सकारात्मक विभेदको असर
सकारात्मक विभेदको असर
14 Jul 2013 आइतबार ३० असार, २०७०
प्रतीक प्रधान
संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्सास विश्वविद्यालयले जातिगत छनौटका कारण एक जना गोरी छात्रालाई भर्ना लिएन। सो विश्वविद्यालयले योग्यताका आधारमा राम्रो नम्बर ल्याउने तीन चौथाइ विद्यार्थी छनौट गरिसकेपछि बाँकी एक चौथाइ विद्यार्थी जातिगत र अन्य आधारमा भर्ना लिने गर्छ। आफूले त्यो एक चौथाइ विद्यार्थीमध्येबाट भर्ना पाउनु पर्नेमा गोरा जातिको भएका कारण भर्ना नपाएको भन्दै छात्रा अबिगेल फिसर सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगिन्। उनको दलिल थियो, गोरा जातिको भएकै कारण भर्ना नपाउनु आफ्नो नागरिक र संवैधानिक अधिकारको हनन् हो। उनी सन् २००८ मा भर्ना नपाएर अदालतको शरणमा गएकी थिइन् र अहिले उनले अन्तैबाट कलेजको शिक्षा सिध्याइसकेकी छिन्। सकारात्मक विभेदलाई पुनः परिभाषित गर्ने आदेशसहित अदालतको फैसला सन् २०१३ मा आएको छ।
यस मुद्दाको महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सन् २००३ मा आफँैले समर्थन गरेको पुनरावेदनको निर्णयलाई उल्टाएर सकारात्मक विभेद (एफरमेटिभ एक्शन)को परिभाषामा पुनः प्रश्न गरेको छ। सन् २००३ मा न्यु अर्लिएन्सको पुनरावेदन अदालतले विश्वविद्यालय भर्नामा गरिएको जातिगत विभेदलाई दिएको मान्यतालाई सर्वोच्च अदालतले सही ठहर गरेको थियो। अहिले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यो प्रश्न पुनः तल्लो अदालतमा विचारका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपनि जोन एफ. केनेडीले कार्यकारी निर्णयबाट सन् १९६१ मार्च ६ मा सकारात्मक विभेदको सुरुआत गरेका थिए। केनेडीको हत्यापछि राष्ट्रपति बनेका लिन्डन बी. जोन्सनले सन् १९६५ मा सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारी भर्ना गर्दा जाति, धर्म र राष्ट्रियतामा विभेद गर्न नपाइने आदेश जारी गरे। सन् १९७१ मा लिङ्गका आधारमा विभेद पनि गर्न नपाइने थप आदेश भयो। तर बिस्तारै जातिगत समानता हासिल गर्ने नाममा सकारात्मक विभेदले नकारात्मक असर पार्न थाल्यो। टेक्सास विश्वविद्यालयकी छात्रा फिसरको लडाइँको मूल मुद्दा यही हो।
सकारात्मक विभेदको तात्पर्य राष्ट्रिय संशाधन प्रयोग गर्ने कार्यमा कुनैपनि व्यक्ति लिङ्ग, जाति, धर्म, राष्ट्रियताका कारण विभेदमा नपरोस् भन्ने नै हो। अर्थात् सबै व्यक्तिले समानरूपमा आफ्नो नागरिक र संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउन् भन्ने यस विभेदको उद्देश्य हो। तर संसारका धेरै देशमा सकारात्मक विभेदको नाममा कुनै विशेष जाति, धर्म, राष्ट्रियता र लिङ्गका व्यक्तिलाई आरक्षण दिने प्रक्रिया थालियो। यस कार्यले प्रत्यक्ष रुपमा दलित, पिछडिएका वर्ग, महिला आदिलाई सहयोग गरेजस्तो देखिएता पनि ती वर्गका नेतृत्वमा रहेका मुठ्ठीभर व्यक्तिलाई मात्र फाईदा दिलायो तर बाँकीका जनसंख्याको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा कुनै सुधार गर्न सकेन। यसलाई 'दूधमाथि लागेको मोटो तर' भनिन्छ विकासे शब्दावलीमा। अर्थात् दूधमा तर जमेपछि माथिबाट जे थपेपनि त्यो तरकै तहमा अलमिलन्छ तलको पत्रमा पुग्दैन। अर्थात्, माथिका व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ तलमा जनसंख्या जस्ताको तस्तै।
यसको एउटा रमाइलो उदाहरण नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जीवनमा देखिन्छ। एकपल्ट कुनै काम विशेषले गाडी रिजर्भ गरेर बीपी सपरिवार बिहार हुँदै बनारस जाँदै थिए। बीपीले बिहारमा एक जना पुराना साथीको घरमा परिवार लग्ने विचार गरे। त्यो घर पुग्नै लाग्दा वरिपरि अत्यन्त गरिबहरूका झुपडी देखेर बीपीकी पत्नी सुशीला कोइरालाले भनिन, – 'यो कस्तो गरिब ठाउँमा ल्याउनु भएको।'
एकै छिनमा त्यही गरिब बस्तीको बीचमा बनेको एउटा भव्य महलमा बीपीले सबैलाई लगे। त्यो देखेर सुशीलाले अर्को प्रश्न गरिन् – 'यो कुन सामन्तको घरमा ल्याउनु भएको? यस्तो सामन्ती तपाईंको साथी कसरी भयो?' वास्तवमा त्यो कुनै सामन्तको नभएर एक जना दलित नेताको घर थियो। भारतका उप प्रधानमन्त्रीसम्म भएका चमार जातिका नेता बाबु जगजीवन रामको। उनी पुस्तैनी धनी भने थिएनन्। बालककालमा अत्यन्त दुःख पाएर हुर्केका थिए। आरक्षणका आधारमा नेता भएपछि उनको अवस्था त्यस्तरी बदलिएको थियो।
नेपालमा अहिले धेरै बाबु जगजीवन रामहरूको जन्म भएको छ। यी बाबुहरू जन्माउने सिलसिला राजा महेन्द्रकैे पालादेखि नै चलेको हो। अर्थात्,सकारात्मक विभेद गर्नुपर्छ र समाजमा समानता ल्याउनु पर्छ भन्ने नेपालले पंचायत कालमै अमेरिकाको सिको गर्दै सिकेको हो। त्यही बेलादेखि मधसी, जनजाति र दलितलाई सरकारमा लिने चलन चलेको थियो। त्यसरी सकारात्मक विभेदको फाइदा पाउनेहरूको ठूलै समूह छ नेपालमा। तर अहिले पनि सबैभन्दा गरिब, पिछडिएको जनसंख्यामा दलित, जनजाति र तल्ला भनिने जात समूह नै छन्। विडम्बना, यिनीहरू अझै पनि आरक्षण र सकारात्मक विभेदकै पक्षमा छन्। यसको कारण के हो भने अधिकांश गरिब, पीडित जनसंख्या बोल्न सत्तै्कन, जो बोल्न सक्छ उसले आरक्षण आदिका नाममा आफूले फाइदा पाइरहेको छ र फाइदा हुने हुनाले ऊ बोल्छ र फाइदा लिन्छ। बोल्न नसक्नेको भाग्य सधैँ उस्तै – 'भगवानले ठगेको'।
आरक्षण र विशेष ग्राह्यताका नाममा फाइदा पाएकाहरूका सन्तानले नै अर्को पुस्तामा पनि फाइदा पाउँछन्। सर्व साधारणका सन्तान फेरि पनि वञ्चितै रहन्छन्। किनभने त्यस्तो फाइदा लिने पहिलो पुस्ताले आफ्ना सन्तानलाई सक्षम बनाउँछ तर उसको पुरानो जाति, धर्म र राष्ट्रियता त कायमै हुन्छ। अर्थात्, फेरि विशेष सुविधा लिन उसकै सन्तान अघि पर्दछन्। गरिबको पेट सधँै खाली, कानमा सधैँ आश्वासनको बाढी।
राज्य चलाउनेहरूलाई पनि सम्पूर्ण जनताका लागि सेवा र सुविधा पुर्याउनुभन्दा आरक्षण लागु गरेर केही व्यक्तिलाई सुविधा दिन धेरै सजिलो हुन्छ। नाम नलिऊँ तर दलित, जनजाति र पिछडिएका वर्गका भनिएका नेताहरूलाई विदेशको सयर भ्याइनभ्याई भएको देखिन्छ। उनीहरू ठूला गाडी चढ्ने, सेमिनारमा भाग लिने र काठमाडौंमा घर जोड्नमा व्यस्त र मस्त छन्, तिनले जसको भागको सुविधा लिएका हुन् त्यो जनसंख्याको गरिबी भने जस्ताको तस्तै छ। सरकार २३ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी छन् भन्छ। गरिबी मापन गर्ने अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयलगायतका विदेशी संस्था भने नेपालमा ४४ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि भएको ठोकुवा गर्छन्।
असमानता हटाउने र गरिबी कम गर्ने सरकारको मुख्य जिम्मेवारीमध्येको काम हो। यसका लागि जनताको लिङ्ग, जाति, धर्म, राष्ट्रियता नहेरेर गरिबी हेर्नुपर्ने हो। को कुन आर्थिक अवस्थामा छ उसले राज्यबाट त्यसैका आधारमा सुविधा पाउनुपर्छ। कुनै एक जातिले इतिहासको कालखण्डमा अर्को जातिलाई दुःख दियो, शोषण गर्यो भनेर उसको नाति पनातिलाई विभेद गर्नु न्यायोचित पक्कै हुँदैन। सकारात्मक विभेद भनेको त्यो हुँदा पनि होइन। कुनैपनि व्यक्ति जन्मनेबित्तिकै उसका नैसर्गिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति राज्यले गर्नुपर्छ। विभेद गर्ने एउटै आधार आर्थिक अवस्था हुनुपर्छ, अरु केही हुनु हुँदैन। राज्यले आर्थिक स्थितिका आधारमा सकारात्मक विभेद गर्ने हो भने निसन्देह जातीय द्वन्द्व पनि निकै कम हुनेछ।
गरिब र विपन्न वर्गलाई साँच्चैको सहयोग गर्ने हो भने जनताको आर्थिक अवस्थाको सही तथ्यांक लिएर राज्यले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम तुरुन्त संचालन गर्नुपर्छ। अधिकांश जनसंख्या अत्यधिक गरिब भएको देशमा कुन जाति र कुन समूहका जनतालाई सरकारमा कति अधिकार दिने भन्ने विषयले गरिबको आर्थिक अवस्था सुधि्रन्न। एउटा जातिको व्यक्तिले त्यही जातिको अर्को व्यक्तिको हित हेर्छ भन्ने ठान्नु गलत हुनसक्छ। वास्तवमा अपराधको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि अधिकांश पिछडिएका वर्गका जनसंख्या अपराधमा बढी संलग्न भएको देखिन्छन् र तिनले अन्याय गर्ने पिडितहरू पनि अधिकांश आफ्नै जात, जाति र नाता पर्ने व्यक्ति हुन्छन्। त्यसैले कुनै एउटा जातिको व्यक्ति सत्तामा पुगेर आफ्नो जातिको हित गर्ने होइन, सक्षम, सबल र इमानदार व्यक्ति सत्तामा पुगेर सबैको हित गर्न सक्छ।
व्यक्तिको जातपात हेरेर होइन व्यक्तिको इमानदारी र क्षमताका आधारमा अगाडि पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यस्तो नेतृत्वले सकारात्मक विभेदबाट नकारात्मक असर नपर्ने सुनिश्चित गर्न जाति, धर्म, लिङ्गको आधारमा नभई आर्थिक अवस्थामा आधारित रहेर शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सरकारी सुविधामा सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, अमेरिकी प्रधान न्यायाधीश जोन रोबर्टसलाई उद्धृत गरौँ – 'जातिगत भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि जातिगतरूपमा भेदभाव गर्ने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ।'
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपनि जोन एफ. केनेडीले कार्यकारी निर्णयबाट सन् १९६१ मार्च ६ मा सकारात्मक विभेदको सुरुआत गरेका थिए। केनेडीको हत्यापछि राष्ट्रपति बनेका लिन्डन बी. जोन्सनले सन् १९६५ मा सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारी भर्ना गर्दा जाति, धर्म र राष्ट्रियतामा विभेद गर्न नपाइने आदेश जारी गरे। सन् १९७१ मा लिङ्गका आधारमा विभेद पनि गर्न नपाइने थप आदेश भयो। तर बिस्तारै जातिगत समानता हासिल गर्ने नाममा सकारात्मक विभेदले नकारात्मक असर पार्न थाल्यो। टेक्सास विश्वविद्यालयकी छात्रा फिसरको लडाइँको मूल मुद्दा यही हो।
सकारात्मक विभेदको तात्पर्य राष्ट्रिय संशाधन प्रयोग गर्ने कार्यमा कुनैपनि व्यक्ति लिङ्ग, जाति, धर्म, राष्ट्रियताका कारण विभेदमा नपरोस् भन्ने नै हो। अर्थात् सबै व्यक्तिले समानरूपमा आफ्नो नागरिक र संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउन् भन्ने यस विभेदको उद्देश्य हो। तर संसारका धेरै देशमा सकारात्मक विभेदको नाममा कुनै विशेष जाति, धर्म, राष्ट्रियता र लिङ्गका व्यक्तिलाई आरक्षण दिने प्रक्रिया थालियो। यस कार्यले प्रत्यक्ष रुपमा दलित, पिछडिएका वर्ग, महिला आदिलाई सहयोग गरेजस्तो देखिएता पनि ती वर्गका नेतृत्वमा रहेका मुठ्ठीभर व्यक्तिलाई मात्र फाईदा दिलायो तर बाँकीका जनसंख्याको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा कुनै सुधार गर्न सकेन। यसलाई 'दूधमाथि लागेको मोटो तर' भनिन्छ विकासे शब्दावलीमा। अर्थात् दूधमा तर जमेपछि माथिबाट जे थपेपनि त्यो तरकै तहमा अलमिलन्छ तलको पत्रमा पुग्दैन। अर्थात्, माथिका व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ तलमा जनसंख्या जस्ताको तस्तै।
यसको एउटा रमाइलो उदाहरण नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जीवनमा देखिन्छ। एकपल्ट कुनै काम विशेषले गाडी रिजर्भ गरेर बीपी सपरिवार बिहार हुँदै बनारस जाँदै थिए। बीपीले बिहारमा एक जना पुराना साथीको घरमा परिवार लग्ने विचार गरे। त्यो घर पुग्नै लाग्दा वरिपरि अत्यन्त गरिबहरूका झुपडी देखेर बीपीकी पत्नी सुशीला कोइरालाले भनिन, – 'यो कस्तो गरिब ठाउँमा ल्याउनु भएको।'
एकै छिनमा त्यही गरिब बस्तीको बीचमा बनेको एउटा भव्य महलमा बीपीले सबैलाई लगे। त्यो देखेर सुशीलाले अर्को प्रश्न गरिन् – 'यो कुन सामन्तको घरमा ल्याउनु भएको? यस्तो सामन्ती तपाईंको साथी कसरी भयो?' वास्तवमा त्यो कुनै सामन्तको नभएर एक जना दलित नेताको घर थियो। भारतका उप प्रधानमन्त्रीसम्म भएका चमार जातिका नेता बाबु जगजीवन रामको। उनी पुस्तैनी धनी भने थिएनन्। बालककालमा अत्यन्त दुःख पाएर हुर्केका थिए। आरक्षणका आधारमा नेता भएपछि उनको अवस्था त्यस्तरी बदलिएको थियो।
नेपालमा अहिले धेरै बाबु जगजीवन रामहरूको जन्म भएको छ। यी बाबुहरू जन्माउने सिलसिला राजा महेन्द्रकैे पालादेखि नै चलेको हो। अर्थात्,सकारात्मक विभेद गर्नुपर्छ र समाजमा समानता ल्याउनु पर्छ भन्ने नेपालले पंचायत कालमै अमेरिकाको सिको गर्दै सिकेको हो। त्यही बेलादेखि मधसी, जनजाति र दलितलाई सरकारमा लिने चलन चलेको थियो। त्यसरी सकारात्मक विभेदको फाइदा पाउनेहरूको ठूलै समूह छ नेपालमा। तर अहिले पनि सबैभन्दा गरिब, पिछडिएको जनसंख्यामा दलित, जनजाति र तल्ला भनिने जात समूह नै छन्। विडम्बना, यिनीहरू अझै पनि आरक्षण र सकारात्मक विभेदकै पक्षमा छन्। यसको कारण के हो भने अधिकांश गरिब, पीडित जनसंख्या बोल्न सत्तै्कन, जो बोल्न सक्छ उसले आरक्षण आदिका नाममा आफूले फाइदा पाइरहेको छ र फाइदा हुने हुनाले ऊ बोल्छ र फाइदा लिन्छ। बोल्न नसक्नेको भाग्य सधैँ उस्तै – 'भगवानले ठगेको'।
आरक्षण र विशेष ग्राह्यताका नाममा फाइदा पाएकाहरूका सन्तानले नै अर्को पुस्तामा पनि फाइदा पाउँछन्। सर्व साधारणका सन्तान फेरि पनि वञ्चितै रहन्छन्। किनभने त्यस्तो फाइदा लिने पहिलो पुस्ताले आफ्ना सन्तानलाई सक्षम बनाउँछ तर उसको पुरानो जाति, धर्म र राष्ट्रियता त कायमै हुन्छ। अर्थात्, फेरि विशेष सुविधा लिन उसकै सन्तान अघि पर्दछन्। गरिबको पेट सधँै खाली, कानमा सधैँ आश्वासनको बाढी।
राज्य चलाउनेहरूलाई पनि सम्पूर्ण जनताका लागि सेवा र सुविधा पुर्याउनुभन्दा आरक्षण लागु गरेर केही व्यक्तिलाई सुविधा दिन धेरै सजिलो हुन्छ। नाम नलिऊँ तर दलित, जनजाति र पिछडिएका वर्गका भनिएका नेताहरूलाई विदेशको सयर भ्याइनभ्याई भएको देखिन्छ। उनीहरू ठूला गाडी चढ्ने, सेमिनारमा भाग लिने र काठमाडौंमा घर जोड्नमा व्यस्त र मस्त छन्, तिनले जसको भागको सुविधा लिएका हुन् त्यो जनसंख्याको गरिबी भने जस्ताको तस्तै छ। सरकार २३ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी छन् भन्छ। गरिबी मापन गर्ने अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयलगायतका विदेशी संस्था भने नेपालमा ४४ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि भएको ठोकुवा गर्छन्।
असमानता हटाउने र गरिबी कम गर्ने सरकारको मुख्य जिम्मेवारीमध्येको काम हो। यसका लागि जनताको लिङ्ग, जाति, धर्म, राष्ट्रियता नहेरेर गरिबी हेर्नुपर्ने हो। को कुन आर्थिक अवस्थामा छ उसले राज्यबाट त्यसैका आधारमा सुविधा पाउनुपर्छ। कुनै एक जातिले इतिहासको कालखण्डमा अर्को जातिलाई दुःख दियो, शोषण गर्यो भनेर उसको नाति पनातिलाई विभेद गर्नु न्यायोचित पक्कै हुँदैन। सकारात्मक विभेद भनेको त्यो हुँदा पनि होइन। कुनैपनि व्यक्ति जन्मनेबित्तिकै उसका नैसर्गिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति राज्यले गर्नुपर्छ। विभेद गर्ने एउटै आधार आर्थिक अवस्था हुनुपर्छ, अरु केही हुनु हुँदैन। राज्यले आर्थिक स्थितिका आधारमा सकारात्मक विभेद गर्ने हो भने निसन्देह जातीय द्वन्द्व पनि निकै कम हुनेछ।
गरिब र विपन्न वर्गलाई साँच्चैको सहयोग गर्ने हो भने जनताको आर्थिक अवस्थाको सही तथ्यांक लिएर राज्यले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम तुरुन्त संचालन गर्नुपर्छ। अधिकांश जनसंख्या अत्यधिक गरिब भएको देशमा कुन जाति र कुन समूहका जनतालाई सरकारमा कति अधिकार दिने भन्ने विषयले गरिबको आर्थिक अवस्था सुधि्रन्न। एउटा जातिको व्यक्तिले त्यही जातिको अर्को व्यक्तिको हित हेर्छ भन्ने ठान्नु गलत हुनसक्छ। वास्तवमा अपराधको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि अधिकांश पिछडिएका वर्गका जनसंख्या अपराधमा बढी संलग्न भएको देखिन्छन् र तिनले अन्याय गर्ने पिडितहरू पनि अधिकांश आफ्नै जात, जाति र नाता पर्ने व्यक्ति हुन्छन्। त्यसैले कुनै एउटा जातिको व्यक्ति सत्तामा पुगेर आफ्नो जातिको हित गर्ने होइन, सक्षम, सबल र इमानदार व्यक्ति सत्तामा पुगेर सबैको हित गर्न सक्छ।
व्यक्तिको जातपात हेरेर होइन व्यक्तिको इमानदारी र क्षमताका आधारमा अगाडि पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यस्तो नेतृत्वले सकारात्मक विभेदबाट नकारात्मक असर नपर्ने सुनिश्चित गर्न जाति, धर्म, लिङ्गको आधारमा नभई आर्थिक अवस्थामा आधारित रहेर शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सरकारी सुविधामा सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, अमेरिकी प्रधान न्यायाधीश जोन रोबर्टसलाई उद्धृत गरौँ – 'जातिगत भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि जातिगतरूपमा भेदभाव गर्ने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ।'
Comments