भूमिसुधार : आर्थिक क्रान्तिका लागि क्रान्तिकारी भूमिसुधार

- जे.वी. विश्वकर्मा

भू-स्वामित्वको अवस्था

नेपालका ७६।५ प्रतिशत मानिसहरु कुनै न कुनै रुपले कृषि क्षेत्रमा निर्भर छन् । उनीहरुको रोजीरोटीको प्रमुख स्रोत जमिन नै हो । तर किसानहरुका बीचमा भूमिको न्यायोचित वितरण हुन नसकेकाले जोत्नेहरु भूमिहीन छन् जसले जमिन कहिल्यै जोत्दैन उनीहरु जमिनका मालिक भएका छन् । उनीहरुकै हातमा छ अत्यधिक उत्पादनशील जमिन । १०।५ प्रतिशत सामन्तहरुको हातमा कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४०।५ प्रतिशत हिस्सा छ । त्यस्तै नेपालका नौ प्रतिशत धनीहरुले उत्पादनशील ३१।४ प्रतिशत भूमि ओगटेको तथ्याङ्कहरुले देखाउँछ । अहिलेसम्म पनि १३ प्रतिशत भूमिपतिसँग ४४ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ जबकि ४०।५ प्रतिशत किसानसँग केवल ९।५ प्रतिशत मात्रै खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । रातदिन जमिनमै खटिने किसानहरुको भूमिमा पहुँच छैन । अझ २४ प्रतिशत परिवारहरु भूमिहीन छन् जबकि उनीहरुको जीविकोपार्जनको प्रमुख पेसा कृषि नै हो । यसले आर्थिक असमानता झनै झाँगिदै गएको छ । ९ प्रतिशत धनीहरुले ४७ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन ओगटेका छन् भने ६७ प्रतिशत गरिबहरुको स्वामित्वमा मात्र १७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । कुल घरधुरीमध्ये २८ प्रतिशत घरधुरी जग्गाजमिन र आश्रयहीन छन् जसमध्ये ९९ प्रतिशत कृषिमा नै आश्रित छन् ।
नेपालको शान्ति प्रकि्रयाको महत्वपूर्ण अङ्ग बनेको छ प्राकृतिक स्रोत-साधनको न्यायोचित वितरण । विशेषगरी बृहत्त् शान्ति सम्झौतादेखि अन्तरिम संविधानमा समेत वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर शान्ति प्रकि्रयाको थालनी भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि भूमिसुधार कार्यक्रम आउन सकेको छैन । गत मंसिर २ गतेदेखि देशैभरिका भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले कठमाडौंको खुलामाचमा धर्ना दिएपछि १४ गते सरकारले भूमिहीनहरुको मागलाई सम्बोधन गर्यो । र मंसिरमा माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलको अध्यक्षतामा भूमिसुधार आयोग गठन गर्यो । आयोग बने पनि त्यसले ठोस काम गर्न सकेको छैन ।
नेपालको वर्णवादी राज्यसत्ताले जातिगत भूस्वामित्वको व्यवस्थित अध्ययन नगरे पनि भएका कही तथ्याङ्कले थुप्रै तथ्यहरु उद्घाटन गरेका छन् । जमिन अझै पनि निश्चित जातिकै स्वामित्वमा छ । भूमिहीनहरुमध्ये पहाडका २३ प्रतिशत र तराईका ४४ प्रतिशत दलितहरु शुद्ध भूमिहीन छन् । अझ २ रोपनीभन्दा कम जमिन भएकालाई कृषि भूमिहीन मान्ने हो भने पहाडका ७७ प्रतिशत र तराईका ९० प्रतिशतभन्दा बढी दलितहरु भूमिहीन कृषकको रुपमा रहेका छन् । अबको भूमिसुधारले स्वामित्वमा सुधार होइन जमिन पुनर्वितरण गर्नुपर्छ । हो त्यही भूमि पुनर्वितरण गर्ने विधि हो क्रान्तिकारी भूमिसुधार ।

गरिबी र भूमि-सम्बन्ध

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ३१ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन् जसमा ९० प्रतिशत दलित समुदाय छन् । र ९० प्रतिशत गरिबहरु कृषिमा आधारित छन् । सन् २००४ सम्मको एक दशकमा नेपालको गरिबी ४२ बाट ११ विन्दुले घटेर ३०।८५ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । तर भूमिहीनहरुको गरिबी घटेको छैन । त्यसमा पनि भूमिहीन दलितहरुको गरिबी फिटिक्कै घटेको देखिँदैन । राणाकालदेखि भूमिमाथि स्वामित्व भएका जातिहरुको मात्रै गरिबी घटेको छ । अझै पनि भूमिहीन दलितहरुको गरिबी ४६ प्रतिशत पहाडी जनजातिको ४४ प्रतिशत मुस्लिमको ४१ प्रतिशत पूर्वी पहाडको ३५ प्रतिशत अल्पसङ्ख्यक जातिको ३१ प्रतिशत नेवारको १४ प्रतिशत ब्राम्हण र क्षेत्रीको १८ प्रतिशत गरिबी दर रहेकॊ छ । तथ्याङ्कअनुसार दलित समुदायमध्ये सार्की दमाई र कामी क्रमशः ६५ ६७ र ६८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको एक तथ्याङ्कले नेपालको कुल गरिबीको ४६ प्रतिशत दलित समुदायको रहेकॊ देखाएको छ । विशेषगरी आर्थिक उत्पादनसँग जोडिएको भूमिमाथिको पहुँच नहुनु नै उनीहरुको गरिबीको कारण भएको सो अध्ययनले देखाएको छ । बसोबासका आधारमा सबैभन्दा बढी गरिबी भएको क्षेत्र पहाड र कम गरिबी भएको क्षेत्र तराई; विकास क्षेत्रको हिसाबले सबैभन्दा बढी गरिबी भएको मध्यपश्चिमााचल र सबैभन्दा कम गरिबी भएको मध्यमााचल; सबैभन्दा कम गरिबी भएको जाति बाहुन क्षेत्री र नेवार सबैभन्दा बढी गरिबी भएको समुदाय दलितहरुलाई देखाइएको छ । त्यस्तै गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य जनसङ्ख्यामध्ये सबैभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रका ७८ प्रतिशत किसानहरु छन् । उनीहरुको सङ्ख्या करिब १८ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । भूमिबाटै विाचतीकरणमा पारिएकाहरुको गरिबी नघटेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । राजनीतिक सहभागिता पनि गरिबीको अर्को महत्वपूर्ण कारण हो ।
विाचतीकरणमा पारिएका दलित तथा उत्पीडित समुदायमा रहेको गरिबी हटाउन सरकारले नवौं पाचवर्षीय योजनाबाट केही बजॆट छुट्याउन थाल्यो । तर तयार पारिएका कार्यक्रमहरु पनि नेतृत्वमा दलितहरु नभएका कारण लक्षित समुदायसम्म पुग्न सकेन ।
आज प्रतिव्यक्ति आय पनि बढेको छ गरिबी पनि बढेको छ किनभने हाम्रा कार्यक्रमहरु धनी र गरिबबीचको दूरी कम गर्ने गरी आएनन् । योजना आयोगको ५२ वर्षे इतिहासमा पहिलोपटक तीनवर्षे अन्तरिम योजना निर्माण र तर्जुमाको लागि समावेशीकरण योजना ल्याएको दाबी गरेको छ । अन्तरिम योजनाले गरिबी हटाउन तीनवटा परिमाणात्मक लक्ष्यअनुसार ५।५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर गरिबीको प्रतिशत ३१ बाट २४ मा झार्ने र रोजगारी वृद्धिदर ३।५ प्रतिशत हुने परिमाणात्मक लक्ष्य लिएको छ । तर यस्ता लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि भू-स्वामित्वको अवस्था हेर्न जरुरी हुन्छ । जबसम्म उत्पादनका स्रोतहरुमाथि गरिबहरुको स्वामित्व स्थापित हुँदैन तबसम्म गरिबी घट्दैन । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले राहत र सीप विकास राहत र पुनःनिर्माण सार्वजनिक विकास प्रणाली साना विकास र उद्यमीको ऋण मिनाहा हलिया मोचन वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम समेटेको थियो । तर क्रान्तिकारी भूमिसुधारको क्षेत्रमा एकीकृत माओवादी नेतृत्वको सरकारले पनि खासै गर्न सकेन ।

वैदेशिक रोजगारी रेमिट्यान्स्लगायतका कारणले राष्ट्रिय आय बढ्दै गएको र गरिबी घट्दै गएजस्तो देखिन्छ । तर देशभित्रै उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन । भूमिको न्यायोचित वितरण कृषिको व्यवसायिक र औद्योगिक विकास गर्न सकिएको खण्डमा मात्र किसानहरुको ठूलो हिस्साको राष्ट्रिय आयस्रोतमा बृद्धि हुन थाल्नेछ । त्यसले मात्र गरिबी न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन रुपमा सघाउँछ । नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय ४ सय ७० अमेरिकी डलर भए तापनि ७० प्रतिशतभन्दा बढीको प्रतिव्यक्ति आय त्यो अनुपातमा पुग्न सकेको छैन । सकि्रय श्रमशक्तिको ६६ प्रतिशत श्रमशक्ति कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन् । कृषि क्षेत्रको श्रमशक्तिको प्रतिव्यक्ति आय बृद्धि गर्न कृषिलाई उत्पादनमूलक बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्नुको विकल्प छैन । यसले गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक क्रान्तितिर मुलुक लम्कन सक्छ । गरिबी घटाउन सबैभन्दा पहिले गरिबलाई नै स्रोतसम्पन्न बनाउनुपर्छ ।

भूमिसुधारको निरर्थक प्रयास

कृषिप्रधान देशमा कृषकहरु नै बेरोजगार हुनु विडम्बना हो । विशेषगरी भूमिमाथिको स्वामित्व नभएकै कारण कृषकहरु बेरोजगार भएका हुन् । त्यसकारण कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य इकाइ बनाएर यसमाथि निर्भर रहेकाहरुको हितमा भूमिसुधार गरिनुपर्छ ।२००७ सालमा नेकपा र कांग्रेसले क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए । सरकारले २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भूमि जाँच आयोग २००८ र भूमिसुधार आयोग २००९ गठन गर् यो । आंशिक रुपमा किसानका पक्षमा भएका ती आयोगका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन हुनै दिइएन । २००८ सालमा ुभूमि जाँच कमिसनुले मोहीहरुको भूमिमाथिको अधिकारका विषयमा सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर कार्यान्वयन भएन । त्यस्तै २००९ सालमा गठन भएको ुभूमिसुधार कमिसनुले जग्गाको हदबन्दी कायम गर्ने मोहीयानी हक सुनिश्चित गर्ने विर्ता उन्मूलन गर्नेलगायतका सिफारिस सरकारलाई गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । २०२२ देखि २०२७ सम्म भूमिसुधार गर्ने प्रयत्न गरिए पनि त्यसलाई घुमाइफिराइ भूस्वामीहरुकै स्वार्थमा लगाइयो । भूमिव्यवस्थासम्बन्धी विभिन्न आयोगहरु गठन गरेर पनि काम भए । २०५१ सालमा एमाले नेता केशव बडालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन भयो । त्यही आयोगले पहिलोपटक भूमिसम्बन्धी सबै पक्ष समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । जुन प्रतिवेदनमा भूमिको हदबन्दी घटाउने मोहीयानी हक सुनिश्चित गर्ने गुठीलाई नयाँ ढङ्गबाट व्यवस्था गर्ने जग्गाको चक्लाबन्दी गर्नेलगायतको सिफारिस सरकारलाई गरेको थियो । २०५१ सालमै सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । तर त्यो आयोगले पनि जमिनको स्रोतबारे प्रस्ट योजना बनाउन सकेन । २०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन ऐन आयो । २०२५ र ०३८ मा गरिएका भूमिसुधार ऐन संशोधनले जग्गा लुकाउन नपाउने र मोहीयानी हक दिने भने पनि व्यवहारमा यो लागू भएन । २०५८ सालमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले भूमिसुधारसम्बन्धी परिवर्तनकारी नीति घोषणा गर् यो । जसअनुसार २०२१ को ऐनमा उल्लिखित तराई उपत्यका र पहाडी क्षेत्रमा कायम गरिएको हदबन्दी घटाएर घरघडेरीसहित क्रमशः ११ विगाहा ३० रोपनी र ७५ रोपनीमा झारिएको थियो । तर सम्बन्धविच्छेदजस्ता नाटकहरु गरेर जमिन लुकाउने काम भयो । उच्च उत्पादकत्वको लक्ष्य बोकेर २०६० सालमा तत्कालीन सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले भूमि बैंकको कार्यक्रम ल्याउन खोजेको थियो । यो प्रस्तावले भूमिहीनहरुलाई किस्ताबन्दीमा ब्याज लिएर जग्गा किन्न रकम दिने र स्वेच्छाले जमिन बेच्न चाहने भूमिहीनहरुबाट जमिन किन्ने घोषणा गरेको थियो । विश्लेषकहरुले दुई छाकको जोहो गर्न नसक्ने लाखौं भूमिहीन जनताले जतिसुकै सस्तो ब्याजमा ऋण दिइए पनि जमिन किन्न नसक्ने र भूमि बैंकको अवधारणाले जमिन्दारहरुको जग्गा किनेर उनीहरुलाई नै सुरक्षा दिने सामन्तहरुलाई पुँजीपति बनाउने तर गरिबलाई अझै ऋणमा डुबाइराख्ने र चलिआएको सामन्तवादी आर्थिक ढाँचालाई संस्थागत गर्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै विरोध गरे । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि एकीकृत नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारले २०६५ मंसिरमा पनि भूमिहीन सुकुम्बासी हलियालगायतको समस्या समाधान गर्नका लागि माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलको अध्यक्षतामा भूमि आयोग गठन गर् यो । बृहत् शान्ति सम्झौता अन्य विभिन्न राजनीतिक सहमतिका साथै अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने भनिएको थियो । यही वैशाख २४ गते सर्वोच्च अदालतले मुलुकभर रहेको जग्गाजमिन कानुनमा उल्लेख भएअनुरुप हदबन्दी कायम गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार जग्गाको हदबन्दी कायम गर्न मन्त्रीपरिषद्लाई सर्वाेच्च अदालतले निर्देशन दिएको हो । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई २०५८ सालमा पाँचौंपटक संशोधन गरी एक परिवार वा व्यक्तिले १० बिगाहासम्म जग्गा राख्नु पाउने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार भित्री मधेस र सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिगाहा काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ रोपनी काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीसम्म जग्गाजमिन राख्न पाइन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा अहिलेसम्म भूमिसुधार कार्यक्रमको स्पष्ट खाका र योजना नै बन्न नसकिरहेको देखिन्छ । बनेका ऐन र कानुनहरु केवल दस्तावेजका चाङ बनेका छन् । भूमिव्यवस्थासम्बन्धी नीति र ऐनहरु निष्प्रभावी छन् । हालसम्मका भूमिसुधार कार्यक्रमले भूमिको मालिक बन्नबाट किसानहरुलाई निषेध गरेको छ । बरु भूमिसुधारका यी प्रयासहरुले विद्यमान भू-सामन्ती संरचनालाई नै यथावत राख्न चाहेको देखिन्छ ।

आर्थिक क्रान्तिको उपाय

सामन्ती भू-स्वामित्वको अन्त्य गर्न ुजसको जोत उसको पोतुको नारा रुस चीन प्रुेन्च क्रान्तिको बेला पनि निकै चलेको थियो । जापानले सन् १९४६ देखि १९५२ सम्म भूमिसुधार गरेर देशलाई औद्योगीकरणतर्फ लग्यो । विकासको गतिबाट पछाडि परेका विश्वका विभिन्न देशहरुले क्रान्तिकारी भूमिसुधारकै माध्यमबाट आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई व्यापक बनाएर समृद्धितर्फ लगेका छन् । अपि्रुकी राष्ट्र उगान्डाले जोताहा किसानमुखी भूमिसुधार कार्यक्रममार्फत् गरिबीलाई एक दशकमै आधाभन्दा बढी घटायो । प्रतिव्यक्ति आय पनि १० वर्षमा दोब्बर बनायो । मलेसिया र इन्डोनेसियाको आर्थिक विकासको आधार नै भूमिसुधार हो । सन् १९५७ मा घाना र दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय २ सय डलर थियो । अहिले घानाको ४ सय २० र दक्षिण कोरियाको ४४ सय डलर पुगेको छ । यसले भूमि र कृषि क्रान्ति नै आर्थिक क्रान्तिको जग हो भन्ने देखाउँछ । मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय ४ सय ७० छ । तर दुईतिहाइभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको कृषकहरुको प्रतिव्यक्ति आय १ सय डलरको हाराहारीभन्दा धेरै माथि जान सकेको छैन । २०५८ को कृषि गणनाअनुसार नेपालमा ७४ प्रतिशत किसान परिवारसँग ४९ प्रतिशत जमिन छ । ३ प्रतिशत धनाढ्य किसानहरुसँग १७ प्रतिशत जमिन रहेको छ । ४७ प्रतिशत गरिब किसानहरु वा १५ लाख किसान परिवारसँग १५ प्रतिशत जमिन छ । यसप्रकारको जमिनको असमान वितरण रहेसम्म आर्थिक क्रान्ति कदापि सम्भव छैन । नेपालमा कृषियोग्य भूमि झन्डै ४३ लाख हेक्टर छ जसमध्ये ३३ लाख हेक्टरमा खेती गरिएको छ भने करिब ८ लाख हेक्टर जमिनमा व्यवसायिक खेती सुरु गरिएको छ । जमिनको ठूलो परिमाण अनुपस्थित जमिनदार सामन्त र भूमिपतिहरुसँग छ । तर कृषकहरुसँग भूमि छैन । यो अन्तर्विरोधको हल क्रान्तिकारी भूमिसुधारमार्फत् मात्र सम्भव छ । हदबन्दीभन्दा बढी भएको भूमि राष्ट्रियकरण गरी भूमिहीन किसान र सुकुम्बासीहरुलाई वितरण गर्नुपर्छ । राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि आर्थिक क्षेत्रमा सामन्तवाद कायमै छ । त्यसलाई अन्त्य गर्ने भूमिक्रान्ति गर्नु भनेको भूमिमा रहेको स्वामित्व र उत्पादन-सम्बन्धमा परिवर्तन गर्नु हो । क्रान्तिकारी भूमिसुधार भू-स्वामित्वको फेरबदल भूमिहीनहरुलाई भूमि वितरण गर्न मात्र नभई कृषि उत्पादनमा वृद्धि र कृषि औद्योगीकरणका लागि गरिने भएकोले कृषि विकासको कार्यक्रम पनि सँगसँगै बढाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने आर्थिक क्रान्तिको लागि आधार निर्माण हुनसक्छ ।

कहाँ छ भूमि ?

बडाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २०५१ मा १० लाखभन्दा बढी भूमिहीनहरु थिए । त्यसपछि सङ्ख्या झन् बृद्धि भइरहेको छ । कतिपयले खालि जमिन नभएकाले भूमि वितरण गर्न वा क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्न नसकिने अभिव्यक्तिहरु पनि नदिएका होइनन् । तर भएको भूमिको समुचित व्यवस्थापन गरेर भूमिहीनहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउन सकिन्छ । भू-सामन्तहरुसँग भएको भूमिको हदबन्दी कायम गरेर तथा खेती नगर्नेहरुको गयल भूमि वितरण गर्न सकिन्छ । पशुपतिनाथदेखि स्वर्गद्वारीसम्मको नाममा रहेको गुठी जग्गाको लगत हेर्ने हो भने व्यक्ति मात्र होइन संस्थाहरु पनि महासामन्त रहेका छन् । यस्ता जमिनहरु भूमिहीनहरुलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
व्यवस्थापिका-संसद्को राजदरबार जग्गा अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार ५० हजारभन्दा बढी जमिन राजदरबारसँग छ । २०२१ सालमा तराईमा १७ हेक्टर र पहाडमा ४ हेक्टरको जो हदबन्दीको व्यवस्था गरिएको थियो त्यसअनुसार २ लाख हेक्टर जमिन उबि्रन्थ्यो । त्यस्तै २०५८ को तथ्याङ्कअनुसार कुल परिवार-सङ्ख्या ४२ लाख ६० हजार पुगेको थियो भने किसान परिवारको सङ्ख्या ३३ लाख पुगेको छ । पहिलेको हदबन्दीलाई घटाएर भूमि वितरण गर्ने हो भने त्यहाँबाट पनि भूमिहीनहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउन सकिन्छ । बडाल आयोगका अनुसार ६ हजार खोलानालालाई प्रयोग गरी युद्धस्तरमा सिाचाइका निम्ति प्रयोग गर्ने पशुपालन व्यवसायलाई व्यापक बनाउने ५५ लाख हेक्टरमा रहेको जङ्गललाई जैविक सुरक्षासहित उत्पादन कार्यमा प्रयोग गर्ने कृषि सहकारी कृषि सडक आदि निर्माण गरी उत्पादनका लागि भूमि उपलब्ध गराएर भूमिहीनहरुलाई उत्पादन कार्यमा लगाउन सकिन्छ । करिब १२ लाख हेक्टर भूमि जग्गा-उकास विकासबाट आर्जित हुने अध्ययनहरुले देखाएको छ भने गुठी विर्ता संघसंस्था कम्पनीको नाममा रहेको भूमिलाई उत्पादनमूलक कार्यका लागि भूमिहीनहरुलाई वितरण गर्न सकिन्छ । लुकाइएका र उत्पादनशील काम नगर्ने गयल भूमिहरुको पहिचान गरी वितरण गर्न सकिन्छ । गयल जमिनदारको अन्त्य गर्ने जसले जमिन जोत्दैन उसलाई बेदखल गर्ने र जसले बाँझो जमिन राख्छ त्यसलाई राज्यले कब्जा गरेर वितरण गर्ने हो भने भूमिहीनहरुले भूमि प्राप्त गर्न सक्छन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको रहेको छ । अहिले कृषि क्षेत्रको २।५ प्रतिशत वृद्धिदरलाई बढाई आर्थिक उन्नति गर्न ६५ अर्ब व्यापार घाटा कम गर्न सरदर १० प्रतिशत मूल्यवृद्धि घटाउन र नेपाललाई खाद्यान्न तथा रोजगारीमा आत्मनिर्भर बनाउन क्रान्तिकारी भूमिसुधार अनिवार्य सर्त हो । त्यसो गर्न सकिएको खण्डमा २० लाख श्रमशक्तिले खेतीबाट गुजारा चल्दैन भनेर निराश हुने र उत्पादनमा ह्रास आउने क्रम रोकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले भूमि अनुत्पादक भइरहेको अवस्थामा उनीहरुको लगानी स्वदेशमा नै हुन्छ र गयल भूमि पनि रहँदैन । नेपालमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने एक मात्र सम्भव र वैज्ञानिक उपाय हो यो ।

यो लेख ुमूल्याङ्गनु मासिकमा प्रकाशित भइसकेको छ ।