प्रधानसेनापतिको कारबाही राष्ट्रियता र राजनीति

प्रधानसेनापतिको कारबाही

राष्ट्रियता र राजनीति

-जे.वी. विश्वकर्मा

प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई सरकारले लिएको स्पष्टिकरणले यतिबेला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाइरहेको छ । राज्य अन्तर्गतको सेनालाई सरकारले स्पष्टिकरण माग्ने कुरा अस्वभाविक प्रकि्रया होइन र यसलाई यति ठूलो राजनैतिक मुद्दा बनाउन जरुरी पनि थिएन । कटवाललाई लिइएको स्पष्टिकरणको मुद्दालाई आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिकरण गरि नागरिक सर्वोच्ता र सैनिक सर्वोच्चताका पक्षमा मत विभाजन गरिएको छ । यसका पछाडि राजनैतिक स्वार्थप्रेरित विभिन्न कारण देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले सेनापतिलाई कारबाही गरेपछि माओवादीले सत्ता कब्जा गर्छ भन्ने विश्लेषण गरेको छ । माओवादीले सेना हातमा लिएर सत्ता कब्जा गरिहाल्ने स्थिति देखिँदैन । बरु माओवादी नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई हरतरहले असफल बनाउने योजनासहित कांग्रेसले आएको हो भने प्रधानसेनापतिको प्रष्टिकरणलाई जबरजस्त राजनैतिक एजेण्डा बनाएर खतरा निम्त्याइरहेको देखिन्छ ।

रुक्मांगत कटवाल माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विद्रोहीको सरकार र जनयुद्धकालको शत्रुकै रुपमा व्यवहार गरिरहेको छ । जनमुक्ति सेनालाई पनि सेनाको रुपमा स्वीकार गर्न उ तयारै देखिँदैनन् । पाँचौ राष्ट्रिय खेलकुदमा जनमुक्ति सेना समावेश खेलहरुमा नेपाली सेनालाई सहभागी हुन नदिनु र विभिन्न ठाउँमा उनले दिएको सेना समायोजनविरुद्ध अभिव्यक्तिले पनि यस्तो देखिन्छ । जसको सम्बन्ध शान्ति प्रकि्रयासँग गाँसिएको छ । यसबाट सेना संयोजन हुन नदिने र शान्ति प्रकि्रयालाई टुङ्गोमा पुग्न नदिने षड्यन्त्रको नेतृत्व कटवालले गरिरहेको देखिन्छ । जुन बृहत शान्ति सम्झौता र नेपाली जनताको हितविपरित छ । नेपालमा अस्थिरता बढाएर विदेशीहरुले नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको यथार्थ पनि अर्कोतिर स्पष्ट देखिन्छ । भारतीय राजदूत राकेश सुदले कटवाललाई नहटाउन गरेको प्रयत्न र दिल्ली दौडले यो कुरालाई संङ्केत गर्दछ ।

जननिर्वाचित सरकारअन्तर्गत सेना नरहनु वा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको आदेशलाई नै सेनाले नमान्नु भनेको नागरिक सर्वोच्चताको बर्खिलाप गर्नु हो । यसले प्रधानसेनापति नागरिक सर्वोच्चता र जनताको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट्याउँछ । केही राजनीतिक दलले यतिबेला संसदीय सर्वोच्चतालाई सेनाले स्वीकार गरिरहेको तर्क पेश गरिरहेका छन् । साथै गणतन्त्र स्थापनामा सहयोग गरेको जस्ता हाँस्यास्पद तर्क पेश गरिहेका छन् । नेपालको इतिहासमा नै नेपाली सेनाले संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको देखिँदैन । २०१७ सालमा जननिर्वाचित बी।पी। कोइरालाको सरकालाई अपदस्थ गर्न सेनाले राजालाई साथ दिएर निर्वाह गरेको भूमिका २०५८ साल भदौमा माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेनाको विषयमा ुअसहयोगी प्रवृत्तिु भन्दै टिप्पणी गरेको घटना र उनैलाई राजदरबार हत्याकाण्डका बेला राजदरबार छिर्न रोक लगाएको घटनाले पनि सेना संसदको सर्वोच्चता स्वीकार गर्दैन भन्ने कुराको पुष्टी गछए । स्मरण रहोस् यी सबै घटनाहरु कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार भएकै बेला भएका हुन । सेना कहिल्यै जनताप्रति उत्तरदायी भएको छैन बरु राजाको नियन्त्रण र निर्देशनभित्रै रहेर संसदीय सर्वोच्चताविरुद्ध कि्रयाशील थियो । जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जनआन्दोलन दमनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका र कारबाहीको सूचीमा परेका व्यक्तिलाई प्रधानसेनापति बनाइदिएर सरकारको हैसियतभन्दा सेनाको हैसियत ठूलो बनाइदिए । जसले सेनाका रथी महारथीहरुको महत्वकांक्षा बढेको नै देखिन्छ । सरकारप्रति वफादार हुनेभन्दा पनि सैनिक सर्वोच्चतालाई अहिलेसम्म कसैले अस्वीकार गर्न नसकेकोले जननिर्वाचित सरकारको सर्वोच्चताभन्दा सैनिक सर्वोच्चता नै उसका लागि ठूलो हो भन्ने बुझाइ प्रधानसेनापतिमा रहेको स्पष्टिकरण प्रकि्रयाले देखाउँछ । त्यसैले उनीहरु अझैं पनि सरकारको नियन्त्रणमा आउन चाहँदैनन् भन्ने प्रष्ट्याउँछ ।

प्रधानसेनापति विवादले सेना राजनैतिक शक्ति हो वा अराजनैतिक शक्ति भन्ने प्रश्न उठाएको छ । माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै उसले राजनीतिको नमुनाहरु पेश गर्दै आयो । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बधाइ दिन कन्जुस गर्नु रक्षामन्त्रालय माओवादीले सम्हालेकै कारण रक्षामन्त्रीसँग कटुता बढाउनु आफैंमा राजनीति थियो । सेना समायोजनका विषयमा राजनीतिक भाषणहरु गरी सेना समायोजन गर्ने विषयमा बाधा पुर् याउँदै आए । सेना समायोजन राजनीतिक समझदारीको विषय हो । अहिले सैनिक ुकूु गर्ने धम्की पनि राजनीति नै हो । यसरी सेना अहिले आफूलाई राजनैतिक शक्तिको रुपमा स्थापित गर्न खोज्दैछ । जुन लोकतन्त्र र शान्ति प्रकि्रयाका लागि अत्यन्तै घातक हुने देखिन्छ । जननिर्वाचित सरकारलाई नै अटेर गरी सरकार र राजनीतिक दलहरुसँग उसले चाहेको अहिलेको मुठभेड त्यसेको नमुना हो ।

सेना जननिर्वाचित शक्ति होइन सरकारको अंङ्ग हो । त्यसैले सेनाले सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नु पर्छ । नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण र व्यवसायिकरणको बहस राष्ट्रिय राजनीतिको पनि एउटा महत्वपूर्ण विषय भएकोले सबै राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्र दिगो शान्ति र जनताको नयाँ नेपालको आकांक्षालाई पूरा गर्नका लागि पनि कटवाललाई कारबाही गरी बाटो खोल्न जरुरी छ । जुनसुकै दलको सरकार भएपनि सरकारको विपक्षमा सेना जानु भनेको सेनाले राजनीति नै गर्नु हो । राजनीति गर्ने प्रधानसेनापति नेपाली जनताको चाहना होइन । त्यसैले उनीमाथि कारबाही गरी संविधान निर्माण गरी नेपाली जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न र आत्मनिर्भर बनाउन सबै राजनीतिक दलहरु लाग्नुपर्छ ।

जनजनिर्वाचित सरकारले आफ्नो मातहतमा रहेको एकजना कर्मचारीलाई स्पष्टिकरण लिँदा भारतीय राजदुतको निर्णय आवश्यक छैन । उनले नेपाल सरकारले गर्न लागेको निर्णयविरुद्ध बोल्नु भनेको नेपाली राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताविरुद्ध बोल्नु हो । त्यसैले नेपाली सेनाका सम्बन्धमा यो दौड खेदजनक छ । नेपाली कांग्रेस कटवाल र अन्य राजनीतिक दलका नेताहरु भारतीय स्वार्थपूपर्तिका लागि उनीहरुको मतियारका रुपमा सेनापति प्रष्टिकरणविरुद्ध अग्रमोर्चामा देखिन्छन् । भारतको यो गतिविधिले पनि नेपालको सरकारलाई समर्थन त गर्ने तर सेनासँगको सम्बन्धमा तुषारापात सिर्जना गरिदिएर लंङ्गडो बनाइदिने प्रयत्नमा देखिन्छ । जुन कुरा नेपालको राष्ट्रियतामाथिको प्रहार हो । यसविरुद्ध नेपाली जनताले प्रतिरोध गर्न जरुरी छ ।

प्रधानसेनापति प्रकरणले सरकारको नियन्त्रणमा नरहने सेना कसबाट साचालित छ भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ । स्पष्टिकरण प्रकरणमा जननिर्वाचित सरकारलाई झुकाएर सेना र केही राजनीतिक दलहरुले कसको हित संरक्षण गर्दैछन् राष्ट्रिय आत्मसमर्पण सरकारले गरोस् भन्ने चाहना त कतै लुकेको छैन यदि राष्ट्रियता स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताविरुद्ध हुने विदेशी हस्तक्षेपलाई नै राजनीतिक दलहरु लागिरहेका छन् भने सचेत नेपाली जनताले खबरदारी गर्न जरुरी छ । राजनीतिक दल नागरिक समाज र राष्ट्रियताप्रेमी नागरिकले सोच्ने र प्रतिरोध गर्ने बेला भइसकेको छ । राजनीतिक दलहरुले सरकारको यो निर्णयलाई उल्ट्याउनु भनेको पराधिनतालाई स्वीकार गर्नु र आफ्नो अस्तित्व समाप्त पार्नु पनि हो ।
सैनिक सर्वोच्चताका पक्षमा यतिबेला नेपाली जनता छैनन् । नागरिक सर्वोच्चता शान्त समृद्ध र उन्नत नयाँ नेपालका पक्षमा छन् । नयाँ नेपाल निर्माणमा प्रतिरोधको केन्द्रका रुपमा राजनीति सुरु गरेका प्रधानसेनापतिलाई नहटाउँदासम्म नयाँ नेपाल बन्न सक्दैन । कटवाल प्रवृत्ति रहिराख्नु भनेको सेना समायोजन हुन नसक्नु र शान्तिप्रकि्रया बिथोलिनु हो । त्यसैले कटवाललाई हटाएर जननिर्वाचित सरकारको मातहतमा रहेर कार्यपालकको भूमिका निर्वाह गर्ने सेनापति बनाइन जरुरी छ ।

अब प्रधानसेनापतिको कारबाही सेनाको लोकतान्त्रिकरण र पुनःस्रंरचनाका साथै राष्ट्रियता र नागरिक सर्वोच्चतासँग गाँसेर हेर्न जरुरी छ । सेनापतिको हरेक कदम लोकतन्त्र र शान्ति प्रकि्रयाको विरुद्धमा छ । यदि सेना समायोजनलाई उनले बाधा पुर् याए भने नेपालको शान्ति प्रकि्रया बिथोलिने र त्यो अवस्थामा विदेशी हस्तक्षको स्थिति निर्माण गरी सैनिक ुकूु गर्ने योजना सेनाको देखिन्छ ।

यसबीचमा सैनिक ुकूु हुनसक्ने खतारासहितका सूचनाहरु साचारमाध्यममार्फत बाहिर आएका छन् । यद्यपि सेना ुकूु गर्ने पक्षमा नरहेको सैनिक प्रवक्ताले आइतबार बताएका छन् । त्यसपछि केही मात्रामा यो विषय सेलाए पनि सेनाभित्र देखिँदै गरेको गुटबन्दीले दीर्घकालीन रुपमा असर पार्न सक्ने भने देखिन्छ । नेपालमा सैनिक केही राजनीतिक दल र राजावादीहरुको सकि्रयतामा सैनिक ुकूु हुनसक्ने खतरा सेनाले बनाएको योजना हल्ला मात्रै हो भन्ने देखिँदैन । सेनाले साँच्चिकै ुकूु गर्न खोजेको हो कि होइन बाहिर आएका सूचनाहरु सत्य हुन कि होइनन् सो विषयमा सरकारले सैनिक ुकूुको हल्ला सेलाए पनि तुरुन्त छानबिन गर्नुपर्छ । यदि सैनिक अधिकारीहरुले जननिर्वाचित सरकारविरुद्ध त्यस्तो कदम चाल्न थालेको कुरा साँचो हो भन्ने प्रमाणित भएमा उनीहरुमाथि सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रसले रुक्मांगत कटवालाई गणतन्त्रका लागि सहयोग पुर् याएको देख्यो । कांग्रेस प्रधानसेनापतिसँग सति जान चाहन्छ र उसैको बुई चढेर पुनः निरंकुशता लाद्न चाहन्छ भन्ने कुराको संकेत देखिएको छ । राजतन्त्रको सती जान चाहनेले प्रधानसेनापतिकै पक्षमा वकालत गर्ने र उसैको बुई चढेर नेपाली जनताको आकांक्षामाथि खेलबाड गर्दैछन् । नेपाली जनता लोकतन्त्र र नयाँ संविधानका लागि सही बाटो होइन सही बाटो त प्रधानसेनापतिलाई तुरुन्त कारबाही गर्नु नै हो ।

jb.sangi@gmail.com