सामाजिक सञ्जालले विभेदविरुद्ध संघर्ष गर्ने वा आलोचनात्मक चेत राख्नुपर्ने पुस्ताको ध्यान अन्यत्रै मोडिदिएको छ, जसले आन्दोलनलाई नै घाटा पुर्याउँछ
जेबी विश्वकर्मा
- ‘सोसल मिडिया’को प्रयोग
संसारभरि नै निकै ठूलो जनसंख्याले फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप, युट्युब, इन्स्टाग्राम, भाइबरजस्ता इन्टरनेटजडित सञ्जालको प्रयोग गरिरहेका छन् । यिनै अनलाइन सञ्जालमार्फत गरिने सूचनाको आदान–प्रदान वा अन्तर्क्रियालाई ‘सोसल मिडिया’का रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
तर, मिडियाले उत्पादन गर्ने विषयवस्तु निश्चित प्रक्रियाबाट उत्पादित हुन्छ र उत्पादकले मिडियाको नैतिक मूल्य–मान्यता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी उत्पादित विषयवस्तुले पार्ने असरको जिम्मेवारी पनि उत्पादक स्वयंले लिनुपर्ने हुन्छ । तर, ‘सोसल मिडिया’ मानिएका सञ्जालले मिडियाले उत्पादन गर्ने किसिमका सामग्री उत्पादन गर्दैनन् ।
कतिपयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रूपमा यी सञ्जाल प्रयोग गरेका छन् भने अधिकांशले स्वच्छन्दताको माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । व्यक्तिका निजी सोअप, झुट, कुण्ठा, घृणा, अफवाह फैलाउने माध्यमका रूपमा पनि यी सञ्जाल प्रयोग भइरहेका छन् ।
त्यसैले प्राज्ञिक जगत्मा यी माध्यमलाई ‘मिडिया’ मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा बहस छ । यी माध्यमको चरित्र हेर्दा ‘सोसल मिडिया’ दाबी गर्न सक्ने आधार भने देखिँदैन । यद्यपि, इन्टरनेटको विकास सँगसँगै विश्वव्यापी रूपमा यी माध्यमको प्रयोग र प्रभाव बढिरहेको छ भने नेपालमा पनि यी माध्यमको प्रयोग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ ।
यस्ता माध्यम आफैँमा राम्रा वा नराम्रा हुँदैनन् । तिनको प्रयोग किन र कसरी गरिन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । यी माध्यममध्ये फेसबुक सबैभन्दा बढी प्रयोग भइरहेको छ भने म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम आदि पनि अत्यधिक मात्रामा प्रयोग हुन्छन् ।
विशेषगरी यी माध्यममा सम्प्रेषण गरिएका सूचना जे र जस्ता पनि हुन सक्छन् । सीमित सान्दर्भिक सामग्रीबाहेक व्यक्तिगत निजी मनोरञ्जन, सोअप, गालीगलोज आदि नै अधिकांश सोसल मिडिया भनिने मिडियाका सामग्री हुन् ।
त्यसले थोरै समसामयिक विचार विमर्श गराउने र बढीजसोचाहिँ अफवाह फैलाउने खालकै सामग्री उत्पादन गरिरहेका छन् । जसले सामाज रूपान्तरणका लागि भन्दा भ्रम, विद्वेष, घृणा र अफवाह फैलाउनुका साथै विश्व बजारको उपभोक्तावादी संस्कृतिकै प्रवद्र्धन गरिरहेको छ ।
- एकाधिकारकै निरन्तरता
यी सञ्जाललाई साँच्चै सामाजिक र मानवीय हितका लागि प्रयोग गर्ने जनसंख्या अत्यन्तै थोरै छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा इन्टरनेटमा पहुँच हुने सहरिया घरानियाँ र मध्यम वर्गमा यी माध्यमको सबैभन्दा बढी पहुँच छ । जसको बढी पहुँच छ, उनीहरूकै यस्ता सञ्जालमा हालिमुहाली हुन्छ नै ।
त्यसैले एउटा वर्ग र समुदायको पहुँच यी माध्यममा छ, उनीहरूकै विचार यस्ता माध्यममा बलियोसँग आउने नै भयो । सहरसम्म पुगेका र वैदेशिक रोजगारीमा गएका थोरै सीमान्तकृत र दलित समुदायसम्म यी माध्यमको पहुँच पुगेको छ । कुलीन र मध्यमवर्गको दबदबा रहेको यी सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको आवाज पनि कमजोर नै छ ।
यी सञ्जालले संसारभरि नै मानिसलाई जोड्ने र अन्तक्र्रिया गराउने वा सूचना आदान—प्रदान गर्न सहयोग गरिरहेका छन् । तर, यसको फाइदा पनि शक्तिशाली मुलुकले नै लिइरहेका छन् । यी माध्यमले प्रयोगकर्तासँग भएका गोप्य सूचना संकलन गर्ने र धनी र विश्व शक्तिलाई बेच्ने गरिरहेको छ ।
उदाहरणका लागि ‘क्याम्ब्रिज एनालाटिका’ले सूचना बेचेजस्तै राजनीतिक र आर्थिक सत्तामा भएकाहरूले कुनै पनि अवस्थामा सीमान्तीकृत समुदायको अभियान र रणनीतिसम्बन्धी सूचना किन्ने र उनीहरूकै विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्छन् ।
सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट विश्वभरि नै विद्रोहका केही आवाज उठाइए । पुँजीवादले ल्याएको आर्थिक असमानताविरुद्ध सन् २०११ मा भएको ‘अकुपाई वाल स्ट्रिट’ आन्दोलन, सन् २०१० देखि २०१२ सम्म मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकी देशमा भएका राज्यविरुद्धको आन्दोलन त्यत्तिकै सेलाएर गए ।
किनभने, राज्यले उनीहरूका आन्दोलनका सबै सूचना लिन र उनीहरूकै विरुद्ध प्रयोग गर्ने सामथ्र्य राख्थ्यो । सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने र आवश्यक सूचना किन्न सक्ने सामथ्र्य कुलीन वर्ग र राज्यसँग मात्रै हुन्छ ।
त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरिएका गोप्य सूचना राज्यविरुद्ध उभिनेकै विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने भएकाले यी माध्यममार्फत सूचनामाथिको राज्य र पुँजीपति वर्गको एकाधिकार बलियो हुन्छ । सीमान्तीकृत समुदायले आफ्ना अभिव्यक्ति राख्न पाए पनि आमूल परिवर्तनका लागि यी निर्णायक हुन सक्दैनन् ।
बरु, संगठित समूह नै निर्माण गरेर सीमान्तीकृत समुदायको आवाजलाई दबाउन र दक्षिणपन्थी, निरंकुश शक्तिलाई नै शक्तिशाली बनाउन यी माध्यमको प्रयोग भइरहेको छ । उदाहरणका लागि अमेरिका, ब्राजिल, टर्की, भारत जस्ता देशमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने विविध सामग्री उत्पादन र प्रचारले दक्षिणपन्थीलाई सत्तामा पुर्याउन सघायो ।
सीमान्तकृत र विभेदकारी राज्यविरुद्ध बोल्नेहरूका आवाज बिलाउँदै गए । भारतमा दलित समुदायको ठूलो जनसंख्या छ, उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना मुद्दा राख्ने कोसिस गरिरहेका छन्, तर मोदी सत्ताले हिन्दू अतिवादलाई विभिन्न कोणबाट जबर्जस्त उठाइरहेको छ । तुुलनात्मक रूपमा दलित हिन्दू अतिवादविरुद्ध कमजोर बनाइएका छन् ।
व्यक्तिका निजी सोअप, झुट, कुण्ठा, घृणा, अफवाह फैलाउने माध्यमका रूपमा पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भइरहेका छन् । त्यसैले प्राज्ञिक जगत्मा यी माध्यमलाई ‘मिडिया’ मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा बहस जारी छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि सत्ताधारी वर्ग र समुदायको यी सञ्जालमा दबदबा छ । उनीहरू विभिन्न झुन्ड नै बनाएर सीमान्तीकृत समुदायको आवाजलाई कमजोर बनाउने काम गर्दै आइरहेका छन् । जातीय, क्षेत्रीय समानता, समावेशीकरण, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषय आउनेबित्तिकै यी सञ्जालमा विभिन्न झुन्ड—झुन्डबाट आक्रमण हुन्छ । यसरी सूचना र विचारमाथि एकाधिकार निर्माण गर्ने, परम्परागत शक्ति–सम्बन्धलाई बचाइराख्न यी ‘सोसल मिडिया’को अधिकतम प्रयोग भइरहेको छ ।
- दलितको पहुँच र प्रयोग
नेपालमा विविध सामाजिक अभियानमा यी माध्यमको प्रयोग हुँदै आइरहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिवेदनले नेपालका करिब ६ प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेट पहुँच पुगेको देखाउँछ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा अत्यन्तै सीमित दलित घरसम्म मात्र इन्टरनेट पुगेको छ ।
सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका दलित युवासम्म यी सञ्जालको पहुँच पुगेको छ । नेपाली दलित आन्दोलनबारे रुचि राख्ने, आन्दोलनबारे विमर्श रुचाउने सानो समूहले मात्रै यी माध्यमबाट फाइदा लिइरहेका छन् । दलित समुदायको ठूलो हिस्सा अहिले पनि यी सञ्जालबाट टाढै छन् ।
प्रयोगका दृष्टिकोणबाट हेर्दा अधिकांश प्रयोगकर्ताले मनोरञ्जन, निजी जीवन, विचार व्यक्त गर्ने, सोअप गर्ने र कतिपय सन्दर्भमा गैरजिम्मेवार ढंगबाट झुट, गालीगलोज, घृणा, द्वेष फैलाउने काममा पनि यी माध्यमको प्रयोग भइरहेको छ । सीमित मानिसले मात्रै केही गम्भीर विषयमा आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्ने गरेको देखिन्छ ।
आमरूपमा यी माध्यमको जसरी प्रयोग हुन्छ, दलित समुदायले पनि लगभग त्यसरी नै प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । आफू र आफ्नो समुदायमाथि भइरहेका अत्याचार र अपमानविरुद्ध उनीहरूले सूचित हुने र आफ्नो मत राख्ने गरिरहेका छन् ।
केही समूह संगठित रूपमै दलित मुद्दामा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने, दलितमाथि भएका विभेदविरुद्ध आवाज उठाउने र अभियान चलाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यसैगरी संसारभरि भइरहेका अन्यायविरुद्धको आन्दोलनबाट केही कुरा सिक्ने वा चासो राख्ने केही व्यक्ति र समूह पनि छन् ।
विशेषगरी युट्युबमा प्राप्त हुने भिडियोलाई सूचनाको स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । आन्दोलनकै नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले वेलाबखत आफ्नो विचार, टिप्पणी यस्ता माध्यममा राख्ने गरेका छन् । जुन दलित आन्दोलनमै सक्रिय हुने वा चासो राख्ने समूहका लागि उपयोगी नै छन् ।
यी माध्यमको प्रयोगकै कारण समस्या पनि सिर्जना भएका छन् । दलित मुक्तिको मुद्दा आमुल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक—सांस्कृतिक रूपान्तरणसँग जोडिएको छ । राजनीतिक रूपान्तरण केही हदसम्म भए पनि परम्परागत शक्ति—सम्बन्धमा फेरबदल आएको छैन । नीति—निर्माण गर्ने निर्णायक ठाउँमा दलितको बलशाली उपस्थिति छैन ।
दैनन्दिन विभेदका घटना सार्वजनिक हुन्छन्, तर न्याय पाउने वातावरण बनेको छैन । दलितले आत्मसम्मान र न्याय पाउने अवस्था निर्माणका लागि एकीकृत र सशक्त संघर्ष जरुरी हुन्छ । यसका लागि गम्भीर रूपमा सैद्धान्तिक र वैचारिक विमर्श आवश्यक हुन्छ ।
तत्कालीन अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने, ठोस रणनीति निर्माण गर्ने, विचार र रणनीति कार्यान्वयनका लागि सशक्त संगठन निर्माण गर्ने र संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । संगठन र कार्यक्रमविना सामाजिक सञ्जालमा गरिने अभियान खासै परिणाममुखी हुँदैन ।
सतही टिप्पणी र भावुक वा आक्रोशमा सीमित सामाजिक सञ्जालका अभियानले दलित मुक्तिको वैचारिक र सैद्धान्तिक पाटोबाट विमुख गरिदिएको छ । यो दलित आन्दोलनकै लागि घाटाको विषय हो ।
सामाजिक सञ्जालमा आउने कतिपय कुराले सिंगो आन्दोलनलाई नै दिग्भ्रमित पारिदिएको छ । उदाहरणका लागि ‘दलित’ शब्दबारे भएको बहसलाई लिन सकिन्छ । दलित आन्दोलनको ऐतिहासिक पक्ष, शब्दको निर्माण, यसले आन्दोलनमा पुर्याएको योगदान र आवश्यकताबारे गम्भीर बहस नै नगरी ‘दलित’ शब्द राख्नै हुँदैन भन्ने बहस सामाजिक सञ्जालमा आयो । यसले दलित समुदायलाई नै दिग्भ्रमित पार्ने काम गर्यो ।
तर्क र कारणसहित नआउने बहसले आन्दोलनलाई नै घात गर्ने खतरा रहन्छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने विभिन्न विचार–कुविचारले दलित विषयमा चासो राख्ने सीमित मानिस नै रनभुल्लमा पर्ने अवस्था छ भने अर्कातिर अन्य मानिसझैँ एउटा ठूलो दलित जमात आफ्ना मुद्दाबारे चासो नै नराख्ने बरु पुँजीवादी बजारको, उपभोक्तावादी बजारको अंग बनिदिने अवस्थामा पुगेको छ । विभेदविरुद्ध संघर्ष गर्ने वा आलोचनात्मक चेत राख्नुपर्ने पुस्ताको ध्यान अन्यत्रै मोडिदिएको छ, जसले आन्दोलनलाई नै घाटा पुर्याउँछ ।
दलित आन्दोलनको ऐतिहासिक पक्ष, शब्दको निर्माण, यसले आन्दोलनमा पुर्याएको योगदान र आवश्यकताबारे गम्भीर बहस नै नगरी ‘दलित’ शब्द राख्नै हुँदैन भन्ने बहस सामाजिक सञ्जालमा आउँदा यसले दलित समुदायलाई नै दिग्भ्रमित पार्ने काम गर्यो । तर्क र कारणसहित नआउने बहसले आन्दोलनलाई नै घात गर्ने खतरा रहन्छ ।
कतिपयलाई सामाजिक सञ्जालबाटै क्रान्ति गरिरहेका छौँ भन्ने भ्रम पनि पर्न गएको छ । दलितमाथि भएका एक–दुई घटनामा स्ट्याटस राखेर वा पीडित परिवारसँगको फोटो राखेर क्रान्ति गरेको भ्रमले दलित मुक्ति सम्भव छैन । विचार, दृष्टिकोण, रणनीति र कार्यक्रमविनाका यी सञ्जाल अभियान केवल भ्रम मात्रै हुन् ।
उदाहरणका लागि अमेरिकाको ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर्स’ अभियानलाई लिन सकिन्छ । अमेरिकामा अफ्रिकन अमेरिकनको जनसंख्या १३.२ प्रतिशत छ, तर प्रहरीले गोलीबाट मारिनेमध्ये २५ प्रतिशत अफ्रिकन—अमेरिकी छन् ।
२६ फेब्रुअरी २०१२ मा फ्लोरिडामा आफ्ना बुबा भेट्न गएका सात वर्षीय अफ्रिकन अमेरिकन ट्य्राभोन मार्टिनको गोली हानी हत्या गरिएपछि उनको न्यायका लागि लामो लडाइँ भयो र सोही आन्दोलनका क्रममा ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर्स’ भन्ने अभियान सुरु भयो ।
सामाजिक सञ्जालका साथसाथै विभिन्न संगठन नै बनाएर अफ्रिकन–अमेरिकनको न्यायका लागि सडकदेखि विश्वविद्यालयसम्म संघर्ष गरियो, जसलाई राज्यले सुन्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइयो । सामाजिक सञ्जालबाट मात्रै त्यो सम्भव थिएन ।
विभेदकारी राज्य वा सामाजिक सत्ताविरुद्ध वैकल्पिक विचार राख्ने समूहप्रति राज्य जहिले पनि कठोर हुने गर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संघदेखि प्रदेश सरकारको स्वरूप हेर्ने हो भने अहिले पनि एकल जातीय सत्ताको झझल्को आउने खालको छ । तर, यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा बोल्नेलाई साम्प्रदायिक भन्ने बिल्ला लगाइन्छ ।
अरिंगालझैँ ती अभिव्यक्तिविरुद्ध तथानाम गाली गरिन्छ । तर, सरकारमा भएको खसआर्यको दबदबा धेरैलाई आलोचना गर्ने विषय नै लाग्दैन । यी माध्यमले सामाजिक न्याय र समानताका लागि सचेत नागरिकहरूलाई ध्रुवीकृत गर्न सक्छ । तर, सामाजिक सञ्जालले असहिष्णुता, घृणाभावलाई बढवा दिइरहेको छ ।
अत्यन्तै थोरै प्रगतिशीत गैरदलित समुदायले दलितको न्याय, समानता, न्याय र आत्मसम्मानका लागि आफूलाई दृढतापूर्व उभ्याएका छन् । तर, सामाजिक सञ्जालमा तिनै गैरदलित पनि अन्य गैरदलितको निसानामा पर्ने गरेका छन् ।
यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको ठूलो हिस्सा साम्प्रदायिकतालाई प्रवद्र्धन गर्ने, द्वन्द्वतिर धकेल्ने, वैकल्पिक विचारलाई निषेध गर्ने, घृणा र द्वेष सिर्जना गर्ने काममा तल्लीन भएको देखाउँछ । यसले विभेदकारी संरचनाको रूपान्तरण गर्ने र उन्नत समाज निर्माण गर्ने बाटोलाई नै छेक्ने खतरा छ ।
समग्रमा, ‘सोसल मिडिया’ले सचेत र आलोचनात्मक चेत राख्ने थोरै दलित समुदायलाई सूचित गर्ने काम गरेको छ भने आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने ठूलो जमातलाई दिग्भ्रमित पारिरहेको छ । उनीहरूलाई दलित मुक्तिको सैद्धान्तिक र वैचारिक विमर्शबाट अलग गरिदिएको छ भने अर्कातिर दलित समुदायका नयाँ पुस्तालाई आफ्नो मुद्दाबाटै ‘डाइल्युट’ गरी उनीहरूको ध्यान उपभोक्तावादी संस्कृतितिर मोडिरहेको छ ।
अर्कातर्फ, दलित र दलित पक्षधर गैरदलित समुदायविरुद्ध क्रियाशील विभिन्न जमात सक्रिय छन् । जसको काम समावेशीकरण, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, समानता र परम्परागत शक्ति—संरचना बदल्नुपर्छ भन्ने मत राख्नेविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्नु हो ।
‘सोसल मिडिया’मार्फत यस्ता विचार र प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने विभेदमुक्त उन्नत समाज निर्माणको अभियान नै कमजोर बन्ने खतरा छ ।
नेपालको बाहुनवाद डा. कृष्ण भट्टचन मेरा बाहुन साथी, गुरु, मित्र, शिष्य, शुभचिन्तक, सहयोगी आदि सबै छन् । मेरो पेसागत, प्राज्ञिक, परामर्श सेवा, जन–वकालतलगायत कार्यमा मलाई सहयोग गर्ने बाहुन पनि थिए र छन्, अरू पनि थिए र छन् । नेपालका बाहुन, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायत र विदेशी कसैको पनि विचारसँग सहमत भएजति सहमत र असहमतजतिमा असहमत हुन सहमत छु तर असहमति विचारसँग हो, व्यक्तिसँग होइन । मेरा विचारसँग सहमत हुने बाहुन पनि छन् र असहमत हुने बाहुन पनि छन् । अरू पनि त्यस्तै छन् । सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र सत्यमा आस्था, निष्ठा र विश्वास भएका बाहुनजति मेरा विचारसँग सहमत र अन्य असहमत भएको हो भन्ने ठान्दछु । सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको विषय ग्यालिलियोले पृथ्वी गोलो छ भने जस्तै हो र हुनु पनि पर्छ । आदिवासी जनजातिको दृष्टिमा बाहुन आदिवासी जनजातिको दृष्टिमा बाहुनको सकारात्मक प्रवृत्ति भनेको लेखपढ गर्ने, जति गाली गरे पनि शान्ति र धैर्यपूर्वक सुन्ने, परिश्रम र दु:ख गर्न सक्ने भन्ने छ । तर, बाहुनको नकारात्मक प्रवृत्ति भनेको नीति निर्णय गर्न शक्ति र पदको डाडुपन्यु समाउनै पर्ने, कन्...
दलित संघर्षको इतिहास सवालटर्नकी भारतीय अध्येता गायत्री स्पिभाकले आफ्नो चर्चित लेख ‘क्यान सवालटर्न स्पिक?' मा सवालटर्न अथवा ‘सानो दर्जाका जनता'को स्थितिलाई आर्थिक, राजनीतिक तथा पहिचानको दृष्टिकोणबाट औंल्याइन्। यद्यपि, उनको लेख उपनिवेशवादको परिप्रेक्ष्यमा लेखिएको भए तापनि जातीय विभेद तथा छुवाछुतले आक्रान्त दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा यो प्रश्नको छुट्टै भौगोलिक तथा सांस्कृतिक अर्थ र पाटो छ, र छुट्टै उत्तर पनि। असीको दशकमा सोधेको यो प्रश्नको जवाफ अहिले एक्काइसौं शताब्दीमा भने बिस्तारै देखा पर्न थालेको छ, त्यो पनि दक्षिण एसियाबाट नै। यसको उदाहरण नेपालमा पनि विगतका केही ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनसँगै देखा पर्न थालेका छन्। यस्तै तात्िवक परिवर्तनका उदाहरण र विमर्शलाई समेटिएर लेखिएको पछिल्लो पुस्तक हो, दलनविरुद्धको प्रतिरोधः नेपाली दलितको सङ्घर्षगाथा। पुस्तकले नेपालको सन्दर्भमा स्पिभाकको प्रश्नको गतिलो सकारात्मक जवाफ दिने प्रयास गर्दछ, हो अब सवालटर्न बोल्न सक्छन्। पुस्तकले नेपाली दलितको संघर्षसम्बन्धी एउटा बौद्धिक छलफलको थालनी गरेको छ। यो पुस्तक अनुसन्धानमूलक लेख तथा केही वस्...
दोस्रो संविधानसभाले नयाँ संविधानको मस्यौदा जनमतको लागि भन्दै जिल्लातिर लादै गर्दा आहुति दाईले लेख्नुभएको यो लेख असाध्यै सान्दर्भिक र गहन छ । लेखक, वौदिक, प्राज्ञिक, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, सामाजिक-राजीनिक अभियन्ता सबैले पढ्दा राम्रो हुन्छ । दलितमाथि दादागिरी! आहुति १. दलित समुदाय के हो? संसारमा भएका सामुदायिक उत्पीडनमध्ये महिलामाथिको उत्पीडन पहिलो हो भनी समाजशास्त्रीहरू बताउँछन् । दक्षिण एसियामा दोस्रो सामुदायिक उत्पीडन चाहिँ दलितमाथिकै हो। वर्गीय उत्पीडनसँग सबैभन्दा नजिकबाट घोलमेल हुन पुग्नु यस उत्पीडनको विशिष्ट चरित्र हो। हिन्दू वर्णव्यवस्थामा आधारित सामाजिक(आर्थिक(राजनीतिक समग्र उत्पीडनकारी समाज व्यवस्थाको मारमा आज दक्षिण एसियाका करिब २० करोड मानिस दलितका रुपमा पिँधमा बाँच्न वाध्य छन्। यो संख्या संसारकै जनसंख्याको ३ प्रतिशत हो। यो जात व्यवस्थाको अत्याचार प्रणाली भारतीय भूमिमा जन्माइयो, विकसित गरियो र विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न दिशाबाट नेपालको आजको भूखण्डमा आइपुग्यो। पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार हुँदै जङ्गबहादुरको काल...
केही समूह संगठित रूपमै दलित मुद्दामा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने, दलितमाथि भएका विभेदविरुद्ध आवाज उठाउने र अभियान चलाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यसैगरी संसारभरि भइरहेका अन्यायविरुद्धको आन्दोलनबाट केही कुरा सिक्ने वा चासो राख्ने केही व्यक्ति र समूह पनि छन् ।
विशेषगरी युट्युबमा प्राप्त हुने भिडियोलाई सूचनाको स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । आन्दोलनकै नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले वेलाबखत आफ्नो विचार, टिप्पणी यस्ता माध्यममा राख्ने गरेका छन् । जुन दलित आन्दोलनमै सक्रिय हुने वा चासो राख्ने समूहका लागि उपयोगी नै छन् ।
यी माध्यमको प्रयोगकै कारण समस्या पनि सिर्जना भएका छन् । दलित मुक्तिको मुद्दा आमुल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक—सांस्कृतिक रूपान्तरणसँग जोडिएको छ । राजनीतिक रूपान्तरण केही हदसम्म भए पनि परम्परागत शक्ति—सम्बन्धमा फेरबदल आएको छैन । नीति—निर्माण गर्ने निर्णायक ठाउँमा दलितको बलशाली उपस्थिति छैन ।
दैनन्दिन विभेदका घटना सार्वजनिक हुन्छन्, तर न्याय पाउने वातावरण बनेको छैन । दलितले आत्मसम्मान र न्याय पाउने अवस्था निर्माणका लागि एकीकृत र सशक्त संघर्ष जरुरी हुन्छ । यसका लागि गम्भीर रूपमा सैद्धान्तिक र वैचारिक विमर्श आवश्यक हुन्छ ।
तत्कालीन अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने, ठोस रणनीति निर्माण गर्ने, विचार र रणनीति कार्यान्वयनका लागि सशक्त संगठन निर्माण गर्ने र संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । संगठन र कार्यक्रमविना सामाजिक सञ्जालमा गरिने अभियान खासै परिणाममुखी हुँदैन ।
सतही टिप्पणी र भावुक वा आक्रोशमा सीमित सामाजिक सञ्जालका अभियानले दलित मुक्तिको वैचारिक र सैद्धान्तिक पाटोबाट विमुख गरिदिएको छ । यो दलित आन्दोलनकै लागि घाटाको विषय हो ।
सामाजिक सञ्जालमा आउने कतिपय कुराले सिंगो आन्दोलनलाई नै दिग्भ्रमित पारिदिएको छ । उदाहरणका लागि ‘दलित’ शब्दबारे भएको बहसलाई लिन सकिन्छ । दलित आन्दोलनको ऐतिहासिक पक्ष, शब्दको निर्माण, यसले आन्दोलनमा पुर्याएको योगदान र आवश्यकताबारे गम्भीर बहस नै नगरी ‘दलित’ शब्द राख्नै हुँदैन भन्ने बहस सामाजिक सञ्जालमा आयो । यसले दलित समुदायलाई नै दिग्भ्रमित पार्ने काम गर्यो ।
तर्क र कारणसहित नआउने बहसले आन्दोलनलाई नै घात गर्ने खतरा रहन्छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने विभिन्न विचार–कुविचारले दलित विषयमा चासो राख्ने सीमित मानिस नै रनभुल्लमा पर्ने अवस्था छ भने अर्कातिर अन्य मानिसझैँ एउटा ठूलो दलित जमात आफ्ना मुद्दाबारे चासो नै नराख्ने बरु पुँजीवादी बजारको, उपभोक्तावादी बजारको अंग बनिदिने अवस्थामा पुगेको छ । विभेदविरुद्ध संघर्ष गर्ने वा आलोचनात्मक चेत राख्नुपर्ने पुस्ताको ध्यान अन्यत्रै मोडिदिएको छ, जसले आन्दोलनलाई नै घाटा पुर्याउँछ ।
Comments