेखि कार्यक्रम उत्पादनसम्म सोही किसिमको संरचना कायम छ । नीति निर्माण गर्ने तहमा कुन जाति, धर्म, सांस्कृतिक मान्यता भएको मानिस छ, सोही अनुरूप नै रेडियोको पनि नीति र कार्यक्रम बन्छन् । अहिलेसम्म सामुदायिक रेडियोहरूमा ६९ प्रतिशत क्षेत्री बाहुनकै नेतृत्वमा सञ्चालित देखिन्छ भने ७३ प्रतिशत स्टेसन म्यानेजर पनि सोही समूहका छन् । यदि परम्परागत विभेदकारी सांस्कृतिक मान्यताका विरुद्ध नेतृत्वकर्ता खरो ढङ्गबाट उत्रन्छ र समाजका गरिबीका रेखामुनि रहेका जनता, दलित, महिला, जनजातिलगायतका पक्षमा आफूलाई उभ्याउन तयार छ भने मात्रै उनीहरूका विषयमा नीति बन्ने र कार्यान्वयन हुन्छ । नेपालमा सामुदायिक रेडियोमा समुदायको स्वामित्व कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै नीति बनेको छैन । जसका कारण कतिपय सामुदायिक रेडियो कसरी समुदायको स्वामित्वमा रेडियो सञ्चालन गर्ने र कसरी उनीहरूलाई रेडियोको सदस्य बनाउने भन्ने विषयमा अन्योलमा नै देखिन्छन् । निश्चित जाति र समुदायको मात्रै ती रेडियोहरूमा स्वामित्व रहेको छ । यसकारण सामुदायिक रेडियोको स्वामित्वकै आधारमा त्यसको नेतृत्व चयन हुने र सोही नेतृत्वले नै रेडियो सञ्चालनको नीति तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन पनि गर्ने भएकाले रेडियोमा दलित, महिला, जनजातिलगायतका रेडियोमा स्वामित्व नै नभएपछि उनीहरूको नेतृत्व र नियन्त्रणमा कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण हुने कुरै भएन । राज्यको पुनःसंरचनाको मुद्दा यतिबेला मुलुकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बहसको विषय बनेको छ । संविधानसभामार्फत राज्य तथा सामाजिक पुनःसंरचना प्रक्रियाको पनि थालनी भइसकेको छ । राज्यसत्ता, शक्ति र स्रोतमाथि निश्चित वर्ग, जाति र समुदायको मात्रै लामो समयदेखि वर्चस्व रहँदै आएका कारण पनि नेपालमा राज्यको पुनःसंरचनाको बहस तीव्ररूपमा अगाडि बढेको हो । जसले अहिले राज्य, राजनीतिक निकाय र सामाजिक तहसम्म समावेशीकरण र राज्यपुनःसंरचनाको विषय प्रमुख रूपमा उठाएको छ । पञ्चायत शासनपछिको समाजमा पछाडि पारिएका जाति, वर्ग, समुदाय र लिङ्गलगायतका आवाज बिस्तारै सतहमा आउनथाले । सत्ता, शक्ति र स्रोतमाथिको अधिकारबाट वञ्चितिकरणमा पारिएका आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलितलगायत समुदायले राज्यमा समावेशीकरणको मुद्दालाई आन्दोलनकै रूपमा स्थापित गराए । मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र दिगो शान्तिका लागि समावेशी लोकतन्त्र अनिवार्य भइसकेपछि राजनीतिक दलहरूले पनि यो मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन बाध्य भए । अहिले नेपाली मिडियाको सन्दर्भमा पनि पुनःसंरचना जरुरी भइसकेको देखिन्छ । समाजमा रहेको जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गकि र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गरी उन्नतिशील समाजको निर्माण गर्न समावेशी लोकतन्त्र अनिवार्य हुन्छ । सामाजिक तहका साथै राज्यतहसम्म उत्पीडनमा पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व नहुँदासम्म समाजले प्रगतिको गति लिनसक्दैन । त्यसैले बहुलवादी नेपाली समाजको रूपान्तरण सामाजिक—सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, लैङ्गकि समावेशीकरणबाट मात्रै हुनसक्छ । बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा सबैको समान अधिकार स्थापित गरी समाज रूपान्तरण गर्न समावेशी लोकतन्त्र जरुरी हुन्छ । सामाजिक रूपान्तरणका लागि सञ्चारमाध्यको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सामुदायिक रेडियोमा रेडियो प्रसारण क्षेत्रभित्र भएका सबै जाति, क्षेत्र, वर्ग र समुदायको नीति निर्माण तहदेखि कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणमा समानुपातिक सहभागिता अहिलेसम्म गराउनसकेका छैनन् । नीति निर्माण गर्ने तहमा पनि उनीहरूको उपस्थिति नभएका कारण उनीहरूको निम्ति कार्यक्रम बन्न नसकेका हुन् । त्यसकारण राज्यले सामुदायिक रेडियोलाई परिभाषित गर्दा नै सामुदायिक रेडियोको स्थानीय जातीय बनोटको सापेक्षतामा उनीहरूको सहभागिता र कार्यक्रमिक हिसाबले पनि उनीहरूको जनसङ्ख्याको सापेक्षतामा उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै सामुदायिक रेडियोसँग सम्बन्धित सरोकारवाला सङ्घसंस्थाले पनि यो विषयलाई आˆनो नीति बनाउन जरुरी छ । साथै सामुदायिक रेडियोले दिने सामग्रीहरू स्थानीय सबै जाति, वर्ग, समुदाय वा क्षेत्रका साथै उनीहरूको सरोकारका केन्दि्रत छ कि छैन हेरेर ती सामग्री उत्पादनमा उनीहरूको पहुँच र सहभागिता बढाउन कानुन र नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्छ । साथै राज्यले सामुदायिक रेडियोको व्यवस्थापन र कार्यक्रम साँच्चिकै सामुदायिक सहभागितामा हुन सकिरहेको छ कि छैन अनुगनम र नियमन गर्नुपर्छ । नेपालका सामुदायिक रेडियोहरूको संरचना असमावेशी चरित्रको भएका कारण गरिब, दलितलगायतका विषयमा न त नीति बन्छ, न त बनेका नीति नै कार्यान्वयन हुन्छन् । अधिकांश सामुदायिक रेडियोहरूले उत्पीडित समुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने आˆनो मार्गनिर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने तहमा दलित समुदायको उपस्थिति नै नभएका कारण उनीहरूको आवाजलाई सामुदायिक रेडियोले व्यवहारमा उतार्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले सामुदायिक रेडियोको हरेक संरचनामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व जरुरी देखिन्छ । लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने सामुदायिक रेडियोहरूले आफूलाई सहभागिता र प्रसारण हुने विषयहरूमा समावेशी बनाउनसके नेपाली समाजको लोकतन्त्रीकरणले तीव्रता पाउँछ । http://www.gorkhapatra.org.np/detail.php?article_id=11708&cat_id=4