राष्ट्रिय एकता र पहिचानको राजनीति

प्रकाशचन्द्र लोहनी
जातीय समुदायका नाममा राज्यको नामाकरण गर्दा त्यस्ता राज्यहरूमा सम्बन्धित समुदायभन्दा अरूको जनसंख्या बढी रहेको यथार्थ यहाँ स्मरणीय छ। यो हाम्रो मिश्रित बसोवासको यथार्थ हो।. हिमाल खबर पत्रिकाको माघ १६,२०६६ को अंकमा प्रकाशित भीमप्रसाद सुवेदीले 'जातीय प्रदेश : बहुसंख्यक जाति बाहिरै' भन्ने लेखमा प्रस्तुत गरिएको तालिका १ र २ लाई संयोजन गरेर हेर्दा यसको वास्तविकता स्पष्ट हुन्छ।

हाल प्रस्तावित प्रदेशका केही विशेषताहरू
त्यसरी हेर्दा केही महत्वपूर्ण तथ्य देखापर्छ। पहिलो यस संरचनामा मिथिला-भोजपुरा-कोच मधेस राज्यको जनसंख्या मुलुकको कुल जनसंख्याको २९.५ प्रतिशत (६६,७८,६५४) हुन आउंँछ भने जडान राज्यको जनसंख्या ०.२ प्रतिशतमात्र (४८,७७२) हुन आउंछ। राज्यहरूबीच जनसंख्यामा यति ठूलो फरक गरिनुको औचित्य भने कहीँ स्पष्ट छैन। दास्रो, जातीय समुदायबाट नामाकरण गर्दा अनौठो स्थिति देखापर्छ। शेर्पा राज्य (जनसंख्या ८९४३४) मा शेर्पा जातिको संख्या ३६.१ प्रतिशत, अर्थात् ३२२८५ छ भने खप्तड राज्य ( कुल जनसंख्या ११५५८२६) मा क्षेत्री समुदायको संख्या ५४.६ प्रतिशत अर्थात् ६३ १०८० छ तर अहिलेको नामाकरणमा क्षेत्री समुदायको पहिचान छैन। तेस्रो, एउटा खप्तड छोडेर सबैजसो प्रान्तमा कुनै एउटा समुदायको बहुमत छैन। खसभन्दा बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी आदि गणना गर्दा पनि अरू दुई राज्यमा मात्रै स्थिति बदलिन्छ। चौथो, अधिकांश राज्यको नामाकरण समुदायको नामबाट गरिएको छ । तर बढी संख्यामा त्यो समुदायको व्यक्ति अरू राज्यमा बस्छन्। पाँचौँ, राज्य संरचनाको प्रस्तुत जातीय खाकाले दलितको समस्यालाई भने सम्बोधन गर्दैन। यही संरचनाअनुसार जाने हो भने मुख्य मन्त्री हुने दलितको अधिकारलाई घुमाउरो तरिकाले बन्देज लगाइएको देखापर्छ। छैठाँ,ै नामाकरणको विधिले 'अन्य' को जातीय/सांस्कृतिक अस्तित्व नै औपचारिकरूपमा देशमा अस्वीकार गरिएको देखिन्छ।

ध्रुवीकरण र एकीकरण
जातीय पहिचानको खोजीलाई सकारात्मक र राष्ट्रिय एकताको शति्कका रूपमा रूपान्तरित गर्नु ठुलो चुनौती हो। यस चुनौतीको सामना गर्न हामीले प्रश्न गनुपर्छ : किन जातीयताको प्रश्न देशमा मुख्य वहसको विषय भएको छ? किन जातीयताको नाममा 'मेरो' र 'तेरो' बढेर गइरहेछ? कसरी 'मेरो' र 'तेरो' भन्दा 'हाम्रो' र 'हामी सबैको' भन्ने भावनालाई बलियो बनाउने र संस्थागत गर्ने? यी प्रश्नहरू गम्भीर चिन्तनका विषय हुन्। बिश्वका अरू देशमा हेर्दा पनि पहिचानसम्बन्धी चिन्तन आफैँमा ठुलो शति्क हो। यस शक्तिमा एकतामूलक र विखण्डनमूलक दुवै प्रकारको प्रवृत्ति एकैसाथ निर्माण हुन्छ। दारी काट्ने ब्लेडजस्तै यसलाई जानेर प्रयोग गरे दारी काटिन्छ अर्थात् देश एकतामा पुग्छ नजानेर आवेश र क्षणिक ताली पिटाइमा लागे गालामा घाउ लाग्छ अर्थात् देश रुन्छ।
क्षेत्रीय /जातीय चेतनालाई देशको सामाजिक पुँजीको विस्तार र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण बुँदा देशको राज्यशक्तिमा सबै जाति/क्षेत्रका सालाखाला जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने र राज्यशक्तिमा हकदार हुने संरचना संस्थागत गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा हिजोका दिनमा यस्तो थिएन। कोही काखा र कोही पाखा थिए। अझ दलित समुदाय सबै पक्षबाट उत्पीडनमा रहेको थियो। आज पुरानाको ठाउँमा नयाँ मान्यता संस्थागत गर्नु मूल विषय हुन आउँछ। जातीय/क्षेत्रीय पहिचानको आवाज वास्तवमा राज्य शक्तिमा सहभागिता, अवसरको समानता र सामाजिक आत्मसम्मानको माग पनि हो। यस यथार्थलाई बुझेर अगाडि बढ्न सके जातीय चेतना र जातीय विविधता एकतामूलक शक्तिमा रूपान्तरित हुन्छ। यसो गर्न नसके जातीय चेतनाले विखण्डनमूलक संघर्षको बाटो लिन्छ। यस अर्थमा राज्यशक्तिमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमूलक संरचना मूल कडीका रूपमा देखापर्छ। यसो हुन सके नेपालको राष्ट्रियता 'मिसमास तरकारी' को सिद्धान्तमा अड्नेछ। अर्थात् सलादको कचौरामा विभिन्न थरीका तरकारी हुनेछन्। तिनीहरूको आफ्नै विशेषता पनि रहन्छ भने ती सबैको समष्टि सलादको रूपमा छुट्टै परिकार र स्वादको रूपमा स्थापित हुन आउँछ। यस प्रक्रियामा सबै तत्वको मौलिकता र राज्यशक्तिमा हक अधिकार स्थापित गर्ने समायोजन विधिले नेपाली राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्छ। यस मोडेलका तीन तत्व छन्। पहिलो , कसैले पनि एकअर्काको जातीय पहिचान निषेध गर्न मिल्दैन र पाइँदैन। दोस्रो, राजनितिक माध्यमबाट कुनै पनि नेपाली नागरिकले जुनसुकै तहमा पनि राज्यशक्तिमा सहभागिता जनाउन पाउनुपर्छ। कसैलाई पनि बन्देज लगाउनु संभव हुँदैन। तेस्रो, राज्यशक्तिमा प्रतिनिधित्वको आधार समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्छ। यी तीनै तत्वको संयोजनले जातीय चेतनाको शक्तिलाई एकतामूलक राजनीतिक शति्कका रूपमा देशमा स्थापित गर्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। त्यसबखत हाम्रा विभिन्न जातीय/सांस्कृतिक/धार्मिक या अन्य थुप्रै पहिचान आआफ्नो अस्तित्वमा रहनेछन् तर यसका साथै नेपालको नेपाली राष्ट्रिय पहिचान बलियो हुनेछ। अनिमात्र हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान तथा विभिन्न अन्य स्थानीय क्षेत्रीय, जातीय या यस्तै अन्य पहिचानबीचको सम्बन्ध एकतामूलक शक्तिको रूपमा रूपान्तरित हुनेछ र देश ध्रुवीकरणको सट्टा सहीरूपमा एकीकरण उन्मुख हुनेछ। यस संभावनालाई वास्तविकतामा चरितार्थ गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो।

लेखक राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष तथा सभासद् हुन्।