विश्वव्यापी रुपमा जारी छ रेपारेशन्स (Reparations) मुभमेन्ट

विश्वव्यापी रुपमा जारी छ रेपारेशन्स (Reparations) मुभमेन्ट 

बिक्रम सुब्बा 

१. के हो रेपारेशन्स ?

अमेरिका, बेलायत आदिजस्ता गोरा जातीय नेतृत्ववाला शक्तिशाली मुलुकहरूले विगतमा काला र नेटिभ अमेरिकनलाई समेत ‘दास’को रुपमा किनबेच गरेर युगौँ दासत्वमा राखेर काला जातिहरूमाथि घोर अत्याचार गरे । दासका रुपमा खरिद गरिएकाहरूले आफ्नो परिवार, समाज, जाति, देश, संस्कृति, भाषा, धर्म, चाड-पर्व, उत्सव, खुशी, रमाइलो केही भन्न पाउँदैनथे । उनीहरूलाई पशुलाई जस्तै व्यवहार गरिन्थ्यो । यो गोरा जातिहरूको राज्य स्तरबाट गरिएका बदनियतपूर्ण मानवविरोधी ठूलो बर्बर हिंसाको युग थियो । त्यस्ता अपराधी मुलुकहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ र दासत्वमा पारिएका जातिका सन्तानलाई तिनले सजायका रुपमा कुनै न कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति वा क्षतिपूर्ति भर्नुपर्छ भन्ने अवधारणासहित “रेपारेशन” आन्दोलन अमेरिका र बेलायतविरुद्ध चलेको धेरै भइसक्यो ।

साम्राज्यवादी-उपनिवेशवादी मुलुकहरूले कैयौँ मुलुकलाई जबर्जस्ती कब्जा गरेर, उपनिवेश बनाएर तिनका सभ्यता, उत्पादन प्रणाली, शिक्षा, कला, संस्कृति, धर्म, इतिहास, भाषा सबै ध्वस्त गरेका थिए । उनीहरू उपनिवेश हुन बाध्य पारिएका मुलुकका खानीबाट सुन, चाँदी, टीन, तेल, फलाम आदि सारा स्रोत लुटेर आफु धनी र सम्पन्न भए । त्यसैको आधारमा आज पनि उनका सन्तानले शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पति, मान-सम्मान आदिमा खुसहाली कायम राखेका छन् । बेलायत, फ्रान्स, पोर्तुगल, नेदरलेण्ड्स, स्पेन, गर्मनी, जापानजस्ता शक्तिराष्ट्रको खुशहाली उपनिवेशहरूलाई लुटेको वैभवको जगमा ठडिएको छ । तसर्थ उनीहरुले उपनिवेश बनाएका मुलुकहरूमाथि अत्याचर गर्ने अपराधका बापत १) माफी माग्नुपर्छ, र २) क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भन्ने मागका साथ उपनिवेशबाट मुक्त मुलुकहरूबाट ‘क्षतिपूर्ति’को निम्ति आवाज उठिरहेको छ ।

(यसबारे थप अध्ययनका लागि  YouTube मा हेर्नोस् 
https://www.youtube.com/watch?v=f7CW7S0zxv4; 
https://www.youtube.com/watch?v=n_8m1KdEJxE; https://www.youtube.com/watch?v=Gfjcz9snbn4 आदि)

उनीहरुले उपनिवेश बनाएका मुलुकहरूमाथि अत्याचर गर्ने अपराधका बापत १) माफी माग्नुपर्छ, र २) क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भन्ने मागका साथ उपनिवेशबाट मुक्त मुलुकहरूबाट ‘क्षतिपूर्ति’को निम्ति आवाज उठिरहेको छ ।

२. रेपारेशन्स आन्दोलन र माग

सन् १९९९ मा “विश्व अफ्रिकन रेपारेशन्स र रेपारेशन ट्रुथ कमिशन”ले पश्चिमेली साम्राज्यवादी मुलुकहरूलाई ५ वर्षभित्र ७७७ ट्रिलियन डलर दण्ड-क्षतिपूर्ति तिर्नपर्ने भनेर मागदाबी गर्‍यो । सन् २००४ मा लायड्स अफ लण्डनलाई अफ्रिकी दास वा काला जातिहरूका सन्तानहरूले क्षतिपूर्तिको निम्ति मुद्दा हाले । मुद्दाको सुनुवाइ भएन । सन् २००४ मै जमैकाको रास्टाफारी मुभमेन्ट ग्रुप्सले युरोपेली मुलुकहरू, खासगरी बेलायत दास-व्यापारमा संलग्न भएको अपराधमा ती काला दासका ५ लाख सन्तानलाई ७२.५ बिलियन पाउण्ड क्षतिपूर्ति तिर्नपर्छ भनेर माग गर्योन । त्यस मागलाई बेलायती सरकारले “सयौँ सालअघि भएका घटना वा गरिएका गल्तीका निम्ति वर्तमान सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्न” भनेर नकार्योत । तर पनि यो नयाँ आन्दोलन रोकिएको छैन ।

अहिलेसम्म देखिएका कैयन अध्ययनका आधारमा हेर्दा क्षतिपूर्ति ६ किसिमका देखिन्छन् १) दासत्व क्षतिपूर्ति (गोरा शासकले काला जातिलाई दास बनाए बापत); २) जातिसंहार क्षतिपूर्ति (जर्मनीका नाजीहरूले यहुदीहरुको जातिसंहार गरे बापत); ३) युद्ध क्षतिपूर्ति (प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धलगायत इतिहासमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई युद्ध थोपरे बापत); ४) उपनिवेश क्षतिपूर्ति (कुनै शक्तिराष्ट्रले अर्को कमजोर राष्ट्रलाई उपनिवेश बनाएर त्यस मुलुकको दोहन-शोषण गरे बापत ५) यौन दासत्व क्षतिपूर्ति (युद्धका बेला जित्नेहरूले हार्ने पक्षका महिलाहरूलाई कब्जामा लिएर आफ्नो सैनिक क्याम्पमा बन्दी बनाई यौन शोषण गरे बापत); र ६) घर-गाउँ तथा भूभाग बेदखल क्षतिपूर्ति (कुनै जातजातिका मानिसहरूको घर-गाउँ र जमिन-भूभाग कब्जा गरेर ती जाति जनजातिमाथि अन्याय गरे बापत) ।

३. के के भयो त अहिलेसम्म ?

२००६ नोभेम्बर २७ का दिन इतिहासमा ‘दासहरूको व्यापार’जस्तो अमानवीय काममा बेलायत संलग्न भएकोमा बहालवाला प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले खेद प्रकट गर्दै ‘आंशिक माफी’ मागे । यो कुरालाई अधिकारवादी अफ्रिकनहरूले यस्ता “खोक्रा कुरा” र लोलोपोतोले उठिरहेको गम्भीर सवाललाई सम्बोधन नगरेको भनेर तुरन्तै नकारीदिए । प्रधानमन्त्री ब्लेयरले फेरि सन २००७ मार्च १४ का दिन पनि “माफी” मागे ।

सन् २००७ कै अगष्ट २४ मा लण्डनका मेयर केन लिभिङ्ष्टनले लण्डनले इतिहासमा ‘दास-व्यापार’ गरेकोमा ‘दुःख’ प्रकट गरे । ‘यही लण्डनमा हेर्नोस्, दासहरूको व्यापार गरेर मुनाफा कमाउने गरेका केही संस्था तिनै दास-व्यापारबाट कमाएर स्थापित भए र अझै पनि धनीमानी भएर फाइदा लिइरहेका छन्’ लण्डनका मेयरले आँशु नै झारेर लण्डनकै Financial district तिर ईंगित गरेका थिए । मेयरले अझ थपे– ‘इतिहासमा हाम्रा पुर्खाले ‘दास-व्यापार’ गरेकाले मानव सभ्यतामा ‘दास प्रथा’को शर्मनाक त्रास र घिनलाग्दो डरको धब्बा लण्डनको अनुहारमा कहिल्यै नमेटिने गरी टाँसिएकोछ ।’ जेसी ज्याक्सनले यो पश्चातापयुक्त स्वीकारोक्तिको प्रशंसा गरेर भने– “लण्डनले ‘दास’का (काला जातिका) एक एक सन्तानसँग माफी मागेर लण्डनले काला जातिविरुद्ध गरेको मानवताविरोधी हिंसाको निम्ति क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ ।’

इतिहासमा ‘दासहरूको व्यापार’जस्तो अमानवीय काममा बेलायत संलग्न भएकोमा प्रधानमन्त्री ब्लेयरले खेद प्रकट गर्दै ‘आंशिक माफी’ मागे । तर अधिकारवादी अफ्रिकनहरूले यस्ता “खोक्रा कुरा” र लोलोपोतोले उठिरहेको गम्भीर सवाललाई सम्बोधन नगरेको भनेर नकारीदिए ।

सन् २००७ मा गायना सरकारले नै युरोपेली मुलुकहरूलाई क्षतिपूर्ति गर्न घोषितरुपमा आह्वान गर्योस । सन २०११ मा ‘जुन जुन मुलुकले ‘दास-व्यापार’ वा ‘दास-प्रथा’ चलाएर ती काला जातिका परिवारहरू छुट्याएर वा विखण्डन गरे, तहसनहस पारे, उनको व्यक्तिगत रुपमा, समुदायका रुपमा र जातिका रुपमा बाँच्न पाउने मनवीय अधिकार नै ध्वस्त पारेर मानव क्षमता विकास समेत हुन नदिने किसिमले काला जातिमाथि हिंसा गरे त्यसको निम्ति ती अपराधी मुलुकहरूले क्षतिपूर्ति गर्नुपर्दछ’ भनेर दुई जुम्ल्याहा क्यारेबियन टापु देश : अन्टिगुआ र बर्बुदाले राष्ट्रसंघमा आवेदन दिए ।

सन २०१२ मा जमैकाले ‘क्षतिपूर्ति आयोग’लाई फेरि पुनर्गठन गरेर बेलायतले काला जातिको ‘दास-वयापार’ गरे बापत क्षतिपूर्तिको निम्ति बेलायतलाई ‘माफी मात्र मगाउने’ कि क्षतिपूर्ति पनि तिराउने?’ भन्ने सवालमा छलफल अघि बढायो ।

सन् २०१३ मा सन् १७६३ को बर्बिक दास विद्रोह २५० वर्ष पुगेको सम्झनामा गायनाको जर्जटाउनमै विशेष कार्यक्रम आयोजना गरियो । जहाँ युनिभर्सिटी अफ द वेस्ट इण्डिजका प्रिन्सिपल सर हिलारी बेकल्सले सारा क्यारिबियन राष्ट्र तथा समुदायलाई ‘त्यतिखेरका यहुदीका पदहरूलाई पुनःस्थापित गरौँ‚ जुन यहुदीहरूलाई दोस्रो विश्वयुद्धमा हत्या गरिएको थियो’ भनेर आह्वान गरे । परिणामस्वरुप, ज्यूज रेपारेशन्स फण्ड स्थापित भयो र जर्मनीले यहुदीहरूलाई लादेको ‘दासत्व’को निम्ति जर्मनीबाट क्षतिपूर्ति गराउने अभियान सुरु भयो ।

४. कसले नेतृत्व गरिरहेछ ?

बार्बाडस सरकारले सन् २०१२ मा १२ सद्यीय ‘कार्यदल’ गठन गरेर स्थानीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा क्षतिपूर्तिको निम्ति काम गर्ने जिम्मा दियो । यस सवाललाई अघि बढाएर इतिहासमा सैयौँ मुलुकलाई जबर्जस्ती उपनिवेशको रुपमा कब्जा गरेर दास-प्रथा, दास-व्यापार सन्चालन गरेर लाखौँ काला जातिका परिवार, समाज, सभ्यता, संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक, ऐतिहासिक हिंसा र अपराधमा संलग्न भई मानव जीवन र सभ्यता तहसनहस गर्ने काम गरेक साम्राज्यवादी तथा हैकमवादी मुलुकहरूलाई माफी मगाउनु, सजाय दिलाउनु, तिनलाई क्षतिपूर्ति गराउनु पर्छ । यसो गर्न सके भविष्यमा कुनै पनि शक्तिराष्ट्रले कमजोर राज्य वा समाज वा जातजातिमाथि अन्याय-अत्याचार गर्नेछैनन् भन्ने ‘अभियान’को नेतृत्व अहिले बार्बाडसले गरिरहेको छ । 

सन् १९९५ मा जापान सरकारले एसियन वुमन्स फण्डका रुपमा ३० हजार डलर ३६४ जना ताइवानी, फिलिपिनी र दक्षिण कोरियन पूर्व यौनदासीहरुलाई क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्‍यो ।

५. अहिलेसम्म भएका क्षतिपूर्ति

१) सन् २०१५ अक्टोबरमा अमेरिकाको ओबामा सरकारले ‘जातिसंहार’बाट बाँचेका यहुदीहरूका निम्ति १२ मिलियन डलर क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गर्‍यो ।

२) सन् १९९५ मा जापान सरकारले एसियन वुमन्स फण्डका रुपमा ३० हजार डलर ३६४ जना ताइवानी, फिलिपिनी र दक्षिण कोरियन पूर्व यौनदासीहरुलाई क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्‍यो ।

३) सन् १९९० मा अमेरिकाले जापानी अमेरिकनहरूलाई २० हजार डलर प्रति व्यक्तिका दरले १.२ बिलियन डलर क्षतिपूर्ति गर्‍यो ।

४) सन् १९९० मा अस्ट्रियाले ‘आमसंहार’बाट प्रभावित यहुदीहरूलाई २५ मिलियन डलर क्षतिपूर्ति गर्‍यो ।

५) सन् १९८८ मा क्यानडा सरकारले नेटिभ इन्डियन र एस्किमोहरूलाई २ लाख ५० हजार स्क्वायर माईल जमिन क्षतिपूर्तिका रुपमा फिर्ता गर्‍यो ।

६) सन् १९८८ मा क्यानडा सरकारले ‘केनेडियन जापानिज’हरूलाई ३५० मिलियन डलर क्षतिपूर्ति गर्‍यो ।

७) सन् १९८६ मा अमेरिकी सरकारले मिचिगनका ओट्टावाजहरूलाई सन् १८३६ को सन्धि मुताबिक ३२ मिलियन डलर क्षतिपूर्ति गर्‍यो ।

८) सन् १९८५ मा अमेरिकाले विस्कान्सिनका चिप्पेवाजहरूलाई ३१ मिलियन डलर क्षतिपूर्ति गर्‍यो ।

९) सन् १९८५ मा अमेरिकले फ्लोरिडाका सेमिनोलेशहरूलाई १२.३ मिलियन डलर क्षतिपूर्ति गर्‍यो ।

१०) सन् १९८५ मा साउथ डकोटाका सिओक्सहरूलाई १०५ मिलियन डलर क्षतिपूर्ति गर्‍यो ।

११) सन् १९८० मा ओरेगनका क्लामाथ्सहरूलाई ८१ मिलियन डलर क्षतिपूर्ति गर्‍यो ।

१२) सन् १९७१ मा अमेरिकी सरकारले अलाश्काका रैथाने जनजातिहतरूलाई १ बिलियन डलर र ४४ मिलियन एकड जमिन क्षतिपूर्तिका रुपमा फिर्ता गर्‍यो ।

१३) सन् १९५२ मा जर्मन सरकारले जर्मनीको आमसंहार (Holocaust) बाट प्रभावित यहुदी बस्तीहरूलाई ८२२ मिलियन डलर क्षतिपूर्ति दियो ।

५. युद्धको क्षतिपूर्ति

१। सन् १८९७ मा भएको ग्रेको-टर्की युद्धमा ग्रीसले जित्यो तर क्षतिपूर्तिको रुपमा उसले ४ मिलियन पाउण्ड तिर्नुपर्‍यो । फ्रान्स-पर्सियाको युद्धपछि फ्रान्सले मे १०, १८७१ मा भएको फ्रेङ्कफर्ट सम्झौताअनुसार ५ वर्षमा ५ बिलियन गोल्ड फ्राङ्क क्षतीपूर्ति तिर्नुपर्यो् ।

२। पहिलो विश्वयुद्धपछि बुल्गेरियाले ईन्टन्टेलाई ९० मिलियन पाउण्ड क्षतिपूर्ति गर्नुपर्‍यो । त्यस्तै जर्मनीले पहिलो विश्वयुद्धपछि ट्रिपल इन्टेन्टेलाई १३२ बिलियन गोल्ड मार्क क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नुपर्‍यो जसलाई पछि अलि घटाइयो ।

३। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनीले ‘एलाईज’हरूलाई २३ बिलियन डलर भुक्तान गर्नुपर्‍यो । जर्मनीले इजरायललाई ‘आमसंहार क्षतिपूर्ति’का रुपमा ३ बिलियन डइचमार्क तिर्नुपरेको थियो भने ‘वर्ल्ड ज्युइस कंग्रेस’लाई ४५० मिलियन डोइचमार्क तिर्नुपर्‍यो । 

युद्धमा सामेल भएर सैयौँ गोर्खाली सेनाले ज्यान गुमाएको तर बेलायतले “गोरा” र “गोर्खाली”लाई विभेद गरेको बारे मुद्दा परेपछि हाई कोर्टले बेलायतलाई गोर्खा सैनिकबारे के गर्ने हो ? प्रष्ट गर्नु भनेर विशेष निर्देशन जारी गर्‍यो

४। दोस्रो विश्वयुद्धपछि पेरिस पीस ट्रिटी १९४७ अनुसार इटालीले युगोस्लाभियालाई १२५ मिलियन डलर, ग्रीसलाई १०५ मिलियन डलर, सोभियत युनियनलाई १०० मिलियन डलर, इथियोपियालाई २५ मिलियन डलर र अल्बानियालाई ५ मिलियन डलर तिर्नुपर्‍यो ।

५। युद्ध क्षतिपूर्तिकै रुपमा फिनलैण्डले ३०० मिलियन डलर सोभियत युनियनलाई तिरेको थियो भने हंगेरीले पनि सोभियत युनियनलाई २०० मिलियन डलर चेकोस्लाभाकिया र युगोस्लाभियालाई १०० मिलियन डलर तिरेको थियो ।

६। जापान-चीन युद्ध सन् १८९५ पछि शीमोनोसेकी ट्रिटी १८९५ अनुसार चीनले जापानलाई ३.६१ बिलियन येन क्षतिपूर्तिस्वरुप तिर्नुपर्‍यो । जापानले ट्रिटी अफ पीस १९५१ अनुसार आफ्ना युद्धका विपक्षी अलाईजलाई धेरै क्षतिपूर्ति गर्नुपर्‍यो । अमेरिकालाई ५५० मिलियन डलर, ३९ मिलियन डलर भियतनामलाई, ४.५ मिलियन पाउण्ड रेड क्रसलाई तिर्नु पर्नाका साथै विदेशमा रहेको २३.६८१ बिलियन डलर बराबरको अचल सम्पति जापानले गुमाउनु पर्‍यो ।

७। इराकले कुवेतमाथि हमला गरेपछि ३५० बिलियन डलर बराबरको क्षति भएको हिसाब गरियो र त्यसको ३०% क्षतिपूर्ति इराकले तिर्नुपर्योभ जुन उसले खाद्यान्नका लागि तेल कार्यक्रममार्फत तिर्‍यो ।

८। बेलायतको निम्ति अनेकौँ युद्धमा सामेल भएर सैयौँ गोर्खाली सेनाले ज्यान गुमाएको तर बेलायत सरकारले “गोरा” र “गोर्खाली”लाई अनेक किसिमको विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको बारे मुद्दा परेपछि सन् २००८ मा बेलायतको हाई कोर्टले बेलायत सरकारलाई गोर्खा सैनिकबारे के गर्ने हो ? प्रष्ट गर्नु भनेर विशेष निर्देशन जारी गर्‍यो । त्यसको आधारमा १९९७ सम्मका गोर्खा सैनिकहरूले बेलायतमा बसोबास गर्न पाउने भन्ने बेलायती सरकारको निर्णय सन् २१ मे २००९ मा बेलायतका होम सेक्रेटरी ज्याक स्मिथले घोषणा गरे । परिणामस्वरुप गोर्खाली सेनाहरू पहिले इण्डेफिनिट स्टे पासपोर्ट र पछि बेलायती नागरिक भएर बेलायतमै बसोबास गरिरहेका छन् ।

६. नेपालको सन्दर्भमा के गर्ने ?

नेपालको इतिहासमा कुन कुन सरकारको पालामा कुन कुन जातजाति वा समुदायलाई आफ्नो परम्परागत थातथलोबाट वा परम्परागत सांस्कृतिक बासस्थानबाट विस्थापित गर्ने काम भएका छन् ? त्यसका असरहरू व्यक्तिमा, समुदायमा के के परे ? यसबारे अध्ययन-अनुसन्धान भएको छैन । तथापि अहिले धेरै मानिसको स्मरणमा ताजै रहेका केही ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई पुनः स्मरणका निम्ति उल्लेख गर्न सकिन्छ :

१। सुगौली सन्धिअघि नेपालले इष्ट इण्डिया कंपनी (ब्रिटिस)सँग पटक पटक युद्ध गर्नुपर्‍यो । यसले गर्दा नेपालले आफ्ना भूभाग- दार्जिलिङ-टिस्टा र पश्चिममा किल्ला कांगडादेखि दक्षिणमा कहाँसम्म गुमाउनु पर्‍यो ? तर बेलायत सरकार भारतबाट गइसकेपछि नेपालको सकली भूभाग बेलायत सरकारसँग कुरा गरेर फिर्ता गर्ने क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने देखिन्छ । 

महेन्द्रको पालामा पञ्चायती सरकारले भूमिसुधार लागु” गरेर ‘किपट प्रणाली’ ध्वस्त गरिदियो । परिणामस्वरुप ती जनजातिहरुको आर्थिक जीवन अहिलेसम्म नै अस्तव्यस्त भएको छ । यस किसिमको राज्यहिंसाविरुद्ध क्षतिपूर्तिको मागदाबी गर्नुपर्छ ।

२। भारतले नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकको मौलिक अधिकार हनन गरेर पटक पटक नाकाबन्दी गरेको छ । यसले नेपालको विकास, आर्थिक पक्ष र जनजीवनलाई पटकपटक क्षतविक्षत पार्ने काम गरेको छ, खर्बौँ नोक्सान पुर्यालएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको निम्ति भारतलाई क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्छ ।

३। नेपालका विभिन्न जनजातिको, जस्तैः लिम्बुहरूको जमिनको हक किपटको रुपमा रहेको थियो । यो उनीहरुको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड थियो । राजा महेन्द्रको पालामा पञ्चायती सरकारले भूमिसुधार लागु” गरेर ‘किपट प्रणाली’ ध्वस्त गरिदियो । परिणामस्वरुप ती जनजातिहरुको आर्थिक जीवन अहिलेसम्म नै अस्तव्यस्त भएको छ । यस किसिमको राज्यहिंसाविरुद्ध क्षतिपूर्तिको मागदाबी गर्नुपर्छ ।

४। रारा ताललाई राष्ट्रिय निकुन्ज घोषणा गरेपछि सो ताल वरिपरि बसोबास गरिरहेका समुदायहरूलाई त्यहाँबाट विस्थापित गरेर तराईमा झारियो । यसो गर्दा रारामै रहँदा-बस्दाका समुदायहरूले नयाँ ठाउँमा पुगेपछि आफ्नो मौलिक संस्कृति-संस्कार छाडेर नयाँ संस्कृति-संस्कार अपनाउनु वा मान्नुपर्ने भयो । यो एक किसिमको पीडादायी अवस्था हो र राज्यले गरेको हिंसा हो । यसको निम्ति नेपाल सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गर्नुपर्छ ।

५। नेपालका थारुहरूलाई ‘कमैया’ तथा ‘कमलरी’ प्रथाको शिकार बनाइएको थियो । यो प्रथा दासत्वको अवस्था थियो । त्यसबाट मुक्ति दिलाउने कुरा राम्रो थियो । तर कुनै उचित विकल्पको व्यवस्था नगरी “कमैया मुक्ति” मात्र गरिदिँदा उनीहरूको बिजोग भयो । कैयौँको रोग लागेर मृत्यु भयो । सुहाउँदिलो विकल्पै तयार नगरी “मुक्ति”को मात्र कुरा गरेर कमैया वा कमलरीहरूको जीवन पद्दतिलाई झन् तहसनहस पार्ने हिंसा गरेकोले सरकारसँग कमैया र कमलरीहरुले क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्छ ।

६। अहिले संघीयताको निम्ति अनेक गाउँ-ठाउँ-जिल्लाहरूलाई जाति-जनजातिको स्वीकृतिबिना नै प्रदेशहरुमा हाल्ने काम भएको छ । यो जनताको इच्छाविरुद्धको राज्य हिंसा हो । यसको निम्ति अहिलेदेखि नै राष्ट्रसंघमा ‘राज्यको निर्णय बदर’ गर्न-गराउन माग गर्दै क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्छ ।

यहाँ केही नमुना घटना पेस गरेर मुद्दा उठानमात्रै गरेको हुँ । नेपालमा राज्यले संचालन गरेका अनेक हिंसा र आतंक पक्कै होलान् । किनभने अहिलेको २१ औं शताब्दीमा चलिरहेको ओली नेतृत्वको राज्य त घोर असमावेशी, अप्रजातान्त्रिक अत्याचारीको रुपमा काम गरिरहेको देखिन्छ भने विगतमा नेपाल सरकारले योभन्दा पनि धेरै क्रूर, अत्याचारी, भ्रष्ट र अमानवीय काम गरेको हुनुपर्छ भनेर सहजै अन्दाज गर्न सकिन्छ । नेपालमा राज्यले नेपालका जातजातिहरूमाथि गरेका ती सबै अत्याचार तथा क्रूरताको अध्ययन-पहिचान गरेर क्षतिपूर्तिको निम्ति अभियान सन्चालन गर्नुपर्ने एक जल्दोबल्दो सवाल हो । यो सवाल ढिलो वा छिटो उठ्ने नै छ । यो पनि सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने एक विधि हो ।

सन्दर्भ सामग्री

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Reparations_for_slavery;
2. https://www.youtube.com/watch?v=f7CW7S0zxv4
3. https://www.youtube.com/watch?v=snY8_YvIW1M;
4. https://www.youtube.com/watch?v=h_go5Pa-8yE;
5. https://www.youtube.com/watch?v=n_8m1KdEJxE;
6. https://www.mtholyoke.edu/~kmporter/historyreparations.htm
7. https://en.wikipedia.org/wiki/War_reparations
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Brigade_of_Gurkhas
9. http://rollingout.com/2015/10/07/obama-administration-earmarks-12-million-reparations-holocaust-survivors/
10. http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4749467.stm
11. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2451891/14-Caribbean-nations-sue-Britain-Holland- France-slavery-reparations.html
12. http://www.brandeis.edu/projects/fse/conferences/beyond-slavery/videos/adrienne-davis.html

तस्बिर : बादी महिलाहरुले गरेको सिंहदरबार विद्रोह