OUR DISCOURSE

सकारात्मक विभेदको असर   14 Jul 2013 आइतबार ३० असार, २०७०   प्रतीक प्रधान                      संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्सास विश्वविद्यालयले जातिगत छनौटका कारण एक जना गोरी छात्रालाई भर्ना लिएन। सो विश्वविद्यालयले योग्यताका आधारमा राम्रो नम्बर ल्याउने तीन चौथाइ विद्यार्थी छनौट गरिसकेपछि बाँकी एक चौथाइ विद्यार्थी जातिगत र अन्य आधारमा भर्ना लिने गर्छ। आफूले त्यो एक चौथाइ विद्यार्थीमध्येबाट भर्ना पाउनु पर्नेमा गोरा जातिको भएका कारण भर्ना नपाएको भन्दै छात्रा अबिगेल फिसर सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगिन्। उनको दलिल थियो, गोरा जातिको भएकै कारण भर्ना नपाउनु आफ्नो नागरिक र संवैधानिक अधिकारको हनन् हो। उनी सन् २००८ मा भर्ना नपाएर अदालतको शरणमा गएकी थिइन् र अहिले उनले अन्तैबाट कलेजको शिक्षा सिध्याइसकेकी छिन्। सकारात्मक विभेदलाई पुनः परिभाषित गर्ने आदेश...

नेपाली मेडियामा दलित : सहभागिता र विषयवस्तु लेखकः जेबी विश्वकर्मा  सम्पादकः देवराज हुमागाईं र विमल आचार्य पहिलो संस्करणः २०६९ सन् २०१३) पृष्ठः xii+१५२;Paperback , मूल्यः २०० ISBN 978-9937-594-02-8 एउटा नया पुस्तक बजारमा उपलब्ध छ    बहिष्करणमा परेका समुदाय र तिनका सवाललाई मिडियाले उचित स्थान नदिएको आवाज चौतर्फी रुपमा उठ्ने गरेको छ । प्रस्तुत पुस्तक नेपाली मिडियामा दलितः सहभागिता र विषयवस्तु दलितको प्रतिनिधित्व र तिनका मुद्दालाई मिडियाले दिएको स्थानबारे केन्द्रित छ । परिचयबाहेक पाँच अध्यायमा विभाजित यो पुस्तकले छापामाध्यमदेखि रेडियो र टेलिभिजनसम्मलाई समेटेको छ । विभिन्न मिडियामा दलित समुदायका व्यक्तिको सहभागिता, दलितसम्बन्धी सामग्रीको उत्पादन प्रक्रिया, तिनको अन्तर्वस्तु तथा प्रस्तुतिको शैलीबारे विस्तृत जानकारी र विश्लेषण पुस्तकमा छ । दलित सवालमा नेपाली मिडियाले खेलेको सकारात्मक भूमिकाका साथै तिनमा देखिएका कमीकमजोरी र त्यसका कारणहरु पनि पुस्तकमा केलाइएको छ । नेपाली मिडियामा दलितबारे नै केन्द्रित भएर लेखिएको यो पहिलो अनुसन्धानमूलक पुस्तक हो । मिडियामा समावे...

लोकतन्त्रीकरणमा सामुदायिक रेडियो रेडियोको भूमिका जे.बी. विश्वकर्मा इटालीका मार्कोनीले तार प्रयोग नगरिकन वायुमण्डलमा तरङ्गहरूको माध्यमबाट सङ्केत पठाउन वा प्राप्त गर्नसकिने प्रविधि पत्ता लगाइसकेपछि सन् १९२० मा पहिलोपल्ट अमेरिकामा रेडियो प्रसारण सुरू भयो । त्यसपछि मात्रै विश्वमा रेडियोको विकास सुरु भएको मानिन्छ । यसरी सुरु भएको रेडियो बिस्तारै विकास हुँदै जाँदा ती रेडियोको सञ्चालन, स्वामित्व, जनताको सहभागिता र ती रेडियोले प्रसारण गर्ने सामग्रीका आधारमा ती रेडियोलाई विभिन्न समूहमा राखेर वर्गीकरण गर्न थालियो । विशेषगरी रेडियोको प्रकृति हेरेर सार्वजनिक रेडियो, निजी व्यापारिक रेडियो र सामुदायिक रेडियो विभाजित गरी व्याख्या गर्न सुरू गरेको पाइन्छ । यसै क्रममा सन् १९४७ मा बोलिभियामा खानी मजदुरहरूले 'भ्वाइस अफ दि माइनर' नामको रेडियो सञ्चालन सुरू गरे । मजदुरहरूले उनीहरूकै हितका लागि उनीहरूकै व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा सो रेडियो सञ्चालन गरेका थिए । जुन रेडियोलाई विश्वको पहिलो सामुदायिक रेडियो मानिँदै आएको छ । त्यसैले समुदायकै व्यवस्थापनमा समुदायकै सदस्यहर...

मूल्याङ्कन यात्रा उत्पीडित समुदायको नजर नेपाली दलित आन्दोलनबारे यस अवधिमा मूल्याङ्कनमा पर्याप्त विषयहरू प्रकाशित हुन सकेको देखिएन । - जेबी विश्वकर्मा नेपालमा पछिल्लो समयमा मिडिया उद्योगका रुपमा स्थापित हुँदै छ । यसरी विकास हुने मूलधारका मिडियहरू वर्गीय रुपमा सम्भ्रान्त, उच्च र शासक वर्गसँगै बढी नजिक हुने गर्छन् । खुलाबजार अर्थतन्त्र र नवउदारवादी राज्यव्यवस्थाको प्रभावका कारण पनि मिडियामा 'आधारभूत' जनताका सरोकारहरू बहस र विमर्शका रुपमा सायदै आउँछन् । त्यसैकारण नागरिकले वैकल्पिक मिडियाहरूको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । नेपाली सन्दर्भमा मूल्याङ्कनले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । करिब दुई दशकको मूल्याङ्कनको यात्रा तिनै विचारमाथिको बहुआयामिक विवेचनाकै कारण सम्भव भएको हो । यहाँ पछिल्लो दुई वर्षमा मूल्याङ्कनले प्रकाशित गरेका सामग्रीहरूलाई बहिष्करणमा पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलितका कोणबाट हेर्ने प्रयत्न गरिएको छ । विगत दुई वर्षको अवधिमा मूल्याङ्कनले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भहरूसहित समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, सामुदायिक विचारमा...

समावेशी सिद्धान्तमा निर्वाचन प्रणाली Sunday, 25 September 2011 13:47 जेबी विश्वकर्मा 31601 संविधानसभाका राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक दृष्टिकोण र स्वार्थको अन्तर्द्वन्द्वले तीनवर्षमा पनि संविधानको मस्यौदासमेत निर्माण गर्नसकेको छैन। विवादित विषय मूलतः शक्ति र सत्ताको रूपान्तरणसँग सम्बन्धित छन्। यस्ता विषय राज्यको पुनर्संरचना तथा शक्ति बाँडफाँट, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, भूमिसुधार आदिका रूपमा प्रकट भइरहेका छन्। निरन्तर बहिष्करणमा पर्दै आएको समुदायले माओवादी 'जनयुद्ध', जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति, मधेस, दलित आन्दोलनबाट राज्यको पुनर्संरचना, बहिष्करणबाट मुक्ति र राज्यसत्तामाथि हिस्सेदारी खोजेको थियो। राज्यसत्तामा यस समूहको सहभागिताको माध्यम निर्वाचन प्रणाली हो। संविधान निर्माण प्रक्रियामा यो महत्वपूर्ण बहसको विषय बनेको छ। उत्पीडित समुदायले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग चर्केपछि संविधानसभा चुनावमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो। सबै उत्पीडित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभए पनि उनीहरूको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व भयो। संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट २ सय ४०,...

नेपाली मिडियामा दलितः सहभागिता र विषयवस्तु Details Created on Monday, 25 March 2013 08:00 चौतारी पुस्तक शृंखला – ७३ लेखकः जेबी विश्वकर्मा सम्पादकः देवराज हुमागाईं र विमल आचार्य पहिलो संस्करणः २०६९ सन् २०१३) पृष्ठः xii+१५२;Paperback , मूल्यः २०० ISBN 978-9937-594-02-8 बहिष्करणमा परेका समुदाय र तिनका सवाललाई मिडियाले उचित स्थान नदिएको आवाज चौतर्फी रुपमा उठ्ने गरेको छ । प्रस्तुत पुस्तक नेपाली मिडियामा दलितः सहभागिता र विषयवस्तु दलितको प्रतिनिधित्व र तिनका मुद्दालाई मिडियाले दिएको स्थानबारे केन्द्रित छ । परिचयबाहेक पाँच अध्यायमा विभाजित यो पुस्तकले छापामाध्यमदेखि रेडियो र टेलिभिजनसम्मलाई समेटेको छ । विभिन्न मिडियामा दलित समुदायका व्यक्तिको सहभागिता, दलितसम्बन्धी सामग्रीको उत्पादन प्रक्रिया, तिनको अन्तर्वस्तु तथा प्रस्तुतिको शैलीबारे विस्तृत जानकारी र विश्लेषण पुस्तकमा छ । दलित सवालमा नेपाली मिडियाले खेलेको सकारात्मक भूमिकाका साथै तिनमा देखिएका कमीकमजोरी र त्यसका कारणहरु पनि पुस्तकमा केलाइएको छ । नेपाली मिडियामा दलितबारे नै केन्द्रित भएर लेखिएको यो पहिलो अनुसन्धानमू...

डा. पद्मप्रसाद खतिवडा  Published on Sunday 24 February 2013, Nagarik National Daily पहिचानको मुद्दा प्रमुख बनिरहेको नेपालको राजनीतिक धरातलमा कुन जाति कति छन् भन्ने चासो सर्वत्र छ। जातजाति, विभिन्न धर्मावलम्बी तथा भाषाभाषीको सही पहिचान गरेर समतामूलक समाज निर्माण गरेमा मात्र समावेशी लोकतन्त्रको नाराले सार्थकता पाउँछ र यसैको बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ। यस सन्दर्भमा जातजातिको तथ्यांकप्रति सबैको चासो बढेको हो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगण्ना २०६८ को नतिजा प्रकाशित गर्ने दोस्रो चरणअन्तर्गत केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा जातजातिहरूको तथ्यांक छ। त्यही सूचीलाई आधार बनाउँदै यस लेखमा जातजातीय तथ्यांक विवेचनाकोे प्रयास गरिएको छ। जनगणना २०५८ अनुसार १ सय १ जातिको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो। यसपटक २०६८ को जनगणनाले १ सय २५ जातजाति रहेकोे तथ्यांक बाहिर ल्याएको छ। थपिएका जातजातिमा नामै नसुनिएका नयाँ जातजातिभन्दा पनि यसअघिका गणनामा थरका हिसाबले चिनिएकाहरू नै अहिले जात भनेर सूचीकृत भएका छन्। सम्बन्धित समुदायबाट यसरी नै सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेको...