OUR DISCOURSE

डा. पद्मप्रसाद खतिवडा  Published on Sunday 24 February 2013, Nagarik National Daily पहिचानको मुद्दा प्रमुख बनिरहेको नेपालको राजनीतिक धरातलमा कुन जाति कति छन् भन्ने चासो सर्वत्र छ। जातजाति, विभिन्न धर्मावलम्बी तथा भाषाभाषीको सही पहिचान गरेर समतामूलक समाज निर्माण गरेमा मात्र समावेशी लोकतन्त्रको नाराले सार्थकता पाउँछ र यसैको बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ। यस सन्दर्भमा जातजातिको तथ्यांकप्रति सबैको चासो बढेको हो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगण्ना २०६८ को नतिजा प्रकाशित गर्ने दोस्रो चरणअन्तर्गत केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा जातजातिहरूको तथ्यांक छ। त्यही सूचीलाई आधार बनाउँदै यस लेखमा जातजातीय तथ्यांक विवेचनाकोे प्रयास गरिएको छ। जनगणना २०५८ अनुसार १ सय १ जातिको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो। यसपटक २०६८ को जनगणनाले १ सय २५ जातजाति रहेकोे तथ्यांक बाहिर ल्याएको छ। थपिएका जातजातिमा नामै नसुनिएका नयाँ जातजातिभन्दा पनि यसअघिका गणनामा थरका हिसाबले चिनिएकाहरू नै अहिले जात भनेर सूचीकृत भएका छन्। सम्बन्धित समुदायबाट यसरी नै सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेको...

दलित प्रदेश कस्तो? आयोग नै अलमलमा विश्वमणि पोखरेल, काठमाडौं, माघ २२ - राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगका बहुमत सदस्यले प्रस्ताव गरेको गैरभौगोलिक दलित प्रदेश कस्तो हुन्छ? कसरी बन्छ? नामबाहेक अन्य कुनै सुझाव नदिएको प्रदेशको अवधारणाबारे आयोग सदस्य नै स्पष्ट छैनन्। अन्य दश जातीय प्रदेश गठनबारे संक्षेपमा व्याख्या भए पनि गैरभौगोलिक दलित प्रदेशबारे केही उल्लेख छैन। आयोगका बहुमत सदस्यले 'गैर भौगोलिक दलित प्रदेश सम्बन्धमा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने छ' मात्र भनेका छन्। आयोगका संयोजक डा. मदन परियारसँग पनि प्रदेशको खाका यस्तै हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा छैन। छलफल गरेर निचोड निकाल्नुपर्ने उनले बताए। भने, 'धेरै जनसंख्या भए पनि एउटा प्रदेश दिन नसकिएकाले दलितहरूलाई सम्बोधन गर्न गैरभौगोलिक प्रदेश राखिएको हो।' गैरभौगोलिक प्रदेशमा अन्य प्रदेशजस्तै आफ्नै व्यवस्थापिका र मुख्यमन्त्रीसहितको सरकार हुनुपर्ने र त्यसले केन्द्रबाट पैसा लिएर मुलुकभरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने परियारको धारणा छ। 'अन्य प्रदेशजस्तै हुन्छ, तर यसको निर्वाचनजस्ता विषय थप छलफलबाट व्यवस्था गर्नुपर्छ,' परियारले भने।...

गम्भीर बन्दै गएका क्रान्ति तथा पा र्टीका समस्या र तिनको समाधानबारे १-नयाँ प्रस्तावको आवश्यकता आज वर्गसंघर्ष अन्त्यन्तै जटिल मोडमा छ र त्यो पार्टीको दुई लाइन संघर्षमा प्रतिबिम्बित भइरहेको छ। आज नेपाली जनवादी क्रान्ति र कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास नयाँ मोडमा खडा छ। हामी गम्भीर प्रकारको प्रशव पीडामा छौं। आज एकातिर २०५२ सालबाट पहल गरिएको महान् जनयुद्धको प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दै देशलाई संसदवादको आहालमा डुबाउने षडयन्त्रलाई पूर्णता दिइदैंछ भने अर्कोतिर त्यसका विरुद्ध नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई जारी राख्तै अगाडि बढ्ने धारा पनि नयाँ प्रतिबद्धता सहित सशक्त रुपमा प्रस्तुत भएको छ। आज नेपाली जनवादी क्रान्ति र कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा एउटा अध्यायको अन्त्य र अर्को अध्यायको थालनीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। आज नेपाली क्रान्तिका कार्यभारलाई सही ढंगले संवहन गर्नका लागि पार्टीका सामु वर्गसंघर्ष र दुई लाइन संघर्षका क्षेत्रमा गम्भीर प्रकारका नयाँ चुनौतीहरुको सामना गर्न तयार रहनु पर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता समुपस्थित भैरहेको छ। यसप्रकारका चुनौतीहरुको सामना गर्दै दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने कि प्रतिक्रिय...

प्रकाशचन्द्र लोहनी जातीय समुदायका नाममा राज्यको नामाकरण गर्दा त्यस्ता राज्यहरूमा सम्बन्धित समुदायभन्दा अरूको जनसंख्या बढी रहेको यथार्थ यहाँ स्मरणीय छ। यो हाम्रो मिश्रित बसोवासको यथार्थ हो।. हिमाल खबर पत्रिकाको माघ १६,२०६६ को अंकमा प्रकाशित भीमप्रसाद सुवेदीले 'जातीय प्रदेश : बहुसंख्यक जाति बाहिरै' भन्ने लेखमा प्रस्तुत गरिएको तालिका १ र २ लाई संयोजन गरेर हेर्दा यसको वास्तविकता स्पष्ट हुन्छ। हाल प्रस्तावित प्रदेशका केही विशेषताहरू त्यसरी हेर्दा केही महत्वपूर्ण तथ्य देखापर्छ। पहिलो यस संरचनामा मिथिला-भोजपुरा-कोच मधेस राज्यको जनसंख्या मुलुकको कुल जनसंख्याको २९.५ प्रतिशत (६६,७८,६५४) हुन आउंँछ भने जडान राज्यको जनसंख्या ०.२ प्रतिशतमात्र (४८,७७२) हुन आउंछ। राज्यहरूबीच जनसंख्यामा यति ठूलो फरक गरिनुको औचित्य भने कहीँ स्पष्ट छैन। दास्रो, जातीय समुदायबाट नामाकरण गर्दा अनौठो स्थिति देखापर्छ। शेर्पा राज्य (जनसंख्या ८९४३४) मा शेर्पा जातिको संख्या ३६.१ प्रतिशत, अर्थात् ३२२८५ छ भने खप्तड राज्य ( कुल जनसंख्या ११५५८२६) मा क्षेत्री समुदायको संख्या ५४.६ प्रतिशत अर्थात् ६३ १०८० छ तर अहिलेको नामाकरणमा...

शान्ति प्रक्रिया लगायतका विषयमा राजनीतिक सहमतिको पूर्ण विवरण शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ । यस सन्दर्भमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याई संविधान निर्माण लगायतका राजनीतिक प्रक्रियाहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्ने तथ्य प्रष्ट नै छ । अतः विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा विभिन्न समयमा राजनीतिक दलहरुका बीच भएका सहमति अनुरुप शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु तुरुन्त सम्पन्न गर्दै संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई अघि बढाउन निम्नलिखित सहमति गरेका छौं ः १. माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनःस्थापना क) शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकुहरुको विवरण अद्यावधिक गरिने छ । ख) समायोजनमा सामेल हुने माओवादी सेनाका लडाकुहरुको संख्या बढीमा ६५०० (छ हजार पाँचसय) सम्म हुनेछ । समायोजन नेपाली सेना अन्तर्गत महानिर्देशनालयमा हुनेछ । त्यसमा सुरक्षा निकायबाट ६५ प्रतिशत र माओवादी सेनाका लडाकुहरुबाट ३५ प्रतिशतको संख्या रहनेछ । महानिर्देशनालयको कार्य विकास-निर्माण, बन सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा र विपद् व्यवस...

This is my Newly published article on Naya Patrika National Daily. सुभाष दर्नालः अब केबाल सम्झनामा - जेबी विश्वकर्मा युवा पुस्ताको नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने महत्वाकांक्षाका कारण पनि यो अवधिमा उनको टिमले गरेको भूमिकाकै प्रतिफल हो सुभाष दर्नालको सफलता । यसका साथै उनमा भएका केही विशिष्ट गुण उनको सफलताको अर्को कारण हो । मृत्यु अनिवार्य सत्य हो । यद्यपि कतिपय मृत्युले परिवारसँग मात्रै सम्बन्ध राख्छ भने कतिपयले समाज र राष्ट्रसँग पनि । थोरै मानिसलाई मात्रै मृत्युपछि राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त हुन्छ । सायद, उनीहरूले राष्ट्र र समाजका लागि गरेको योगदानको कदर त्यही नै हो । नेपालको मानवअधिकार तथा दलित अधिकार अभियानले गत साउन ३० गते एकजना युवा अधिकारकर्मी गुमायो । आफ्नो युवा उमेर र शक्तिलाई मानवअधिकार, दलित अधिकारकै लागि समर्पित गरिरहेका सुभाष दर्नालको अमेरिकामा सवारी दुर्घटनामा परी भएको असामयिक मृत्युका कारण नेपाली दलित आन्दोलनले एउटा सशक्त योद्धा गुमाएको छ त कतिपयले सहकर्मी । परिस्थितिले व्यक्तिका बाटाहरू निर्माण गरिदिन्छ । उनलाई पनि बाल्यकालमा समाजमा गरिएको जातीय विभेद, छुवाछूत, शोषण आदिले न...