संगीत खेल पर्यावरण विज्ञान प्रविधि जेबी विश्वकर्मा २०७७ जेठ १० शनिबार चेपुवामा सीमान्त समुदाय प्रत्येक रात नौमध्ये एकजना भोकै सुत्छन् गरिबविरोधी विश्वव्यवस्था विश्व अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था नै श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायमाथि शोषण र दमनको चक्रबाट गुज्रिएको छ । दासयुगमा मानिसलाई पशुसरह खरिद–बिक्री गरिन्थ्यो । सामन्तवादी–पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाले निर्माण गरेको शक्ति र स्रोतको असमान वितरणका परिणामस्वरूप संसारको विशाल जनसंख्याले गरिबी, असमानता र अन्यायमा बाँच्नुप-यो । सन् १९५० पछि प्रजातन्त्र, खुला बजार अर्थनीति, स्वतन्त्रता आदिका नाममा स्थापित पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले पनि मूलतः आर्थिक रूपमा कमजोर र सीमान्तकृत समुदायलाई थप विभेद र बहिष्करणमा पार्दै लग्यो । सन् १९८० पछि विकसित भूमण्डलीकृत पुँजीवादी व्यवस्थाले गरिब र सीमान्तकृत समुदायमाथि थप विभेद र बहिष्करणको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । संसारकै लोकतान्त्रिक मुलुक दाबी गर्ने अमेरिकामा सन् २०१६ मा भएको एक अध्ययनअनुसार २० प्रतिशत धनीले ९० प्रतिशत सम्पत्ति कब्जा गरेका छन् भने २० प्रतिशत जनता गर...
Media & public agenda
DHARMA ADHIKARI
The way in which two recent news stories, one about the prohibition of cell phones and junk foods in schools and the other about smoking ban in public places appeared suddenly in headlines and then disappeared in like manner leaves one wondering about the nature of our media’s engagement with public interest issues.
There wasn’t any deliberation on these topics in the media leading up to the bans. Also, following the prohibitions, there wasn’t much reflection on the genesis or process of these new regulations. Apparently, the school or the government authorities did not see the need to enlist a meaningful participation of the media or the general public in those important public decisions. Neither did the media or the public display the eagerness to relish such participation.
And yet, on their own ways, working apart, both the authorities and the media often claim to be passionately championing public interest. But when it comes to ackn...
जेबी विश्वकर्मा २०७६ चैत ३० आइतबार ०९:३७:०० दृष्टिकोण महामारीको बहुआयामिक सिकार को हुँदै छ ? महामारीबाट सबैभन्दा प्रताडित गरिब र सीमान्तीकृतको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुनैपर्छ नेपालमा पछिल्लो करिब दुई दशकमा राजनीतिक संघर्ष र प्राकृतिक विपत्तिबाट ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुन पुग्यो । ०५२ सालदेखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा करिब १७ हजारको ज्यान गुम्यो, ठूलो संख्यामा बेपत्ता पारिए भने घाइते अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या पनि निकै ठूलो छ । यसैगरी ०७२ को भूकम्पका कारण करिब नौ हजार मानिस मारिएका थिए भने २२ हजारभन्दा बढी घाइते भए । राजनीतिक रूपान्तरणको संघर्ष होस् र प्राकृतिक विपत्तिका कारण ज्यान गुमाउने वा सबैभन्दा प्रभावित हुनेमा आदिवासी जनजाति, दलित र सीमान्तीकृत समुदाय नै बढी छन् । अहिले संसारभरि कोरोना भाइरसका कारण करिब १७ लाख संक्रमित भइसकेका छन् भने करिब एक लाखभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । मार्चको मध्यतिरदेखि संक्रमति र मृतकको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । पछिल्लो केही दिनमा प्रतिदिन करिब लाख नयाँ संक्रमित भे...
Comments