दलित प्रदेश कस्तो? आयोग नै अलमलमा
दलित प्रदेश कस्तो? आयोग नै अलमलमा
विश्वमणि पोखरेल, काठमाडौं, माघ २२ -
राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगका बहुमत सदस्यले प्रस्ताव गरेको गैरभौगोलिक दलित प्रदेश कस्तो हुन्छ? कसरी बन्छ? नामबाहेक अन्य कुनै सुझाव नदिएको प्रदेशको अवधारणाबारे आयोग सदस्य नै स्पष्ट छैनन्। अन्य दश जातीय प्रदेश गठनबारे संक्षेपमा व्याख्या भए पनि गैरभौगोलिक दलित प्रदेशबारे केही उल्लेख छैन।
आयोगका बहुमत सदस्यले 'गैर भौगोलिक दलित प्रदेश सम्बन्धमा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने छ' मात्र भनेका छन्।
आयोगका संयोजक डा. मदन परियारसँग पनि प्रदेशको खाका यस्तै हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा छैन। छलफल गरेर निचोड निकाल्नुपर्ने उनले बताए। भने, 'धेरै जनसंख्या भए पनि एउटा प्रदेश दिन नसकिएकाले दलितहरूलाई सम्बोधन गर्न गैरभौगोलिक प्रदेश राखिएको हो।'
गैरभौगोलिक प्रदेशमा अन्य प्रदेशजस्तै आफ्नै व्यवस्थापिका र मुख्यमन्त्रीसहितको सरकार हुनुपर्ने र त्यसले केन्द्रबाट पैसा लिएर मुलुकभरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने परियारको धारणा छ। 'अन्य प्रदेशजस्तै हुन्छ, तर यसको निर्वाचनजस्ता विषय थप छलफलबाट व्यवस्था गर्नुपर्छ,' परियारले भने। आयोगका अर्का सदस्य सुरेन्द्र महतोले आयोगको अवधारणामाथि संविधानसभाले छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, 'दलितहरूको बेग्लै प्रदेश बन्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि गैरभौगोलिक प्रदेशको अवधारणा राखेका हौं।'
आयोगको बैठकमा संयोजक परियारले दलितका लागि बेग्लै प्रदेश प्रयास गरेको र यसबारे आयोगका प्रारम्भिक दिनदेखि नै विस्तृत गृहकार्य भए पनि बनाउन नसकिने देखिएकाले विकल्पमा गैरभौगोलिक प्रदेश जन्मिएको जानकारी गराएका थिए। आयोगका एक सदस्यका अनुसार प्रारम्भका दिनमा परियार गैरभौगोलिक दलित प्रदेशलाई 'नक्कली प्रदेश' को संज्ञा दिँदै विरोधमा थिए। ती सदस्यले संयोजकको चाहनाअनुसार दलितहरूको बाक्लो उपस्थितिका क्षेत्र समेटेर नक्सा कोर्दा सप्तरी, सिरहा, बाग्लुङ, पर्वत तथा सुदुर पश्चिमको कैलाली र डडेलधुरा जिल्लामा सघन उपस्थिति देखिए पनि बेग्लै प्रदेश बनाउन मिल्ने जनसंख्या नपुगेपछि आखिरी समयमा गैरभौगोलिक अवधारणामा गएको बताए। जनसंख्याको एक प्रतिशत जनसंख्या एउटै क्षेत्रमा बसोबास भएको अवस्थामा मात्र प्रदेश दिन सकिने आयोगको अवधारणाले गर्दा दलित प्रदेश बन्न नसकेको हो। एउटै क्षेत्रमा नभए पनि मुलुकभरि छरिएका दलितको जनसंख्या करिब १३ प्रतिशत छ।
आयोगका सदस्य प्रदेश निर्माणको आधार, नामांकन र संंख्यामा विभाजित भएको अवस्थामा बहुमत सदस्यले गैरभौगोलिक दलित प्रदेश राख्नुमा आयोगको आन्तरिक समीकरणले समेत भूमिका खेलेको बताउँछन्। अल्पमत पक्षका नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक सदस्यका अनुसार आयोगका अन्तिम समयमा बैठकहरूबाट गैरभौगोलिक दलित प्रदेश बनाइएको हो। ती सदस्यका अनुसार तीनजना सदस्यले बैठक बहिस्कार गरिसकेपछि अध्यक्ष र बाँकी पाँच सदस्यले आपसी सहमतिमा प्रदेश बनाएका हुन्। ती सदस्यले भने, 'अध्यक्षलाई दलितका नाममा जस्तो भए पनि प्रदेश चाहिएको थियो, सदस्यहरू बराबर मत भएका कतिपय मुद्दामा अध्यक्षको समर्थन चाहिन्थ्यो।'
आयोगले दलितहरूका लागि समानुपातिक व्यवस्थामा बाहेक प्रदेशमा ७ प्रतिशत र केन्द्रमा ७ प्रतिशत विशेष आरक्षण हुनुपर्छ भनेको छ। यसअघि राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रदेशमा ५ र केन्द्रमा ३ प्रतिशत विशेष आरक्षण व्यवस्था गरेको थियो। आयोगले दलितहरूबारे संवैधानिक आयोगको प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै राखेको छ।
कस्तो हुने भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीसँग आवद्ध दलित नेताहरू विभाजित भएर समर्थन र बिरोधमा उभिने देखिँदै छ। नेपाली कांग्रेससँग आवद्ध दलित नेताहरू यही एजेन्डामा छलफल गर्न आइतबार बैठक बस्दैछन् भने माओवादीका नेतासमेत विपक्षमा उभिने संकेत देखिएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, 'हामी गैरभौगोलिक दलित प्रदेशको विपक्षमा जान्छौं।' विश्वकर्मा यसबारे माओवादी लगायत दलका दलितसँग सम्बन्धित नेतृत्वसँग छलफल हुने बताउँछन्। विश्वकर्मा भन्छन्, 'गैर भौगोलिक दलित प्रदेश दलितसँग सम्बन्धित छैन, यो एनजिओको एजेण्डा हो।'
माओवादी जातीय मुत्तिमोर्चा दलित मोर्चाका सचिव पर्शुराम रम्तेल गैरभौगोलिक दलित प्रदेशको प्रस्ताव उपयुक्त नभएको बताउँछन्। रम्तेलले भने, 'यो हाम्रो पार्टी नीतिअनुसार होइन, हामी यसको विपक्षमा जान्छौं।' आफूहरूले पार्टी नीतिअनुसार दलितलाई विशेष अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउने रम्तेलले बताए।
एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष जितु गौतम भने आयोगको प्रस्ताव सकारात्मक ठान्छन्। उनले भने, 'हामी दलितको नाममा छुट्टै राज्यका पक्षमा थिएनौं, गैर भौगोलिक प्रदेशको नाममा दलितलाई सम्बोधन गर्नु राम्रो कुरा हो।'
प्रमृख राजनीतिक पार्टी खुलैरै विरोधमा उत्रने र सरोकारवाला विभाजित भएर प्रस्तुत हुने अवस्थाले गैर भौगोलिक दलित प्रदेश शंकामा छ।
Nagarik Daily
http://www.nagariknews.com/politics/party-politics/36332-2012-02-05-02-52-46.html
विश्वमणि पोखरेल, काठमाडौं, माघ २२ -
राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगका बहुमत सदस्यले प्रस्ताव गरेको गैरभौगोलिक दलित प्रदेश कस्तो हुन्छ? कसरी बन्छ? नामबाहेक अन्य कुनै सुझाव नदिएको प्रदेशको अवधारणाबारे आयोग सदस्य नै स्पष्ट छैनन्। अन्य दश जातीय प्रदेश गठनबारे संक्षेपमा व्याख्या भए पनि गैरभौगोलिक दलित प्रदेशबारे केही उल्लेख छैन।
आयोगका बहुमत सदस्यले 'गैर भौगोलिक दलित प्रदेश सम्बन्धमा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने छ' मात्र भनेका छन्।
आयोगका संयोजक डा. मदन परियारसँग पनि प्रदेशको खाका यस्तै हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा छैन। छलफल गरेर निचोड निकाल्नुपर्ने उनले बताए। भने, 'धेरै जनसंख्या भए पनि एउटा प्रदेश दिन नसकिएकाले दलितहरूलाई सम्बोधन गर्न गैरभौगोलिक प्रदेश राखिएको हो।'
गैरभौगोलिक प्रदेशमा अन्य प्रदेशजस्तै आफ्नै व्यवस्थापिका र मुख्यमन्त्रीसहितको सरकार हुनुपर्ने र त्यसले केन्द्रबाट पैसा लिएर मुलुकभरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने परियारको धारणा छ। 'अन्य प्रदेशजस्तै हुन्छ, तर यसको निर्वाचनजस्ता विषय थप छलफलबाट व्यवस्था गर्नुपर्छ,' परियारले भने। आयोगका अर्का सदस्य सुरेन्द्र महतोले आयोगको अवधारणामाथि संविधानसभाले छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, 'दलितहरूको बेग्लै प्रदेश बन्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि गैरभौगोलिक प्रदेशको अवधारणा राखेका हौं।'
आयोगको बैठकमा संयोजक परियारले दलितका लागि बेग्लै प्रदेश प्रयास गरेको र यसबारे आयोगका प्रारम्भिक दिनदेखि नै विस्तृत गृहकार्य भए पनि बनाउन नसकिने देखिएकाले विकल्पमा गैरभौगोलिक प्रदेश जन्मिएको जानकारी गराएका थिए। आयोगका एक सदस्यका अनुसार प्रारम्भका दिनमा परियार गैरभौगोलिक दलित प्रदेशलाई 'नक्कली प्रदेश' को संज्ञा दिँदै विरोधमा थिए। ती सदस्यले संयोजकको चाहनाअनुसार दलितहरूको बाक्लो उपस्थितिका क्षेत्र समेटेर नक्सा कोर्दा सप्तरी, सिरहा, बाग्लुङ, पर्वत तथा सुदुर पश्चिमको कैलाली र डडेलधुरा जिल्लामा सघन उपस्थिति देखिए पनि बेग्लै प्रदेश बनाउन मिल्ने जनसंख्या नपुगेपछि आखिरी समयमा गैरभौगोलिक अवधारणामा गएको बताए। जनसंख्याको एक प्रतिशत जनसंख्या एउटै क्षेत्रमा बसोबास भएको अवस्थामा मात्र प्रदेश दिन सकिने आयोगको अवधारणाले गर्दा दलित प्रदेश बन्न नसकेको हो। एउटै क्षेत्रमा नभए पनि मुलुकभरि छरिएका दलितको जनसंख्या करिब १३ प्रतिशत छ।
आयोगका सदस्य प्रदेश निर्माणको आधार, नामांकन र संंख्यामा विभाजित भएको अवस्थामा बहुमत सदस्यले गैरभौगोलिक दलित प्रदेश राख्नुमा आयोगको आन्तरिक समीकरणले समेत भूमिका खेलेको बताउँछन्। अल्पमत पक्षका नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक सदस्यका अनुसार आयोगका अन्तिम समयमा बैठकहरूबाट गैरभौगोलिक दलित प्रदेश बनाइएको हो। ती सदस्यका अनुसार तीनजना सदस्यले बैठक बहिस्कार गरिसकेपछि अध्यक्ष र बाँकी पाँच सदस्यले आपसी सहमतिमा प्रदेश बनाएका हुन्। ती सदस्यले भने, 'अध्यक्षलाई दलितका नाममा जस्तो भए पनि प्रदेश चाहिएको थियो, सदस्यहरू बराबर मत भएका कतिपय मुद्दामा अध्यक्षको समर्थन चाहिन्थ्यो।'
आयोगले दलितहरूका लागि समानुपातिक व्यवस्थामा बाहेक प्रदेशमा ७ प्रतिशत र केन्द्रमा ७ प्रतिशत विशेष आरक्षण हुनुपर्छ भनेको छ। यसअघि राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रदेशमा ५ र केन्द्रमा ३ प्रतिशत विशेष आरक्षण व्यवस्था गरेको थियो। आयोगले दलितहरूबारे संवैधानिक आयोगको प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै राखेको छ।
कस्तो हुने भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीसँग आवद्ध दलित नेताहरू विभाजित भएर समर्थन र बिरोधमा उभिने देखिँदै छ। नेपाली कांग्रेससँग आवद्ध दलित नेताहरू यही एजेन्डामा छलफल गर्न आइतबार बैठक बस्दैछन् भने माओवादीका नेतासमेत विपक्षमा उभिने संकेत देखिएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, 'हामी गैरभौगोलिक दलित प्रदेशको विपक्षमा जान्छौं।' विश्वकर्मा यसबारे माओवादी लगायत दलका दलितसँग सम्बन्धित नेतृत्वसँग छलफल हुने बताउँछन्। विश्वकर्मा भन्छन्, 'गैर भौगोलिक दलित प्रदेश दलितसँग सम्बन्धित छैन, यो एनजिओको एजेण्डा हो।'
माओवादी जातीय मुत्तिमोर्चा दलित मोर्चाका सचिव पर्शुराम रम्तेल गैरभौगोलिक दलित प्रदेशको प्रस्ताव उपयुक्त नभएको बताउँछन्। रम्तेलले भने, 'यो हाम्रो पार्टी नीतिअनुसार होइन, हामी यसको विपक्षमा जान्छौं।' आफूहरूले पार्टी नीतिअनुसार दलितलाई विशेष अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउने रम्तेलले बताए।
एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष जितु गौतम भने आयोगको प्रस्ताव सकारात्मक ठान्छन्। उनले भने, 'हामी दलितको नाममा छुट्टै राज्यका पक्षमा थिएनौं, गैर भौगोलिक प्रदेशको नाममा दलितलाई सम्बोधन गर्नु राम्रो कुरा हो।'
प्रमृख राजनीतिक पार्टी खुलैरै विरोधमा उत्रने र सरोकारवाला विभाजित भएर प्रस्तुत हुने अवस्थाले गैर भौगोलिक दलित प्रदेश शंकामा छ।
Nagarik Daily
http://www.nagariknews.com/politics/party-politics/36332-2012-02-05-02-52-46.html
Comments