तथ्यांकमा दुई संविधानसभा

तथ्यांकमा दुई संविधानसभा

४ मंसिर, २०७१

आज मंसिर ४ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको एक वर्ष पुगेको छ । पहिलो संविधानसभाको तुलनामा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव विवादास्पद बन्यो । सशस्त्र विद्रोह गरेर आएको एउटा शक्ति नेकपा–माओवादीले निर्वाचन बहिष्कार गर्यो । चुनावको परिणाम आउन थालेपछि एनेकपा माओवादी लगायत मधेसी दलहरुले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाए । जे विषयहरुमा दलहरुबीच सहमति हुन नसकेर पहिलो संविधानसभा विघटन भयोे, अहिलेको संविधानसभाको विवाद पनि त्यही बिन्दुमा पुगेर अड्केको छ । राजनीतिक शक्तिहरुबीचको ध्रुवीकरण र तिक्ता पहिले भन्दा अहिले चर्को छ ।

 

पहिचानसहितको संघीयता माग गर्ने एनेकपा माओवादी र मधेसी दलहरुले दोस्रो संविधानसभा नराम्रो पराजय व्यहोरे । अहिले ती दलहरु लघुताभाषका शिकार भएका छन् । उता पहिलो संविधानसभामा अकल्पनीय हार व्यहोरेका दल नेपाली काँग्रेस र एमाले क्रमशः पहिलो र दोस्रो दलका रुपमा अहिलेको संविधानसभामा स्थापित भए । यसले ती दुई दलका नेतामा दम्भ पलाएको छ । माओवादी र मधेसी दलहरुलाई ठेगान लगाउने नाममा उनीहरु माओवादी सशस्त्र विद्रोह, मधेसी एवं जनजाति आन्दोलनबाट उठेका परिवर्तनका मुद्दालाई अब बन्ने संविधानमा सम्बोधन नगर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । अहिलेको परिदृष्यको ठीक विपरित विघटित संविधानसभामा एनेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमले संविधानसभामा पाएको सफलताका कारण नेपाली काँग्रेस र एमालेले प्रक्रियामा जान अवरोध सिर्जना गरेका थिए । अहिले भने कुनै पनि हालतमा माघ ८ मा संविधान जारी गर्न प्रक्रियामा जानुपर्नेमा उनीहरुको मजबुत अडान देखिन्छ ।

 

यस आलेखमा दुई संविधानसभाहरुलाई लैंगिकता एवं जात/जनियताका आधारमा दाँज्ने काम गरिन्छ । साथै, तिनको बनोट, संरचना, विधि र प्रक्रियालाई नियाल्दै हालको संविधानसभाको प्रवृत्तिलाई खुट्याउने प्रयास गरिएको छ । 

 

पहिचानको मुद्दा अलोकप्रिय भएकै कारण दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा पहिचान विरोधी दलहरु नेपाली काँग्रेस एवं एमाले सफल भएका हुन् भन्ने प्रचार गरियो । तर तथ्यको कसीमा केलाउने हो भन्ने यथार्थ अलि भिन्न छ ।

  

निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ५४ राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए । त्यसमध्य ८ वटा जनिय अर्थात एथ्निक आधारमा बनेका राजनीतिक दलहरु थिए । यी राजनीतिक दलहरु पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा थिए । उक्त निर्वाचनमा समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फ क्रमशः १ करोड ७ लाख ३९ हजार ७८ र १ करोड ३ लाख ६ हजार १ सय २० सदर मत खसेका थिए । उक्त सदर मतमध्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा ती ८ वटा जनिय राजनीतिक दलले २ लाख ४४ हजार ३ सय १ मत प्राप्त गरेका थिए । अर्थात समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खसेको कूल सदर मतको २.२७ प्रतिशत हुन्छ । त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा यी दलहरुले १ लाख २९ हजार ९ सय ८१ मत प्राप्त गरेका थिए । यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ खसेको कूल सदर मतको १.२६ प्रतिशत मत हो । पहिलो संविधानसभामा जनिय राजनीतिक दलहरुले ६ सय १ सिटमध्य ६ सिट प्राप्त गरेका थिए ।

  

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा १२२ दलमध्ये १५ वटा जनिय आधारमा बनेक राजनीतिक दलहरु छन् । दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत क्रमशः ९४ लाख ६३ हजार ८ सय ६२ र ९० लाख ४४ हजार ९ सय ८ मत सदर मत खसेको थियो । उक्त सदर मतमध्य १५ ओटा जनिय दलहरुले ४ लाख ४७ हजार ४ सय ८४ मत पाए । यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खसेको कूल सदर मतको ४.७२ प्रतिशत हुन्छ । त्यस्तै प्रत्यक्षतर्फ २ लाख ६५ हजार ८ सय १३ मत यी दलहरुले प्राप्त गरे । यो मतसंख्या कूल सदरमतको २.९४ प्रतिशत हुन्छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ६०१ सिटमा १४ सिट प्राप्त गरेका छन् । बिचारणीय पक्ष के छ भने पहिलो संविधानसभाको तुलनामा दोस्रो संविधानसभामा जनिय आधारमा बनेका दलहरुको संख्या दोब्बर भएको छ । तर, उनीहरु एकापसमा विभाजित भएका छन् । समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष दुवै निर्वाचन प्रणालीमा कूल सदरमत पहिलो संविधानसभाभन्दा घटेको छ । यसरी जनिय आधारमा बनेका दल विभाजित रहँदा साथै पहिलेको भन्दा सदरमत कम हुदाहुदै पनि समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुबै निर्वाचन प्रणालीमार्फत् ती दलहरुले दोस्रो संविधानसभामा पाएको मत संख्या पहिलो संविधानसभाको भन्दा दोब्बर बढी छ । निर्वाचनताका यी दलहरुबीच कार्यगत एकता हुने सकेको भए वा सबै पहिचान पक्षधरहरु एक ठाउँ उभिन सकेको भए उनीहरुले यो भन्दा राम्रो परिणाम हाँसिल गर्न सक्थे । तर, माथिका तथ्यांकले पहिचान सहितको संघीयताको नारा अलोकप्रिय भयो भन्ने तर्कलाई पुष्टि गर्दैन । बरु पहिचानप्रतिको आकर्षण जनतामा बढेको भन्ने तथ्यांकमा मुखरित भएको छ ।

 

समावेशीकरण विगतका आन्दोलन र विद्रोहको उपलब्धिको रुपमा लिइन्छ । संविधानसभाको वनोटलाई हेर्ने हो भने पहिलो संविधानसभा समावेशीकरणका लागि उदाहरणीय थियो । नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा बनेका थियो पहिलो सभा । ६०१ सदस्यीय संविधासभामा ४०४ (६७.२२%) पुरुष र १९७ महिला (३२.७८%) महिला थिए भने अहिलेको ५९३ सदस्यीय संविधानसभामा ४१९ (७०.६५%) पुरुष र १७४ (२९.३४%)  महिला (निलम्बनमा परेका ३ जना सभासद् एनेकपा माओवादीका शम्भु पासवान, सद्भावना पार्टीका सञ्जयकुमार साह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कान्ता भट्टराई र मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित हुन बाँकि ५ सभासद् यसमा समावेश गरिएको छैन) रहेका छन् ।

 

त्यस्तै जात÷जातिगत आधारमा केलाउने हो भने पहिलो संविधानसभामा २०० (३३.२८%) ‘अन्य’ (जसमा ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी लगायतका पर्छन्), २१३ (३५.४४%) जनजाति, १११ (१८.४७%) मधेसी, ४९ (८.१५%) (जसमा मधेसी र पहाडी दलित पर्छन्), १७ (२.८३%) मुस्लिम र ११ जना (१.८३%) मारवाडी थिए । यो संविधानसभाको स्वरुपलाई हेर्दा  २५० (४२.१५%) ‘अन्य’, १८८ (३१.७%) जनजाति, ८६ (१४.५%) मधेशी, ४२ (७.०८%) दलित, १९ (३.२%) मुस्लिम र ७ जना (१.१८%) मारवाडी सभासद् रहेका छन् । पहिलो संविधानसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व करिब ३३ प्रतिशत थियो । महिलाहरुको यो प्रतिनिधित्व महिला अधिकारकर्मीहरुले राज्यको हरेक अंगमा माग गरे अनुसारको थियो । लैंगिक आधारमा तुलना गर्दा यो संविधानसभामा महिलाको संख्या निकै घटेको छ । जात/जातिगत आधारमा दुईओटा संविधानसभाको तुलना गर्दा पहिलो संविधानसभाको तुलनामा मुस्लिमको संख्या थोरै बढे पनि अन्य सीमान्तकृत समुदायहरु जनजाति, मधेशी, दलित एवं मारवाडीको उपस्थिति यो संविधानसभामा उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । न्यायको माग गरिरहेका सीमान्तकृत समुदायको कम प्रतिनिधित्वले धेरै फरक पार्न सक्छ । यो संविधानसभाको (अ)समावेशी चरित्रले सीमान्तकृत समुदायको पहिचान, समानता र न्यायको मागलाई किनारा लगाइहाल्ने अवस्था बनेन भने उनीहरुले केही निश्चित अधिकार पाउनेछन् ।

संविधानसभाको असमावेशी स्वरुपसँगसँगै संविधानसभा भित्रका समिति, संरचना एवं विधि प्रक्रियमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व र कसरी उनीहरुको मुद्दामा बहस गर्न रोक लगाइएको छ भन्ने पनि उल्लेखनीय छन् । संविधानससभाको पहिलो नियमावली (२०६५) मा संविधानसभाका सबै समितिलाई निम्न जिम्मेवारी तोकिएको थियो : ‘समितिका सदस्यहरु मनोनयन गर्दा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधानसभामा रहेको दलीय संरचना, महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यकको सबै पक्षको सभामा रहेको उपस्थितिको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरण हुनु पर्दछ ।’ मार्टिन चौतारीबाट प्रकाशित जानकारी पत्रका अनुसार नयाँ नियमावलीमा यो प्रावधान संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको हकमा मात्र लागु गरिएको छ । त्यसैले संविधानसभाभित्र ऐतिहासिक रुपमा सीमान्तकृत समूहको समुचित प्रतिनिधित्व गराउने संस्थागत संयन्त्र छैन । 

पहिलो संविधानसभामा अनौपचारिक नै भए पनि बलियो जनजाति एवं महिला ककसहरु गठन गरिएका थिए । यी ककसहरुले आफ्ना मुद्दा सशक्त ढंगले उठाएर आफ्ना नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गरेका थिए । पहिलो संविधानसभामा महिला ककसले महिलाको नागरिकता लगायत महिला विषयमा अवधारणापत्र तयार पारेर सबै समितिलाई दिएका थिए भने समितिको सभापतिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता लगायका विषयमा आवाज उठाएका थिए । त्यस्तै जनजाति ककसले पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा बलियो पैरवी गरेका थिए । महिला तथा जनजाति कससले परिवर्तनका पक्षमा उठाएका त्यस्ता मागहरुबाट भयाक्रान्त दलका (विशेष गरेर नेपाली काँग्रेस र एमालेसम्बद्ध) नेतृत्वले यो संविधानसभामा यस्ता ककस गठन गर्न निषेध गरे । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कथित ठूला एवं राष्ट्रिय दलहरुले संविधानसभा भित्रका तीन मुख्य समितिहरु, संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समिति, संविधान मस्यौदा समिति र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा महिला वा सीमान्तकृत समुदायबाट सभापति बनाउन आवश्यक नै ठानेनन् ।

 

केही सपाट प्रश्नहरु उब्जिन्छन् । जस्तो, के नेपाली काँग्रेसले आफूले पाएको समितिमा मधेसी विमलेन्द्र निधि वा अन्य बहिष्करणमा परेका समुदायलाई सभापति बनाउन सक्दैन थियो ? के एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जितेका एकमात्र दलित उम्मेदवार दलबहादुर सुनारलाई समितिको सभापति बनाउन कसले रोकेको हो ? त्यस्तै आफू सीमान्तकृत समुदायको हकको लागि लडेको दाबी गर्ने एनेकपा माओवादीले मधेसी सभासद प्रभु साहलाइ समितिको सभापति बनाउन किन सकेन ? के मधेसी, जनजाति, दलित वा मुस्लिम सभासदले समितिको सभापति बन्न मधेसी वा जनाजाति, दलित वा मुस्लिम कै दलबाट निर्वाचित भएर आउनु पर्छ ?

 

संविधान निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता महत्वपूर्ण छ । संविधानको मस्यौदा आएपछि नागरिकहरुले त्यसमा आफ्नो राय सुझाव दिन पाउनुपर्छ । यसबाट मात्र नयाँ बन्ने संविधानप्रति नेपाली नागरिकले स्वामित्व र अपनत्व ग्रहण गर्न सक्छन् । पहिलो संविधानसभाको पहिलो कार्यतालिकामा नागरिकहरुबाट जनमत संकलनका लागि ९६ दिनको समय तय गरिएको थियो । तर अन्तिमसम्म पुग्दा यो समय घटाएर ३६ दिन बनाइयो । त्यतिबेला प्रत्येक घरधुरीमा १ प्रति संविधानको मस्यौदा पु¥याउने महत्वकांक्षी योजना राखिएको थियो । यो संविधानसभामा यस कार्यको लागि जम्मा एक महिनाको समय राखिएको छ । नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिका एक अधिकारीका अनुसार करिब एक लाख प्रति मस्यौदा छाप्ने योजना बनाइएको छ । यो मस्यौदा गाविसका वडाहरुमा एक प्रति पुर्याउने लक्ष्य राखेको पनि उनले बताए । छोटो समयमा औपचारिकताका लागि झारो टार्ने मनसायले जनमत संकलन गर्नुको कुनै अर्थ रहदैन । नागरिकको सुझावलाई ग्रहण गरेर परिमार्जन गर्ने स्पष्ट योजना र विधिसहित जनमत संकलन गरिनुपर्दछ । यसका लागि नागरिकले स्वतन्त्र, भयरहित र विषयको पूर्वजानकारीसहित जनमत संकलनमा सहभागि हुने अवसर पाउनु पर्दछ । समय छोटिदै जाँदा सकेसम्म नागरिकको अभिमत नै नलिने र कदाचित यो विधि अपनाइए पनि छोटो समयमा औपचारिकता पुरा गर्ने  मनसायले मात्र गर्ने नियत दलहरुको देखिन्छ । जसरी पनि माघ ८ मै संविधान जारी गर्नु पर्ने दवाव दिदै हिडेका तथा लोकतन्त्रमा नागरिकको सहभागिताको महत्वबारे अर्ति दिएर कहिले नथाक्ने युरोप र अमेरिका जस्ता देशका राजदूतहरु यस विषयमा बेखबर होइनन् । तर, केही बोल्दैनन् । त्यस्तै सुकिला र स्वनामधन्य नागरिक समाज र संचारगृहहरुको यस प्रक्रियाप्रतिको उदासिनतालाई कसरी अर्थ लगाउने ?

 

नागरिकले अब बन्ने संविधानमा आफ्नो अभिमत जाहेर गर्ने अधिकारलाई समयसीमा पालना गर्ने निहुँमा वा अरु कुनै पनि बहानामा खोसिनु हुँदैन । अहिलेको संविधानसभाको बनोटलाई आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्दै जसरी प्रक्रिया अवलम्बन गरेर संविधान जारी गर्न खोजिंदै छ, यसले ऐतिहासिक रुपमा उत्पीडनमा परेका सीमान्तकृत, जानजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम एवं महिलाहका मागलाई संविधानमा सम्बोधन गर्ने छेकछन्द देखिंदैन । बरु सत्तारुढ दुइ ठूला दलले देशमा विखण्डन आउँछ, सद्भाव विग्रन्छ जस्ता लफ्फाजी फलाकेर ती मागलाई इन्कार गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । हिजोको माओवादी सशस्त्र संघर्ष, मधेस र जनजाति आन्दोलन त वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय एवं लिंगिय विभेदका परिणाम थिए । यी आन्दोलनहरुले ती विभेदहरुलाई सबैले देख्ने गरि बाहिर ल्याइदिएका हुन् । नेपाली काँग्रेस र एमालेले बहुमतको आधारमा ८ गते नै संविधान जारी गर्ने ढिपी गर्दैगर्दा के भुल्नु हुँदैन भने हिजो द्वन्द्व चर्किनुका पछाडि नेपाली काँग्रेस र एमालेका अहं र अकर्मण्यता नै मुख्य कारण थिए । राज्यको पुरानो ढर्रामा परिवर्तन नगरी बहुमतको बलमा संविधान जारी भएमा द्वन्द्वको पुनार्वृत्ति हुनेछ । यो द्वन्द्व हिजोको भन्दा धेरै मानेमा जटिल हुनेछ । समय बितेपछि टाउकामा हात राखेर खुइय गर्नु भन्दा तथ्यहरु केलाएर समयमै उचित निर्णय लिनु मनासिब हुनेछ । 

- See more at: http://np.recordnepal.com/wire/60#sthash.OWWPWfYC.dpuf