नागरिक दैनिकमा प्रकाशित एउटा पुरानो लेख

समावेशी सिद्धान्तमा निर्वाचन प्रणाली

Sunday, 25 September 2011 13:47 जेबी विश्वकर्मा

31601

संविधानसभाका राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक दृष्टिकोण र स्वार्थको अन्तर्द्वन्द्वले तीनवर्षमा पनि संविधानको मस्यौदासमेत निर्माण गर्नसकेको छैन। विवादित विषय मूलतः शक्ति र सत्ताको रूपान्तरणसँग सम्बन्धित छन्। यस्ता विषय राज्यको पुनर्संरचना तथा शक्ति बाँडफाँट, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, भूमिसुधार आदिका रूपमा प्रकट भइरहेका छन्।

निरन्तर बहिष्करणमा पर्दै आएको समुदायले माओवादी 'जनयुद्ध', जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति, मधेस, दलित आन्दोलनबाट राज्यको पुनर्संरचना, बहिष्करणबाट मुक्ति र राज्यसत्तामाथि हिस्सेदारी खोजेको थियो। राज्यसत्तामा यस समूहको सहभागिताको माध्यम निर्वाचन प्रणाली हो। संविधान निर्माण प्रक्रियामा यो महत्वपूर्ण बहसको विषय बनेको छ।

उत्पीडित समुदायले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग चर्केपछि संविधानसभा चुनावमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो। सबै उत्पीडित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभए पनि उनीहरूको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व भयो। संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट २ सय ४०, समानुपातिकबाट ३ सय ३५ र मनोनित २६ गरी ६ सय १ सभासद् भए। त्यसमा सबैभन्दा उत्पीडनमा पारिएका दलित समुदायको ८.३०, आदिवासी जनजातिको ३५.९४, मधेसीको ३२.६१ प्रतिशत, महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व संविधानसभामा भयो। पहिले ६० प्रतिशत हुनेगरेकोे क्षेत्रीबाहुनको प्रतिनिधित्व २७.१२ मा सीमित भयो। यसो हुनुको मुख्य कारण निर्वाचन प्रणाली थियो।
त्यो संख्या पनि जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक भने होइन। त्यसको कारण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा बहिष्करणमा पारिएका समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था नहुनु नै हो। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि अनिवार्यरूपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनु सिद्धान्लाई अस्वीकार गरिएकोले प्रत्यक्ष निर्वाचनको २ सय ४० स्थानमा महिलामा १२.५ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिको ३२.१, मधेसीको ३०.८, र दलितको करीब ३ प्रतिशतमात्रै प्रतिनिधित्व भयो।
विश्वमा बहुमतीय, समानुपातिक प्रणाली र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली प्रणाली प्रयोगमा छन्। नेपालमा अब कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्नेबारे विवाद छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने मत छ भने एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले बहुसदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिएको छ। मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक दलको मात्रै समावेशीकरण वा समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न खोजेको हो भन्ने प्रष्ट छैन। बहुसदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले समुदायको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सक्छ। तर, यसबाट कुनै एउटा मात्रै राजनीतिक दलको वर्चस्व रहनसक्ने भएकोले यसमा सहमत हुन केही दलले इन्कार गरेका छन्। राज्यमा सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने अर्थात समानुपातिक समावेशीकरणको मान्यता चरितार्थ गर्ने निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छन्। अर्को, महत्वपूर्ण कुरा वषर्ौँदेखि विभेद र उत्पीडनमा पारिएका समुदाय र राज्यसत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका समुदायलाई समानुपातिक अधिकार वितरणले असमानतालाई नै निरन्तरता दिन्छ। त्यसैले उत्पीडित समुदायलाई ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्तिस्वरूप अतिरिक्त अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ। यसलाई निर्वाचन प्रणालीबाट पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

अहिले संविधानसभा संवैधानिक समितिको विवाद समाधान उपसमितिले निर्वाचन प्रणालीको विषयमा समाधान खोज्न छलफल सुरु गरेको छ। समितिले जुन निर्वाचन प्रणाली अपनाउने सहमति गरे पनि उत्पीडित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संवैधानिकरूपमैै गरिनुपर्छ। साथै वर्षौंदेखि उत्पीडनमा पारिएका दलितलगायत समुदायलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप अतिरिक्त अधिकार पनि दिर्नुपर्ने तथ्यमा ध्यान दिनु जरुरी छ। बहुसदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने हो भने उत्पीडित समुदायको जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने हो भने पनि कम्तीमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गराइनुपर्छ। तर, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पनि जाति, भाषा, लिङ्ग, वर्ग र समुदायको समानुपातिक गराउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रत्यक्षबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका, र क्षतिपूर्तिबापत अतिरिक्त अधिकार दिइनुपर्ने समुदायलाई समेट्ने गरी समावेशी सूचीबाट समावेश गर्ने विधि प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। संघीय राज्यमा गठन हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यही विधि लागु गरिनुपर्छ। अति उत्पीडित समुदायलाई अतिरिक्त अधिकारसमेत प्रदान गर्ने निर्वाचन प्रणालीले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई परिणाममा चरितार्थ गराउँछ भने लोकतन्त्र संस्थागत गराउन पनि मद्दत गर्छ।

संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले राज्यशक्ति परिचालन गर्ने सम्पूर्ण अङ्गमा सबै जाति, लिङ्ग, वर्ग एवं समुदायको समानुपातिक अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनले आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रमा पछाडि पारिएको दलित समुदायलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गरेको छ भने संघ र प्रदेशमा क्रमशः तीन र पाँच प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै मौलिक हक तथा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त समितिले पनि दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशिताको हक र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ। तर, राज्यको पुनर्संरचना हुँदा गठन हुने केन्द्रीय संघ, प्रदेश, स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाअन्तर्गत स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रमा दलित प्रतिनिधित्व कसरी गराइन्छ भन्ने पनि प्रष्ट हुनु जरुरी छ।

http://archives.nagariknews.com/2011/archive/31601-2011-09-25-08-04-44.html