मूल्याङ्कन यात्रा: उत्पीडित समुदायको नजर
मूल्याङ्कन यात्रा
नेपालमा पछिल्लो समयमा मिडिया उद्योगका रुपमा स्थापित हुँदै छ । यसरी विकास हुने मूलधारका मिडियहरू वर्गीय रुपमा सम्भ्रान्त, उच्च र शासक वर्गसँगै बढी नजिक हुने गर्छन् । खुलाबजार अर्थतन्त्र र नवउदारवादी राज्यव्यवस्थाको प्रभावका कारण पनि मिडियामा 'आधारभूत' जनताका सरोकारहरू बहस र विमर्शका रुपमा सायदै आउँछन् । त्यसैकारण नागरिकले वैकल्पिक मिडियाहरूको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । नेपाली सन्दर्भमा मूल्याङ्कनले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । करिब दुई दशकको मूल्याङ्कनको यात्रा तिनै विचारमाथिको बहुआयामिक विवेचनाकै कारण सम्भव भएको हो । यहाँ पछिल्लो दुई वर्षमा मूल्याङ्कनले प्रकाशित गरेका सामग्रीहरूलाई बहिष्करणमा पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलितका कोणबाट हेर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
विगत दुई वर्षको अवधिमा मूल्याङ्कनले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भहरूसहित समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, सामुदायिक विचारमाथि निरन्तर बहस चलाइरहेको छ । यसबीचमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसन्तुलनको अवस्था, नेपालमाथि हुनसक्ने वैदेशिक हस्तक्षेप, नेपाली राजनीतिमा देखिएका समस्याबारे सशक्त वैचारिक लेखहरू प्रकाशित भएका छन् ।
यसबीचमा मूल्याङ्कनमा प्रकाशित चिनीया समाजवाद, अरब राष्ट्रहरूको आन्दोलन, भारतीय माओवादीबारेका विशेष रचनाहरू उल्लेख्य सामग्री हुन् । साथै सैद्धान्तिक तहमा सामाजिक जनवादबारे डा.चैतन्य मिश्र र डा. महेश मास्केका निकै चोटिला बहसहरू प्रकाशित भएका छन् भने बहुलवादमाथि पनि व्यापक अन्तक्र्रियात्मक सामग्री प्रकाशन गरिएको देखिन्छ ।
नेपालमा वास्तविक जमिन जोत्ने र कृषिमा आश्रित हुने कृषक र कृषिमा पुँजी लगानी मात्रै गर्ने पुँजीपति कृषक छन् । त्यसकारण वस्तविक जमिन जोत्ने कृषक, हरूवा, चरुवा र हलियालगायत कृषकका कुरामा बढी चिन्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ र आर्थिक प्रणालीबारे बहस गर्दा उनीहरूलाई आधार मान्नु उपयुक्त हुन्छ । जमिन जोत्ने कृषकको कुरा प्रभावकारी रुपमा उठाइएको भए पनि हरूवा, चरुवा, हलियालगायतका कुरा थप बहस गर्न जरुरी देखिन्छ । साथै हाम्रो सन्दर्भमा गरिबी वा आर्थिक विपन्नताको स्रोत वर्णव्यवस्थाले निर्धारण गरेको श्रमसम्बन्ध पनि हो । ठूलो सीपमूलक श्रमशक्ति परम्पराका नाममा हलिया, हरूवा, चरुवा, बालीघरे प्रथाजस्ता शोषणमूलक अर्थसम्बन्धमा बाँधिएका छन् । आदिवासी सिप, दक्षता र क्षमतालाई राज्यले आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी औद्योगिकीकरण गर्नेतर्फ राज्य चुपचाप छ । श्रमशक्ति, सीप र उत्पादनलाई समायोजन गरी समाजको एउटा ठूलो समूहको उन्नति गर्ने र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्नेतर्फ बहस गराउने सामग्रीहरू पनि पाठकका रुचिका हुनसक्थे । उद्योगी मिडियाले ध्यान नदिएका यस्ता विषयबारे पाठक र सरोकारवालाहरूबीच सहज अन्तरक्रिया गराउन पनि यस्ता विषयमाथिको बहस आवश्यक थियो । यस दिशातर्फ कम ध्यान गएको देखिन्छ ।
विगत केही वर्षयताको समयमा नेपाली राजनीतिका केन्द्रीय मुद्दाका रुपमा राज्यसत्ता, शक्ति र स्रोत÷सम्पत्तिको पुनर्संरचनामा केन्द्रित रहँदै आएको छ । विशेषगरी सङ्घीय राज्य निर्माणका आधार, राज्यसत्ता र शक्तिको बाँडफाँड, राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीको निर्धारणजस्ता विषय यी दुई वर्षकै निकै विवादित र बहसका लागि योग्य विषयवस्तु बने । तर, मूल्याङ्कनमा यी विषयमा पर्याप्त अन्तक्र्रिया हुन सकेको देखिएन । जाति पहिचानको राजनीतिका सन्दर्भमा परशुराम तामाङको लेख, राष्ट्रियताबारे डम्बर चेम्जोङको विचार, लिम्बुवानको आन्दोलन र केही रिपोर्टहरूबाहेक आदिवासी जनजाति सरोकारका मुद्दाले स्थान पाएका देखिएनन् ।
मूल्याङ्कनप्रति केही पाठकको अपेक्षा समाजका आधारभूत वर्गको जीवनसँग सरोकार राख्ने सामग्रीबारे पनि अन्तक्र्रिया वा बहस होस् भन्ने पनि हो । सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व स्थापनाको रणनीतिक योजनामा मुलुकका बहिष्करणमा पारिएका समूहहरू कहाँ समेटिन्छन् भन्ने जस्ता विषयबारे चर्चा र आलोचनात्मक विवेचना मूल्याङ्कनका कसीमा कसिन सकेको भए वैकल्पिक दृष्टिकोणबारे बहुसङ्ख्यक बहिष्करणमा पारिएका नागरिक सचेत हुनेथिए । त्यस्तै स्वयम् नेपाली दलित आन्दोलनबारे पनि यस अवधिमा मूल्याङ्कनमा पर्याप्त समग्री प्रकाशन नहुनु खट्केको विषय हो ।
कतिपय सामग्रीहरू जनजीविकासँग सम्बन्धित पनि प्रकाशित भएका छन् जुन निकै प्रभावकारी छन् । यस्ता रोचक र यथार्थपरक सामग्रीहरू अझै धेरै प्रकाशित भए राम्रो हुन्थ्यो ।
नेपालमा यतिबेला म्यागेजिनको सङ्ख्या निकै बढेको छ । दलैपिच्छे, दलका नेतैपिच्छे म्यागेजिनका ताँती छन् । तर, मूल्याङ्कनले राष्ट्रिय राजनीतिका समसामयिक विषयमा निरन्तर गहन, खोजमूलक, विचारप्रधान सामग्रीहरू पाठकसमक्ष पस्किनुपर्छ । विशेष गरी नेपाली समाजमा बहिष्करण पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितलगायतका सन्दर्भमा गहन लेख÷रचना र अन्तक्र्रिया गराउनेखालको म्यागेजिन नेपाली बजारमा अझै पाउन मुस्किल छ । त्यसकारण मूल्याङ्कन राष्ट्रिय रुपमा समसामयिक विषयमा वैचारिक मन्थन गर्ने र बहिष्करणमा पारिएकाहरूको सरोकारलाई निरन्तर गहन रुपमा उठाइरहने मासिक बन्नुपर्छ । त्यसले मात्रै मुलुकको आमूल परिवर्तनको गतिलाई ठीक ढङ्गले सम्बोधन गर्न सक्छ । राज्यको प्रतिपक्षीका रुपमा पनि मिडियालाई लिइन्छ । उत्पीडित, श्रमिक, मजदुर किसान र विपन्नहरूको हितरक्षाका लागि राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने र सही अर्थमा लोकतन्त्रको उपयोग सबै नागरिकले समान रुपमा गर्न पाउने व्यवस्था निर्माणका लागि मूल्याङ्कनले थप जोड दिनुपर्छ ।
उत्पीडित समुदायको नजर
नेपाली दलित आन्दोलनबारे यस अवधिमा मूल्याङ्कनमा पर्याप्त
विषयहरू प्रकाशित हुन सकेको देखिएन ।
नेपालमा पछिल्लो समयमा मिडिया उद्योगका रुपमा स्थापित हुँदै छ । यसरी विकास हुने मूलधारका मिडियहरू वर्गीय रुपमा सम्भ्रान्त, उच्च र शासक वर्गसँगै बढी नजिक हुने गर्छन् । खुलाबजार अर्थतन्त्र र नवउदारवादी राज्यव्यवस्थाको प्रभावका कारण पनि मिडियामा 'आधारभूत' जनताका सरोकारहरू बहस र विमर्शका रुपमा सायदै आउँछन् । त्यसैकारण नागरिकले वैकल्पिक मिडियाहरूको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । नेपाली सन्दर्भमा मूल्याङ्कनले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । करिब दुई दशकको मूल्याङ्कनको यात्रा तिनै विचारमाथिको बहुआयामिक विवेचनाकै कारण सम्भव भएको हो । यहाँ पछिल्लो दुई वर्षमा मूल्याङ्कनले प्रकाशित गरेका सामग्रीहरूलाई बहिष्करणमा पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलितका कोणबाट हेर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
विगत दुई वर्षको अवधिमा मूल्याङ्कनले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भहरूसहित समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, सामुदायिक विचारमाथि निरन्तर बहस चलाइरहेको छ । यसबीचमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसन्तुलनको अवस्था, नेपालमाथि हुनसक्ने वैदेशिक हस्तक्षेप, नेपाली राजनीतिमा देखिएका समस्याबारे सशक्त वैचारिक लेखहरू प्रकाशित भएका छन् ।
यसबीचमा मूल्याङ्कनमा प्रकाशित चिनीया समाजवाद, अरब राष्ट्रहरूको आन्दोलन, भारतीय माओवादीबारेका विशेष रचनाहरू उल्लेख्य सामग्री हुन् । साथै सैद्धान्तिक तहमा सामाजिक जनवादबारे डा.चैतन्य मिश्र र डा. महेश मास्केका निकै चोटिला बहसहरू प्रकाशित भएका छन् भने बहुलवादमाथि पनि व्यापक अन्तक्र्रियात्मक सामग्री प्रकाशन गरिएको देखिन्छ ।
नेपालमा वास्तविक जमिन जोत्ने र कृषिमा आश्रित हुने कृषक र कृषिमा पुँजी लगानी मात्रै गर्ने पुँजीपति कृषक छन् । त्यसकारण वस्तविक जमिन जोत्ने कृषक, हरूवा, चरुवा र हलियालगायत कृषकका कुरामा बढी चिन्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ र आर्थिक प्रणालीबारे बहस गर्दा उनीहरूलाई आधार मान्नु उपयुक्त हुन्छ । जमिन जोत्ने कृषकको कुरा प्रभावकारी रुपमा उठाइएको भए पनि हरूवा, चरुवा, हलियालगायतका कुरा थप बहस गर्न जरुरी देखिन्छ । साथै हाम्रो सन्दर्भमा गरिबी वा आर्थिक विपन्नताको स्रोत वर्णव्यवस्थाले निर्धारण गरेको श्रमसम्बन्ध पनि हो । ठूलो सीपमूलक श्रमशक्ति परम्पराका नाममा हलिया, हरूवा, चरुवा, बालीघरे प्रथाजस्ता शोषणमूलक अर्थसम्बन्धमा बाँधिएका छन् । आदिवासी सिप, दक्षता र क्षमतालाई राज्यले आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी औद्योगिकीकरण गर्नेतर्फ राज्य चुपचाप छ । श्रमशक्ति, सीप र उत्पादनलाई समायोजन गरी समाजको एउटा ठूलो समूहको उन्नति गर्ने र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्नेतर्फ बहस गराउने सामग्रीहरू पनि पाठकका रुचिका हुनसक्थे । उद्योगी मिडियाले ध्यान नदिएका यस्ता विषयबारे पाठक र सरोकारवालाहरूबीच सहज अन्तरक्रिया गराउन पनि यस्ता विषयमाथिको बहस आवश्यक थियो । यस दिशातर्फ कम ध्यान गएको देखिन्छ ।
विगत केही वर्षयताको समयमा नेपाली राजनीतिका केन्द्रीय मुद्दाका रुपमा राज्यसत्ता, शक्ति र स्रोत÷सम्पत्तिको पुनर्संरचनामा केन्द्रित रहँदै आएको छ । विशेषगरी सङ्घीय राज्य निर्माणका आधार, राज्यसत्ता र शक्तिको बाँडफाँड, राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीको निर्धारणजस्ता विषय यी दुई वर्षकै निकै विवादित र बहसका लागि योग्य विषयवस्तु बने । तर, मूल्याङ्कनमा यी विषयमा पर्याप्त अन्तक्र्रिया हुन सकेको देखिएन । जाति पहिचानको राजनीतिका सन्दर्भमा परशुराम तामाङको लेख, राष्ट्रियताबारे डम्बर चेम्जोङको विचार, लिम्बुवानको आन्दोलन र केही रिपोर्टहरूबाहेक आदिवासी जनजाति सरोकारका मुद्दाले स्थान पाएका देखिएनन् ।
मूल्याङ्कनप्रति केही पाठकको अपेक्षा समाजका आधारभूत वर्गको जीवनसँग सरोकार राख्ने सामग्रीबारे पनि अन्तक्र्रिया वा बहस होस् भन्ने पनि हो । सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व स्थापनाको रणनीतिक योजनामा मुलुकका बहिष्करणमा पारिएका समूहहरू कहाँ समेटिन्छन् भन्ने जस्ता विषयबारे चर्चा र आलोचनात्मक विवेचना मूल्याङ्कनका कसीमा कसिन सकेको भए वैकल्पिक दृष्टिकोणबारे बहुसङ्ख्यक बहिष्करणमा पारिएका नागरिक सचेत हुनेथिए । त्यस्तै स्वयम् नेपाली दलित आन्दोलनबारे पनि यस अवधिमा मूल्याङ्कनमा पर्याप्त समग्री प्रकाशन नहुनु खट्केको विषय हो ।
कतिपय सामग्रीहरू जनजीविकासँग सम्बन्धित पनि प्रकाशित भएका छन् जुन निकै प्रभावकारी छन् । यस्ता रोचक र यथार्थपरक सामग्रीहरू अझै धेरै प्रकाशित भए राम्रो हुन्थ्यो ।
नेपालमा यतिबेला म्यागेजिनको सङ्ख्या निकै बढेको छ । दलैपिच्छे, दलका नेतैपिच्छे म्यागेजिनका ताँती छन् । तर, मूल्याङ्कनले राष्ट्रिय राजनीतिका समसामयिक विषयमा निरन्तर गहन, खोजमूलक, विचारप्रधान सामग्रीहरू पाठकसमक्ष पस्किनुपर्छ । विशेष गरी नेपाली समाजमा बहिष्करण पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितलगायतका सन्दर्भमा गहन लेख÷रचना र अन्तक्र्रिया गराउनेखालको म्यागेजिन नेपाली बजारमा अझै पाउन मुस्किल छ । त्यसकारण मूल्याङ्कन राष्ट्रिय रुपमा समसामयिक विषयमा वैचारिक मन्थन गर्ने र बहिष्करणमा पारिएकाहरूको सरोकारलाई निरन्तर गहन रुपमा उठाइरहने मासिक बन्नुपर्छ । त्यसले मात्रै मुलुकको आमूल परिवर्तनको गतिलाई ठीक ढङ्गले सम्बोधन गर्न सक्छ । राज्यको प्रतिपक्षीका रुपमा पनि मिडियालाई लिइन्छ । उत्पीडित, श्रमिक, मजदुर किसान र विपन्नहरूको हितरक्षाका लागि राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने र सही अर्थमा लोकतन्त्रको उपयोग सबै नागरिकले समान रुपमा गर्न पाउने व्यवस्था निर्माणका लागि मूल्याङ्कनले थप जोड दिनुपर्छ ।
Comments