Posts

'ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएको फुटेज घुइँघुइँती खोज्‍दा पनि भेटिएन'

Image
'ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएको फुटेज घुइँघुइँती खोज्‍दा पनि भेटिएन' अन्‍नपूर्ण  | २०७१ कार्तिक ११ मंगलवार   345   12   ललितपुर  : चलचित्रकर्मी नवीन सुब्बालाई आफ्नो चलचित्रका लागि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गते शासनसत्ता हातमा लिएको घोषणा गरेको फुटेज चाहिएको थियो। उनले धुइँधुइँती खोजे तर पाएनन्।    'आजभन्दा १० वर्षअघिको घटनाको समेत श्रव्यदृश्य नपाउनु दु:खको कुरा हो', सोमबार उनी पाटनढोकास्थित यलमाया केन्द्रमा यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्दै थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को)ले 'अन्तर्राष्ट्रिय श्रव्यदृश्य सम्पदा दिवस'का अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।    'श्रव्यदृश्य अभिलेखको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकेनौं', उनी भन्दै थिए, 'यहाँ त चलचित्रकर्मीले पनि आफ्नो चलचित्रको अभिलेख व्यवस्थित गर्न सकेको देखिएन।' उनकै भनाइमा चलचित्रजस्तो महत्त्वपूर्ण श्रव्यदृश्य सामग्री बजारमा जान्छ, बजारले चाहे त्यो राख्छ, नचाहे राख्दै...

दलित संघर्षको इतिहास

दलित संघर्षको इतिहास सवालटर्नकी भारतीय अध्येता गायत्री स्पिभाकले आफ्नो चर्चित लेख ‘क्यान सवालटर्न स्पिक?' मा सवालटर्न अथवा ‘सानो दर्जाका जनता'को स्थितिलाई आर्थिक, राजनीतिक तथा पहिचानको दृष्टिकोणबाट औंल्याइन्।  यद्यपि, उनको लेख उपनिवेशवादको परिप्रेक्ष्यमा लेखिएको भए तापनि जातीय विभेद तथा छुवाछुतले आक्रान्त दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा यो प्रश्नको छुट्टै भौगोलिक तथा सांस्कृतिक अर्थ र पाटो छ, र छुट्टै उत्तर पनि। असीको दशकमा सोधेको यो प्रश्नको जवाफ अहिले एक्काइसौं शताब्दीमा भने बिस्तारै देखा पर्न थालेको छ, त्यो पनि दक्षिण एसियाबाट नै। यसको उदाहरण नेपालमा पनि विगतका केही ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनसँगै देखा पर्न थालेका छन्। यस्तै तात्‍िवक परिवर्तनका उदाहरण र विमर्शलाई समेटिएर लेखिएको पछिल्लो पुस्तक हो, दलनविरुद्धको प्रतिरोधः नेपाली दलितको सङ्घर्षगाथा। पुस्तकले नेपालको सन्दर्भमा स्पिभाकको प्रश्नको गतिलो सकारात्मक जवाफ दिने प्रयास गर्दछ, हो अब सवालटर्न बोल्न सक्छन्। पुस्तकले नेपाली दलितको संघर्षसम्बन्धी एउटा बौद्धिक छलफलको थालनी गरेको छ। यो पुस्तक अनुसन्धानमूलक लेख तथा केही वस्...

सुदूरपश्चिममा दलित महिला पत्रकारको संख्या न्यून

सुदूरपश्चिममा दलित महिला पत्रकारको संख्या न्यून योगेश रावल  कैलाली, भदौ २४  सुदूरपश्चिममा दलित महिला पत्रकारको संख्या ज्यादै न्यून छ । दलित महिला पत्रकार नभएकै कारण दलित महिलाका सवाल सञ्चार माध्यममा नसमेटिएको सरोकारवालाको गुनासो छ । नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा सात जना मात्रै दलित महिलाले सदस्यता पाएका छन् । ती मध्ये सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरमा ३ जना रहेका छन् । त्यस्तै कैलालीमा २ र अछाम र बझाङमा १÷१ जनाले मात्रै सदस्यता प्राप्त गरेका छन् ।  नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता प्राप्त गरेका मध्ये पनि केही पत्रकारिताबाट पलायन भैसकेका छन् । सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेल्धुरा, बाजुरा, दार्चुला र बैतडीबाट हालसम्म एक जना दलित महिलाले पनि महासंघको सदस्यता हासिल गरेका छैनन् ।  सुदूरपश्चिममा कार्यरत महिला र पुरुष गरी कुल ६ सय ६६ पत्रकार मध्ये दलित महिला पत्रकारको संख्या १ दशमलव शुन्य ५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।   केही दलित महिला पत्रकारहरु भने महासंघको सदस्यता प्राप्त नगरेका भएपनि पत्रकारितामा कार्यरत रहेका छन् ।  दलित मह...

प्रदिप गिरिलाई 'जदौ' भनेको मन नपर्ला !

Image
प्रदिप गिरिलाई 'जदौ' भनेको मन नपर्ला ! आहुति भाद्र ८ -  लेखमा 'दलितहरू आफैंमा पनि ठूलो र सानो भन्ने भेदभाव छ। यस भेदभावको अन्त्य गरेर मात्र बाँकी समाजसँग दलितले आफ्नो अधिकार माग गर्न सक्छ। त्यसैले दलित आन्दोलनका कार्यकर्ताले सर्वप्रथम अन्तरदलित एकताका निम्ति कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।' यो सिफारिस गाउँ-गाउँमा दलितले अधिकार माग्दा पुरातनपन्थी पुरेतहरूले लगातार भन्दै आएको मिचाहा फतुरको सभ्य रूपबाहेक केही होइन। उहाँको सिफारिस मान्ने हो भने दलितले राज्यसँग अहिले केही माग्नै सक्दैनन्, किनभने उनीहरू भित्रको भेदभाव हटेको छैन। राजनीतिशास्त्रको एउटा सहज सिद्धान्तले भन्छ, उत्पीडितहरू बीचको एकता नभई उत्पीडक विरुद्धको संघर्ष हँुदैन। यसको अर्थ हो, संगठन र संघर्ष सुरु गर्नसक्ने स्तरको एकता हुनुपर्छ। के नेपाली दलितहरूबीच संघर्ष उठाउनै बाधा पुग्ने स्तरको फुट छ? २००३ सालबाट सुरु भएको दलित आन्दोलन २००४ सालमा पुग्दा सबै पहाडिया दलितभित्र पर्ने जातहरू एउटै संगठनमा बस्न सक्नेगरी विकास भयो र २०२४ सालमा पुग्दा त मधेसी दलितसमेत एउटै संगठनमा बसेर काम गर्न थाले। 'पहिले भारतीय समाजको...

दलित आन्दोलनका नौ काम

Image
दलित आन्दोलनका नौ काम  प्रदीप गिरी  प्रदीप गिरी श्रावण ३१ -  वैदिक कालमा अर्थात हिन्दु नभनिएको समाज र संस्कृतिमा जातीय विभेदलाई लिएर गहिरो विभाजन र द्विविधा देखिन्छ। विद्वान्हरूले विशिष्ट र विश्वामित्रका द्वन्द्वलाई यसरी नै हेरेका छन्। देवासुर संग्रामको पनि त्यस्तै व्याख्या छ। रामायण र महाभारतका अनेक पात्रहरूले त्यतिबेला ब्राह्मण र गैर-ब्राह्मण संस्कृतिको द्वन्द्व देखाएका छन्। खास गरेर कर्ण र एकलव्यको कथाले तत्कालीन समाजमा बहिष्कृत रहेका समुदायको व्यथाको मार्मिक चित्रण गरेको छ। मध्ययुगमा आएर पछि हिन्दु समाजमा जाति प्रथा झन् दरो किसिमले संस्थागत भयो। तर खासमा जाति प्रथाको उत्पत्ति एवं विकासक्रम के हो? भन्ने विषयमा विद्वान्हरूमा आज पनि मतैक्य छैन। जाति प्रथाको उत्पीडन एवं क्रूरतालाई हिन्दु धर्मले टेवा दियो भन्ने कुरा भने मान्य रहेको छ।  दलित चिन्तनका अग्रगण्य व्यक्तित्व डा. भीमराव अम्बेडकरले दलितको वर्तमान दुव्र्यवस्थाको निमित्त हिन्दु धर्मलाई मुख्यतः जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन्। त्यो कुरो धेरै हदसम्म सत्य हो। तर दलित समस्याका अरू पनि आयाम छन्। श्रम ...

पढाइमा मात्र आरक्षण देऊ - केदारनाथ कोइराला

Image
पढाइमा मात्र आरक्षण देऊ -केदारनाथ कोइराला शिक्षक सेवा आयोगले १६ वर्षपछि अर्थात् २०६९ पुस १९ गते रिक्त शिक्षक पदको स्थायी पदपूर्तिका लागि माध्यमिक, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि विज्ञापन गरी २०७० जेठमा लिखित परीक्षा लिएको थियो। यसैगरी आयोगले २०७१ वैशाखबाट मौखिक अन्तर्वार्ता सुरु गरी असार २० गतेसम्म सफल तिनै तहका १२,७४३ जना शिक्षकलाई नियुक्तिका लागि सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सिफारिससहित पत्र पठाइसकेको छ। आयोगबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले खाली स्थानमा शिक्षकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। यसै प्रयोजनका लागि असारको पहिलो हप्ता शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक नियुक्तिको कार्यविधि बनाएर ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा परिपत्रसमेत गरिसकेको छ। शिक्षक सेवा आयोगले २०६३ वैशाख ११ गतेपछि र २०७० असार मसान्तसम्म तेह्र हजार ५९ स्थानमा खाली रहेको मावि, निमावि र प्राथमिक तहका लागि स्थायी शिक्षकको पदपूर्ति गरेको हो। २०५२ सालयता र २०६३ साल वैशाख ११ अघि १७ हजार एक सय ३५ जना कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने भनी शिक्षा म...

कस्ता किसान कस्तो भूमि–व्यवस्था ?

कस्ता किसान कस्तो भूमि–व्यवस्था ? झलक सुवेदी जुन ११ को अनलाइन संस्करणमा टाइम्स अफ इन्डियाको एउटा समाचारको शीर्षक छ , ‘ दिल्लीमा भएको एउटा गोप्य बैठकमा भारतले चीनलाई भूमिसम्बन्धी कानुन पढायो । ’ समाचारमा भनिएको छ ‘ चीनमा हुने भूमिको निजीकरणमा भारतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुनसक्छ । गोप्य राखिएको एउटा बैठकमा , कानुनी मामिलासम्बन्धी विभागका उपमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको उच्चस्तरीय चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय कानुन निर्माण विभागका उच्च अधिकारीसँग चीनमा ‘ सहर र गाउँ दुवै क्षेत्रका जनतालाई भूमिमाथि निजी स्वामित्व प्रदान गर्ने ’ सम्बन्धी एउटा प्रभावकारी ऐन निर्माणबारे बुझेका थिए । ‘ भूमिसम्बन्धी झगडाको व्यवस्थापन , क्षतिपूर्ति , घरको स्वामित्वमाथि कानुनी र नीतिगत संरक्षण तथा त्यसको पुस्तान्तरण ’ लगायत विषयमा छलफल भएको थियो । ’ यो समाचारले आफैँमा ठूलो महत्त्व राख्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिपछि सन् १९४९ मा जनगणतन्त्र घोषणा भयो र एक वर्ष नपुग्दै भूमिसु...