OUR DISCOURSE

पढाइमा मात्र आरक्षण देऊ -केदारनाथ कोइराला शिक्षक सेवा आयोगले १६ वर्षपछि अर्थात् २०६९ पुस १९ गते रिक्त शिक्षक पदको स्थायी पदपूर्तिका लागि माध्यमिक, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि विज्ञापन गरी २०७० जेठमा लिखित परीक्षा लिएको थियो। यसैगरी आयोगले २०७१ वैशाखबाट मौखिक अन्तर्वार्ता सुरु गरी असार २० गतेसम्म सफल तिनै तहका १२,७४३ जना शिक्षकलाई नियुक्तिका लागि सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सिफारिससहित पत्र पठाइसकेको छ। आयोगबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले खाली स्थानमा शिक्षकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। यसै प्रयोजनका लागि असारको पहिलो हप्ता शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक नियुक्तिको कार्यविधि बनाएर ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा परिपत्रसमेत गरिसकेको छ। शिक्षक सेवा आयोगले २०६३ वैशाख ११ गतेपछि र २०७० असार मसान्तसम्म तेह्र हजार ५९ स्थानमा खाली रहेको मावि, निमावि र प्राथमिक तहका लागि स्थायी शिक्षकको पदपूर्ति गरेको हो। २०५२ सालयता र २०६३ साल वैशाख ११ अघि १७ हजार एक सय ३५ जना कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने भनी शिक्षा म...

कस्ता किसान कस्तो भूमि–व्यवस्था ? झलक सुवेदी जुन ११ को अनलाइन संस्करणमा टाइम्स अफ इन्डियाको एउटा समाचारको शीर्षक छ , ‘ दिल्लीमा भएको एउटा गोप्य बैठकमा भारतले चीनलाई भूमिसम्बन्धी कानुन पढायो । ’ समाचारमा भनिएको छ ‘ चीनमा हुने भूमिको निजीकरणमा भारतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुनसक्छ । गोप्य राखिएको एउटा बैठकमा , कानुनी मामिलासम्बन्धी विभागका उपमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको उच्चस्तरीय चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय कानुन निर्माण विभागका उच्च अधिकारीसँग चीनमा ‘ सहर र गाउँ दुवै क्षेत्रका जनतालाई भूमिमाथि निजी स्वामित्व प्रदान गर्ने ’ सम्बन्धी एउटा प्रभावकारी ऐन निर्माणबारे बुझेका थिए । ‘ भूमिसम्बन्धी झगडाको व्यवस्थापन , क्षतिपूर्ति , घरको स्वामित्वमाथि कानुनी र नीतिगत संरक्षण तथा त्यसको पुस्तान्तरण ’ लगायत विषयमा छलफल भएको थियो । ’ यो समाचारले आफैँमा ठूलो महत्त्व राख्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिपछि सन् १९४९ मा जनगणतन्त्र घोषणा भयो र एक वर्ष नपुग्दै भूमिसु...